G20 Global Inequality Report : जगात वाढती आर्थिक विषमता!
जगातील सतत वाढणारी टोकाची आर्थिक विषमता: जी २० : जगातील श्रीमंत राष्ट्रांच्या गटाचा ( कोणी डाव्या गटाचा नव्हे) संशोधन अहवाल!
देशोदेशींच्या कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत तयार होणारा वाढावा / सरप्लस मध्ये भांडवल आणि मानवी श्रम यांच्यातील रस्सीखेची मध्ये भांडवलाने कायदेमंडळ आणि रेग्युलेटर ताब्यात घेऊन….. मोठा हात मारला आहे.
गेल्या ४० वर्षाच्या राजकीय आर्थिक नवउदारमतवादी प्रणालीचा हा निचोड आहे. जी २० गट जगातील ज्या राष्ट्रांची जीडीपी लक्षणीय आहे अशा २० राष्ट्रांचा गट आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वी Global Inequality Report किंवा जागतिक आर्थिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध केला. हा काही जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाहीवर कडवी टीका करणारा डाव्या विचारांचा थिंक टँक नाही हे मुद्दामहून नमूद करूया.
त्यातील काही महत्वाची निरीक्षणे
एखाद्या देशातील आर्थिक विषमता गिनी निर्देशांकातून (Gini Coefficient) मोजली जाते. हा निर्देशांक शून्य असेल तर त्या देशात आदर्श आर्थिक समानता आहे आणि एक असेल तर टोकाची आर्थिक विषमता आहे असा त्याचा अर्थ लावला जातो. जर हा निर्देशांक ०.४ असेल तर त्या देशातील आर्थिक विषमता गंभीर मानली जाते.
जगातील ८३ टक्के देशांमध्ये, ज्यामध्ये जगातील ९० टक्के लोकसंख्या राहते, हा निर्देशांक ०.४ पेक्षा जास्त म्हणून गंभीर पातळीवर गेला आहे.
प्रत्येक देशात वर्षाच्या ३६५ दिवसात विविध वस्तुमाल सेवांचे उत्पादन होते. त्याला जीडीपी म्हणतात. जगाची २०२४ मधील जीडीपी १२५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. भारताची साडेतीन ते चार ट्रिलियन डॉलर्स.
या वस्तुमाल सेवांच्या उत्पादनातून त्या उत्पादनात सहभागी होणाऱ्यांना मोबदला मिळतो. त्याला एकत्रितपणे राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा नॅशनल इन्कम म्हणतात. उदा श्रमिकांना वेतन/ पगार मिळतात तर भांडवलाला नफा, भाडे, डिव्हिडंट इत्यादी.
उत्पादनात सहभागी होणाऱ्या कोणाला किती मोबदला मिळणार हे त्या देशातील राजकीय अर्थव्यवस्था नियमित करत असते. उदा. कायद्याने ठरवलेले किमान वेतन चांगले असेल आणि त्याची अंमलबजावणी होत असेल तर श्रमिकांना घसघशीत वेतन आणि पगार मिळू शकतात. गेल्या ४५ वर्षात श्रमिकांना मिळणारा मोबदला कमी होत गेला आणि भांडवलाचा मोबदला वेगाने वाढत गेला आहे. उदा. १९८० मध्ये श्रमिकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ७० टक्के होता तो २०२४ मध्ये फक्त ३० टक्क्यांवर आला आहे. त्या प्रमाणात भांडवलाचा वाटा वाढला आहे. याचे प्रतिबिंब वेगाने वाढलेल्या खाजगी संपत्ती मध्ये पडणे अपरिहार्य होते.
१९८० सालात जगातील खाजगी संपत्ती १०० ट्रिलियन डॉलर्स होती ती २०२४ मध्ये ५०० ट्रिलियन डॉलर्स झाली आहे. सार्वजनिक मालकीची संपत्ती याच काळात ३० ट्रिलियन डॉलर्स वरून फक्त ४० ट्रिलियन डॉलर्स झाली आहे. याचे महत्वाचे कारण अनेक राष्ट्र, राज्य, स्थानिक शासनाच्या डोक्यावर प्रचंड कर्ज चढले आहे.
दुसऱ्या शब्दात ज्याच्याकडे संचित भांडवल साठत जाते त्याची चांदी होत आहे. आणि नवीन तयार होणारे भांडवल सतत संचित भांडवलाकडे जात राहते. याचा खोके पेट्या यांच्याशी संबंध नाही. खोके पेट्या मधून १००० कोटी रुपये जात असतील. तर कॉर्पोरेट वित्त केंद्री राजकीय धोरणातून एक लाख कोटी वर्ग होत असतील. कोणत्या समाज-वर्ग घटकाचा किती वाटा असणार हा १०० टक्के शुद्ध राजकीय प्रश्न असतो. त्याचा अर्थशास्त्राशी काही संबंध नाही.
संजीव चांदोरकर
अर्थतज्ज्ञ
