संविधानातील मूलभूत कर्तव्य हाच धृवतारा

१५ ऑगस्ट रोजी भारत स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे पूर्ण होतील. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत कसा असेल याचे चित्र भारतीय संविधानाने समाजासमोर स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा निर्धार केलेल्या भारतीय नागरिकांनी संविधान किती प्रमाणात अवगत केले किंवा समजून तरी घेतले याबाबत अनेकांच्या मनात शंका येऊ शकते. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या माहितीनुसार ९५% भारतीय नागरिक संविधानाबद्दल निरक्षर आहेत. संविधान साक्षरतेबद्दल आपल्या देशात जाणीवपूर्वक फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, असे आपल्या लक्षात येते. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले विधानसभा- लोकसभा प्रतिनिधी संविधानावर हात ठेवून शपथ घेतात पण त्यांनी तरी भारतीय संविधान वाचले आहे का, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. संविधानाबद्दल उदासीनता हे भारतातील अनेक अनर्थांस कारणीभूत आहे.

भारतीय संविधानात्मक मूल्यांची समाजात जी पेरणी झाली त्याचे श्रेय भारतातील सुधारकांना व परिवर्तनवादी चळवळींना द्यावे लागेल. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, आणि बंधुता ही मूल्ये स्वातंत्र्य चळवळीतून पुढे आलेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाने ही मूल्ये मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट केली. संविधानाच्या भाग तीन मध्ये भारतीय नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे. संविधानाच्या भाग चार मध्ये भविष्यात शासनाने काय काय करावे याचे मार्गदर्शन केले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रामुख्याने भारतीय लोकांचे कल्याण, देशातील महत्त्वपूर्ण घटकांचे संरक्षण व सामाजिक सुधारणा या गोष्टींचा समावेश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे स्पष्ट केले होते की भारतीय संविधानातील भाग तीन मधील मूलभूत हक्क हे साधन आहे तर भाग चार मधील मार्गदर्शक तत्त्वे हे आमचे साध्य आहे. यावरून मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील तरतुदींची जाणकारांना कल्पना आहे तसेच या संदर्भातील उद्दिष्टे भारताने किती साध्य केली याचीही कल्पना आहेच. शासनाने भारतीय समाजासाठी काय करावे हे जसे महत्त्वाचे आहे तसेच भारतीय नागरिक म्हणून नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या व मूलभूत कर्तव्ये काय आहेत हे नागरिकांना माहीत आहेत का? किंवा या संदर्भात लोकशिक्षण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला का? या प्रश्नाचे उत्तरही दुर्दैवाने नकारात्मक आहे. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची जबाबदारी हा त्रिकोण जाणीवपूर्वक सांधला गेल्याशिवाय संविधानास अपेक्षित असणारा समाज व राष्ट्र निर्माण होणार नाही.

लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी आपल्या आधिकारांविषयी जागरूक असले पाहिजे. अन्यथा अन्याय, शोषण व विषमता यांचे निवारण होणार नाही. लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी आपली कर्तव्येही पार पाडली पाहिजेत. व्यक्ती, समाज व राष्ट्र यांच्या विकासासाठी तसेच देशात एकात्मता मजबूत करण्यासाठी नागरिकांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. या हेतूने १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीत भाग चार (अ ) कलम ५१ (अ ) समाविष्ट करण्यात आले. या दुरुस्तीससुध्दा चाळीस वर्षे झाली. मात्र समाजात याबद्दलसुध्दा लोकशिक्षण झाले नाहीच. लोकप्रतिनिधीसुध्दा या गोष्टी गांभीर्याने घेत नाहीत हेच अलीकडे दिसून येते.

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये कोणती आहेत याचा थोडा आढावा घेतला पाहिजे...

१. संविधान, त्याचे आदर्श, संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा आदर करावा. हे कर्तव्य सर्व धर्मीयांकडून अपेक्षित आहे. अलिकडच्या काळात काही धर्मवादी संघटना व राजकीय पक्ष या संदर्भात अनाठायी भूमिका घेताना दिसतात.

२. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीत विकसित झालेल्या उदात्त आदर्शांचे अनुकरण करावे

३. भारताचे ऐक्य व सार्वभौमत्व जोपासावे

४. गरज पडेल तेव्हा देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती सेवा द्यावी

आधिकारांविषयी जागरूक असणाऱ्या नागरिकांमध्ये देशप्रेम राष्ट्रभक्ती कमी होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. पाकिस्तान व चीन हे शेजारी देश भारतासमोर पुन्हा पुन्हा आव्हाने व अडचणी निर्माण करतात. देशाच्या संरक्षणासाठी नागरिकांनी समर्पणाची भावना दाखवली पाहिजे. जागतिक पातळीवरील दहशतवादी कारवायांविरुद्ध लढण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अनन्यसाधारण आहे.

५. सर्व नागरिकांत बंधुभाव वाढावा. धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा सांप्रदायिक विविधतेमुळे भेदभाव करू नये. स्त्रियांना आदराने वागवावे

६. आपल्या संमिश्र संस्कृतीचा वारसा जपावा. या दोन्ही मूलभूत कर्तव्यांची अमलबजावणी आजच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे. काही धर्मवादी संघटना व पक्ष आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी समाजात दरी निर्माण करतात तसेच धार्मिक धृवीकरणाचे राजकारण करतात. वास्तविक आशा नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. समाजाने विवेकवादी विचार बाळगून या संदर्भात आपले कर्तव्य पार पाडल्यास देशाची एकता आणि एकात्मता टिकवून ठेवता येईल.

७. जंगले, जलाशये, नद्या, वन्य प्राणी यांचे संरक्षण करावे. त्यात सुधारणा कराव्यात. सर्व प्राणीमात्रांविषयी ममत्व बाळगावे. पर्यावरण रक्षण करण्याची ही जबाबदारी मानवी समाजाची मूलभूत गरज आहे. या दृष्टीने कार्य करणारे व्यक्ती व संस्थांना सहकार्य केले पाहिजे.

८. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, शोधवृत्ती व सुधारणा करण्याची तयारी अंगीकारावी

९. सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करावे व हिंसा वर्ज्य मानावी. ही मूलभूत कर्तव्ये म्हणजे संविधानाने अपेक्षित केलेल्या समाजाचे चित्र आहे. आज केवळ सामाजिक पातळीवरच नाही तर शासन या संदर्भात काय भूमिका घेत आहे हीसुध्दा चिंतेची व चिंतनाची बाब झाली आहे. आजच्या वातावरणात शासन या कर्तव्यांपासून दूर कसे जात आहे याची अनेक उदाहरणे प्रसारमाध्यमांतून नजरेत पडतात.

कायदा हातात घेऊन सामुदायिक हिंसा करण्यात येत असलेली उदाहरणे मन सुन्न करणारी आहेत. लोक हिंसाचाराला बळी पडत आहेत. शासन आणि समाज मूलभूत कर्तव्यांपासून किती प्रमाणात दूर आहे याची प्रचीती येत आहे. सुजाण नागरिकांनी या संदर्भात आपले कर्तव्य निभावले तर भारतीय समाजापुढील मोठा धोका दूर होईल असे वाटते.

१०. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत राष्ट्राची प्रगती व्हावी यासाठी वयैक्तिक व सामूहिक प्रयत्नांनी उच्च दर्जा प्राप्त करावा. व्यक्तीची प्रगती ही समाजाची प्रगती असते. पर्यायाने यांचा राष्ट्रविकासात उपयोग होतो. हे योगदान करण्यासाठी आम्ही आत्मोन्नती केली पाहीजे. समाजातील दारिद्र्य, बेरोजगारी, शैक्षणिक दुरवस्था व सामाजिक मागासलेपणा दूर झाल्यासच हे स्वप्न वास्तवात उतरेल.

डॉ. शमशुद्दिन तांबोळी,

अध्यक्ष,

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ

९८२२६७९३९१