शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार 'धाब्यावर' बसवू नका

"शासन आपल्या दारी

दारू आता घरोघरी

शाळा भांडवल्यां च्या घशात

शिक्षणावर मात्र टांगत्या तलवारी "

पटसंख्या पुरेशी नाही म्हणून राज्यातील १४,७८३ शाळा बंद करण्याचा आदेश शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने काढला आहे. तर दुसरकडे दारूच्या दुकानांमध्ये १८,००० ने वाढ व्हावी, अशी मागणी उत्पादन शुल्क विभागाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज गरिबांच्या मुलांनी शिकावे म्हणून आरक्षणाची सुरुवात करणारे छत्रपती शाहुजी महाराज यांची आठवण करणे महत्वाचे आहे.

"मुलांना शाळेत पाठवा नाहीतर १/- रु दंड भरा." शाहू महाराज यांनी काढलेल्या या आदेशाला आज १०१ वर्षे पूर्ण झाली. बहुजन समाजातील पोर शिकून मोठी व्हावीत याकरिता प्रसंगी कठोर नियम करणारा हा राजा होय. राजकोषातून वसतिगृहे उभारून शिष्यवृत्त्या दिल्या. ज्यामुळे दलित, शोषित, बहुजनांची पोरं शिकू लागली. याच शैक्षणिक शिष्यवृत्तीतून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नावाचे एक असंख्य शूद्र अतिशूद्र महिलांचे मुक्तिदाते म्हणून समोर येऊ शकले.

देशात व राज्यात बेरोजगारी, महागाई, बेकारीचा दर दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक संस्था,आरोग्य सेवा, महामंडळे व सरकारी शिक्षण संस्था यांना बळ देऊन अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. मात्र शासन दिवसेंदिवस सर्व सरकारी शाळा, महामंडळे आरोग्यसेवा व अन्य सरकारी संस्था खाजगीकरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवत आहे. बहुतांश संस्था खाजगी ही केल्या आहेत. देशात व राज्यात जेवढे जननायक होऊन गेले ज्यात प्रामुख्याने क्रांतीज्योती महात्मा फुले यांनी देशात व राज्यात मुलींसाठी व शूद्र अतिशूद्रांसाठी पहिल्यांदा शाळा सुरू करण्याचं काम केलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सरकारी शिक्षणाचा तेही सक्तीचा आणि मोफत शिक्षणाचा पुरस्कार केलेला आपल्याला इतिहासात पाहायला मिळतो.

२०१४ पासून केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून सर्वच सरकारी संस्थांची वाटचाल ही खाजगीकरणाकडे होताना आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आरएसएस प्रणित भारतीय जनता पक्षाने भांडवलदारांना देश विकण्याचा जणू विडाच उचललेला आहे काय? हा प्रश्न सर्वसामान्य सुशिक्षितांना पडत आहे. देशातील गोरगरीब जनतेचे रक्त पिणारे म्हणून ज्या अंबानी आणि आदानीला ओळखलं जातं या बड्या भांडवलदारांना देशाची अर्थव्यवस्था विकायचा डाव विकासाच्या नावाखाली चालला आहे. म्हणून अख्खा देश खाजगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या जात आहे. २०१४ पासून वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे. दूरसंचार, एअर इंडिया चे खाजगीकरण केले. वर्ग १ पासून सर्वच भरती कंत्राटी पद्धतीने होतील अशी भीती भेडसावत आहे. रेल्वे, आरोग्य, समाज कल्याण अशा महत्त्वाच्या सरकारी विभागाच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला जात असताना ६२ हजार सरकारी महापालिकेच्या शाळा आयत्या खाजगी संस्थांच्या अर्थातच भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर घेऊन बसले आहेत. तर पटसंख्या पुरेशी नाही म्ह्णून राज्यातील १४,७८३ शाळा बंद करण्याचा आदेश शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार ने काढला आहे.

शाळा दत्तक खाजगी कंपन्यांना मग सरकारचं काम काय ?

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सर्व प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य पायाभूत सुविधा पोहोचत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे, असं शिक्षण विभागाच्या निरीक्षणास येत आहे. यामुळे दानशूर व्यक्ती म्हणजेच बडे भांडवलदार, कॉर्पोरेट संस्था यांच्या सहयोगाने शाळांमध्ये आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 'शाळा दत्तक योजना' काढली आहे. या शाळा दत्तक योजने अंतर्गत शाळा खाजगी कंपनीला दत्तक दिल्या म्हणजे काय? तर आता ज्या सरकारी शाळा आहेत त्या शाळेच्या इमारतीस, त्या शाळेच्या जागे सह क्रीडांगनासह, सरकारी शाळेतील सर्वच प्रकारच्या वस्तू सोबतच शाळा ही खाजगी कंपनीला विकली जाणार आहे. हा सर्व डाव केवळ शाळेतील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी सरकार देशाच्या भविष्य सोबत खेळत आहे.

पायाभूत सुविधा वाढवणार म्हणजे काय करणार?

शाळेतील क्रीडांगण, शाळेची इमारत, स्वच्छता गृहे,रंगरंगोटी, टेबल खुर्ची, कॉम्पुटर, विज. इत्यादी भौतिक सुविधा देणार आहे. आणी हे सगळं शाळांना पुरवत असताना मोबदल्यात त्या कंपन्या काय घेणार तर काहीच घेणार नाहीत अस शासनाचं म्हणणं आहे. हे कसं शक्य आहे? कोणती ही कंपनी मार्केट मध्ये आपले पाऊल ठेवते तेंव्हा तिचा प्रथम हेतूच असतो नफा कमावणे. युट्यूबर आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक विठ्ठल कांगणे सर या प्रकरणावर बोलताना म्हणतात, "नाशिक मध्ये एक जिल्हा परिषद शाळा वाईन कंपनीने दत्तक घेतली, तिचं शोभिकरण केलं आणि ज्या शाळेत लेकरं शिकत होते. त्या शाळेत रात्री गौतमी पाटील चा कार्यक्रम घेतला. दन दन दन शाळा दणाणली. भंबाट लोक नाचली. ज्ञानार्जना मध्ये दुसराच कार्यक्रम सुरू झाला. एखद्या माजोऱ्याने एखादी सरकारी शाळा दत्तक घेतली, तर तो वैयक्तिक मंगल कार्यालय, वैयक्तिक मालमत्ता म्हणून तिचा गैरवापर होऊ शकतो " अशी शंका कांगणे सरांच्या बोलण्यातून उपस्थित झाली आहे.

राज्यघटनेच्या भाग क्रमांक ५ मध्ये ध्येय धोरणाची, मूल्यांकनाची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. ज्यात भारत देशातील मुले शिकावेत म्हणून राज्यघटनेत कलम ४५ हे नमूद केले गेले आहे. ज्याच्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्ये आहे. असे राज्यघटना सांगते. नंतर या कर्तव्यास अधिकारात परावृतीत केलं. कलम २१(अ) नुसार व २००२ मध्ये झालेल्या ८६ व्या घटना दुरुस्ती नुसार शिक्षण हा मानवाचा मुलभूत अधिकार आहे हे सांगण्यात आले, असे असताना सरकारी शाळा सरकार का? चालवू शकत नाही. उघड उघड सरकार राज्यघटनेची पाय्याल्ली करतांना दिसत आहे. अशात

६२ हजार सरकारी शाळांमध्ये पुढीलप्रमाणे सरकारी शाळा दत्तक देण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळा, नगरपालिका, महानगरपालिका शाळा या सरकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना दत्तक दिल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत घर लिलाव आपण पाहिला असेल, आपण आयपीएल च्या खेळाडूंचा लिलाव प्रत्येक कंपनी म्हणजेच टीम कशाप्रकारे खरेदी करते हे देखील आपण पाहिले आहे, आपण अशा महाराष्ट्रात राहतो की जेथे शाळांचा देखील लिलाव होऊ शकेल हे मात्र विचार करण्याच्या पलीकडच आहे. सरकारने शाळांवर जी बोली लाऊन ठेवली आहे, ती देखील जाहीर केलेली आहे, म्हणजे खाजगी संस्थेने कोणती शाळा दत्तक घेतल्यावर किती रुपये मोजावे लागतील हे जाहीर केलं आहे.

लिलाव प्रक्रिया अशी असणार

नगरपरिषद किंवा जिल्हा परिषद शाळा

वरील रकाना जर आपण पहिला तर लक्षात येईल कोणत्या दर्ज्याची शाळा कोण? किती कालावधी साठी, किती किंमती मध्ये दत्तक घेणार? जो जी शाळा दत्तक घेईल तो त्या शाळेचा मालक असेल आणि जिथे मालकशाही येते तिथे मात्र एकाधिकारशाहीची मनमानी आपल्याला पाहायला मिळू शकते. जो ज्या शाळेचा मालक तो त्या शाळेत काय ? किती? कोणत्या सुविधा द्यायच्या हे ठरवणार. शाळेचं नाव बदलून स्वतःच नाव लावण्याची शक्यता ही नाकारता येणार नाही कारण मालकी हक्क त्या शाळेवर दत्तक घेतलेल्या संस्थेचा असेल. सरकारी शाळा असणे यासाठी बंधनकारक आहे की सामाजिक आणि आर्थिक विषमता सरकारी शाळा दूर करून समानतेचा पुरस्कार करते. सरकारी शाळांमध्ये गरीब वंचित घटकांचा विद्यार्थी सुध्दा शिक्षण घेऊ शकतो तर तिथेच मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू धनदांडग्यांचे मुले सुद्धा शिकू शकतात हे सरकारी शाळेचे गणित आहे.

हे सामान्य गोरगरीब विद्यार्थि वर्गाला माहिती असल्याने मोठ्या प्रमाणात सरकारी शाळा खाजगीकरणाच्या प्रकारावर संतापाची लाट उसळताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक कानाकोपऱ्यातून १४७८३ शाळा बंदीचा आणि ६२००० शाळा दत्तक योजनाचा विरोध प्रखरपणे होत आहे. आणि आम्हाला दारू नको शाळा हवे ही गर्जना दुमदुमताना कानी येत आहे. शासन आपल्या दारी या संकल्पनेतून शिंदे फडवणीस पवार यांना खरंच जनतेच्या दारोदारी जायचं असेल तर गोरगरीब वंचित शेतकरी दलित आदिवासी भटक्या विमुक्तांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी नक्कीच जावं. नक्कीच जावं हे पाहायला की आजही किती भटके पालावर राहून आपलं जीवन जगत आहे. त्यांच्या दारा शिक्षणाची गंगा वाहत आहे का? किती तांडेचे तांडे भटकताना दिसत आहेत. नक्कीच हे पाहावं की सरकारने जाहीर केलेल्या सरकारी योजना खरच त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचल्या जात आहेत का ? हे सरकारने पाहाव. "महात्मा गांधी म्हणायचे, 'जर मला एक दिवस या देशाचा हुकूमशहा बनवलं तर मी सर्वात प्रथम जर कोणते काम करेन, तर ते देशातील सर्व दारूची दुकाने बंद करेन." दारूची दुकानं सुरू करून लोकांचे संसार मोडू नये, महाराष्ट्राला नशेत ठेऊ नये.

खाजगी कंपन्यांना शाळा दत्तक देऊन गरिबांच्या विद्यार्थ्यांना शाळेपासून वंचित करू नये. शिक्षण हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे त्याला अस धाब्यावर बसवू नका , अन्यथा हा गरीब घटकातील विद्यार्थी आपणास कदापी माफ करणार नाही.