लढा वांगचुकचा, लडाखच्या अस्मितेसाठी...!
बर्फाळ ढगांच्या वातावरणात उपोषणाला बसलेल्या 'प्रतिभावान इंजिनियर' सोनम वांगचुकचे नुकतेच व्हायरल झालेले फोटो लोकांना आश्चर्यचकित करत आहेत. पण गंमत म्हणजे आमिर खानला जेवढी प्रसिद्धी एका चित्रपटातील त्याच्या व्यक्तिरेखेमुळे मिळाली, तेवढा प्रतिसाद देशात त्याच्या उपोषणाला मिळाला नाही हे समाजाच्या असंवेदनशीलचे घोतक असून , पर्यावरण आणि लडाखची ओळख वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या वांगचुक यांना स्थानिक लोकांचा पूर्ण पाठिंबा मिळाला.
लडाखमध्ये पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. लडाख प्रशासनाने सोनम वांगचुक यांच्या हालचालींवर निर्बंध घातले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीवर सोनम वांगचुक दुःख व्यक्त करते आणि म्हणते की, आजच्या लडाखपेक्षा काश्मीरमध्ये आम्ही चांगले होतो, पण उद्याचा लडाख सोनेरी होईल, अशी आशा व्यक्त करीत आहे. तसेच हवामान बदलाशी लढण्यासाठी लोकांना त्यांची जीवनशैली बदलण्याचे आवाहन केले आहे. एवढेच नाही तर लडाख हे अंधकारमय शहर बनल्याचा आरोप त्यांनी केला. सध्याच्या परिस्थितीमुळे लेह-लडाखमधील लोक भविष्यात दहशतवादाचा मार्ग स्वीकारू शकतात, अशी भीती सोनमने व्यक्त केली. सोनम वांगचुकवर आधारित 2009 मध्ये आलेला 'थ्री इडियट्स' हा बॉलिवूड चित्रपट खूप लोकप्रिय झाला होता.
प्रदेशासाठी जमीन, पर्यावरण, संस्कृती आणि रोजगाराचे संरक्षण करण्याच्या त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी स्वतः लडाखमधील नेत्यांना तातडीने बैठकीसाठी बोलावावे अशी त्यांची इच्छा आहे. तसं पाहिलं तर सोनमला नजरकैदेत ठेवण्यात आलंय आणि आता सोनमकडे आवाज उठवण्यासाठी सोशल मीडियाशिवाय दुसरे कोणतेही साधन नव्हते, त्यामुळेच सोनमने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करून तिची व्यथा मांडली आहे.
सोनम वांगचुकचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. लडाखमध्ये सामाजिक सुधारणेसाठी काम करणाऱ्या सोनमने लडाखच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरवर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रशासनाविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. व्हिडिओमध्ये ते आरोप करत आहेत की लडाखमध्ये फक्त एलजी मनमानीपणे वागत आहेत आणि गेल्या तीन वर्षांपासून कोणतेही काम केले जात नाही.कलम 370 रद्द केल्यापासून लडाखमध्ये जमीन, संसाधने आणि रोजगाराच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी निदर्शने होत आहेत. आवाज उठवणारे लोकांना सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची मागणी करतात. सोनमचीही तीच मागणी आहे.
लोक त्यांच्या सोबत प्रतिकूल हवामानामध्ये हिमवर्षावातून वेगाने चालत होते. 21 दिवसांनी आपले उपोषण संपले असले तरी आंदोलन अद्याप संपलेले नाही, असे ते म्हणाले. खरे तर, काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यामुळे, लडाख्यांना आदिवासी क्षेत्र म्हणून दिलेले विशेष स्थान नष्ट झाल्यामुळे त्यांना अनेक भीतीने घेरले आहे. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्याने लडाखचे लोक खूश नाहीत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा आणि लडाखची ओळख जपली जावी यासाठी राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करण्याची सोनम वांगचुक आणि स्थानिक लोकांची मागणी आहे.
केंद्र सरकारशी चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी 6 मार्चपासून उपोषण सुरू केले होते. रक्त गोठवणाऱ्या शून्याखालील तापमानातही त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यां समर्थकांची गर्दी कमी झाली नाही. याआधीही सहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी कडाक्याच्या थंडीत मोठी निदर्शने झाली होती. ज्यामध्ये हजारो लोकांच्या सहभागाने त्यांच्या आशा-आकांक्षा उंचावल्या होत्या. त्यानंतर एपेक्स बॉडी लेह म्हणजेच एबीएल आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स म्हणजेच केडीएने बंद आणि निदर्शने पुकारली होती. वास्तविक, या लडाखमध्ये सक्रिय असलेल्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय संघटना आहेत. या संघटनांच्या चार प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करणे, केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, एक संसदीय जागा वाढवणे आणि प्रदेशातील लोकांना अधिकाधिक सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी लडाखचा लोकसेवा आयोग स्थापन करणे यांचा समावेश आहे.
खरं तर, 2019 च्या जाहीरनाम्यात, भाजपने लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आणि या प्रदेशाचा सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत हे आश्वासन प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर १९ फेब्रुवारीला उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली, त्याअंतर्गत २३ फेब्रुवारीपर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या सुरू होत्या. त्यानंतर ४ मार्चला झालेल्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही, तेव्हा सोनम वांगचुक ६ मार्चला लडाख्यांच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसली. ग्लोबल वॉर्मिंगचा फटका बसलेल्या लडाखच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सोनमने या हवामानाला जलद असे नाव दिले. त्याच्या समर्थनार्थ हजारो लोक बर्फवृष्टीमध्ये बसले होते.
किंबहुना, देशातील इतर आदिवासी भागांप्रमाणे लडाखच्या लोकांनाही भीती आहे की केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाशी छेडछाड केली जाईल. असो, डोंगराळ भागातील लोकांचे उत्पन्न मर्यादित आहे. अशा स्थितीत पैशाच्या बळावर बाहेरचे लोक सहज नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर वर्चस्व गाजवतात. लडाख्यांना चिंता वाटते की पर्यटन वाढल्याने त्यांची शतकानुशतके जपलेली संस्कृती धोक्यात येईल. उत्तराखंड आणि इतर डोंगराळ राज्यांमध्ये माफियांनी खाण आणि वनसंपत्तीचे अंदाधुंद शोषण केल्याची परिस्थिती पाहून लडाखचे लोक घाबरले आहेत.
इतर देशांच्या राज्यांप्रमाणे या केंद्रशासित प्रदेशातही बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वी लडाखचे लोक जम्मू-काश्मीर सेवा आयोगामार्फत राजपत्रित पदांसाठी अर्ज करायचे. मात्र स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाल्यानंतर ही सुविधा संपुष्टात आली. आता या नियुक्त्या केंद्रीय कर्मचारी निवड आयोगामार्फत केल्या जातात. ज्यांच्या स्पर्धेत लडाखीतील तरुण स्वत:ला कमी दर्जाचे समजतात. अराजपत्रित पदांवर भरतीची मोहीम राबवावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. अशा स्थितीत प्रदेश आणि सहाव्या अनुसूचीसाठी स्वतःची विधानसभा स्थापन करण्याच्या मागणीसोबत रोजगार सुध्दा मोठा प्रश्न बनला आहे. वास्तविक सोनम वांगचुकने आपल्या उपोषणातून लडाखच्या जनतेला आवाज दिला आहे.
वास्तविक, राज्यघटनेच्या कलम २४४ अन्वये, सहाव्या अनुसूचीत प्रशासनात स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या निर्मितीची तरतूद आहे. ज्या अंतर्गत जिल्हा परिषदांमध्ये तीस सदस्य आहेत, त्यापैकी चार राज्यपालांनी नामनिर्देशित केले आहेत. परिषदेला काही प्रशासकीय, विधिमंडळ आणि न्यायिक स्वातंत्र्य आहे. या परिसरात उद्योग उभारण्यासाठी केवळ जिल्हा परिषद परवानगी देते. जेणेकरून हे पर्वतीय संस्कृती आणि संसाधनांना संरक्षणात्मक कवच प्रदान करू शकेल. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे परिसरातील लोकांच्या संस्कृतीचे रक्षण होईल, असा लोकांचा विश्वास आहे.
सोनम वांगचुक यांनी चिंता व्यक्त केली की, लडाख्यांच्या हिताचे रक्षण न केल्यास, हॉटेल संस्कृती या प्रदेशाचा ताबा घेईल आणि लाखो लोकांच्या आगमनामुळे शतकानुशतके जतन केलेला आपला सांस्कृतिक वारसा धोक्यात येईल. त्यांनी उदाहरणार्थ, त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय आणि आसाममधील आदिवासी भागातील प्रशासनाचा उल्लेख केला. त्याच वेळी, सरकारी प्रतिनिधींचा असा युक्तिवाद आहे की जेव्हा प्रदेशाकडे पुरेशी आर्थिक संसाधने असतील तेव्हाच पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. तथापि, वांगचुक सारख्या लोकांना हवामानातील बदलामुळे बर्फवृष्टी कमी होणे आणि हिमनद्या वितळल्यामुळे पुराच्या धोक्यांबद्दल विशेष काळजी वाटते. याचा विपरित परिणाम परिसरातील शेती आणि जनजीवनावर होत आहे.म्हणून वांगचूक लढत आहे
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
