शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रामबाण देशी इलाज…!

भारताच्या विकासाचा मार्ग खेड्यातून जातो. असं महात्मा गांधी यांनी म्हटलं होतं. मात्र, गेल्या 60 ते 70 वर्षात खेडी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आपण काही ठोस पावलं उचलली आहेत का? खेडी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी खेड्यातील शेती सुधारायला हवी. असं फक्त बोललं जातं. हरित क्रांती शेतमालाचं प्रचंड उत्पादन झालं. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. मात्र, शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला का?

देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालाला सरकारने आत्तापर्यंत किफायतशीर हमीभाव का दिला नाही. गेल्या कित्येक वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या मालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार भाव देण्याची मागणी शेतकरी केंद्र सरकारकडे करत आहेत. सध्या दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनांच्या मागण्यांपैकी ही एक मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची मागणी केली आहे.

मात्र, शेतकऱ्यांनी आपली हमीभावाच्या मागणी सरकारकडे घेऊन जाण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्थानिक पातळीवर मालाची किंमत ठरवली तर काय हरकत आहे? ज्या प्रमाणे कारखानदार त्यांच्या वस्तुंची किंमत स्वत: ठरवतात त्या प्रमाणे शेतकरी त्यांच्या मालाची किंमत स्वत: का ठरवू शकत नाहीत. असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात हे शक्य आहे का? जर शक्य आहे तर ते कोणत्या पद्धतीने शक्य होऊ शकते. हे समजून घेण्यासाठी आपल्या शेतीचा ग्लोबल टू व्हिलेज असा विचार करणं गरजेचं आहे.

त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळावा. याची मागणी करत असताना शेतकऱ्यांना शेतात काय पिकतंय याचा विचार करण्यापेक्षा बाजारात काय विकतंय? याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. हे सर्व करत असताना जगभरातील शेतकऱ्यांची नक्की काय परिस्थिती आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची सद्यस्थिती काय आहे? शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांची स्थिती काय आहे. भारतात शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या कमी करता येऊ शकते का? या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी आम्ही प्रशासनात काम केलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींसह काही शेती तज्ज्ञांशी बातचीत केली.

या संदर्भात आम्ही माजी सनदी अधिकारी यांच्याशी या विषयावर सविस्तर बातचीत केली. ते म्हणाले...

देशातील शेतमालाच्या बाबतीत एकंदरितच शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या बाजारपेठ्यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी केंद्र शासनाने तीन नवीन कायदे संसदेत मंजूर केले. हे कायदे पास करताना निश्चितपणे त्यामागची भूमिका, संशोधन आणि आलेला अनुभव या सगळ्यांचा विचार करुनच हे कायदे तयार केले असतील.

मात्र, या कायद्याच्याविरोधात देशाभरातील शेतकरी संघटना विशेषत: पंजाब आणि काही राज्यांनी या कायद्यांना विरोध दर्शविण्याची भूमिका घेतली. नोव्हेंबर महिन्यात या आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढली आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने दिल्लीकडे ट्रॅक्टर रॅली काढली. अजूनही हे आंदोलन सुरु आहे. हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. या कायद्यांमध्ये त्यांच्या हितास बाधा येते. तर या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याची केंद्र शासनाची भूमिका आहे. या आंदोलनाची तीव्रता पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करत काही दिवस हे कायदे स्थगित करण्यात यावे असे सरकारला आदेश दिले. जेणे करुन यात काही विचारमंथन करता येईल परंतु वस्तुस्थिती पाहता असं काही होताना दिसत नाही.

भारतातल्या शेतकऱ्यांविषयी त्यांच्या प्रश्नांविषयी आणि सुरु असलेल्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याची संधी निर्माण झाली असल्याचं महेश झगडे यांनी म्हटलं आहे.

मात्र, त्या अगोदर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जाहीर केलेले ते तीन कायदे कोणते आहेत ते पाहुया...

काय आहेत तीन कृषी कायदे ?

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

MSP, बाजार समित्यांचं अस्तित्व आणि कंत्राटी शेती हे मुद्दे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी हे तिन्ही कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं वर्चस्व कमी होईल का?

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, येणाऱ्या पिढ्या आणि त्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन या प्रश्नांकडे आपण पाहिलं पाहिजे असं माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे सांगतात.

शेतकऱ्यांचा, शेतमालाचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती भविष्यात काय असेल. याकडे पाहणं गरजेचं आहे. त्यामुळे शेती अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी काही नवीन उपाय योजना अंमलात आणणे गरजेचं आहे. असं मत महेश झगडे व्यक्त केलं.

भारतीय शेतीची सद्यस्थिती समजून घेण्यापुर्वी थोडसं इतिहास डोकायला हवं…

250-300 वर्षांपूर्वी जगाची अर्थव्यवस्था पाहिली तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर आधारित होती. कारखानदारी थोड्याप्रमाणात होती तर सेवा क्षेत्र नगण्य स्वरुपाचं असल्याची माहिती मिळतेय. त्याचबरोबर लोकशाही पूर्वी राजेशाहीतील व्यवस्था केवळ शेतसारा आणि शेतीमधून येणाऱ्या उत्पन्नावरचं चालायची. जगाचा उदरनिर्वाहच नाही तर जगातली शासकीय आणि प्रशासकीयसुद्धा गेली 10-12 हजार वर्ष शेतीवर चाललेली होती.

औद्यागिक क्रांतीने भारताची महासत्ता गेली...

पहिली औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी भारत हा जगातील एक महासत्ता असलेला देश होता. भारताचे सकल उत्पादन हे जगात सर्वात जास्त होतं. मात्र, जगात होणाऱ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे भारताचे वर्चस्व कमी होत गेलं. या सगळ्या बाबींचे निरिक्षण केले की, एक लक्षात येते की, जोपर्यंत जगाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून होती तोपर्यंत भारत हा जगात आर्थिकरित्या महासत्ता होता.

एकच कर पद्धती...

पूर्वी जो काही कर होता तो शेतीवर आधारित एकच कर होता. या एका करावर पूर्ण अर्थव्यवस्था चालायची. यात त्रुटी असायच्या कृषी अर्थव्यवस्थेनं सर्व काही समतोल असायचं.

इंग्लंडच्या औद्योगिक क्रांतीने भारतीय शेतीवर काय परिणाम झाला?

1776 च्या दरम्यान स्टीम इंजिन आलं. (वाफेवर चालणारं इंजिऩ) माणसांच्या किंवा प्राण्यांचे श्रम कमी होऊन तांत्रिकी ताकद सुरु झाले तेव्हा पासून औद्योगिक क्रांती सुरु झाली. आणि जग बदलत गेलं.

दुसरी औद्योगिक क्रांती 1840-60 सालच्या दरम्यान झाली. ज्यावेळी विद्युत, इंजिन मॅस प्रोडक्शन सुरु झालं. तर तिसरी औद्योगिक क्रांती 1960 च्या दरम्यान सुरु झाली.. इंटरनेट, माहिती टेक्नोलॉजी सुरु झाली. त्यामुळे देशाचा जीडीपी शेती क्षेत्रापेक्षा सेवा क्षेत्र आणि कारखानदारीपासून प्रचंड वाढला गेला.

शेतीवर अवलंबून असलेले लोक शेती क्षेत्रापेक्षा सेवा क्षेत्र आणि कारखानदारीकडे वळू लागले. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात प्रचंड रोजगार वाढला. तसेच लोकांच्या हाताला मोठ्याप्रमाणात काम मिळालं.

वाढती लोकसंख्या कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात लोक खरंच वळली आहेत का? यापुढे भारतात काय होणार आहे. याकडे राज्यकर्ते, अर्थशास्त्रज्ञ आणि आपण सर्वांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

जग आणि शेती...

सद्यस्थितीत संयुक्त राष्ट्र संघ (युनो) संघाचे अन्न व शेती संघाच्या (एफओ) आकडेवारीनुसार जगाचं संपूर्ण सकल उत्पादन आहे (जीडीपी) त्याच्यापैकी 4 टक्के जीडीपी हा शेती उत्पादनापासून मिळतो. आणि उर्वरित 90-95 टक्के जो काही असेल तो कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रातून मिळतो.

शेतीवरचं अवलंबित्व किती?

शेतीपासून जगाचा जीडीपी हा फक्त चार टक्के असेल तर फक्त 4 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून पाहिजे. परंतु वस्तुस्थिती पाहता जगाचा जीडीपी 4 टक्के असला तरी त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या 60 टक्के आहे. आर्थिकदृष्ट्या हे खूप विदारक चित्र आहे. यावरून शेती क्षेत्राच्या उत्पादनाला तेवढी किंमत मिळत नाही. किंवा त्यासाठी जो बाजारभाव असतो.

तो त्यापद्धतीने विकसित झालेला नाही. जेणे करुन मालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. परिणाम शेती क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या विकलांग आहे. काही देशांनी यात बदल देखील केला आहे.

जागतिक महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेत काय स्थिती आहे?

अमेरिकेत शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या किती आहे?

अमेरिकेत जर पाहिलं तर त्यांचा कृषी क्षेत्रावर आधारित हा जीडीपी 1 टक्का असून तेथील लोकसंख्या ही 1 टक्काच शेतीवर अवलंबून आहे. जगामध्ये जे पाहिजे ते अमेरिकेत आहे म्हणजेच जेवढा जीडीपी तेवढीच लोकसंख्या त्यावर आधारित आहे. त्यामुळे आर्थिक असमानता कमी होण्यास मदत होते. परंतु जगाची आकडेवारी पाहिली तर 4 टक्के जीडीपी आणि त्यावर 60 टक्के लोकसंख्या अवलंबून असल्यामुळे प्रचंड आर्थिक असमानता पाहायला मिळतेय.

भारतात काय स्थिती आहे?

भारताचा जर विचार केला तर 55 ते 60 टक्के लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. आणि त्याच्यापासून मिळणारे सकल उत्पादन (जीडीपी) 9 ते 12 टक्के आहे. ही आकडेवारी सतत बदलत राहते. याचा अर्थ असा की जगाच्या सरासरी पेक्षा भारताची परिस्थिती बरी असली तरी 12 टक्के जीडीपीवर 55 टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे आणि उर्वरित लोकसंख्या कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे.

शेतीकरी आत्महत्याची कारणं काय?

जिथे जास्त उत्पादन आहे अर्थकारणाचे आकारमान मोठे आहे. ती कमी लोकसंख्येवर अवलंबून आहे. आणि शेतीवर जिथे प्रचंड मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे. तिथे उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे तणावासारखी परिस्थिती उद्भवते परिणामी मोठ्याप्रमाणात शेतकरी आत्महत्या आपल्याला पाहायला मिळतात.

उपाय काय, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय आहे?

ही सगळी परिस्थिती पाहता भारतीय अधिकाऱ्यांनी ठामपणे भूमिका मांडली पाहिजे की, दरवर्षी जो अर्थसंकल्प आणि योजना तयार केल्या जातात. त्यात सकल उत्पादनामध्ये ज्या क्षेत्राचा वाटा आहे. तेवढीच लोकसंख्या त्यावर अवलंबून असली पाहिजे. आणि बाकीची लोकसंख्या दुसरीकडे शिफ्ट केली पाहिजे. भारताला अमेरिकेसारखं करता आलं नाही. मात्र, करता येऊ शकतं का?

भारतात शेती क्षेत्रावरील जे अवलंबित्व आहे त्यात 55-60 टक्के लोक आहेत. यात आपल्या ही लोकसंख्या सेवा क्षेत्र किंवा कारखानदारीकडे वळवल्या पाहिजे. किंवा मग जीडीपीचा जो हिस्सा आहे. तो आपल्याला 55 ते 60 टक्के मिळेल अशी सुविधा केली पाहिजे.

शेती अर्थव्यवस्थेला कशी चालना भविष्यात दिली पाहिजे यावर महेश झगडे यांनी काही उपाय योजना सुचवल्या आहेत.

महेश झगडे सांगतात की,

कृषी क्षेत्रातील आर्थिक असमतोलता कशी कमी करता येईल? यासाठी काही उपाययोजना करता येऊ शकतात.

प्रथम विक्री मूल्य (एमआरपी ) ही एकत्रितपणे ठरवावी...

प्रथम विक्री मूल्य (एमआरपी ) ही एकत्रितपणे ठरवली गेली पाहिजे. त्यामुळे शेतीची अर्थव्यवस्था ही कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्राच्याप्रमाणे सुदृढ व्हायला मदत होईल. शेतकरी किंवा शेती उत्पादन करणाऱ्यांना त्यांच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा आधार मिळेल. जसा सेवा क्षेत्र आणि कारखानदारीला आहे. मग शेतकऱ्यांना का नको?

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनाची मिनिमम रिटेल प्राईस ठरवावी आणि अँपवर टाकावी. असं संवैधानिक आणि कायदेशीररित्या अँप तयार करणं गरजेच आहे.

असं मत महेश झगडे यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहा महेश झगडे यांचं विस्तृत विश्लेषण