Top
Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न: प्रचंड राजकीय अपयशाची ६४ वर्षे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न: प्रचंड राजकीय अपयशाची ६४ वर्षे

अलिकडे आपल्याला 1 नाव्हेबर आला की, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाची जाणीव होते. मात्र, हा सीमा प्रश्न नक्की काय आहे? गेल्या 64 वर्षात सीमाप्रश्ना संदर्भात काय काय घडलं? सीमा प्रश्न सोडवण्यास राज्यकर्ते का अपयशी ठरले? या सर्व प्रश्नांचा वेध घेणारा रविकिरण देशमुख यांचा लेख

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न: प्रचंड राजकीय अपयशाची ६४ वर्षे
X

लोकांचे भवितव्य ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या सरकार नावाच्या संस्थेतील विलंबाची झळ किती दाहक असू शकते हे पाहायचे असेल, तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमा भागातील मराठी भाषिक भागाला भेट द्यायला हवी. कारवार ते बिदर या दरम्यान महाराष्ट्राला लागून असलेल्या असंख्य गावांत आजही मराठीतून व्यवहार करणाऱ्या आणि शिक्षण, संस्कृती यांचे मराठीचे बंध मजबूत असणाऱ्यांच्या कैक पिढ्या कन्नडभाषिकांकडून होणारा दुस्वास आणि उपहास याचा सामना करत आहेत.

कधी त्यांच्या मराठीभाषिक शाळाच बंद झाल्या, कधी त्या शाळा-महाविद्यालयांचे अनुदानच बंद झाले; तर कधी ग्रामपंचायतीचे दप्तरसुद्धा कानडी भाषेत हवे अशी सक्ती झाली. मातृभाषा, बोलीभाषा म्हणून गावात, रस्त्यावर लावलेले मराठीतले माहितीदर्शक फलकही काढून टाकले गेले.

अलिकडे तर कर्नाटक विधिमंडळात एक राज्यमंत्री बोलताना वापरत असलेले शब्द कानडी नाहीत. कारण हे राज्यमंत्री महाराष्ट्रातील आहेत, असे एका माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सुनावले गेले. हे राज्यमंत्री बिदर जिल्ह्यातून निवडून गेलेले आहेत. सहिष्णू महाराष्ट्रात अनेक अमराठी मंत्री झाले पण त्यांना कधी असे ऐकून घ्यावे लागलेले नाही.

मराठीभाषिक असल्याने आम्हाला महाराष्ट्रातच राहू द्या, हा १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी सुरू झालेला सीमा भागातील नागरिकांचा आक्रोश ६४ वर्षे पूर्ण करून ६५ वर्षात पदार्पण करत आहे. हे आंदोलन आजही सुरूच आहे. ते पुढे किती वर्षे सुरू राहील माहिती नाही. कारण ते आता राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या आखाड्यातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. तिथेही याला १६ वर्षे होत आहेत.

१९६७ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मेहेरचंद महाजन यांचा एक सदस्यीय अहवाल फेटाळून लावल्यानंतर सर्व प्रकारची आंदोलने, निवेदने, आर्जवे याला केंद्राकडून केराची टोपली दाखवली गेल्याने अखेर राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे- खेडे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिकांची सापेक्ष बहुसंख्या किंवा लोकेच्छा या सूत्रावर फेररचनेची मागणी करून कर्नाटकातील ८६५ गावांवर हक्क सांगितला आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी ही महाराष्ट्राची मागणी आहे.

मुळ मुद्दा आहे तो महाराष्ट्राच्या राजकीय अपयशाचा आणि केंद्रावर दबाव टाकून निकाल मिळण्यात झालेल्या विलंबाचा. यावर विषयावर चर्चा होऊ नये, अशीच सत्तेवर असलेल्या आणि येऊन गेलेल्या राजकीय पक्षांची अपेक्षा असणार. म्हणूनच की काय, सीमा भागातील मराठी भाषिक १ नोव्हेंबर हा दिवस काळा दिन म्हणून पाळणार असल्याने आपलेही मंत्री काळ्या फिती लावून कामकाज करणार आहेत, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच सीमा भाग महाराष्ट्रात येईपर्यंत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, अशी ग्वाही देणारे एक भावनात्मक निवेदन छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे या सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांनी प्रसिद्धीला दिले आहे. यातून नेमके साध्य होणार तेच जाणोत!

महाराष्ट्र विधिमंडळात राज्यपालांचे अभिभाषण असले की त्यात सीमाप्रश्नावर मार्ग काढण्यास सरकार बांधील असल्याचे एक वाक्य न चुकता टाकले जाते. ते नसले तर थोडासा गोंधळ होतो, यापलिकडे आजकाल फारसे काही घडताना दिसून येत नाही.

भाषावार प्रांतरचनेनुसार १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी जुन्या त्रिभाषिक मुंबई राज्याचे विशाल द्विभाषिक राज्यात रूपांतर झाले. त्यावेळी जुन्या मुंबई राज्यातील बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि कारवार हे चार कन्नडभाषिक जिल्हे तेव्हाच्या म्हैसूर (१९७१ पासून कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट झाले. या चार जिल्ह्यांतील मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेली सीमेवरील गावे पुन्हा मुंबई राज्यातील मराठीभाषिक मुलुखाशी जोडावीत. यासाठी तेव्हाच्या मुंबई राज्य सरकारने जून १९५७ मध्ये केंद्र सरकारला निवेदन दिले.

तेव्हापासून आजवर विषय मार्गी लागलेला नाही. दरम्यान राज्यातील यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, शिवराज पाटील, सुशीलकुमार शिंदे असे बडे नेते केंद्रात गृहमंत्री पदावर येऊन गेले. राज्यांच्या सीमा निश्चित करणे हा विषय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत सीमा प्रश्नाला गती मिळाली असती तर महाराष्ट्रासाठी त्यापेक्षा मोठे काम झाले नसते. पण राज्याची सहिष्णू वृत्ती, सुसंस्कृतता सतत आडवी आलेली दिसते.

मुळात हा प्रश्न न्यायव्यवस्थेकडे जाऊन दाद मागण्याचा असू शकत नाही. लोकशाहीत लोकभावना सर्वश्रेष्ठ असायला हवी. लोकभावनेचा आदर लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे करणार नाहीत तर मग कोण करेल? पण येथे राजकारण प्रभावी ठरलेले दिसते. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी गेल्या ६४ वर्षांत झालेल्या सभा, धरणे, मोर्चे, उपोषण यासारख्या मार्गांबरोबरच विधिमंडळात झालेले ठऱाव, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, विशेष चर्चा, प्रश्नोत्तरे यासारखी वैधानिक आयुधेही निष्प्रभ ठरलेली आहेत. केंद्राला तातडीने कार्यवाही करण्यास भाग पाडण्यात राज्य सरकार आणि राजकीय पक्ष कमी पडले असेच दिसते.

यशवंतराव चव्हाण यांना राज्य निर्मितीआधीपासूनच या प्रश्नाचा सामना करावा लागला. ते एकदा म्हणाले की, १९५७ सालीच हा प्रश्न हाती घेतला आणि ६० टक्के लोकवस्तीचे प्रमाण धरून हा प्रश्न सोडवावा अशी भूमिका सरकारने मांडली. पण म्हैसूर सरकारने हे म्हणणे मान्य केले नाही. मुंबई सरकार आणि म्हैसूर सरकार यांच्या इभ्रतीचा हा प्रश्न नसून त्या दोन राज्यांच्या काही विभागातील जनतेच्या मागणीचा आणि न्यायाचा तो प्रश्न आहे. या भावनेनेच या प्रश्नाकडे आपण पाहिले पाहिजे व म्हैसूर सरकारनेही या दृष्टीनेच या प्रश्नाचा विचार करावा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय विविध राज्यांची क्षेत्रिय परिषद आयोजित करत असते. त्या परिषदेपुढे निवेदन सादर केल्यानंतर तत्कालीन म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांनी एकदा अशी सूचना केली की बेळगाव, कारवार, निपाणी हे प्रश्न सोडून द्या. बाकीच्या प्रश्नासंबंधी मात्र, आपण ६० टक्के लोकवस्तीचे प्रमाण धरून विचार करू. ही गोष्ट स्वीकारता येणे शक्यच नव्हते. चव्हाण म्हणाले होती की, म्हैसूर सरकारला या प्रश्नासंबंधी फारसा जिव्हाळा वाटत नाही. कारण १९५६ साली पुनर्रचना झाल्यानंतर म्हैसूर राज्याला न्यायाने जे मिळायला हवे होते त्यापेक्षा १० टक्के जास्तच त्यांना मिळालेले आहे. त्यामुळे वादग्रस्त प्रश्न सुटणे म्हैसूर सरकारला हिताचे वाटले नाही.

निजलींगप्पा यांच्यानंतर म्हैसूरच्या मुख्यमंत्रीपदी आलेले बी डी जत्ती यांनी तर निपाणी घ्या व प्रश्न सोडवून टाका, अशी भूमिका घेतली होती. महाजन आयोगाने महाराष्ट्राचे कसलेही म्हणणे ग्राह्य धरलेले नाही. त्या अहवालाची यथेच्छ चिरफाड राज्य विधिमंडळात झाली. केंद्रातील सरकारे महाराष्ट्राबद्दल तोंडदेखली सहानुभूती दाखवित होती. पण आश्चर्य म्हणजे महाजन यांच्या नियुक्तीबाबत आपली संमती विचारण्यात आली नव्हती, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी विधिमंडळात सांगितले होते.

केंद्राने आपल्या अखत्यारीत आयोग तर नियुक्त केलाच शिवाय कार्यकक्षाही महाराष्ट्राला ठरवू दिली नाही. त्यावेळचे एक बडे प्रस्थ आणि तामीळनाडू व आंध्रच्या सीमाप्रश्नात मध्यस्थी केलेले हरिभाऊ पाटसकर यांचा खेडे हा एक घटक ठरविण्याचा तोडगा महाराष्ट्रानेही सुचविला होता. तो महाजन आयोगाने जाहीररित्या अमान्य केला. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी आदी पंतप्रधानांनी वेळोवेळी हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. याची उदाहरणे जुन्या दस्तावेजात आहेत.

भुवनेश्वर येथे १९६४ साली झालेल्या काँग्रेस महासमितीच्या अधिवेशन काळात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तेव्हाचे गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, म्हैसूरचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेले यशवंतराव चव्हाण यांची बैठक घेतली. पुढे काही घडेल असे वाटत असतानाच दुसऱ्याच दिवसापासून नेहरू आजारी पडले आणि त्यांचा आजार बळावत गेल्याने हा प्रश्न तसाच राहिला.

पुढे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री नागपूरला आल्यानंतर त्यांनी नाईक यांना सांगितले की, तुमच्या प्रश्नाची निकड मी समजतो. तुम्ही आठ वर्षे थांबला आहात तसे आणखी आठ महिने थांबा. त्यानंतर ते पुन्हा नागपूरला आले असता जाहीर कार्यक्रमात एवढेच म्हणाले की, माझ्यापुढे अनेक अडचणी असल्याने मला वेळ देता आला नाही. सीमा भागातील लोकांनी सत्याग्रहाचा विचार सोडून द्यावा, मी १५ दिवसांच्या आत हा प्रश्न हाताळतो.

१९६४ मध्ये मुंबईत काँग्रेसचे अधिवेशन सुरू होते. तेव्हा सीमा भागातील लोकांनी प्राणांतिक उपोषण करण्याचे ठरविले होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी, लालबहादूर शास्त्री, के. कामकाज आणि गुलझारीलाल नंदा यांनी या मंडळींना बोलावून घेतले व या प्रश्नाचा निर्णय देशाचे गृहमंत्री येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत देतील. जर या मुदतीत ते आपला निर्णय देऊ शकले नाहीत तर यावर कामराज निर्णय देतील, असे सांगितले. बेंगलोरच्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात एक ठराव पास झाला. केंद्र सरकारने एक यंत्रणा तयार करून या प्रश्नावर मार्ग काढावा असे यात म्हटले होते. त्यानंतर काहीही झाले नाही. आणि स्मरणपत्रे पाठविण्याशिवाय राज्य सरकारने काहीही केले नाही.

महाजन आयोगाच्या स्थापनेला कर्नाटकने विरोध केला होता. पण त्यांनाच झुकते माप मिळाले. आयोगाने महाराष्ट्रावर अन्याय केल्यानंतर नाईक म्हणाले होते की, महाजन आयोगाच्या अहवालाबद्दल निराशेची आणि कटू भावना आहे. आयोगाने जनभावना विचारात घेतलेली नाही. हा अहवाल विकृत, विपरीत, तर्कशून्य आणि तर्कदुष्ट शिफारशी असलेला आहे. अहवालाविरोधात आम्हाला भारत सरकारकडे आणि संसदेकडे न्याय मागावयाचा आहे.

१९६७ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात अहवालाचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यावेळी विधानसभेत अब्दुल रहमान अंतुले यांनी एक तडाखेबंद भाषण केले होते. त्यात त्यांनी अहवालाच्या चिरफळ्या उडवल्या होत्या. ते म्हणाले होते की, महाजन म्हणतात हा राजकीय प्रश्न आहे. राजकीय दबावामुळे आयोगाची नियुक्ती झाली आहे. बेळगावचा प्रश्न हा भाषिक दुराभीमानाचा विषय आहे आणि मी त्याची पर्वा करत नाही, असे महाजन म्हणाल्याचे सांगून अंतुले म्हणाले, अहवाल अतिशय पुर्वग्रहदुषित आहे. त्याला तर्काचा आधार नाही.

केरळच्या कासारगोड तालुक्याच्या वादाबाबत बोलताना कर्नाटकने मागीतलेला हा भाग विवादित भाग आहे, असे म्हणायचे. पण विवादित बेळगावला मात्र, हा निकष न लावता जैसे थे परिस्थितीत बदल करणार नाही म्हणायचे. पुणे येथे आयोगासमोर मी आणि वसंतदादा पाटील यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ साक्ष देण्यासाठी गेले असता महाजन यांनी सर्वप्रथम शिवसेनेचे काय, असा प्रश्न केला. तुम्ही लोक आंदोलन करत आहात, तुम्ही सहिष्णु वृत्तीचे नाही. तुम्ही कोणतेही भाषिक अथवा धार्मिक अल्पसंख्यांक मान्य करत नाही, असे महाजन म्हणाल्याचे अंतुले यांनी सांगितले होते.

अहवालात १९५१ आणि १९६१ च्या जनगणनेचा सोयीनुसार वापर आहे. खेडे हा घटक ग्राह्य धरलेला नाही. बेळगाव जिल्ह्यातील सात गावे १९५१ च्या जनगणनेत मराठी होती. मात्र, ती महाराष्ट्रात कशी सामील केली जाऊ शकतील? कारण १९६१ च्या जणगणनेवेळी ती कर्नाटकात आहेत, असे अजब तर्कट आयोगाने लावले.

कासारगोडचा निर्णय करताना तेथील ग्रामपंचायतींचे कर्नाटकात सामील होण्याबाबतचे ठराव ग्राह्य धरायला तयार असलेले महाजन कर्नाटकमधील मराठीभाषिक ग्रामपंचायतींचे महाराष्ट्रात सामील होण्याबाबतचे ठराव मात्र, विचारात घ्यायला तयार नव्हते, असे अंतुले म्हणाले होते. त्यांचे भाषण चांगलेच गाजले. सदस्यांच्या आग्रहास्तव "महाजन रिपोर्ट अनकव्हर्ड" ही पुस्तिकाही त्यांनी प्रकाशित केली होती.

ज्येष्ठ संसदपटू मधू दंडवते यांनी काँग्रेसवर थेट आरोप केला. महाराष्ट्राच्या बाजूने निर्णय दिला तर कर्नाटकात काय होईल आणि कर्नाटकाच्या बाजूने निर्णय दिला तर महाराष्ट्रात काय प्रतिक्रिया उमटेल याचा विचार केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार करीत होते. महाराष्ट्रात एवढ्या टोकाच्या भावना व्यक्त होत असताना केंद्रावर काहीही परिणाम होत नव्हता. १९७६ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न आम्ही सोडवू असे आश्वासन केंद्रातर्फे तत्कालीन गृहमंत्री उमाशंकर दीक्षित यांनी दिले होते. आश्वासनांची ही मालिका सुरुच होती. दोन्ही राज्यांत आणि केंद्रात काँग्रेस सत्तेवर असतानाही हे घडलेले आहे, हे विशेष!

दरम्यानच्या काळात विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याची संधी सोडत नव्हता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे अध्वर्यू एस एम जोशी एकदा म्हणाले होते की, सर्व पक्ष मिळून केंद्राला निक्षून का सांगत नाहीत की, वेळ आल्यास सत्ता गेली तरी चालेल पण हा अन्याय सहन करणार नाही. असे न सांगण्यामागे एक कारण दिसते ते म्हणजे आम्हाला जनतेच्या जीवावर नव्हे तर केंद्रीय पुढाऱ्यांच्या जीवावर सत्ता टिकवायची आहे. जनतेच्या जागृत व संघटीत पाठिंब्याची आम्हाला कदर नाही.

महाजन आयोगाने मराठी भाषिकांची व महाराष्ट्राची चेष्टाच केली. सतत वेगवेगळे निकष वापरले. एकसंघ भूभाग, लोकसंख्या याबाबत सूत्र बदलले. बेळगाव शहरात मराठी भाषिकांना अल्पसंख्य ठरविण्यासाठी इतर भाषिक कन्नड भाषिकांसोबत जोडले. त्यांची एकूण लोकसंख्या ५३.७० टक्के दाखवून २६ टक्के लोकसंख्या असलेल्या कानडी भाषिकांना बेळगाव दिले.

एकट्या मराठी भाषिकांची संख्या ४६ टक्के असताना अन्याय झाला. या शहराच्या आजूबाजूला १० गावे मराठीभाषिक होती. पण आयोगाने याकडे दुर्लक्ष केले. अथनी तालुक्यात मराठी भाषिक खेड्यांचा एक गट होता. पण तो महाराष्ट्राला न देता कर्नाटकला दिला. कारण काय दिले तर ७००० मराठी भाषिक लोकांसाठी आम्ही ३००० हजार कन्नड भाषिकांवर अन्याय करता येणार नाही.

आकड्यांचे खेळ करताना खानापूर तालुक्यात मराठी बोलणारांची ५३.९ टक्के लोकसंख्या अस्थिर ठरविली व हा तालुका कर्नाटकला दिला. बेळगाव व परिसरात सातत्याने मराठी भाषिक उमेदवार विधानसभा निवडणूकीत विजयी होत असतानाही लोकमत आजमावण्यासाठी हा भरवशाचा निकष नव्हे असे अजब तर्कट आयोगाने पुढे केल्याचे दिसून आले आहे.

१९५७ च्या निवडणुकीत बेळगाव विभागात पाचही उमेदवार एकिकरण समितीचेच निवडणून आले. कारवार विभागात दोन, तसेच मराठवाड्यात तेव्हाच्या उस्मानाबाद आणि आताच्या लातूर जिल्ह्याला लागून असलेल्या संतपूर, भालकी या भागात तीन्ही उमेदवार समितीचेच निवडून आले. मतांचा फरकही १५ हजारांच्या पुढे होता. १९६२ मध्ये कारवारची एक जागा वगळता बहुसंख्य जागा समितीच्या उमेदवारांनी जिंकल्या होत्या. तरीही महाजन बधले नाहीत.

आयोगाने वेगवेगळ्या कसोट्या लावल्या. आधी खेडे हा घटक मानणार नाही, असे सांगितले व अहवाल सादर करताना खेड्यांचाही विचार केला. त्याऐवजी भूभाग हे तत्त्व स्वीकारले. त्यातही आकारमान कमी-जास्त केले. ६० टक्के भाषिक बहुसंख्या गृहित धरू असे सांगून प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येची खेडी कर्नाटकला दिली.

खानापूरच्या दक्षिण भागात विरळ मनुष्यवस्ती आहे आणि जंगल अधिक आहे. कर्नाटकला जंगल व झाडांची गरज आहे म्हणून हा तालुका महाराष्ट्राला नाकारला. बेळगाव कर्नाटकला दिले पण त्या शहराला पाणीपुरवठा करणारे ठिकाण महाराष्ट्रात होते. त्यासाठी कॉरिडार काढण्याची शक्कल लढविली गेली. महाराष्ट्राने तौलनिक संख्याधिक्याचे तत्त्व सुचविले होते. म्हणजे ज्या भाषिकांची संख्या तुलनेने दुसऱ्या भाषिकांपेक्षा अधिक असेल तो भाग वर्ग करावा. पण हे तत्त्वही आयोगाने झिडकारले. स्पष्ट आणि स्थीर बहुतमताचे तत्त्व स्वीकारले. पण जेथे महाराष्ट्राचा फायदा होईल असे वाटले तेथे हे ही तत्त्व सोडून देण्यात आले.

राज्य पुनर्रचना आयोगामध्ये ज्या उणीवा राहिल्या असतील त्या दूर करण्याच्या उद्देशाने महाजन आयोगाची नेमणूक झाली होती. पण जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याच्या वृत्तीने काम केल्यामुळे आयोगाच्या उद्दिष्टाला खो बसला. निवडणुकांचे कौल जनमत व्यक्त करतात. पण ते महाराष्ट्राच्या फायद्याचे असतील तेव्हा स्वीकारले नाहीत आणि नुकसानीचे असतील तेव्हा स्वीकारले.

उदाः बिदरचा कौल लोकेच्छा व्यक्त करणारा वाटला तर बेळगावचा नाही. पूर्वीच्या हैदराबाद राज्याचा भाग असलेल्या बिदर जिल्ह्याच्या मराठी भाषिक प्रदेशातील सदस्यांसोबत हैदराबाद विधानसभा सदस्यांनी मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात कायम ठेवण्यास मान्यता दिली होती. पण आयोगाने हैदराबाद विधानसभेच्या कामकाजाच्या अधिकृत पुराव्याकडे दुर्लक्ष केले आणि हा भाग महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी मान्य केली नाही.

हा प्रश्न १९६१ च्या जनगणनेपूर्वी सोडवावा अशी माझी इच्छा आहे, असे यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते. समजा त्यापूर्वी सुटला नाही तर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जी चर्चा होईल तिचा पाया १९५१ चा जनगणना अहवाल हाच राहील अशीच आमची भूमिका आहे, असे ते म्हणाले खरे पण महाजन यांनी सोयीनुसार १९५१ व १९६१ या दोन्ही जनगणनांचा आधार घेतला.

आपली पहिली विधानसभा निवडणूक संयुक्त महाराष्ट्र समितीतर्फे जिंकलेले जयंतराव टिळक म्हणाले होते की, कोणतीही ज्वलंत समस्या थंड होउ द्या, म्हणजे आपोआप ती समस्या नामशेष होते. केंद्राच्या विशेषतः गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्या भूमिकेमुळे राज्याला खूप त्रास झाला. हा प्रश्न वाटाघाटींनी सोडविला पाहिजे, असे सांगून संबंधित राज्यांतील पुढाऱ्यांनी हा प्रश्न परस्पर विचारविनिमयाने सोडविला पाहिजे आणि तो सोडविण्यास झोनल कौन्सीलचे सहाय्य लाभेल, असे पंत म्हणत, असे टिळक म्हणाले. प्रत्यक्षात मात्र, केंद्रातील काँग्रेस सरकारने कधीही ठाम भूमिका घेतली नाही आणि राज्यातील नेत्यांनी त्यासाठी प्रतीष्ठा पणाला लावली नाही.

सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सेनापती बापट यांनी वसंतराव नाईक यांच्या घरासमोर धरणे धरले होते. इंदिरा गांधी यांनी नाथ पै, उद्धवराव पाटील, जयंतराव टिळक, दाजीबा देसाई आदींशी बोलणी केली होती. आणि बेळगावबाबत लोकेच्छा प्रमाण मानाव्यात असे सांगितले होते.

टिळक यांच्या म्हणण्यानुसार, नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सीमा समितीने लोकेच्छा हे प्रमाण मानून प्रश्न सोडवावा असे म्हणणे मांडले होते. मराठी संस्थानांचा कर्नाटकात गेलेला प्रदेश व बेळगावात सामीला झालेला भाग महाराष्ट्राला द्यावा व बाकी बेळगाव कर्नाटकात राहावा असे सुचविले होते. पण तेही कोणी मान्य केले नाही. बेळगावचा प्रश्न कुजल्यामुळे महाजन कमिशनने महाराष्ट्राला दिलेली निपाणी आणि काही गावेसुद्धा कर्नाटकातच राहून गेली.

दरम्यान, शिवसेनेने मराठी भाषिकांची भूमिका घेऊन सीमा प्रश्नावर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली पण आताशा हा ही पक्ष बराच शांत झाला आहे. काँग्रेस आणि भाजपा हे राष्ट्रीय पक्ष असल्याने आक्रमक भूमिका घेत नाहीत. कारण त्यांना कर्नाटकात कन्नड भाषिकांची मते मागायची असतात. नाही म्हणायला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने बेळगावसह मराठी भाषिक भाग केंद्रशासीत प्रदेश करावा अशी मागणी केली होती.

काही वर्षांपूर्वी मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी सडेतोड मत व्यक्त करत सीमा प्रश्नाचे राजकारण झाले असून त्यावर कोणालाही तोडगा काढता आला नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. मराठी भाषिक देशाच्या अन्य भागातही गुण्यागोविंद्याने राहात असून त्यांनी आपली संस्कृती जपली असल्याचे सांगत असाल तिथे सुखी रहा असाच संदेश दिला होता.

आता २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानतंर महाराष्ट्र सरकारतर्फे उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित केली जाते. गेल्यावर्षीच्या सुरुवातीला एक बैठक झाली. त्यानंतर ती झालेली नाही. शासनाची बाजू मांडण्यासाठी निष्णात विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. जनभावना प्रक्षुब्ध होऊ नये व विरोधी पक्षाने त्याचा फायदा घेऊ नये, याची काळजी घेतली जाते. मागे सीमा प्रश्नासाठी एक स्वतंत्र सचिव दिला जात असे. कालांतराने ते ही बंद झाले. या विभागात पूर्वी स्वतंत्र उपसचिव व अन्य कर्मचारी असत. हळूहळू सर्वच पातळ्यांवर हा विषय थंड पडत चालला आहे. दिल्लीतही सर्वपक्षीय खासदारांचा दबावगट तयार करण्याचे प्रयत्न कधीच फलद्रूप झाले नाहीत.

गतवर्षी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. त्यावेळी लक्षात आले की खंडपीठावरील एक न्यायाधीश कर्नाटकचे आहेत. त्यामुळे नवे खंडपीठ नियुक्त होण्याची प्रतिक्षा होती. महाराष्ट्राने आठ तज्ज्ञ साक्षीदार ठरविले आहेत. आता प्रशासकीय बाबी, सामाजिक विषय व राज्य पुनर्रचनेचे राजकीय अंतरंग या विषयावरील तज्ज्ञ यांचा शोध सुरू आहे. यळ्ळूर येथील अमानुष मारहाण असो व कर्नाटक विधानसभेत जय महाराष्ट्र म्हणाल्यास सदस्यत्व रद्द करणारा कायदा करण्याची एखाद्या मंत्र्याची घोषणा असो यावर पत्र पाठवणे ऐवढेच महाराष्ट्राच्या हाती उरले आहे.

नाही म्हणायला सीमा आंदोलनात हुतात्मा झालेल्यांच्या निकटच्या नातेवाईकांना निवृत्तीवेतन, सीमा भागातील मराठी भाषा व संस्कृतीचा वारसा समृद्ध करण्यासाठी संस्थांना अनुदान, ८६५ गावातील मराठी भाषिकांना शासकीय सेवाभरती नियमांत सूट, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात राखीव जागा, शिक्षक सेवक भरतीत पात्र, ठरविणे असे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. सीमा प्रश्न सुटेतोवर ते सुरू राहतील. पण कर्नाटकात दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असलेली मराठी भाषिक गावे सन्मानाने महाराष्ट्रात कधी येतील, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

Updated : 1 Nov 2020 5:30 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top