आरक्षणातंर्गत आरक्षण?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आरक्षणासंदर्भात २७ ऑकटोबर २०२० ला एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आणि त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांना जे घटनात्मक आरक्षण देण्यात येते. त्या आरक्षणाअंतर्गत विशिष्ट जातींसाठी आरक्षण देण्यात यावे. असा निर्णय दिला आहे. परंतु यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पाच सदस्यीय खंडपीठाने असे “आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण” देता येणार नाही. असा निकाल २००४ साली दिला असल्याने, आता हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय कालच्या निकालाने घेण्यात आला आहे. आता हा मुद्दा जरी सात सदस्यीय खंडपीठाकडे गेला असला तरी या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याने हा विषय समजून घेणे आवश्यक आहे.

कसं दिलं जात आरक्षण?

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि (५) नुसार सरकारला सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींसाठी आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी विशेष तरतूद करण्याचे आणि शैक्षणिक संस्थात आरक्षण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. तसेच कलम १६(४) नुसार सरकारला या जातींबाबत नोकऱ्यांमध्ये असेच आरक्षण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. तसेच घटनेच्या कलम ३४१ आणि ३४२ नुसार या अनुसूचित जाती आणि जमाती कोणत्या हे ठरविण्याचे अधिकारही राष्ट्रपतींना आहेत. आणि त्यानुसार या जाती कोणत्या याची अनुसूची प्रसिद्ध केली जाते. या सर्व घटनात्मक तरतुदींनुसार देशात शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना अशा प्रकारे आरक्षण देऊन सत्तर वर्षे झाली असल्याने अनेक राज्य सरकारांनी या आरक्षणाचा फायदा या जातींना किती झाला आहे? याचा आढावा घेतला आणि त्यातून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या.

त्यात एक गोष्ट प्रामुख्याने समोर आली ती अशी की प्रत्येक राज्यात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात अनेक जाती-जमाती आहेत. परंतु त्यापैकी काही विशिष्ट जाती किंवा जमातींना या आरक्षणाचा फायदा फार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे आणि त्याच प्रवर्गातील अनेक जाती-जमातींना आरक्षणाचा फायदा अत्यंत थोड्या प्रमाणात झाला आहे. याचे कारण सोपे आहे आणि ते हे आहे की, कोणतेही राज्य घेतले तरी त्यातील मागासवर्गीय जातीत देखील शिक्षणाचे प्रमाण सारखेच नसते.

काही जातीत शिक्षणाचा प्रसार अधिक झालेला आहेत, तर काही जाती किंवा जमाती अद्याप त्याबाबतीत खूपच मागे आहेत. अशा जाती जेंव्हा शैक्षणिक क्षेत्रातील किंवा नोकऱ्यातील जागांसाठी स्पर्धा करतात. तेंव्हा साहजिकच ज्या जातीत शिक्षणाचा प्रसार जास्त आहे. त्या जातीतील उमेदवारांशी इतर जातीतील उमेदवार टिकू शकत नाहीत. थोडक्यात सांगायचे, तर आरक्षण अजिबात नसताना ज्याप्रमाणे प्रगत जातींशी इतर कोणत्याही जाती स्पर्धा करू शकत नव्हत्या. तोच प्रकार आता आरक्षणातील जातीतही सुरु झाला आहे असे या अभ्यासात दिसून आले.

या संदर्भात केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. या आयोगाने नोकरभरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाची पाच वर्षांची आकडेवारी तपासली आणि त्यांचे निष्कर्ष धक्कादायक होते.

त्यानुसार केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात एकूण २,६३३ जाती येतात. त्यापैकी ९८३ म्हणजे ३७% जातीतील एकाही उमेदवाराला कोणतीही नोकरी किंवा शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश मिळालेला नाही. केवळ ४८ जातींनी, म्हणजे १.८२% जातींनी, पन्नास टक्के नोकऱ्या व उच्च शिक्षणाच्या जागांवर कब्जा मिळवला होता. हेच विश्लेषण पुढे नेले तर केवळ २५% जातींनी ९७% नोकऱ्या व शिक्षण क्षेत्रातील राखीव जागा मिळविल्या होत्या.

या जाती अर्थातच यादव, कुर्मी, जाट, सैनी, थेवर, वोक्कालिगा या आहेत. या कारणामुळे न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, इतर मागास वर्गासाठी आरक्षणाचा जो कोटा दिला गेला आहे. त्याचे वेगवेगळे भाग करण्यात यावेत आणि प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार त्या त्या जातीला वेगळा कोटा देण्यात यावा. थोडक्यात काल सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे. तीच शिफारस ह्या आयोगाने देखील केली आहे.

आरक्षणाबाबत जातीजातीत हा जो असमतोल निर्माण झाला होता. त्यावर उपाय म्हणून, दलितातील अतिमागास जातींसाठी विशिष्ट कोटा ठरविण्याचे प्रयोग या आधीही झाले. उदा. पंजाब, तामिळनाडू, आणि आंध्र प्रदेश सरकारांनी असे कोटा निर्माण केले होते. बिहार सरकारनेदेखील अशा अतिमागास जाती शोधण्यासाठी २००७ साली "महादलित आयोग" नेमला होता.

२००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ई.व्ही.चिन्नय्या या आंध्र प्रदेशातील प्रकरणात जो निकाल दिला, त्या प्रकरणाची पार्श्वभूमीदेखील अशीच होती. तिथेही आंध्र सरकारने रामचंद्र राजू हा आयोग नेमला होता आणि त्याच्या शिफारशींनुसार आंध्र सरकारने ५७ अनुसूचित जातींना चार गटात विभागले आणि एकंदर १५ टक्के आरक्षणापैकी त्यातील दोन गटांना प्रत्येकी एक टक्का आणि बाकी दोन गटांना सहा आणि सात टक्के आरक्षण दिले. अशा प्रकारे आरक्षणाअंतर्गत जे आरक्षण करण्यात आले होते. त्याला आव्हान देण्यात येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने त्याला २००४ मध्ये घटनाबाह्य म्हणून घोषित केले.

आता २७ ऑगस्ट ला जो निकाल देण्यात आला आहे, त्यातही पंजाब सरकारने मागासवर्गीयातील वाल्मिकी आणि मजहबी शीख या जातींसाठी आरक्षणाचा वेगळा कोटा ठेवला होता. या गोष्टीला आव्हान देण्यात आले असता, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आता तो कोटा काल वैध ठरविला आहे. परंतु २००४ सालचा निर्णयही पाच सदस्यांचाच असल्याने हे प्रकरण आता सात सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले

काही जातीत शिक्षणाचा प्रसार अधिक झालेला आहेत, तर काही जाती किंवा जमाती अद्याप त्याबाबतीत खूपच मागे आहेत. अशा जाती जेंव्हा शैक्षणिक क्षेत्रातील किंवा नोकऱ्यातील जागांसाठी स्पर्धा करतात, तेंव्हा साहजिकच ज्या जातीत शिक्षणाचा प्रसार जास्त आहे. त्या जातीतील उमेदवारांशीच्या स्पर्धेत इतर जातीतील उमेदवार टिकू शकत नाहीत. थोडक्यात सांगायचे, तर आरक्षण अजिबात नसताना ज्याप्रमाणे प्रगत जातींशी इतर कोणत्याही जाती स्पर्धा करू शकत नव्हत्या. तोच प्रकार आता आरक्षणातील जातीतही सुरु झाला आहे असे या अभ्यासात दिसून आले.

आता यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ निर्णय देईलच, पण या निकालाने अनेक प्रश्न उभे केले आहेत, ते असे:...

हे असे आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण शेवटी वैध ठरले तर त्यातून मागास जातींतच भांडणे सुरु होणार नाहीत का?

कारण आज ज्या काही जातींना आरक्षण एकत्रित असल्याने फायदा होत आहे. त्या जातींचा नवीन पद्धतीत तोटा होणार हे निश्चित. उदाहरण द्यायचे झाले तर आज १५ टक्के आरक्षण असतांना, एखाद्या जातीला त्यांच्यातील शिक्षणाच्या प्रसारामुळे १० किंवा १२ जागा मिळत असतील, तर उद्या नवीन आरक्षणात त्या जातीला केवळ ३ किंवा ४ जागाच मिळतील.

महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर अनुसूचित जातींची संख्या ५९, अनुसूचित जमातींची संख्या ४७, इतर मागासवर्गीयांची संख्या ३४६ एवढी मोठी आहे. महाराष्ट्रातील या ५९ अनुसूचित जातीत काही अतिमागास जाती सहज दिसून येतात. उदाहरणार्थ, कैकाडी, डोंब, मांग-गारोडी, इत्यादी. असाच प्रकार अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती आणि भटक्या जमातीतही आहे. साहजिकच मागासवर्गीयातही अत्यंत मागास असलेल्या काही जातींना शैक्षणिक क्षेत्रात किंवा नोकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचेच आरक्षण असलेल्या काही जमातींशी स्पर्धा करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या कारणामुळेच या अतिमागास जातींना आता आरक्षणातील कोट्यातही त्यांच्या लोकसंख्येनुसार कोटा आरक्षित करावा अशी मागणी होते आहे.

आता प्रश्न इतकाच उरतो की असे आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण किंवा ज्याला मायक्रो-आरक्षणही म्हणता येईल, ते द्यायचे का? आणि असे प्रत्येक जातीला तिच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणे योग्य आहे का? मुळात भारतीय राज्यघटनेत आरक्षण ज्या तत्वांच्या आधारावर देण्यात आले आहे. ती तत्वं एकदा मान्य केली, तर अशा नव्या प्रकारच्या आरक्षणाला विरोध कोणत्या आधारावर करणार? ज्या जाती किंवा जमाती अतिमागास आहेत. त्यांना पुढे यायची संधी द्यायची झाली तर त्यांना त्यांच्याच प्रवर्गातील पुढारलेल्या जाती-जमातींशी स्पर्धा करायला सांगणे. हे आरक्षणाच्याच मूळ तत्वाविरुद्ध जाईल.

अर्थात हे सगळे प्रकरण सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले गेलेले असल्याने, सध्यातरी या वादग्रस्त प्रकरणावर फार चर्चा करणे टाळले जाईल. परंतु आज ना उद्या या प्रश्नाला तोंड देण्याची पाळी सगळ्याच राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांवर येणार असल्याने यावर संपूर्ण विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.