सर्वोच्च न्यायालयाचा मनुवादी निकाल...
भारतात अनेक धर्म आहेत. यातही हिंदू धर्मियांची लोकसंख्या सर्वात जास्त. हिंदू धर्मात 3,000 पेक्षा जास्त जाती आणि 25,000 पेक्षा जास्त पोट जाती आहेत. जातींच्या रचनेत श्रेणी आणि स्तर ठरविले गेले आहेत. सर्वोच्च स्थानावर ब्राह्मण आणि बाकी सगळे खाली एकावर एक अशी रचना आहे. प्रत्येक जातीच्या वरही जाती आहेत. आणि खाली ही जाती आहेत, त्या ठरवलेल्या श्रेणी नुसार त्यांचा व्यवसाय ठरवला गेला.
जगात कुठंही असं उदाहरण नाही. माणसांचीच नव्हे श्रमिकांची ही विभागणी नक्कीच मानवी असू शकत नाही. परंतु अशी ‘अमानवी सामाजिक रचना’ आहे. हे सत्य आहे आणि ती आपल्या देशातच आहे. यांचे सामाजिक परिणाम सर्वश्रुत आहेत. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीय उतरंडी च्या दाहक आर्थिक परिणामांची मांडणी केली आहे. त्याची चर्चा सोयीनुसार फारशी होतांना दिसत नाही.
श्रेणी नुसार, समाजरचनेमध्ये प्रत्येक जातीला जो-जो व्यवसाय दिला आहे. त्या मध्ये ना Vertical Mobility आहे ना Horizontal Mobility. कुणाला ही जात आणि म्हणून व्यवसाय बदलण्याची परवानगी नाही. हे सगळ्यात मोठं आरक्षण आहे. ब्राह्मण फक्त 3.5 % आहेत. आणि शिक्षण फक्त ब्राह्मणांना आरक्षित होतं. उरलेल्या 96.5 % लोकांनी चुकून ही शिकण्याचा प्रयत्न केला, तर कानात शिश भरलं जात. याचाच अर्थ 96.5 % लोक अज्ञाना च्या गर्तेत राहिले. ज्या देशात फक्त 3.5% शिक्षण घेऊ शकत असतील. त्या देशाची आर्थिक प्रगती कशी होणार? उरलेल्या 96.5 % लोकांना जर शिक्षणापासून वंचित ठेवलं असेल हजारो वर्ष, तर तो देश गरीब राहणार नाहीतर काय होईल?
कोणे एके काळी ज्या देशात सोन्याचा धूर निघत होता. त्याचं देशात या जातीं व्यवस्थेमुळे दारिद्रय नांदू लागलंय. म्हणजेच आर्थिक अधोगतीला केवळ जाती व्यवस्था जबाबदार आहे नव्हे, हे एक मानवते विरुद्धचे षडयंत्र आहे असं म्हणणं वावग होणार नाही.
जसं शिक्षण केवळ ब्राह्मणांना आरक्षित होतं तसंच व्यवसाय ही वेगवेगळ्या जातींसाठी राखीव होते. जरी त्या व्यक्तीला त्याच्या जातीनुसार दिलेल्या व्यवसायात गती नसली तरी त्याला तोच व्यवसाय करणं क्रमप्राप्त होतं, परिणामी या देशात व्यवसाय आणि उद्योग म्हणावे. तसे वाढले नाही. आणि देश गरिबीतून मुक्त होऊ शकला नाही. देशाचं संरक्षण करणं फक्त एका जातिकडेच जबाबदारी असल्याने त्या जातीला देशाचं संरक्षण न करता आल्याने देश हजारो वर्ष पारतंत्र्यातून बाहेर पडू शकला नाही.
करोड मैल दूर असलेल्याला देशांनी या देशावर स्वामित्व गाजवलं याला कारणही, हीच जाती व्यवस्था. समाजाची जातीनिहाय झालेल्या विभागणीमुळे देश कधी एकवटलाच नाही... नेहमी दुभंगलेला राहिला.
या जातीनिहाय आरक्षणातून बाहेर पडण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात प्रत्येकाला न्याय मिळेल असे, वेगळे जातींचे एकत्रितपणे समूह तयार करून “आरक्षण” दिले. सगळ्या जातींना फक्त काही समूहामध्ये एकत्र केले. SC, ST, OBC असे वर्गीकरण करून त्या त्या वर्गानुसार आरक्षण देण्यात आले. यामुळे प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, व्यवसाय निवडण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. याला affirmative action किंवा positive discrimination असं ही म्हणता येईल. ही प्रक्रिया जातीमुळे वेगळे झालेल्या जातींना एकत्र करून समूहाची बांधणी करण्यास मदत करते. मनुवादामुळे जाती-जातीत विभागला गेलेला समाज एकत्र येण्यास मदत होऊ लागली.
शिक्षण आणि व्यवसाय निवडण्याचं स्वातंत्र्य आणि संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे देशाची कोलमडलेली आर्थिक व्यवस्था या आरक्षणामुळे प्रगती करू लागली. हजारो वर्षानंतर देश प्रगती पथावर आल्याचे लक्षात येईल. ज्या ज्या राज्यात आरक्षणाची अंमलबजावणी चांगली झाली. त्या त्या राज्यात प्रगती चांगली झाली. दक्षिणेतल्या राज्यांमध्ये तुलनात्मक दृष्टया पाहिलं असता आरक्षणाची अंमलबजावणी चांगली झाली असं म्हणता येईल. या उलट उत्तरेतल्या राज्यांची परिस्थिती आहे. ते अजूनही बिमारु राज्य म्हणूनच ओळखले जातात. कारण आरक्षणाची अंमलबजावणी अतिशय धिम्या गतीने होत आली आहे. म्हणून आर्थिक दृष्ट्याही, ही राज्य मागास राहिली.
गुरुवारी 27 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल 1950 नंतर प्रगतीकडे देशाला घेऊन जाणाऱ्या धोरणाचे 360 अंशात फिरवून पुन्हा एकदा मनुवादी जाती व्यवस्था आणायचं प्रयत्न होतांना दिसतो आहे. वर्गांतर्गत आरक्षण दिल्याने जाती जातीत भांडणं होऊ शकतात, नव्हे ती लावून देण्याचंच धोरणच अंमलात आणायचा प्रयत्न होऊ घातल्याच दिसतंय.
उदाहरणार्थ SC समूहात 61 जाती आहेत. जाती नुसार जर quota देण्याचं ठरवलं तर SC समूहाला (वर्ग ) मिळणाऱ्या जागा 61 जातींमध्ये कशा विभागणार? तोच प्रकार OBC आणि ST मध्ये होणार. 3,000 जाती केवळ 5 समूहात एकत्र केल्याने खरंतर जातीं मध्ये सलोख्याचे संबंध होत असतानाच ही दुही माजवण्याचं धोरण पुन्हा एकदा या कोर्टाच्या निकालामुळे आल्या शिवाय राहणार नाही. हे देशाच्या एकात्मतेला धोकादायक आहे. आरक्षणामुळे होणाऱ्या देशाच्या प्रगती ला खीळ बसू शकते. देश पुन्हा एकदा सामाजिक विभागणीच्या मार्गावर आणून सोडण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे खूप मोठं मानवतेच्या विरुध्द असलेलं षडयंत्र आहे. हा निकाल फिरवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे आणि देशाची एकात्मता जपली पाहिजे !
