Epstein Files : पारदर्शकतेचा दिखावा की राजकीय खेळ?

Epstein Files एपस्टीन फाइल्स सर्वच्या सर्व जाहीर करा असा कोर्टाचा आदेश असूनही Donald Trump डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कमी महत्त्व असणाऱ्या फाइल्स जाहीर केल्या त्यामुळे त्यांने कोर्टाची आणि जगाची दिशाभूल झाली आहे. India भारतामध्ये नरेंद्र मोदी व संबंधित यांच्या संदर्भातील माहिती किंवा फोटो अजूनही प्रकाशित झालेली नाही राहिलेल्या फाईलमध्ये त्याचा उल्लेख आहे ही वस्तुस्थिती आहे कदाचित मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीयांना ब्लॅकमेल करून त्यांच्याकडून पैसा काढून ट्रम्पनी या फाईल दाबून ठेवल्या असाव्यात असाही विरोधकांचा दावा आहे आणि त्यामध्ये काही सत्य आहे असे वाटते. म्हणूनच भारतातील कोणत्याही वृत्तपत्रांमध्ये किंवा चॅनलमध्ये या एपस्टीन फाइल्सद्दल आणि भारताच्या संदर्भातील उल्लेखाबद्दल काहीही प्रसिद्ध झालेले नाही आता आपण याच प्रकरणाचा कालपर्यंतचा आढावा घेऊ. Transparency in Epstein Case

America अमेरिकेत जेफ्री एपस्टीन Jeffrey Epstein प्रकरणातील कागदपत्रांच्या प्रकाशनाबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र वाद सुरू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, Congress काँग्रेसने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये द्विदलीय विधेयक मंजूर केले, ज्याने न्याय विभागाला (DOJ) एपस्टीनशी संबंधित सर्व वर्गीकृत नसलेली कागदपत्रे १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले. हे विधेयक ट्रम्प यांनी सुरुवातीला विरोध केला होता, पण द्विदलीय दबावामुळे त्यांनी स्वाक्षरी केली. मात्र, निर्धारित मुदतीत पूर्ण प्रकाशन न झाल्याने आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू झाला आहे.

एपस्टीन हा अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीसाठी दोषी ठरलेला trafficking underage girls आर्थिक गुन्हेगार होता, ज्याचे उच्चपदस्थ राजकारणी, उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींशी संबंध होते. त्याच्या २०१९ मधील मृत्यूनंतर (ज्याला आत्महत्या मानले जाते, पण अनेकांना संशय आहे) त्याच्या फाइल्समध्ये 'क्लायंट लिस्ट' असल्याच्या अफवा पसरल्या. ट्रम्प यांनी निवडणुकीत या फाइल्स प्रकाशित करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी विलंब केला. अखेर काँग्रेसच्या दबावामुळे विधेयक पारित झाले.

१९ डिसेंबरला DOJ ने हजारो पाने आणि शेकडो छायाचित्रे प्रकाशित केली. यात बिल क्लिंटन यांचे एपिस्टीनसोबतचे जुने फोटो, फ्लाइट लॉग्स आणि काही ईमेल्स आहेत. मात्र, हे बहुतांश पूर्वीच सार्वजनिक झालेले किंवा कमी महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. ट्रम्प यांचा उल्लेख फारच कमी आहे. मुख्यतः १९९०-२००० च्या दशकातील सामाजिक संबंधांचा (जसे मार-ए-लागो क्लबमध्ये). नवीन पुरावे किंवा ट्रम्प यांच्या गुन्हेगारी सहभागाचे काहीही नाही. क्लिंटन यांचे नाव आणि फोटो मात्र अधिक आहेत, ज्याचा वापर व्हाईट हाऊसने डेमोक्रॅट्सवर टीका करण्यासाठी केला.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रकाशन अपूर्ण आहे. DOJ ने सांगितले की लाखो पाने आणखी येतील, कारण पीडितांच्या संरक्षणासाठी आणि चालू तपासासाठी रेडॅक्शन (काळे करणे) आवश्यक आहे. पण द्विदलीय खासदार (डेमोक्रॅट रो खान्ना आणि रिपब्लिकन थॉमस मॅसी यांच्यासह) याला कायद्याचे उल्लंघन मानतात. ते म्हणतात, विधेयकात स्पष्ट म्हटले आहे की सर्व दस्तऐवज मुदतीत प्रकाशित करावेत, फक्त पीडित ओळख किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अपवाद. अनेक पाने पूर्णपणे रेडॅक्टेड आहेत, आणि 'सर्वात महत्त्वाचे' दस्तऐवज (जसे २००७ चा ड्राफ्ट इंडिक्टमेंट) गायब आहेत.

हा वाद राजकीय आहे. डेमोक्रॅट्स ट्रम्प यांच्यावर आरोप करतात की ते स्वतःला आणि मित्रांना वाचवण्यासाठी फाइल्स दडवत आहेत. ट्रम्प आणि एपस्टीनचे जुने फोटो, ईमेल्स (ज्यात एपस्टाइन ट्रम्पबद्दल बोलतो) हे कारण. ट्रम्प यांचे समर्थक आणि व्हाईट हाऊस म्हणतात, हे प्रकाशन 'सर्वात पारदर्शक प्रशासन' दाखवते आणि क्लिंटनसारख्या डेमोक्रॅट्सवर लक्ष वळवते. खरे तर, एपस्टीनची 'क्लायंट लिस्ट' कधीच अस्तित्वात नव्हती, असे DOJ चे पूर्वीचे मेमो सांगते.

सत्य हे आहे की प्रकाशन प्रक्रिया सुरू आहे, पण पूर्ण पारदर्शकता नाही. पीडितांच्या न्यायासाठी आणि जनतेच्या हक्कासाठी हे आवश्यक आहे, मात्र राजकीय हेतूने ते धूसर केले जात आहे. पुढील आठवड्यात आणखी दस्तऐवज येतील, पण पूर्ण सत्य उघड होईल का, हे संशयास्पद आहे. अमेरिकन लोकशाहीत अशा प्रकरणांत पारदर्शकता हवी, राजकारण नव्हे.

आरएसएस प्रमुख मोदी भाजपच्या कोणताही नेता याबद्दल तोंड उघडायला का तयार नाही? असा प्रश्न जनता विचारत आहे.

डॉ. सुभाष के देसाई

९४२३०३९९२९

(या लेखातील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्याच्याशी मॅक्स महाराष्ट्र सहमतच असेल असे नाही.)