Election Commissionचा BJPला बाहेरून पाठिंबा?

Loksabha लोकसभा- २०१९ च्या Election निवडणुकीत BJP "भाजप"ने ३०३ जागा मिळवून आपलं बहुमताचं सरकार देशात स्थापन केलं. ह्या स्वबळाच्या सरकार स्थापनेनंतर "भाजप"ने "एक देश, एक निवडणूक" हा विषय चर्चेसाठी पुढे आणला. यामुळे देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका थांबतील. त्यावर होणारा वायफळ खर्च वाचेल. निवडणूक काळात आचारसंहितेमुळे कामं खोळंबतात; तेही होणार नाही, असा युक्तिवाद त्यासाठी करण्यात आला. अर्थात, आपल्या देशात एक उच्चशिक्षित परंतु भाबडा वर्ग आहे. ज्याला रस्त्यावरचा कचरा साफ करण्याच्या मोहिमेचीही भुरळ पडते; किंवा भ्रष्टाचाराची चीड येत असते. अशा वर्गाला 'एक देश, एक निवडणूक' ही कल्पना भुरळ घालते. परंतु त्यामागचं षडयंत्र ह्या लोकांच्या ध्यानी येत नाही.

सुदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी पक्षही मजबूत असेल, तरच सरकारच्या कामावर अंकुश राहातो. सरकारकडून लोकहिताची अनेक कामं करून घेता येतात. परंतु "भाजप"ची मनोवृत्ती अशी आहे की, त्यांना 'विरोधी पक्ष' ही संकल्पनाच मान्य नाही. आपण घेऊ ते निर्णय अंतिम ! आपण करू ते कायदे खरे ! म्हणजे, आपण म्हणू ते राष्ट्रप्रेमी आणि आपण म्हणू ते देशद्रोही! अशातलाच हा प्रकार आहे. आपल्याला विरोध करणारे देशविरोधी असल्याचीच हाकाटी ते करीत असतात. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणजे, आपल्या मार्गातील अडसर अशीच "भाजप संघ परिवार"ची भावना असते. म्हणून "विरोधी पक्षच नको" इथपर्यंत ते येतात. ह्या निरंकुश सत्तेच्या आग्रहासाठी "एक देश, एक निवडणूक"पासून सुरुवात करून ते "एक देश, एक पक्ष"पर्यंत लवकरच पोहोचतील, असा इशारा Bihar Election बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीने दिला आहे. तिथे "भाजप" आणि नितीशकुमार यांच्या "जनता दल- युनायटेड" JDU (जेडीयू) व मित्र पक्ष आघाडीने ८०% जागा मिळवून बिहारची सत्ता राखली आहे. तेजस्वी लालूप्रसाद यादव यांच्या "राष्ट्रीय जनता दल" (आरजेडी) RJD आणि "काँग्रेस" Congress मित्र पक्ष आघाडीचा दारुण पराभव आणि पिछेहाट झाली आहे.

हा निकाल अनपेक्षित नव्हता. कारण, महाराष्ट्रात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत "शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)"च्या महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३१ जागा जिंकूनही; सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत "भाजप- शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस(अजित पवार गट) यांच्या महायुतीने २८८ पैकी २४० जागा जिंकण्यापर्यंत उसळी मारली. ती त्यांच्यासाठीही शंकास्पद ठरल्याने त्यांनी विजयाचा आनंद साजरा केला नाही. या उलट स्थिती बिहारात होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत "भाजप, जेडीयू व मित्र पक्ष आघाडी"ने ४० पैकी ३० जागा जिंकल्या होत्या. तेजस्वी लालूप्रसाद यादव यांच्या "आरजेडी, काँग्रेस व मित्र पक्ष," आघाडीने १० जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजे, तिथे "भाजप- जेडीयू" आघाडीची सरशी होती. शिवाय, केंद्र सत्तेची साथ होती. तरीही त्यांना महिला व बेकार तरुण ह्यांच्या मतांना विकत घेण्यासाठी रोख रकमांच्या योजना राबवाव्या लागल्या. तथापि, ह्या योजना देखाव्यासाठी आहेत. प्रत्यक्षात, ही EVM ची अंदरकी बात आणि मतदार यादी घोटाळ्यातील निवडणूक आयोगाची साथ; ह्या भ्रष्ट युतीची करामत आहे.

८०% जागांवर जे पक्ष- युती- आघाडी विजय मिळवतात, त्यांना किमान ५०% यशाची खात्री असलीच पाहिजे. तशी खात्री असेल तर, मतदारांना खूश करणाऱ्या योजनांचीही गरज भासत नाही. मात्र, तशी गरज "भाजप" आणि मित्र पक्षांना भासते. तेवढंही पुरे पडत नाही; म्हणून निवडणूक आयोग सत्ताधारी "भाजप" आणि मित्र पक्षांना पूरक ठरेल, असा व्यवहार करतो, हे आता जाहीर झाले आहे. बिहार विधानसभा मतदार यादीतून "विशेष तीव्र सुधारणा"च्या (SIR) नावाखाली ३२ लाख मतदार कमी होणे ; दुबार मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असणे; राज्यात झालेले एकूण मतदान आणि मोजलेल्या मतदानाच्या आकड्यांत लाखोच्या संख्येने फरक असणे; अशा अनेक गोष्टींनी बिहारच्या निकालापुढे प्रश्नचिन्ह उभे केलेय. EVM ची विश्वासार्हता आणि त्यासंदर्भातील आक्षेप/तक्रारींचा विचार केल्यास असं लक्षात येतं की, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांची यासंदर्भातील भूमिका नेहमीच वेगवेगळी राहिली आहे. "सत्ताधारी पक्ष EVM मध्ये फेरफार करून जिंकून येऊ शकतो," अशी भीती विरोधकांना वाटत असते.

अशी भीती जेव्हा केंद्रात २००४ ते २०१४ ह्या काळात "काँग्रेस आघाडी"चं म्हणजे "यूपीए सरकार" होतं, तेव्हाही त्यावेळच्या विरोधकांना; विशेषत: "भाजप"ला वाटत होती. परंतु २०१४ मध्ये "भाजप आघाडी" सत्ताधारी झाली आणि त्यांची भूमिका एकदम उलट झाली. त्याआधी लालकृष्ण अडवाणी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही EVM वर टीका केली होती. २०१४ नंतर "भाजप"चे प्रवक्ते आणि खासदार असलेले जीव्हीएल नरसिंह राव यांचे "डेमॉक्रसी ॲट रिस्क ! कॅन वुई ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स ?" हे पुस्तक २०१० मध्ये प्रकाशित झाले."Democracy at Risk! Can We Trust Our Electronic Voting Machines?"

या पुस्तकाला "भाजप"चे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची प्रस्तावना आहे. त्यामध्ये अडवाणी यांनी लिहिलंय की, "जर्मनीसारख्या तंत्रज्ञानात प्रगत असलेल्या देशाने EVM चा वापर पूर्णपणे बंद केलाय. अमेरिकेत 'पेपर बॅकअप' असेल, तरच EVM चा वापर होतो. EVM चं तंत्रज्ञान शोधून काढणाऱ्या अमेरिकेनेच त्याला VvPatची जोड दिली आहे. EVM मध्ये काही घोळ असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास VvPat पावत्यांची मोजणी करून शंकानिरसन केलं जातं. अमेरिकेतील ५० पैकी ३२ राज्यांनी VvPat अनिवार्य करण्याचा कायदा केला आहे. मला वाटतं, भारतातही अशाच पद्धतीने निवडणूक आयोगाला सक्षम बनवण्यासाठी संसदेने विचार करायला हवा."

असे मत मांडणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांना "मोदी सरकार"ने केंद्र सत्ता हाती येताच घरी बसवले. ते आताही कडेकोड बंदोबस्तात आहेत. त्यामुळे त्यांची आता EVM आणि VvPat च्या बाबत काय भूमिका आहे, ते कळणार नाही. विशेष म्हणजे, पुस्तकाचे लेखक जीव्हीएल नरसिंह राव हे देखील राज्यसभेची खासदारकी (२०१८ ते २०२४) मिळाल्यावर उलटले आणि EVMची तरफदारी करू लागले. जीव्हीएल नरसिंह राव यांच्या या पुस्तकात चंद्राबाबू नायडू यांचा "शुभसंदेश" आहे. त्यात त्यांनी EVM च्या संदर्भात शंका उपस्थित केल्यात. दरम्यानच्या काळात चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशातील निवडणुकात हरले; तसे जिंकलेही! तरीही ते EVM बाबत शंका घेणाऱ्या मताशी ठाम आहेत.

तज्ज्ञ मंडळी EVM मधील अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे EVM आणि VvPat च्या विश्वसनीयतेबाबत संशय वाढत चाललाय. हा संशय दूर करण्याऐवजी तो वाढता राहावा, असा व्यवहार "निवडणूक आयोग" करीत आहे. निवडणूक प्रक्रियेत विश्वासार्हता ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. हे लक्षात घेऊनच जर्मनी, आयर्लंड, नेदरलँड आणि अमेरिकेने एक तर VvPat ची मतमोजणी आवश्यक; यासारखे कडक निर्बंध घातलेत; किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदान सुरू केलेय. अशाप्रकारे, "भारताच्या निवडणूक आयोगानेही लोकांच्या मनातील शंकानिरसन करण्यासाठी गंभीर पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे," असे चंद्राबाबू नायडू यांनी पुस्तकाच्या शुभसंदेशात म्हटलंय.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या "जेडीयू" आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या "तेलगू देसम्"च्या भक्कम पाठिंब्यावर "भाजप आघाडी"ला (NDA) सत्तेसाठीचं बहुमत गाठता आलं आणि नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री झाले. तरीही EVM मध्ये छेडछाड होऊ शकते, ह्या मताशी चंद्राबाबू ठाम आहेत. कारण ते अव्वल "टेक्नोसॅवी" आहेत.

जीव्हीएल नरसिंह राव यांचे पुस्तक आणि त्यातील लालकृष्ण अडवाणी आणि चंद्राबाबू नायडू यांची EVM आणि VvPat च्या वापराबाबतची १५ वर्षांपूर्वीची मते ह्यांना मुद्दामून उजाळा दिला आहे. EVMच्या विरोधात "बामसेफ"चे वामन मेश्राम हे सुरुवातीपासून आवाज उठवत होते. त्याकडे आणि EVM विरोधी तक्रारींकडे लोक फारसे लक्ष देत नव्हते. परंतु, २०१४ नंतरच्या निवडणुकांत अनेक धक्कादायक निकाल लागल्यामुळे संशय बळावू लागलाय. त्यातच "नरेंद्र मोदी- अमित शहा काहीही करू शकतात," असा एक समज अंधभक्तांनीच पसरवल्यामुळे 'ईव्हीएम हटाव' मागणीचा जोर वाढू लागलाय. परंतु, निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टही त्याची दखल घ्यायला तयार नाही.

लोकसभा विरोधी पक्ष (काँग्रेस) नेते Rahul Gandhi राहुल गांधी हे लोकसभा- २०२४चे निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या राज्यातील मतदार याद्यातील दुबार आणि बोगस नावांचे असंख्य घोटाळे; VvPat च्या काळ्या काचेमागची करामत प्रात्यक्षिकासह जाहीर करीत आहेत. त्यास "निवडणूक आयोग" गोलमाल उत्तरे देत आपल्या चुकांची कबुली देण्याचे टाळते. शंकास्पद मतांची VvPat द्वारे फेरमोजणी टाळण्यासाठी एका महिन्यात १५ नियम बदलून; आक्षेप घेणाऱ्या उमेदवारांची कोंडी करते. VvPat अनिवार्य असावे, असे लालकृष्ण अडवाणी यांचे म्हणणे होते. EVM ची कार्यप्रणाली चोख आहे की नाही, ह्याच्या तपासणीसाठी VvPat असणे आणि त्यातील मतांची मोजणी करणे, हे अनिवार्यच असले पाहिजे. मात्र, ही अनिवार्यता महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या "नियमावलीत नाही" म्हणून "निवडणूक आयोग"

नाकारत आहे. सत्ताधारी "भाजप"साठी जे जे फायदेशीर ठरेल, ते ते "निवडणूक आयोग" करीत आहे. त्याचा हा भक्कम पुरावा आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहितेचा अंमल सुरू झाल्यावर दीड कोटी महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करण्यात आले. ते बेकायदेशीर ठरवण्याऐवजी तेव्हाही निवडणूक आयोगाने आंधळ्या धृतराष्ट्राची भूमिका घेतली. पक्षांना मतदार यादीच्या तपासणीसाठी "एक्सेल शीट" ऐवजी त्रासदायक ठरतील, अशा याद्या दिल्या जातात. धक्कादायक बाब म्हणजे, ह्या "एक्सेल शीट" काळ्याबाजारात उपलब्ध होतात. हेच आता नगर पंचायत, परिषद, पालिका, महानगर पालिकांच्या मतदारांच्या "प्रारूप" याद्यांबाबत झालंय. ह्या याद्या विक्रीसाठी तीन दिवसआधी एजन्सीकडे पोहोचल्या. निवडणुकांमधला आयोगाचा हा बाजारबसवेपणा; सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर विरोधकांना नाममात्र ठेवण्यासाठीच चाललाय ना?

"निवडणूक आयोग" स्वायत्त आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर आयोग सरकारमध्ये सामील होणार नाही. परंतु, प्रत्येक निवडणुकीत सत्ता स्थापन होईपर्यंत "भाजप"ला बाहेरून पाठिंबा सुरू ठेवील! त्यासाठी EVM आणि मतदार याद्यातील हेराफेरी नियमांच्या चौकटीत होईल. रामराज्यात सीतेला आपली शुद्धता सिद्ध करण्यासाठी अग्निदिव्य करावं लागलं ! निवडणूक आयोगाची शुद्धता सिद्ध करण्यासाठी बिहारात वार्षिक दहा हजार आणि महाराष्ट्रात दरमहा दीड हजार रुपयांच्या "लाडकी बहीण" व अन्य योजनांची आहुती पुरेशी ठरते. इतका फरक "रामराज्य" आणि "हरामराज्य" ह्यात असायचाच!

ज्ञानेश महाराव

(ज्येष्ठ पत्रकार - संपादक)