खाद्यतेलाच्या मार्केटमधे 'सोयाबीन'चा बळी?

सोयाबीन मार्केटबद्दल नुकतीच एक व्हाट्सअप पोस्ट व्हायरल झाली होती. या व्हिडीओमुळे शेतकऱ्यांमधे संभ्रम निर्माण झाला होता. या विषयी स्पष्टीकरण देताना कृषी विश्लेषक श्रीकांत कुवळेकर म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीन आणि कापसात विक्रमी तेजी आल्यामुळे शेतकऱ्यांना सल्ले देणाऱ्यांचे पेव फुटले आहे.

ज्यांना कमोडिटी मार्केटमधले ओ की ठो कळत नाही, असे स्वयंघोषित तज्ज्ञ शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस १० हजार रुपयांच्या वर गेला तरी न विकता साठवून ठेवण्याचे सल्ले देत होते. या स्वयंघोषित तज्ज्ञांच्या व्हिडियो क्लिप्स आणि व्हॉट्सॲप पोस्ट्‍सनी धुमाकूळ घातला होता. यथोचित कारणमीमांसा न करता हवेत इमले बांधण्याचे ते उद्योग होते. त्याच वेळी उपलब्ध माहिती, घटना-घडामोडी यांचे विश्‍लेषण करून सोयाबीन आणि कापूस यांची टप्प्याटप्प्याने का होईना विक्री करणे कसे महत्त्वाचे आहे याबाबत मार्गदर्शन आवश्यक होते.

दुर्दैवाने सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ व पोस्ट्‍सना बळी पडून अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापसाचे मोठ्या प्रमाणात साठे करून ठेवले गेले. त्यानंतर दोन्ही कमोडिटीजच्या किमतीमध्ये झालेली घसरण आणि साठे करण्यासाठी वाढत जाणारा खर्च यामुळे अनेकांना ऐन मंदीत कापूस व सोयाबीन विकावे लागले. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर लगेच कापूस एक हजार रुपयांनी वधारला. शेतकऱ्यांकडे अजूनही दोन हंगामांतील सोयाबीन किंवा कापसाचे साठे आहेत. त्यांनी यातून काही बोध घेतला पाहीजे.

ग्लोबऑइल-२०२३

ग्लोबऑइल-२०२३ परीषदेमध्ये इंदूरस्थित जीजीएन रिसर्च ही कंपनी पीकपाहणी अहवाल आणि बाजारकल या क्षेत्रात काम करते. तिने असे म्हटले आहे, की खरीप तेलबिया उत्पादन घटणार असले, तरी ही घट पूर्वानुमानापेक्षा कमी राहील. विशेष करून सोयाबीन उत्पादनात येणारी घट ही साधारण पाच लाख टन एवढीच राहील, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. पुढील १५ दिवसांत काढणीच्या वेळी हवामान कोरडे राहिले, तर सोयाबीन उत्पादन १०० लाख टन- म्हणजे मागील वर्षीपेक्षा पाच टक्के कमी- राहील. सर्वांत जास्त घट भुईमूग उत्पादनात राहील, असा कंपनीचा अंदाज आहे. खरीप हंगामातील भुईमूग उत्पादन ५८ लाख टनांवरून ५१ लाख टनांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज ‘जीजीएन रिसर्च'च्या नीरव देसाई यांनी व्यक्त केला आहे. ऑक्टोबरमधील हवामानामुळे यात थोडा बदल होऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या व्यतिरिक्त पीक अहवाल देणाऱ्या इतर संस्थांशी चर्चा केल्यावर असे दिसून आले की, सोयाबीन पिकाचा सरासरी अंदाज ९५ ते ११० लाख टन या कक्षेबाहेर नाही.

मात्र इंदूरस्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) यांनी सादरीकरणात सोयाबीन पिकाचे उत्पादन अनुमान ११५ ते १२० लाख टन राहील, असे मत व्यक्त केले आहे. परंतू या हंगामातील उत्पादनापेक्षा महत्त्वाची आकडेवारी राहील ती मागील हंगामातील शिल्लक साठ्याची.

बाजारावर पुढील काही दिवस या आकडेवारीचा दबाव राहील. सरत्या हंगामात सोयापेंड निर्यात मागणीत मोठी वाढ झाल्यामुळे येथील क्रशिंग ११० लाख टन झाल्याचे अनेकांनी बोलून दाखवले असले, तरी मागील शिल्लक साठे १५-२० लाख टन राहतील असेही दिसून येत आहे.

त्याचबरोबर येत्या हंगामात सोयापेंड निर्यातीत सातत्य राखणे कठीण राहील, असेही म्हटले जात आहे. याचे कारण म्हणजे ब्राझील, अर्जेंटिना या देशांमध्ये सोयाबीन उत्पादनात होऊ घातलेली वाढ आणि बायोडिझेलसाठी सोयातेल निर्मितीत होणारी वाढ यामुळे पेंड-उत्पादन वाढण्याची चिन्हे आहेत.

त्यामुळे जागतिक बाजारात सोयापेंडच्या किमतींवर दबाव राहील, असे आजचे चित्र आहे. त्यामुळे भारताचे नॉन-जीएमओ सोयापेंड उत्पादन स्पर्धेत मागे पडून दुसऱ्या तिमाहीत निर्यातीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तिसरा घटक म्हणजे खाद्यतेल आयात. भारतात ऑक्टोबर अखेर संपणाऱ्या वर्षात विक्रमी १६५ लाख टन खाद्यतेल आयात झाल्यामुळे सोयाबीन आणि मोहरीवर सतत दडपण राहील हे उघड आहे. एकंदरीत बाजारात निर्माण झालेली परिस्थिती सोयाबीन उत्पादकांसाठी नजीकच्या काळात तरी उत्साहवर्धक नाही.

ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टी सारखा घटक सोडता सध्याच्या परिस्थितीत सोयाबीन बाजारात मागील वर्षीप्रमाणे आठवडाभरासाठी ३०० ते ४०० रुपयांची मंदी येऊ शकते, असे मत अहमदाबादस्थित पॅराडाइम कमोडिटी सल्लागार संस्थेच्या बिरेन वकील यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीचे सहा-आठ आठवडे सोयाबीन वर दिलेल्या घटकांच्या प्रभावाखाली नरम राहील असा सूर ग्लोबऑइल परिषदेत उमटला.

शेवटी कमोडिटी बाजार हा कायम अनिश्‍चिततेने भरलेला असतो. यामध्ये एक ‘अनामिक आणि अनोळखी’ घटक बाजारात सतत सक्रिय असतो; जो कधीही दिसत नसतो. कधी तो युद्धरूपाने किंवा भू-राजकीय स्वरूपात पुढे येतो तर कधी कच्चे तेल अचानक मोठी उसळी घेते. नाहीतर कधी सुएझ किंवा पनामा कालव्यातील समस्या जागतिक वाहतुकीत बाधा आणते. अशा घटना-घडामोडींवरही लक्ष ठेवून राहणे गरजेचे असते, असे कुवळेकर सांगतात.

सोयाबीनच्या बाजारात अनेक घटक प्रभावीत करत असताना बांधावरची परीस्थिती देखील म्हणावा अशी नाही. अहमदनगरमधील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आणि अभ्यासक डॉ. सोमिनाथ घोळवे सांगातात, चालू वर्षातील पहिल्या पेरणीचे सोयाबीन तयार झाले आहे. सव्वा एकरमध्ये आठ क्विंटल झाले असेल. सहज काय भाव चालू आहे म्हणून वडिलांना फोन लावला. पण मोठा भाऊ म्हणाला, कालच स्थानिक व्यापाऱ्याला दाखवले. त्याने थोडंस बारीक आहे त्यास 3800/- रुपये सांगितला. तर चांगला माल आहे त्यास 4000/- रुपये क्विंटलने मागितला आहे.

त्यावर भाऊ म्हणाला, फडीवाले आता माल घेतात, ते वळवतात, स्टॉक करून ठेवतात. नंतर भाव येईल तेव्हा विकतात.

पुढे भाऊ म्हणाला, मशीनवर सोयाबीन पाहिले आहे. त्यावर म्हणाले यात हवा जास्त आहे. त्यामुळे कोठेही जा भाव कमी राहणार आहे, असेही व्यापारी म्हणाले आहेत.

“एकीकडे भाऊ सांगत आहे, हे ऐकूण निराश होत होतो. तर दुसरीकडे त्याला आधार देत होतो. त्याला मी पुढे चांगला भाव मिळेल आताच विक्रीची घाई नको करायला असे सांगत होतो.”, असं घोळवे म्हणाले

पुढे भाऊ म्हणाला, खते, बियाणे आणि औषधे उधार घेतली असल्याने दुकानदाराची उधारी देणं बाकी आहे. ती द्यावा लागेल, म्हणून वाटत होते की सोयाबीन विकून देऊन टाकावी. पण ऐवढा भाव पडत असतील तर कसं काय करावं हे समजत नाही.

पुढे म्हणाला, लातूरला घेऊन जावं तर तेवढे सोयाबीन नाही. 8 च पोती आहेत. तेवढे घेऊन जाईला परवडत नाही. जरी घेऊन गेलो तरी तेथे काय होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे इकडे आड आणि तिकडे विहीर झाली आहे.

त्यावर मी म्हणालो, दुसरे शेतकरी काय करत आहेत. काय म्हणत आहेत.

भाऊ म्हणाला. माझ्या सारखंच सगळ्यांचे झालं आहे. पण नडीआडीवाले व्यापाऱ्यांना विकत आहेत. कोणत्या (लातूर की आठवडी) बाजार समितीमध्ये घेऊन जावे हे समजत नाही. जरी लातूरला घेऊन गेलो, तरी बँकेत पैसे कधी येतील हे सांगता येत नाही. एकंदरीत अशी परीस्थिती आहे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याची.

ही परिस्थिति गेल्या 70 वर्षे आहे, असे त्यावर कृषी विश्लेषक श्रीकांत कुवळेकर सांगतात. मागील 10 हंगामापैकी 8 हंगामात ही परिस्थिति निर्माण झाली होती. लातूर मध्ये मॉडर्न मार्केटिंग इन्फ्रा बऱ्यापैकी स्वीकारली गेली आहे. fpo द्वारे ती वापरली जाते आहे. दुसरी गोष्ट, व्यापऱ्यांना दोष देणे योग्य आहे. पण सरकार प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार कसे?

सोयाबीनचे उत्पादन सहज घेता येत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कष्ट, मेहनत, वेळ, आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते, याचा कधी विचार होणार आहे का ? सोयाबीन उत्पादन करायचे शेतकऱ्यांनी, मात्र त्यावर भरपूर नफा कमवायचा व्यापाऱ्यांनी आणि भांडवलदारांनी, ही व्यवस्था निर्माण केली आहे. ही व्यवस्था निर्माण होत असताना त्यावर काहीच नियंत्रण आणले गेले नाही. असे का ? त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी व्यवस्था निर्माण झाली का ? असा प्रश्न पडतो. कारण ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडे शेतमाल विक्रीला आलेला असतो, त्यावेळी अचानक शेतमालाचा दर का घसरतो. त्यावेळी शासनाची नेमकी काय भूमिका असते? शासनाची कोणतीही भूमिका असली तरी ती सार्वजनिक जाहीर का करत नसेल बरं. असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.