Language Controversy : "आता चुकाल, तर मुंबईसह महाराष्ट्र धर्मालाही मुकाल!"

Maharashtra महाराष्ट्रात सध्या BJP-Shivsena भाजप- शिवसेना, शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट अशा तीन पक्षांचे सरकार असल्यामुळे इयत्ता पहिलीपासून Marathi English मराठी- इंग्रजी बरोबर तिसरी भाषा Language म्हणून हिंदी Hindi लादण्याचा प्रयत्न झाला, असे समजणे हा झाला विनोद! असे विनोद समाज माध्यमांतून लोकांत पसरवण्याचे काम "महायुती सरकार" सराईतपणे करीत असते. तथापि, हिंदी भाषा आग्रहाच्या आडून केंद्र सरकार 'रा. स्व. संघ'- 'भाजप'चा "हिंदू- हिंदी- हिंदुराष्ट्र" हा अजेंडा कशाप्रकारे राबवू पाहते, ते "मराठी अभ्यास केंद्र, मुंबई" ह्या संस्थेने प्रभावीपणे दाखवून दिले. त्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वी "राज्य सरकार"ला पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर माघार घ्यावी लागली. ती दिसू नये; प्रसंगी संधी मिळाल्यास हिंदी सक्ती लादावी, ह्या उद्देशाने "राज्य सरकार"ने तिसऱ्या भाषासक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी "डॉ. नरेंद्र जाधव समिती"ची स्थापना केली. ह्या समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन काळात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी, "मराठी अभ्यास केंद्र, मुंबई"ने "शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती"च्या सहयोगाने "पहिलीपासून हिंदी/त्रिभाषासक्तीचे महाराष्ट्रद्रोही राजकारण (२०२५)" ही पुस्तिका (२१ नोव्हेंबर - हुतात्मा दिनी) प्रकाशित केली आहे. गिरीश सामंत आणि डॉ. प्रकाश परब हे या पुस्तिकेचे संपादक आहेत.

या पुस्तिकेत, हिंदी त्रिभाषासक्तीच्या वादाचे निमित्त; वादाचा पूर्व इतिहास भाषा; शिक्षणाचे वैश्विक संदर्भ; एकाच वेळी तीन भाषा का नको; शासकीय दस्तावेज काय सांगतात; डॉ. रघुनाथ माशेलकर : समिती बुडत्याला काडीचा आधार; अशी अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करणारी प्रकरणे आहेत. याशिवाय, ह्या हिंदीसक्तीला विरोध करणाऱ्या आंदोलनाची छायाचित्रे आणि मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया आहेत. त्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री शुभांगी गोखले यांची प्रक्रिया ह्या सक्तीचा धोका सांगणारी आहे. त्या म्हणतात, "पहिलीपासून त्रिभाषासक्तीला माझा विरोध आहे. ह्या सक्तीचे प्रयोजनच समजले नाही; आणि शासनाने ते स्पष्ट केले नाही. आपल्या मराठी भाषेला आपल्याच महाराष्ट्रातून हद्दपार करण्याच्या ह्या धोरणाचा मी तीव्र निषेध करते. शासनाने हा निर्णय मागे घेतलाच पाहिजे."

"मराठी भाषा केंद्र, मुंबई" हे गेली २० वर्षे मराठी भाषा आणि शाळांवरील आक्रमणांना विरोध करणारी संस्था- संघटना आहे. प्रा. दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभावीपणे कार्य करणाऱ्या ह्या संस्थेचे कार्य हिंदी/ त्रिभाषासक्तीविरोधी आंदोलनामुळे राज्यव्यापी झाले. भाषेच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षही एकवटले. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकाच मंचावर आले. ह्या साऱ्या घडामोडींचा आढावा घेत प्रा. दीपक पवार प्रस्तावनेत लिहितात, "डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या स्थापनेमुळे शासनाची लबाडी संपली नसल्यामुळे, त्रिभाषासक्ती विरोधातली आमचीही लढाई संपलेली नाही, अशी आमची भूमिका आहे. ही मराठीकारण आणि महाराष्ट्र धर्माची लढाई दीर्घकाळ चालणार, ह्याची आम्हाला कल्पना आहे. ह्या पुस्तिकेतून महाराष्ट्र शासन आणि मराठी समाज यांच्यापुढे आमच्या लढ्यामागील वैचारिक भूमिका मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." मराठी लोकांचा स्वाभिमान कणखरपणे सांगणारी ही पुस्तिका आहे. ती वाचून मराठी लोकांनी भविष्यातील धोके आणि मोके समजून घेतले पाहिजे. (पुस्तिकेसाठी संपर्क : ९८२०२ ६७४३५)

"मराठी" ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. हिंदी/त्रिभाषासक्तीला विरोध करायचा तर, आपली राज्यभाषा असलेल्या मराठीचा सन्मान आपण करणे आवश्यक आहे. तो केवळ हिंदी वा अन्य भाषिकांना "मराठीत बोला" अशा दमदाटीपुरता मर्यादित नसावा. त्यासाठी आपणही लोकव्यवहारात मराठीचा नीट आणि पुरेपूर वापर केला पाहिजे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात तर मराठीचा टक्का दिवसेंदिवस घटत चालला असून आणखी काही वर्षांनी मराठी बोलणारे उपरे ठरतील की काय, असं वाटण्याजोगी स्थिती आहे. सध्या मुंबईतील लोकव्यवहारात हिंदी ही प्रमुख भाषा बनली असून अन्य कागदोपत्री व्यवहारात अजूनही इंग्रजीचं प्राबल्य आहे. मंत्रालयात कारभार करणारे राज्याचे खेड्यापाड्यांतून आलेले जे मंत्री आहेत; त्यातील अनेकांना मराठीशिवाय अन्य कोणतीही भाषा येत नसल्यामुळे मंत्रालयातील व्यवहार मराठीत चालतो. म्हणजे ग्रामीण भागातून आलेल्या मंत्र्यांमुळे मंत्रालयातील मराठीचं अस्तित्व टिकून आहे, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्तीचं ठरणार नाही. उद्या मंत्रीसंत्रीही उच्चशिक्षित आले आणि ते फाडफाड इंग्रजीत बोलू लागले; तर मंत्रालयातूनही मराठी हद्दपार झाल्याशिवाय राहाणार नाही. मग लक्तरलेल्या कपड्यांतील मराठीला मंत्रालयाच्या दारातही कुणी उभं राहू देणार नाही.

दक्षिणेकडील किंवा पूर्वेकडील कोणत्याही राज्याच्या राजधानीत गेलं, तर काय चित्र दिसतं? तिथे लोकांचा सगळा व्यवहार त्यांच्या त्यांच्या मातृभाषेतून चालतो. ती भाषा न येणारा कितीही उच्चशिक्षित असला, तरी तो तिथे अडाणी ठरतो. यासंदर्भात अहिल्यानगर (अहमदनगर) इथल्या 'अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना'तील एक उदाहरण आवर्जून सांगण्यासारखं आहे. गिरीश कर्नाड यांच्या अध्यक्षीय भाषणामुळे गाजलेल्या या संमेलनाच्या समारोपाला बासू भट्टाचार्य आणि गुलजार हे प्रमुख पाहुणे होते. बासू भट्टाचार्य म्हणाले, "मी मुंबईत गेली ४० वर्षे राहातोय. परंतु मला मराठी येत नाही; तरीही माझं काही अडत नाही. कोलकत्यात मात्र बंगाली येत असल्याशिवाय कुणालाही उदरनिर्वाह करणं कठीण असतं!"

त्यांच्या या मुद्यावर टाळ्यांचा कडकडाट झाला. परंतु, थोडा विराम घेऊन बासुदा म्हणाले, "हे चुकीचं आहे! असं व्हायला नको. मुंबईत राहायचं तर मराठी यायलाच पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे !!' टाळ्या वाजवणाऱ्या हजारोंच्या कानाखाली बासुदांनी आवाज काढला होता! म्हणजे आपल्या मातृभाषेबाबत आपण किती जागृत असायला पाहिजे, हे सांगायला आपल्याला बंगाली बासुदा लागतात. यावरून मातृभाषेबाबत आपली समज आणि आकलन कोणत्या पातळीवरचं आहे, ते स्पष्ट होतं. बासुदांच्या बोलण्यातील मथितार्थ लक्षात घेतला, तर मुंबईप्रमाणेच आपण आता ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नांदेड, नागपूर या शहरांतून मराठीच्या कसे मुळावर उठलो आहेत, याची कल्पना येईल.

देशाच्या कोणत्याही भागातून आलेल्या व्यक्तीला कुठेही उपजीविका करता आली पाहिजे आणि तो राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना कुठली भाषा येत नाही म्हणून त्यांना जगण्याची अडचण येते, असंही नको. परंतु एवढी सहिष्णुता दाखवताना संबंधितांनी काही कालावधीत स्थानिक भाषा शिकायलाच पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे. आपल्या व्यवहारावर उपऱ्यांच्या भाषेचं आक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेताना त्यांनी आपली भाषा शिकण्याची गरज निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी सरकारी पातळीवरील सर्व व्यवहारांमध्ये १००% मराठीकरण झालं पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठीचा योग्य वापर आणि तिचं पावित्र्य राखण्याचं काम आजच्या काळात प्रसारमाध्यमंच प्रभावीपणे करू शकतात. मराठीचा विकास आणि संवर्धनामध्ये प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. मग ती मुद्रित माध्यमं असोत किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं असोत. त्यांच्यावरची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. परंतु, दुर्दैवाची परिस्थिती म्हणजे ही प्रसारमाध्यमंच आज मराठीचे प्रमुख मोरेकरी ठरली आहेत. वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्तनिवेदक म्हणजे मराठी भाषेच्या अब्रूवर घाला घालणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक आहे. कोणत्याही वृत्तवाहिनीवर गेलं, तरी चित्र वेगळं दिसत नाही. सगळीकडे एकाच वकुबाची माणसं भरलेली आहेत. भाषेशी संबंधित या व्यवहारामध्ये भाषिक ज्ञान न तपासता घेतलेल्या या मंडळींमुळे मराठीचे जे काही हाल होताहेत, त्याला पारावर नाही. त्यामुळे कितीही डोळे उघडले, तरी मराठीचं भवितव्य नीट दिसत नाही. एकच नव्हे, तर शंभर पावलं पुढे टाकली, तरी त्याचा मराठीला काहीच लाभ होऊ शकत नाही. अशी भाषा जग जिंकू शकत नाही, हे सांगायला कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही.

मराठी साहित्य/नाट्य संमेलनांमध्ये मराठी भाषा आणि प्रसारमाध्यमांबद्दल परिसंवाद अलीकडे नेहमीच असतो आणि मराठीची वाट लावणाऱ्या मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या काही प्रमुखांना त्यात हमखास निमंत्रण असतं. या परिसंवादात ही मंडळी आपल्याकडून मराठी भाषेची हेळसांड होते किंवा भाषा भ्रष्ट करण्याचं काम आपल्या माध्यमातून होतं, हे जराही मान्य करीत नाहीत. उलट, आपणच कसे मराठीचे तारणहार आहोत, हे सांगण्याचा रेटून प्रयत्न करीत असतात. या कोडगेपणाला काय म्हणायचं?

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे इथे राजकारणही मोठ्या प्रमाणावर केलं जातं. ते होणारच. किंबहुना मराठी भाषा, मराठी माणूस यांच्या नावाने राजकारण करीत "शिवसेना" वाढली आणि त्यानंतर राज ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना"नेही मराठीचंच राजकारण सुरू केलं आहे. यातील परप्रांतीयांच्या विद्वेषाचा भाग बाजूला ठेवला, तर भाषेसाठी आणि स्थानिकांच्या अस्मितेसाठी अशा प्रकारचं आंदोलन आवश्यकच आहे. त्याची आवश्यकता "मराठी भाषा केंद्र, मुंबई"ने हिंदी/ त्रिभाषासक्ती विरोधी आंदोलनातून दाखवली आहे. ही आंदोलनं उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी तीव्र केली पाहिजेत. "आता चुकाल, तर मुंबईसह महाराष्ट्र धर्मालाही मुकाल!" ही समस्त मराठींसाठी काळाची हाक आहे.

ज्ञानेश महाराव

(ज्येष्ठ पत्रकार- संपादक)