Republic Day2026 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला न्यायाधिष्ठित 'प्रजासत्ताक राष्ट्र' बनण्याचा मार्ग दाखवला !

Republic Day2026 28 ऑगस्ट 1947 रोजी महात्मा गांधी यांनी सत्यनारायण सिन्हा यांना बोलावून घेतले आणि घटना मसुदा समितीच्या सदस्यांच्या नावांचा कागद त्यांच्याकडे सुपुर्द केला. 29 ऑगस्टला घटना समितीच्या बैठकीत गांधीजींचा संदर्भ देऊन सिन्हांनी मसुदा समिती सदस्य म्हणून सात नावांची घोषणा केली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी व सर्व सदस्यांनी या नावांना मान्यता दिली. ही नावे होती - अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, Dr. Babasaheb Ambedkar, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के. एम. मुन्शी, सय्यद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल व डी.पी. खेतान. दि. 30 ऑगस्ट 47 रोजी मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी बाबासाहेबांची एकमताने निवड झाली. त्यांनी दि. 30 ऑगस्टपासूनच मसुदा समितीचे कामकाज सुरू केले.

वस्तुत: घटना समितीची जी पहिली बैठक 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी झाली, त्या दरम्यानच्या काळात समिती अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी बाबासाहेबांकडे बी. एन. राव लिखित काही कलमांचा कच्चा आराखडा पाठविला होता आणि तो सर्व सदस्यांना वितरित करण्यास सुचविले. बाबासाहेबांनी ते पत्र व राव यांचा मसुदा सर्व सदस्यांसमोर ठेवला. नंतर सर्व उपसमित्यांचे अहवाल मागविले. त्या सर्वांनी राव यांच्या मसुद्याला कच्चा ठरविले. अंतिमत: बाबासाहेबांनीच कायद्याची शब्दरचना करावी असे ठरले. त्यांनी अगदी तंतोतंत शब्दरचनेत कलमे तयार केल्याने कोणतेही बदल करण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी राज्यघटनेच्या एकूण 12 अनुसूची तयार केल्या.

बाबासाहेबांना या देशातील विविध जाती, धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा इ. चे सम्यक भान होते. हा देश एकसंध ठेवण्याच्या दृष्टीने वरीलपैकी कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. त्याच दृष्टीने त्यांनी हा मसुदा जवळजवळ दोन वर्षे खपून तयार केला होता. बाबासाहेबांनी 25 नोव्हेंबर 1949च्या घटना समिती व घटना मसुदा समितीच्या संयुक्त बैठकीत सांगितले -

संविधान सभेने 29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीची निवड केली. तिची पहिली बैठक 30 ऑगस्टला झाली. 30 ऑगस्टपासून 141 दिवस चाललेल्या कामकाजादरम्यान ती समिती राज्यघटना मसुदा तयार करण्याच्या कामात व्यस्त होती. राज्यघटना सल्लागारांनी मसुदा समितीकडे कामकाजासाठी आराखडा दिला, तेव्हा मसुदा राज्यघटनेत 243 अनुच्छेद आणि 13 परिशिष्टे समाविष्ट होती. मसुदा समितीने राज्यघटना सभेला सादर केलेल्या पहिल्या मसुदा राज्यघटनेत 315 अनुच्छेद आणि 8 परिशिष्टे यांचा समावेश होता. विचारविनिमयाच्या शेवटच्या टप्प्यात मसुदा राज्यघटनेतील अनुच्छेदांची संख्या वाढून 386 झाली. तिच्या अंतिम स्वरूपात मसुदा राज्यघटनेत 395 अनुच्छेदांचा आणि 8 परिशिष्टांचा समावेश आहे. मसुदा राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी अंदाजे 7,635 दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यापैकी 2,473 दुरुस्त्या सभागृहात प्रत्यक्ष विचारार्थ सादर करण्यात आल्या.''

भारताच्या संविधान निर्मितीचा हा इतिहास आधुनिक भारताच्या सामाजिक रूपांतरणाचा आणि मानवमुक्तीच्या लढाईचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. १९४६ साली स्थापन झालेली संविधान सभा ही भारताचे शासकीय, राजकीय, सामाजिक आणि नैतिक भविष्य ठरवणारी ऐतिहासिक संस्था होती. या सभेची सुरुवातीची एकूण सदस्यसंख्या ३८९ इतकी होती. त्यापैकी २९६ सदस्य ब्रिटिश भारतातील प्रांतांतून आणि ९३ सदस्य त्या काळातील संस्थानांमधून निवडून आले होते. परंतु १९४७ च्या फाळणीमुळे पाकिस्तान वेगळा झाल्यानंतर भारताच्या संविधान सभेतील सदस्यसंख्या कमी होऊन २९९ इतकी झाली. या सभेतील सदस्य बहुतांश सर्व राजकीय पक्षांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करत होते, मात्र त्यात काँग्रेस पक्षाची बहुसंख्या होती. काँग्रेस पक्षाकडे मोठ्या प्रमाणात जागा असल्याने संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत त्या पक्षाचा प्रभाव मोठा होता. तरीही इतर अनेक विचारप्रवाहांतील, विविध सामाजिक पृष्ठभूमीतील आणि विविध जाती-धर्मांतून आलेले सदस्यही सभेत उपस्थित होते, ज्यामुळे संविधानाच्या रचनेत भारतीय समाजाच्या विविधतेचे प्रतिबिंब उमटले.

संविधान सभेत स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत मर्यादित होते. सभेत केवळ १५ महिला सदस्य होत्या. हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दाक्षायणी वेलयुडन, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी आणि इतर काही धाडसी महिलांनी या सभेत सक्रिय सहभाग नोंदवला. पुरुषांची संख्या ३७० पेक्षा अधिक होती. पुरुषप्रधान सभेत या महिला सदस्यांनी स्त्रीहक्क, समान नागरी हक्क, शिक्षण, आरोग्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य या विषयांवर लक्षणीय भूमिका बजावली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुरुवातीपासून संविधान सभेचे सदस्य होते, परंतु बंगालच्या फाळणीमुळे त्यांचे स्थान नष्ट झाले. त्या वेळी तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना सभेत पुन्हा आणण्यासाठी निवड करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे १९४७ मध्ये आंबेडकर संविधान सभेत पुन्हा दाखल झाले. संविधानाच्या कामाचा प्रचंड व्याप पाहता कामकाज सुलभ करण्यासाठी संविधान सभेने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या. यापैकी ८ प्रमुख समित्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात. त्या अशा

१) केंद्रीय संविधान समिती

२) केंद्रीय अधिकार समिती

३) प्रांतीय संविधान समिती

४) मसुदा समिती

५) अल्पसंख्याक सल्लागार समिती

७) मूलभूत हक्क समिती

८) सुकाणू समिती. या प्रत्येक समितीने विशिष्ट विषयांवर सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार केले आणि ते संविधान सभेसमोर चर्चेसाठी मांडले. या अहवालांचे एकत्रीकरण आणि त्यांना एकसंध स्वरूप देऊन कायद्याच्या भाषेत बसेल, असा महत्त्वाचा कार्यभार मसुदा समितीवर सोपवण्यात आला. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती झाली. ही नियुक्ती सर्वानुमते झाली आणि त्यातूनच स्पष्ट झाले की, आंबेडकर हे या प्रचंड दायित्वासाठी सर्वाधिक सक्षम व्यक्ती होते म्हणून त्यांच्यावर राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याची सर्वोच्च जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांनी रात्रंदिवस अहोरात्र परिश्रम करून भारतीय राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवाचा बारकाईने अभ्यास केला. विविध देशांच्या राज्यघटनांचा संदर्भ, न्यायशास्त्रातील आधुनिक विचार, मानवी हक्कांची आंतरराष्ट्रीय तत्त्वे आणि भारतीय समाजरचनेतील खोलवर रुजलेल्या विषमता, या सर्वांचा विचार करून त्यांनी राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. त्यासाठी त्यांनी "२ वर्षे ११ महिने १७ दिवस" सर्व समित्यांनी केलेल्या सूचनांचा सखोल अभ्यास केला, आणि आपल्या इतर सहकाऱ्यांसोबत भारतीय संविधानाची निर्मिती केली. संविधान लिहितांना डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या स्वतःच्या तब्येतीचीसुद्धा काळजी केली नाही.

म्हणूनच आंबेडकरांनी “संविधानासाठी सिंहाचा वाटा उचलला” असे म्हटले जाते. ही उपमा केवळ काव्यात्मक नाही, तर तथ्यपूर्ण आहे. संविधान सभेतील २२ समित्यांचे अहवाल, शेकडो तासांची वादविवादपूर्ण चर्चा, देशभरून आलेल्या सूचनांचा प्रचंड संच, हे सर्व अभ्यासून, त्यांचा परस्पर संबंध समजून, संविधानाच्या प्रत्येक कलमामागचा हेतू समजावून, एकसंध आणि तर्काधिष्ठित दस्तऐवज बनवणे ही एक युगप्रवर्तक प्रक्रिया होती. आंबेडकरांनी केवळ कायदेशीर बाबींचा विचार केला नाही; त्यांनी सामाजिक विषमतांचे उच्चाटन, सामाजिक न्याय, दलित-पिछड्या समाजाचे स्वातंत्र्य, स्त्रियांची समानता, धर्मस्वातंत्र्य, भाषिक विविधता, प्रादेशिक अधिकार, केंद्र-राज्य संतुलन या सर्वांचा सखोल विचार करून संविधानाची रचना केली. त्यांची दृष्टी सूक्ष्म, व्यासंग प्रचंड, विचारप्रणाली वैज्ञानिक आणि न्यायसंगत होती. म्हणूनच ते “भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार” म्हणून ओळखले जातात.

संविधानाचा अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारण्यात आला. त्याच्या एक दिवस आधी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत दिलेले शेवटचे भाषण हे भारतीय लोकशाहीचे नैतिक अधिष्ठान ठरले. या भाषणात त्यांनी देशाच्या भावी पिढ्यांना अत्यंत स्पष्टपणे सांगितले की, आपण राजकीय लोकशाही (एक व्यक्ती, एक मत) मिळवली म्हणजे सर्व समस्या सुटल्या, असे अजिबात समजू नये. जोपर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत राजकीय लोकशाही टिकुन राहू शकत नाही. भारतातील जातिव्यवस्था, धार्मिक दुरावा, आर्थिक विषमता, सामाजिक शोषण हे सर्व प्रश्न कायम राहिले तर लोकशाहीचा पाया दुर्बल होईल. हा पाया दुर्बल होऊ नये म्हणून आंबेडकरांनी महत्त्वाच्या सावधगिरीच्या सूचना पुढीलप्रमाणे दिल्या होत्या...

१) लोकशाहीमध्ये शोषणमुक्त सामाजिक रचना आवश्यक आहे. राजकीय लोकशाही जर सामाजिक समतेशिवाय जगली, तर ती टिकणार नाही.

२) व्यक्ती पूजा टाळा असे आंबेडकर म्हणाले होते. एखाद्या व्यक्तीभोवती राजकारण केंद्रीत झाले, तर लोकशाहीचे अवमूल्यन होते. एखाद्या व्यक्तीवरील भक्ती ही शेवटी हुकूमशाहीकडे नेते. (याचे प्रत्यंतर आज आपण काही प्रमाणात पाहत आहोतच.)

३) त्यांनी सांगितले की, संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीबाहेर जाऊन “अनुशासनहीनता” करण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर त्यातून अराजकता निर्माण होते. म्हणून हिंसक, अनियंत्रित जनआंदोलन टाळायला हवे.

त्यांच्या भाषणाचा सारांश असा होता की, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहत नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीचा पाया हवा; आणि सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे तिनही तत्वे एकत्रित, अविभाज्य आणि परस्परावलंबी असली पाहिजेत. या दृष्टीने बघता, डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय समाजाला मनुस्मृतीच्या शतकानुशतकांच्या जोखडातून मुक्त केले. मनुस्मृतीने स्थापित केलेल्या वर्णव्यवस्था, जातिनिर्मित विषमता, अस्पृश्यता, स्त्री-पुरुषांतील असमानता यांचा विध्वंस आंबेडकरांनी विचाराने, कायद्याने आणि संविधानाद्वारे केला. त्यांनी भारतीय नागरिकांना समान हक्क, मानवी प्रतिष्ठा आणि न्याय मिळवून दिला. संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे (Fundamental Rights) स्वरूप, राज्याच्या दिशादर्शक तत्त्वांची (Directive Principles) घोषणा, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांची त्रयी या सर्वातून त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या दिशेने नव्या भारताच्या प्रवासाची पायाभरणी केली.

आज आपण ज्याला “लोकशाही भारत”, “धर्मनिरपेक्ष भारत”, “संवैधानिक भारत” म्हणतो त्या संपूर्ण रचनेत आंबेडकरांनी दृष्टी, श्रम, बुद्धी आणि मानवतावादी मूल्ये गुंफलेली आहेत. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत देश हा सार्वभौम (Sovereign), समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic), प्रजासत्ताक (Republic) आहे. यानुसार संविधान भारतीय नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय, आचार, विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते. म्हणूनच जेव्हा आपण संविधानाचा गौरव करतो, तेव्हा आपण आंबेडकरांचे नाव अत्यंत आदराने घेतो. त्यांनी रचलेला हा संविधानिक आराखडा केवळ राजकीय दस्तऐवज नाही तर भारताला सामाजिक न्यायाच्या मार्गावर नेणारा दीपस्तंभ आहे. म्हणूनच भारताला मनूमुक्ती, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेचा मार्ग दाखवणाऱ्या या महामानवाला आपण एकाच जातीचा उद्धारक म्हणून संकुचित न करता संपूर्ण देशाचा उद्धारकर्ता म्हणून कृतज्ञतापूर्वक त्यांचे स्मरण केले पाहिजे. कारण त्यांनीच भारताला आधुनिक, प्रगत, न्यायाधिष्ठित प्रजासत्ताक राष्ट्र बनण्याचा मार्ग दाखवला. लोकशाहीचे मजबुतीकरण करणाऱ्या अशा या संविधानाचे आपण जीवापाड जतन केले पाहिजे अशी प्रत्येकाने आजच्या प्रजासत्ताक दिनी मनोमन प्रतिज्ञा करून त्याप्रमाणे आचरण करण्यास सुरुवात करूया. कारण देशाला प्रजासत्ताक ठेवणे हे आपल्याच हातात आहे.