राजकारणात निवृत्तीचं वय हवं ?
एकजण घराबाहेर पडत नव्हता म्हणून एका पक्षात फूट पडली आणि एकजण घरात थांबतच नाही म्हणून फूट पडली...असा मेसेज सोशल मीडियावर सध्या फिरतोय...यातला गमतीचा भाग सोडा पण खरंच राजकारणात निवृत्तीचं वय असलं पाहिजे का, असा कळीचा मुद्दा यानिमित्तानं पुढे आलाय.
शरद पवारांचं वय झालंय, त्यांनी आता थांबलं पाहिजे, पण ते काही थांबायचं नावाच घेत नव्हते म्हणून उद्विग्न झालेल्या अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीतच बंड केलं. त्याला प्रत्युत्तर देत सुप्रिया सुळे यांनी रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, सायरस पुनावाला, फारूख अब्दुल्लांपासून ते वॉरेन बॅफे यांच्या वयाचा दाखला दिला. शासकीय कर्मचारी, खेळाडू, खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी ठराविक वयानंतर निवृत्त होतात. तसं राजकारणात मात्र नाही. तसे संकेतही नाहीत. त्यामुळं शरीर आणि लोकं साथ देतील तोपर्यंत सक्रिय राहायचं ही राजकीय परंपरा आजवर चालत आलेली आहे.
प्रत्येक राजकारणी हा आपल्या उमेदीच्या किंवा सुरूवातीच्या काळात प्रचंड मेहनत घेत असतो. त्याचा परिणाम हा उत्तरार्धात शरीरावर होतोच. वेळी-अवेळी जेवण-झोप याचे व्हायचे ते परिणाम शरीरावर होतातच. मात्र, सत्तेच्या त्या झगमगाटात अनेक नेत्यांनी यागोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं. परिणाम व्हायचा तोच झाला आणि अनेक कर्तृत्ववान नेत्यांचं अकाली निधन झालंय. मात्र, या सगळ्यातही शरद पवारांनी दैनंदिन वेळापत्रक तंतोतंत पाळलंय शिवाय दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी कॅन्सरवरही मात केली. मात्र, ८३ वर्षांचे शरद पवार हे आजही पूर्वसारखेच सक्रिय आहेत. आणि कालपरवाच्या या बंडखोरीनंतर तर त्यांची सक्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राजकारणाच्या पलिकडे विचार केला तर शरद पवारांचं वय आणि त्यांची सक्रियता यात वय अधिक महत्त्वाचं आहे. त्यांच्या अनुभवाचा निश्चितच महाराष्ट्रासह देशातील राजकीय पक्षांना फायदा होऊ शकतो. त्यामुळं त्यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहावं मात्र सक्रिय राहू नये, निर्णय प्रक्रियेतही राहू नये, असं बंडखोरी करणाऱ्या बहुतांश आमदार, नेत्यांना वाटतं होतं. या बंडखोर नेत्यांनी तशा प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. अजित पवार यांच्या भाषणाचा रोखच शरद पवार यांचं वय आणि त्यांची सक्रियता याभोवतीच अधिक होता.
राजकारणात कुठं थांबलं पाहिजे हे योग्य वेळी न कळणं ही समस्या सर्वच राजकीय पक्षांची आहे. अगदी कालपरवा आपण पाहिलं की पुण्यातील कसबा पेठ विधानसभा पोटनिवडणुकीत दिवंगत खासदार गिरीष बापट यांना प्रचारातही आणलं गेलं...तसंच पिंपरी-चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप असो की कसब्याच्या आमदार मुक्ता टिळक यांनाही विधीमंडळात मतदानासाठी एम्बुलन्समधून आणलेलं आपण पाहिलंय. इतकी अगतिकता कशासाठी ? व्याधींनी आधीच जर्जर झालेल्या शरीराला आणखी वेदना कशासाठी ? भुजबळांची जेव्हा एकसष्टी होती तेव्हा मी त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की, “तुमचा चेहरा तुमच्या वयाला धोका देतोय, यामागचं गुपित काय ? ” यावर भुजबळ म्हणाले, “ मला रोज भेटायला येणाऱ्या लोकांमुळं माझा चेहरा तरूण दिसतो, याचे श्रेय मी लोकांनाच देतो, असं उत्तर त्यांनी दिलं. म्हणजेच सतत मागेपुढे लोकांचा गराडा असेल तरच चेहऱ्यावर प्रसन्नता येते हे भुजबळांचं राजकीय उत्तर असलं तरी त्यातच खरी मेख आहे. कारण एकवेळ कुठलंही व्यसन लागलं तर ते सोडवता येईल पण राजकारणाचं व्यसन लागलं तर त्यावर काय उपाय करायचा हे अजूनही ठरलेलं नाही.
लोकप्रतिनिधींना अमाप अधिकार आहेत अगदी विधीमंडळात कायदे करण्यापर्यंत. एरव्ही आमदार-खासदारांच्या पगारात वाढीसाठी सगळे एकत्र येतात, तसंच एकदा लोकप्रतिनिधी, नेते यांच्या निवृत्तीचा कायदा का करत नाहीत ? लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी वयाची अट टाकण्यात आलीय, तशीच निवृत्तीचीही का टाकण्यात येऊ नये, असा प्रश्नही यानिमित्तानं उपस्थित होतो. ज्येष्ठ नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी स्वतःहूनच योग्य वेळी निवृत्तीचा निर्णय हा देखील यावरचा एक उपाय असू शकतो...मात्र, राजकीय नेत्यांच्या निवृत्तीचा निर्णयही त्यांनाच घ्यायचा आहे, त्यामुळं निवृत्तीच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय एकमत होणं म्हणजे केवळ अशक्य वाटतंय. पण नोटबंदी, लालदिवे बंद करणे, समान नागरी कायदा अशा धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्यांनीही एकदा असा निर्णय घ्यायला काय हरकत आहे ?
