मणिपूरवर सर्जिकल स्ट्राईक कराच

पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर नियोजनबद्ध पद्धतीनं सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा दावा केंद्र सरकारनं केला होता. यावर ‘उरी’ नावाचा चित्रपटही निघाला होता. त्यातला हाऊ इज द जोश हा डॉयलॉग तर भाजपच्या अनेक नेत्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअरही केला होता. आपल्या यंत्रणा दुसऱ्या देशात जाऊन सर्जिकल स्ट्राईक करू शकतात मग मागील ७७ दिवसांपासून मणिपूर धुमसतंय ते शांत का करता येत नाहीये, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.

भारताच्या सौंदर्यात भर घालणारी ईशान्येतील छोटी-छोटी राज्य अचानक अराजकतेकडे कशी काय वाटचाल करू शकतात. इथल्या राज्यांमध्ये जातीय वर्चस्वाचा मुद्दाच खऱ्या अर्थानं अराजकतेला कारणीभूत ठरत असल्याचा इतिहास आहे. मणिपूर सारख्या छोट्या राज्यात ५० पेक्षा अधिक जाती आहेत. त्यात मेतेयी, कुकी आणि नागा या प्रमुख आहेत. या मुख्य जातींमध्येही अनेक उपजातींचा समावेश आहे. त्या प्रत्येक जातींची संस्कृती, भाषा आणि पंरपरा सुद्धा वेगळ्या आहेत. या सर्व गोष्टींसाठी इथले लोकं प्रचंड संवेदशनशील आहेत. या सगळ्या गोष्टी जपण्यासाठी इथली लोकं कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. शिवाय जातीचा अभिमान त्यांच्यासाठी सर्वोच्च आहे. इथली प्रत्येक जात इतरांपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजते. इथं जेव्हा कधी हिंसा होते, तेव्हा जातीचा अभिमान हाच हिंसेचा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे.

मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ५३ टक्के मतदार हे मेतेयी समुदायातील आहेत. मणिपूरची राजभाषा ही मेतेयी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये मेतेयी भाषेचा समावेश आहे. मणिपूरचं चिन्हं कांगला-शा (मेतेयी दंतकथेतील सिंह) आहे. मणिपूरचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री हे मेतेयी समुदायाचेच झाले आहेत. तर दुसरीकडे इतर जाती किंवा समुदाय ह अल्पसंख्यक आहेत. त्यामुळं या अल्पसंख्यक समुदायाच्या निशाण्यावर मेतेयी समुदाय कायमच राहिलेला आहे.

डोंगर दऱ्यात राहणारा समुदाय विरोधात सामान्य ठिकाणी राहणारा समुदाय असा हा पूर्वापार चालत आलेला संघर्ष आहे. इथल्या बहुसंख्य असलेल्या मेतेयी समुदायाला कुकी, नागा समुदायाप्रमाणेच अनुसूचित जातींचा दर्जा हवा आहे, हेच इथल्या संघर्षाचं मुळ कारण आहे. मणिपूरच्या सुमारे ४० टक्के भूभाग हा सामान्य व घाटमाथ्याचा आहे, याच भागात ५३ टक्के लोकसंख्या असलेला मेतेयी समाज राहतो. मणिपूरचा उर्वरित ६० टक्के भूभाग हा डोंगर दऱ्यांचा आहे, यात कुकी, नागा आणि अन्य समुदाय राहतात. याच डोंगराळ भागात राहणाऱ्या समुदायांना राज्यघटनेनं अनुसूचित जातीचा (ST) चा दर्जा दिलेला आहे. त्यांच्यासाठी जमीन आणि संपत्तीचे अधिकार स्वतंत्र आहेत. बहुतांश मेतेयी समुदायाला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यांना डोंगराळ भागात वास्तव्यासह मनाई आहे.

मागील कित्येक वर्षांपासून मेतेयी समुदायाला अनुसूचित जातीचा दर्जा पाहिजे. त्यांना डोंगराळ प्रदेशात वास्तव्याची परवानगी हवी आहे. इतर समुदायांप्रमाणेच मेतेयी समुदायालाही संपत्ती आणि जमीनीसंदर्भात विशेष अधिकार हवे आहेत. मेतेयी समुदायाच्या याच मागण्यांना डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कुकी आणि नागा समुदायाचा विरोध आहे. मेतेयी समुदायाच्या मागण्या मान्य झाल्या तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल, ही भीती डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कुकी, नागा यासह इतर समुदायांना वाटते. तर याऊलट डोंगराळ भागात राहणाऱ्या समुदायाची मागणी आहे की, डोंगराळ भागाला राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावं.

मेतेयी समुदायाच्या विविध संघटनांनी इंफाळच्या उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला होता. त्यात त्यांनी मेतेयी समुदायाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. यामागणीला अनुसरून त्यांनी काही पुरावेही सादर केले होते. त्यानुसार भारतात सहभागी होण्याआधी त्यांच्याकडे अनुसूचित जातीचा दर्जा होता. मात्र, भारतात विलिन झाल्यानंतर हा दर्जा रद्द करण्यात आला. आता मेतेयी समुदायाला तो पुर्वीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा पुन्हा पाहिजे. यावर उच्च न्यायालयानं निर्णय देत मणिपूर सरकारला निर्देश दिले की, त्यांनी मेतेयी समुदायाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी.

इंफाळ इथल्या उच्च न्यायालायच्या या निर्णयाविरोधात कुकी, नागा या समुदायासह इतर अल्पसंख्याक समुदायानं संपूर्ण मणिपूरमध्ये जोरदार आंदोलन केलं, त्याविरोधात मग मेतेयी समुदाय देखील रस्त्यावर उतरला. याच दरम्यान, उच्च न्यायालयानं कुकी समुदायातील संघटनांच्या नेत्यांवर, विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात कायदा सुव्यवस्था बिघडविल्याचा ठपका ठेवत त्यांना शिक्षा ठोठावली. त्यातूनच या दोन समुदायात तणाव निर्माण झाला त्याचं रूपांतर हिंसक घटनांमध्ये व्हायला सुरू झालंय.

मणिपूरमधील अशा घटनानंतर कुकी व नागा समुदायानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार मग सर्वोच्च न्यायालयानं इंफाळ उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला रद्द ठरवलं. त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, कुठल्याही समुदायाला अनुसूचित जाती चा दर्जा दिल जावा किंवा नाही यासंबंधी कुठलंही उच्च न्यायालय कुठल्याही राज्य सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही. हा विषय उच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचा आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं इंफाळ उच्च न्यायालय आणि मेतेयी समुदायातील नेत्यांना कडक शब्दात फटकारले सुद्धा.

ईशान्य पूर्व मध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत आसाम हे मोठं राज्य आहे. त्यामुळं इतर राज्य हे अप्रत्यक्षरित्या आसामच्या दबावाखाली वावरत असतात. मात्र, आसामनं कधीही मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून इतर छोट्या राज्यांकडे पाहिलेलं नाही. एकीकडे मणिपूर धुमसत असतांना आसामच्या मुख्यमंत्र्याकडून त्यात तेल ओतणारी वक्तव्य केली जात आहेत, त्यामुळ तणावाला खतपाणी मिळत आहे.

आता ही सगळी पार्श्वभूमी पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, केंद्र सरकारनं जर ठरवलं तर अवघ्या २४ तासात मणिपूर शांत होऊ शकतं. पाकिस्तानला ज्या पद्धतीनं त्यांच्या देशात घुसून सर्जिकल स्ट्राईकच्या माध्यमातून धडा शिकवला तशीच एक सर्जिकल स्ट्राईक एकदा मणिपूरमध्ये हिंसाचार करणाऱ्यांवर झाली तर वर्षानुवर्षांपासून धुमसत असलेलं मणिपूर कायमचं शांत होईल.