आपत्ती व्यवस्थापन आणि कोरोना
संयुक्त राष्ट्रसंघाने “आपत्ती” या शब्दाची व्याख्या "एखाद्या देशाच्या व समाजाच्या दैनंदिन व्यवहारात आलेले गंभीर विघ्न" अशी केली आहे. आपत्तीमध्ये एखाद्या समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक बाबींवर एवढा ताण पडतो की आपत्तीग्रस्त समाजाला त्यावर मात करण्यासाठी स्वतःची साधनसामुग्री कमी पडते एवढ्या या आपत्ती गंभीर असू शकतात व त्या नैसर्गिक व मानव-निर्मित असू शकतात. उदाहरणार्थ वादळे, भूकंप, ज्वालामुखीचे उद्रेक, साथीचे रोग अतिवृष्टी, या निसर्ग-निर्मित आपत्ती आहेत आणि त्यातुनच पूर, भूस्खलन, सुनामी, इत्यादी विनाशकारक गोष्टीही उद्भवू शकतात. युद्धे, धार्मिक, वांशिक व जातीय दंगली, कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडणे व त्यातून उद्भवणाऱ्या गोष्टी, मोठे औद्योगिक अपघात (उदा. चेर्नोबिल, भोपाळ) यांना मानव-निर्मित आपत्ती म्हणता येईल.
सध्या जगभर थैमान घालत असलेल्या कोरोना या रोगाची साथ हे नैसर्गिक आपत्तीचे सर्वात ताजे उदाहरण आहे. आता ही नैसर्गिक आपत्ती आहे की चीनची मानव-निर्मित यावर चर्चा सुरु आहेच. कोरोनाला जागतिक आरोग्य संघटनेने "वैश्विक महामारी" (Pandemic) म्ह्णून घोषित केले आले. जेंव्हा एखादा साथीचा रोग अनेक देशच नव्हे तर अनेक खंडात पसरतो तेंव्हाच त्याला वैश्विक महामारी म्हणून असे अधिकृतरीत्या घोषित केले जाते. अर्थातच असे करण्यापूर्वी या रोगाने जगातील फार मोठ्या लोकसंख्येच्या आरोग्यावर तसेच अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार असेल तरच असे घोषित केले जाते.
आपत्ती व्यवस्थापनात चार टप्पे असतात.
(१) आपत्ती होऊ देणे टाळणे
(२) आपत्ती येण्यापूर्वीच तिला तोंड देण्याची तयारी करणे
(३) प्रत्यक्ष आपत्तीला तोंड देणे, आणि
(४) आपत्ती नंतरच्या परिस्थितीतून सावरणे.
यापैकी आपत्ती होऊ देणे टाळणे हे नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत (उदा. वादळे, पूर, भूकंपात, साथीचे रोग) अशक्यच आहे. फार तर त्याची पूर्वसूचना मिळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेता येऊ शकतो. वादळाची पूर्वसूचना जनतेला देणे हा या प्रयत्नाचा एक भाग आहे. प्रत्यक्ष आपत्ती येण्यापूर्वी काही ठिकाणच्या लोकांचे स्थलांतर करणे या उपायदेखील कधी कधी अंमलात आणला जातो. परंतु भूकंप, साथीचे रोग या बाबत ते देखील अशक्य आहे कारण या संकटांची पूर्वसूचना मिळत नाही. काही नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत मात्र भविष्यात त्या येतील हे गृहीत धरून यांना तोंड देण्याची तयारी मात्र करता येते.
सौ. सोशल मीडिया
मुंबईसारख्या शहरात पावसाळ्यात पूर येणे नित्याचे झाल्याने, नाले आणि गटारे यांची पावसाळ्यापूर्वी सफाई करणे, त्यातील गाळ काढणे, रेल्वे मार्गावरील सफाई करणे, इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. या किती चांगल्या पद्धतीने केल्या जातात यावरच प्रत्यक्ष पावसाळ्यात होणारी वाताहत किती कमी होईल ते अवलंबून असते.
सौ. सोशल मीडिया
वादळे आणि भूकंपात या आपत्तीत तर सरकारी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यापलीकडे फारसे काहीच करता येण्यासारखे नसते. साथीच्या रोगांसाठी मात्र जास्तीत जास्त इस्पितळे उभारणे, डॉक्टर, परिचारिका व इतर स्टाफ योग्य प्रमाणात ठेवणे, औषधांचा साठा भरपूर ठेवणे, आय.सी.यु.ची संख्या वाढविणे, व्हेंटिलेटर सारख्या प्राण वाचविणाऱ्या उपकरणांची संख्या वाढविणे, टेस्टिंग किट व डॉक्टरांसाठी PPE मोट्या प्रमाणात तयार ठेवणे, इत्यादी गोष्टी करता येतात.
भारतातील कोरोना संकटाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर आपत्ती टाळणे, ती येण्यापूर्वीच तिला तोंड देणे, या गोष्टी करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. सध्या या आपत्तीला आपण प्रत्यक्ष तोंड देत आहोत, आणि नंतर यातून सावरण्यासाठी काय करायचे त्याचे नियोजन सुरु आहे. असे असले तरी या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आपण कोठे कमी पडलो का हे पाहणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या वैद्यकीय आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी भारतात १८९७ साली ब्रिटिशांनी "संसर्गजन्य रोग कायदा" पारित केला होता आणि आजही आपण तोच वापरीत आहोत.
सौ. सोशल मीडिया
या कायद्याचा वापर आपण अनेकदा कॉलरा, मलेरिया, प्लेग, डेंगू, स्वाईन फ्ल्यू, या रोगांच्या साथीच्या वेळी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इत्यादी राज्यात मागील १२३ वर्षात केला आहे. या कायद्याअंतर्गत साथीच्या रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी शासनाला व्यापक अधिकार आहेत, ज्यात अगदी खर्च वसूल करणे, दंड ठोठावणे, हे देखील येतात. या कायद्याचा भंग करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलाम १८८ नुसार दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे, ज्यासाठी सहा महिने एवढी कैद होऊ शकते. एवढेच काय, या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना केलेल्या गोष्टींबद्दल कोणताही खटला दाखल होऊ शकत नाही.
या कायद्यात दिनांक २२ एप्रिल २०२० रोजी नुकतीच एक सुधारणा करण्यात आली असून त्यात डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यासाठी सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या व्यापक अधिकारांचा वापर करूनच राज्यातील कोणतेही हॉटेल, लॉजेस, क्लब्स, कॉलेजेस, लग्नाचे हॉल, जिमखाने, इत्यादी सरकार ताब्यात घेऊ शकते, व हे अधिकार वापरून वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियम स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव नुकताच मुंबई महापालिकेच्या विचाराधीन होता. याशिवाय महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्र्यांनी राज्यातील सर्व खासगी इस्पितळे व नर्सिंग होम्स मधील ६० टक्के जागा या कोरोना-बाधितांसाठी ताब्यात घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. या खेरीज २००५ साली संसदेने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा देखील पारित केला आहे. देशात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जी टाळेबंदी घोषित करण्यात आली आहे, ती या कायद्याच्या अंतर्गत केलेली आहे.
सौ. सोशल मीडिया
थोडक्यात सांगायचे तर आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींची कमतरता आहे असे नाही. परंतु या विषयावरील इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली या नियतकालिकाच्या संपादकीयात असे नमूद केले आहे की त्यांच्या अंमलबजावणीत दोन त्रुटी दिसून आल्या आहेत. एक म्हणजे यात केंद्र सरकारकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यात आले आणि राज्य सरकारांना त्यात निर्णय प्रक्रियेत सामील करून घेतले गेले नाही. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात कोणते भाग कोणत्या झोनमध्ये येतील हे देखील केंद्र सरकार ठरविते आणि राज्य सरकारने नुकतीच केंद्राकडे अशी मागणी केली आहे की स्थानिक परिस्थितीनुसार हे झोन ठरवायचे अधिकार राज्यांना असावेत.
अधिकारांचे एवढे केंद्रीकरण आजसारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीही आहे जे तसे असायची अजिबात गरज नाही. आणि दुसरे म्हणजे या कोरोना प्रकरणाला एखाद्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्यासारखे हाताळण्यात येत आहे. याचे मासलेवाईक उदाहरण संपादकीयात देण्यात आले आहे ते म्हणजे, कोरोनाबद्दलचे सगळी परिपत्रके, आदेश, गॅझेट इत्यादी कोण काढीत आहे? तर ते आरोग्य-मंत्रालय नसून गृह-मंत्रालय काढीत आहे, जणू काही ही आरोग्यविषयक आणीबाणी नसून काही तरी कायदा व सुव्यवस्थेचाच प्रश्न आहे. मग कायदेशीर कमतरता नसतांना या आपत्ती व्यवस्थापनात अनेक बाबतीत गोंधळाची स्थिती का दिसून येतेय?
देशभर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे, आणि रुग्ण-मृत्यूंची संख्याही एका ठराविक गतीने वाढत आहे. युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात कोरोना प्रकरणे आणि मृत्युदर कमी आहे, व त्याची अनेक करणे असू शकतात.
सौ. सोशल मीडिया
सध्या तरी याबाबत काही अंदाज व्यक्त केले जात आहेत, आणि ते म्हणजे भारतातील व्हायरसचा प्रकार कमी प्राणघातक असणे, भारतीय लोकांची लहानपणापासूनच प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विकसित झालेली रोगप्रतिकारक शक्ती, आणि पाश्चिमात्य देशांनी लॉक डाऊनकडे गंभीरपणे न पाहणे हे आहेत. पण त्यामुळे, केंद्र असो व राज्य सरकारे असो, आपणच आपली पाठ थोपटून घेण्याऐवजी जो गोंधळ झाला तो टाळता येण्यासारखा होता का हे पाहण्यास हरकत नसावी.
सौ. सोशल मीडिया
भारतात या रोगाचा पहिला रुग्ण ३० जानेवारी रोजी केरळात आढळला. त्याआधी जवळपास दोन महिने आधीपासूनच चीनमधील हुबेई प्रांतातील वूहान या शहरातून या रोगाची साथ सुरु होऊन तिथे आणि लगेच युरोपात या रोगाची लागण होऊन मोठ्या प्रमाणात लोक मृत्युमुखी पडायला सुरवात झाली होती. त्यामुळे आपल्याला जवळपास दोन महिने या संकटाची आगाऊ सूचना मिळाली होती. भारतासारख्या देशातील प्रचंड लोकसंख्या, झोपडपट्टी, पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत तुटपुंज्या आरोग्य-सुविधा, यामुळे इथे ही साथ आली तर किती भयंकर परिणाम होतील याची लोकात चर्चाही सुरु झाली होती.असे असतांनाही परदेशातून येणाऱ्या लोकांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मार्चचा तिसरा आठवडा उजाडला. दिनांक २२ मार्चला सर्व प्रकारची हवाई वाहतूक बंद करण्यात आली. दरम्यानच्या फेब्रुवारी ते मार्चच्या काळात मुंबईत रोज ४२,००० प्रवासी विमानतळावर उतरत होते. थोडक्यात, या कालावधीत साधारण १७ लाख परदेशी प्रवासी कोणतीही तपासणी न होता मुंबईत आले.
सौ. सोशल मीडिया
मुंबईतील वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाची जेंव्हा चर्चा केली जाते तेंव्हा या गोष्टीकडे कोणतीही चर्चा होत नाही. हिंदुस्थान टाइम्स मधील १४ मे रोजीच्या बातमीनुसार इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी असे सांगितले की महाराष्ट्रातील सुरवातीच्या काळातील ४० टक्के रुग्ण हे संयुक्त अरब अमिरातीतून आलेले होते. याच बातमीनुसार डॉ. भरत पुरंदरे या दुसऱ्या तज्ज्ञांच्या मते येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी घेण्याच्या निर्णय घेण्यास फार उशीर केला गेला आणि परदेशातील हवाई वाहतूक तर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच बंद करायला हवी होती, जी दोन आठवडे उशिरा बंद केली गेली. या निर्णय प्रक्रियेत जी दिरंगाई झाली त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढण्यात झाला आहे.
सौ. सोशल मीडिया
आपत्ती व्यवस्थापनातील महत्वाचा भाग म्हणजे वेगवान निर्णय घेणे आणि त्यात सुरवातीच्या काळात सरकारला अपयश आले आहे. या शिवाय आज आपण दिवसाला २ लाखांपेक्षा जास्त पीपीई आणि तेवढेच टेस्टिंग किट्स बनवीत आहोत आणि साधारण तीन महिन्यांपूर्वी हे उत्पादन जवळजवळ शून्य होतो, हे आज सरकार अभिमानाने सांगत आहोत. पण ते उत्पादन शून्य होते, हीच मुळात लज्जास्पद गोष्ट होती हे देखील आपले राज्यकर्ते हे सांगतांना विसरतात.
सौ. सोशल मीडिया
या शिवाय पहिलीच टाळेबंदी घोषित करतांना राज्यांशी विचारविनिमय न केला गेल्याने आणि त्यानंतर काय परिस्थिती निर्माण होईल याचे भान न राखल्यामुळे संपूर्ण देशातून लाखो रोजंदारीवरील मजुरांची जी फरफट आजपर्यंत सुरु आहे ती दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर एवढ्या तपशीलवार दाखवली जात आहे की आपत्ती व्यवस्थापन कसे नसावे याचे उदाहरण म्हणून भविष्यात त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यावर जास्त भाष्य करण्याचीच गरज नाही. सुरवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे आपत्ती निसर्गनिर्मित असतात हे खरे आहे, परंतु कोरोनाच्या बाबतीत जर रोगाचा प्रसार हा निसर्गनिर्मित आपत्ती म्हटले, तरी समाजातील सर्वात गरीब आणि हतबल वर्गाची जी परवड सुरु आहे ती आपत्ती मात्र मानव-निर्मितच म्हणावी लागेल.
सुनील सांगळे
(लेखक लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून सहायक विक्रीकर आयुक्त या पदावर १९९१ साली रुजू झाले व विक्रीकर खात्यातून सहआयुक्त पदावरून निवृत्त झाले आहेत. तसेच ते “जातीव्यवस्था आणि महाराष्ट्रातील जातीजमाती” या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)
