बिनखात्याचे 'उपमुख्यमंत्री'पद म्हणजे कुळवावरचा धोंडा: तुषार गायकवाड

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकाच टर्ममध्ये मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते होणारे पहिले सदस्य ठरले आहेत. अडीच वर्ष उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार आता विरोधी पक्ष नेते झाले आहेत. तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले आहेत..बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री पद हे कुळवावर ठेवलेल्या धोंड्यासारखे असंवैधानिक असल्याचे विश्लेषण केलं आहे, लेखक तुषार गायकवाड यांनी..

भारतीय संविधानात उपमुख्यमंत्री व उपपंतप्रधान पदाचा उल्लेख आढळत नाही. मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री अशी तीन प्रकारची मंत्रीपदे असतात. उपमुख्यमंत्री हे पद कॅबिनेट रँकचे मानले जाते. कारण उपमुख्यमंत्री पदाचा पगार आणि भत्ता हा कॅबिनेट मंत्र्याच्या पगार आणि भत्त्याएवढाच असतो.

उपमुख्यमंत्री पदाला तेव्हाच महत्त्व असते जेंव्हा उपमुख्यमंत्र्यांकडे महत्वाची खाती दिली जातात आणि ती एकापेक्षा जास्त असतात. लहान मुलांचा हट्ट पुरवण्यासाठी ज्याप्रमाणे चाॅकलेट वा लाॅलीपाॅप दिले जाते. त्याचप्रकारे राजकारणात उपमुख्यमंत्री पद दिले जाते.

विशेषतः मित्रपक्षांना खुश ठेवण्यासाठी एकापेक्षा अनेक उपमुख्यमंत्री पदे देण्याची परंपराही आहे. आंध्रप्रदेश राज्यांत ५ उपमुख्यमंत्री आहेत. कर्नाटक राज्यात ३ उपमुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेश मध्ये २ उपमुख्यमंत्री आहेत. गोव्यातही २०१९ मध्ये २ उपमुख्यमंत्री करण्यात आले होते.

एखाद्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे मंत्रीमंडळातील किती खाती आहेत? यावर त्या उपमुख्यमंत्र्याचे महत्त्व अवलंबून असते. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद यांच्याकडे ६ खात्यांचा कार्यभार आहे. तर दुसरे ब्रजेश पाठक यांच्याकडे ४ खात्यांचा कार्यभार आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना कोणताही आमदार वा नेता 'मी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतो...' असे म्हणू शकत नाही. तसे झाल्यास ते असंवैधानिक आहे. शपथ घेताना त्यांच्याकडे सोपवल्या जाणाऱ्या मंत्रीपदाची शपथच घ्यावी लागते.

नुकत्याच राजभवनावर झालेल्या शपथविधी दरम्यान असंवैधानिक पद्धतीने राज्याच्या राज्यपालांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शपथ दिली आहे. या प्रकाराविरुद्ध खर तर सुप्रीम कोर्टात दाद मागता येईल. पण अजून तरी तसे करताना मविआ घटक पक्ष दिसत नाहीत. कदाचित ईडी ला घाबरत असतील.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा १९८९ मधील देवीलाल खटल्याचा संदर्भ देता येईल. १९८९ मधील व्हीपी सिंह सरकारचा शपथविधी पार पडला तेव्हा 'देवीलाल' यांना उपपंतप्रधान करण्यात आले.

तेव्हा राष्ट्रपती होते, आर. वेंकटरमण. देवीलाल यांना राष्ट्रपतींनी 'मी देवीलाल, ... मंत्री म्हणून शपथ घेतो की...' असे वाचायला सांगितले. मात्र त्याऐवजी देवीलाल यांनी, 'मी देवीलाल उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतो की...' असे शपथ घेतली.

पुढे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हाचे सर्वोच्च न्यायालय आतासारखे दिलासालय नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'घटनात्मकदृष्ट्या देवीलाल यांचा शपथविधी चुकीचा आहे. उपपंतप्रधान म्हणून त्यांना शपथ घेता येणार नाही. देवीलाल हे कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याच्या बरोबरीचे आहेत.'

असो, तर महाराष्ट्रात सध्या एक उपमुख्यमंत्री कार्यरत आहेत पण त्यांना इतर खात्याचा कार्यभार मिळत नाही. तोवर त्यांचे कार्य त्यांचे शपथविधीनुसार असंवैधानिक आहे. महाराष्ट्रात मंत्रीमंडळ खातेवाटप ११ जुलै नंतर होईल. त्यामधे अजून एक उपमुख्यमंत्री पद वाढू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कदाचित त्या जागी बहुजन महिला नेत्याचा चेहरा असू शकतो.

आता प्रश्न उरतो तो असा की, फक्त उपमुख्यमंत्री या पदाचे महत्त्व तरी काय? यावर आमचे जेष्ठ टिकाकार गणूनाना म्हणतात.

'बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री पद हे कुळवावर ठेवलेल्या धोंड्यासारखे. धड वजन पडत नाही आणि कुळवावरुन काढूनही चालत नाही.'