Davos Conference : परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राष्ट्रांऐवजी राज्यांमध्ये स्पर्धा कशासाठी?

Davos Conference दावोस परिषद: परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारतातील राज्याराज्यात स्पर्धा ? मला वाटले त्यासाठी दावोसला राष्ट्रांराष्ट्रात स्पर्धा असते?

इतर अनेक राष्ट्रांप्रमाणेच भारताच्या केंद्र सरकारच्या मंत्री / अधिकाऱ्यांचे एक पथक, दरवर्षी प्रमाणे तेथे गेले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी परकीय भांडवल, तंत्रज्ञान आकर्षित करणे हा गाभ्यातील उद्देश असतो. फाईन यावर्षी महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश, आसाम, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, झारंखण्ड यांचे मुख्यमंत्री आणि कर्नाटक, गुजरातचे उप मुख्यमंत्री गेले आहेत किंवा जाणार आहेत. याच वर्षी नाही तर दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्याकडून असे राजकीय नेते/ प्रतिनिधी जातात. ते भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचा एक भाग म्हणून जात असतील तर देखील समजू शकते. पण इथे उद्देश बदलतो. “आमच्या राज्यामध्ये गुंतवणूक करा; आमचे राज्य देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गुंतवणूकदार स्नेही आहे” असा मेसेज देण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट असते.

राज्यांच्या मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये भाजपचे आहेत तसेच काँग्रेसचे, तेलगू देसम आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा या बिगर भाजप पक्षांचे देखील आहेत. हे नमूद करूया

आपला मुद्दा वेगळा आहे

कंपनी कायद्यातील परकीय कंपन्यासाठीच्या तरतुदी, परकीय गुंतवणूक करण्याचे वा वेळ आली तर ती विकून टाकण्याचे, परकीय कंपन्यांवर आयकर, मशिनरी आयातीसाठी आयातकर…. आणि असे अनेक यम नियम…सर्वकाही केंद्र सरकारच्या / रिझर्व्ह बँकेच्या आणि संबंधित नियामक मंडळांच्या अखत्यारीत आहे. याचा अर्थ महत्वाचा आहे. तो असा की परकीय गुंतणूकदारानी कोणत्याही राज्यात गुंतवणूक केली तरी लागू होणारे हे सर्व नियम सारखेच असतील. Location Neutral. कोणत्याच राज्याला अधिकारच नाही, परकीय गुणतंवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यात कोणतेही कन्सेशन देण्याचा..

दुसरी बाब पायभूत सुविधांची. ज्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार विशिष्ट राज्य निवडतात. पण पायभूत सुविधा क्षेत्रात देखील मोठा वाटा केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा येतो. गेली काही वर्षे केंद्र सरकार सरासरी १० ते १२ लाख कोटी (दरवर्षी) यात गुंतवणूक करत आहे. राज्यांचा वाटा कमीच. कामगार विषय राज्याच्या अखत्यारीत आहे. पण कामगार संहितामुळे आता देशभर एक बरीचशी एकजिनसी कामगार कायदे फ्रेम अमलात येणार आहे. मग राज्ये परकीय गुंतणूकदारांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा करताना काय सांगत असतील ? अर्थात त्या गोष्टी ज्या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत आहेत. तेवढेच त्यात प्रामुख्याने परकीय गुंतवणूकदारांना जमीन, मुबलक पाणी, वीज देऊ करण्यात येऊ शकते आणि कामगार आणि पर्यावरणीय कायदे शिथिल करता येऊ शकतात. याचा डायरेक्ट संबंध शेतकरी, कामगार आणि प्रदूषण / पर्यावरणाशी, म्हणून सामान्य नागरिकांशी आहे.

हे बोली लावण्यासारखे होत असते. एक परकीय कंपनी तामिळनाडू कडे जाऊन सांगणार, बघा महाराष्ट्र अमुक गोष्टी ऑफर करत आहे, तुम्ही त्यापेक्षा चांगले देऊ शकता का? परकीय कंपन्या आधी एका राज्यात येण्याचे ठरवतात, मग बातमी येते की त्यांनी दुसरे राज्य निवडले आहे. मधल्या काळात काय होत असेल ? कल्पना करू शकता. देशाबाहेरील परकीय गुंतवणूकदारांसकट कोणत्याही एजन्सी समोर देश म्हणून सामोरे गेले पाहजे.

एक काळ असा होता की औद्योगिकीकरण न झालेल्या देशाच्या अविकसित भूभागात नवीन उद्योग जावेत म्हणून केंद्र सरकारच्या वेगळ्या योजना / प्रयत्न / तरतुदी असायचे. आता भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यांना आपसात स्पर्धा करावी लागत आहे.

याचा संबंध देशातील असमान आर्थिक विकासाशी आहे. याचा संबंध देशांतर्गत स्थलांतरण आणि त्यातून तयार होणाऱ्या सामाजिक / राजकीय प्रश्नांशी आहे.

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ

Davos Conference, Foreign Investment, Indian States, Economic Development, Investment Promotion