सांस्कृतिक फॅसिझमचं आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार

२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव करण्यासाठी वेगळ्या राजकीय मांडणीची सुरुवात झाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील विरोध पक्षांचं आणि प्रादेशिक पक्षांचं राजकारण बिगर-काँग्रेसवादी राहिलं आहे. कारण त्यांचा मुख्य स्पर्धक काँग्रेस होता. या राजकारणाचा फायदा घेऊन भाजप संघ परिवाराने आपला विस्तार केला. भाजप-संघ परिवाराला 'सांस्कृतिक फॅसिझम' या देशात रुजवायचा आहे. परंतू हे दीर्घ पल्ल्याचं उद्दिष्ट आहे. राजकारण हे नेहमीच नजिकच्या पल्ल्याचं असतं.

भाजप विरोधकांची राष्ट्रीय पातळीवर एकजूट करायची तर केवळ भाजप-संघ परिवार विरोध वा ब्राह्मण विरोध वा गायपट्टा विरोध अशा गप्पा केवळ फेसबूकवर आणि हौशी व आगाऊ विचारवंतांकडूनच केल्या जातात. कारण त्यांचा दैनंदिन पातळीवर लोकांशी राजकीय संबंध नसतो. स्पर्धात्मक लोकशाही राजकारणात लोकांची मतं मिळवण्यासाठी सांस्कृतिक फॅसिझम हा मुद्दा उपयोगी पडणारा नसतो.

कारण लोकांची मतं सांस्कृतिक फॅसिझम वा समाजवाद वा वित्त भांडवलशाही वा कम्युनिझम यांना कधीही नसतात. लोकांच्या दैनंदिन प्रश्नाशी संबंधीत राजकारण राजकीय पक्ष करतात. ज्यांना एक वा चार टक्के मतं मिळत नाहीत ते नेहमीच क्रांतीच्या बाता करत असतात.

त्यामुळे केवळ बिगर-भाजपा अशी राजकीय मांडणी वा विचार वा कार्यक्रम असू शकत नाही. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मोदी-शहा-भागवत यांचा निर्णायक पराभव केला. त्यांच्या विजयात बंगाली अस्मितेचा मुद्दा महत्वाचा ठरला. त्याचा राष्ट्रीय पातळीवरील अर्थ असा की, राज्यांची अस्मिता भाषा व संस्कृतीशी जोडलेली असते, भाषा व संस्कृती प्रत्येक राज्याच्या भूगोलाशी आणि आर्थिक-सामाजिक जीवनाशी जोडलेली असते.

त्यामुळे एक देश एक बाजारपेठ, एक कर याला स्थान नसतं. सुधारीत नागरीकत्व आणि लोकसंख्या नोंदणी हे जुळे कायदे, केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं या केंद्रसरकारच्या सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे निर्देश करतात.

या दोन्ही प्रकरणात केंद्र सरकारला चार पावलं मागं जावं लागलं. वस्तुतः या कायद्याच्या विरोधातलं आंदोलन एका राजकीय पक्षाच्या वा एका राजकीय नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सुरु नव्हतं. या आंदोलनांची दडपशाही करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. आंदोलकांना देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मोदी-शहा-भागवत हे त्रिकूट काम करत होतं. कारण मोदी-शहा-भागवत यांना विविधता मान्य नाही.

माझे मित्र, भाऊ तोरसेकर हेही याच विचाराचे आहेत. (लोकांना भ्रमित करण्यासाठी ते अनिल थत्तेसारख्या बोगस पत्रकाराचा हवाला देऊन भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस युती होणार अशा बातम्या म्हणूनच पेरत असतात. बुद्धी नसलेल्या लोकांना बुद्धिमान लोकांबद्दल कमालीचा द्वेष व मत्सर असतो. त्यामुळे ते हा मार्ग अवलंबतात.)

हे एक संघराज्य आहे. या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वचनाशी ही नवी मांडणी निगडीत आहे. संघराज्य या संकल्पनेत प्रत्येक राज्याची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती--भाषा, धर्म-परंपरा, भौगोलिक-आर्थिक-राजकीय-सामाजिक वैशिष्ट्यता, अनुस्यूत आहे. एक राष्ट्र-एक कर, एक राष्ट्र-एक कायदा (एक राष्ट्र-एक धर्म, एक राष्ट्र-एक संस्कृती) ही मोदी-शहा-भागवत यांची धारणा या विविधतेला मारक आहे, या संकल्पनेभोवती नवी मांडणी आकार घेत आहे. या मांडणीत काँग्रेसला अर्थातच दुय्यम भूमिका घ्यावी लागेल.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची रचना सूर्यमालेप्रमाणे आहे. भाजप हा सूर्य आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष त्याचे ग्रह वा उपग्रह अशी रालोआची रचना आहे.

प्रशांत भूषण, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, यशवंत सिन्हा वेगळी मांडणी करू पाहात आहेत. ही मांडणी वा राजकीय संभाषीत वा नॅरेटिव्ह वैविध्यतेला केंद्रस्थानी आणू पाहाणारं आहेत. त्यामध्ये काँग्रेसला स्थान आहे. कारण तोच एकमेव सर्वार्थाने राष्ट्रीय पक्ष आहे.

मात्र, काँग्रेसला त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील आपलं चळवळीचं रुप शोधावं लागेल, त्या काळात काँग्रेस ही एक राष्ट्रीय चळवळ होती. तो केवळ एक राजकीय पक्ष नव्हता. साहजिकच काँग्रेसला दुय्यम स्थान स्वीकारावं लागेल किंवा आपलं मन मोठं करावं लागेल. जेणेकरून प्रादेशिक आकांक्षाना सामावून घेता येईल. ही नवी मांडणी २०२४ सालापर्यंत विकसित करणं म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेत अनुस्यूत असलेला राज्यकारभार

"लोकशाही व्यवस्थेतील प्रथा व परंपरा, मंत्रिमंडळावर आधारित कारभार (कॅबिनेट सिस्टीम ऑफ गव्हर्नन्स), आणि त्यानुषंगाने चालविण्यात येणारी प्रशासकीय पद्धत, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बजावलं आहे. या पद्धतीला फाटा दिला तर राज्यघटनेची चौकट तशीच ठेवून देशात एकाधिकारशाही येऊ शकते. असा इशाराही बाबासाहेबांनी घटना परिषदेतील शेवटच्या भाषणामध्ये दिला होता.

नवी राजकीय मांडणी वा सार्वजनिक संभाषीत वा नॅरेटिव अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि बाबासाहेबांच्या इशार्‍य़ाबरहुकूम कसं होईल? याची खबरदारी घेणं हे भारतातील परिवर्तनवाद्यांचं उद्दिष्ट असायला हवं. ममता बॅनर्जी वा शरद पवार वा अन्य कोणी राजकारणी यांच्याबद्दल कुणाला आकस असू शकतो... वा रास्त आक्षेप असू शकतात. परंतू आपल्यापुढचं सांस्कृतिक फॅसिझमचं आव्हान ध्यानी घेऊन एकत्र येण्याची आज गरज आहे.