समुद्र किनाऱ्यावर केली जाणारं बांधकाम विकास आहेत की विनाश?

26 जुलै सन 2004 भारताच्या पूर्व किनारपट्टीपासून साधारणतः 1,743 किलोमीटर लांब असलेल्या सुमात्रा बेटावर 9.1 रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र सुमात्रा मधील समुद्रात 30 मीटर खोलीवर होते. भूकंप झाल्या बरोबर होणाऱ्या कंपनामुळे अवघ्या पंधरा मिनिटात सुमात्रा येथे 30 मीटर उंचीच्या महाकाय विनाशक त्सुनामी आल्या. पाठोपाठ अवघ्या नऊ मिनिटात ह्या त्सुनामी लाटा सुमात्रा किनारपट्टीवर धडकल्या, पाठोपाठ नऊ तासांमधे तब्बल 1000 किलोमीटर चा प्रवास करून इंडोनेशिया, श्रीलंका,आणि भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर ह्या महाकाय लाटा आपत्ती घेऊन आल्या.

ह्या त्सुनामी लाटांनी तब्बल 2 लाख 27 हजार लोकांचे प्राण घेतले. मालदीव ह्या देशाची ४५% GDP संपवून टाकली. पाठोपाठ इंडोनेशिया देशाचे 4.5 दशलक्ष डॉलर्स चे आर्थिक नुकसान झाले.

आता ह्या सगळ्या गोष्टी मी पुन्हा का सांगत बसलो आहे? मी सांगतोय कारण पुन्हा पुन्हा सांगून देखील आपण त्याच त्याच चुका करत आहोत. CRZ क्षेत्रात जास्तीत जास्त लोकसंख्येला वसवले मोठं मोठी शहरे वसवली. तर अश्या आपत्तीच्या वेळी अवघ्या काही तासात लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे शक्य होत नाही.

2004 मध्ये आलेली त्सुनामी दक्षिण भारतात हाहाकार करून गेली. तिथे जास्त लोकसंख्या नव्हती. (मुंबईच्या तुलनेत). तीच त्सुनामी जर मुंबई मध्ये आली असती तर त्याचा विचारच न केलेला बरा.

CRZ कायद्यांनी विकास थांबवला की, विनाश थांबवला ते तुमचं तुम्ही ठरवायचं आहे. येत्या 20 वर्षात जागतिक तापमान वाढीमुळे समुद्र पातळी मध्ये होणाऱ्या वाढीमुळे मुंबई न्यूयॉर्क सारखी शहरे पाण्याखाली जाणार आहेत. तसेच संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टी पूर्व किनारपट्टी वरील बराचसा भूभाग गावं, खेडी शहर हळूहळू पाण्याखाली जात आहेत. ज्याची सुरुवात झालेली आहे. आणि त्यावर तात्पुरता इलाज म्हणून आपण धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधून समुद्राचे पाणी अडवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहोत.

असे असताना भविष्यात जेव्हा पाणी आपल्या घरात जाईल तेव्हा CRZ मधील बराचसा रिकामी भाग जो 2011 ह्या कायद्याने संरक्षित होता. तो भाग गावांनी राखून भविष्यासाठी तशी तरतूद करून ठेवायची होती. असे 2011 CRZ कायदा सांगत होता. पण आम्ही तो कायदा रद्द होऊन CRZ 50 मीटर वरती आणला जात होता तेव्हा खुश होतो.

आता भविष्यात जेव्हा आपल्या घरात पाणी शिरायला लागेल आणि समुद्रापासून मागे सरकायची वेळ येईल तेव्हा मागे जागाच उरणार नाहीत तिथे मोठं मोठे रस्ते, कारखाने, इमारती उभ्या असतील.

तसेच, जागतिक तापमान वाढीमुळे समुद्र दिवसा मागून दिवस आणखीन रौद्र रूप धारण करणार असल्याचे आपलेच हवामान खाते म्हणत आहे. ज्यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्याच वर्षी भारतीय किनारपट्टी वर वादळाची संख्या एकूण 32% नी वाढलेली आहे. गेल्या वर्षी एकूण 8 चक्री वादळे भारताच्या किनारपट्टीवर धुमाकूळ घालून गेली आहेत.

ज्या पैकी 5 वादळे ही अती धोकादायक प्रकारातील होती. तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीला आलेल्या अंफान आणि निसर्ग ह्या चक्री वादळानी पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टी वर कहर केला होता. भारतीय हवामान खात्याच्या मते जागतिक तापमान वाढीमुळे भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर विषम तापमान निर्माण होऊ लागले आहे. ज्यामुळे सतत एकामागून एक वादळे निर्माण होणार आहेत. ह्या प्रकाराला हवामान खात्याने इंडियन ओशन डायपोल असे म्हंटले आहे.

जे नुकतेच सुरू झाले आहे आणि पुढे गंभीर परिमाण करणारे आहे. सोबतच येत्या पाच वर्षात समुद्राचे पाणी आणखीन तापल्यामुळे एल निनो ईफेक्ट सुरू होणार असल्याचे भाकित हवामान खात्याने केलं आहे.

असे असताना CRZ मध्ये बदल करून आणखीन लोकांना आणून वसविणे म्हणजे CRZ मध्ये राहत असलेल्या लोकांना आणि येथे राहायला येणाऱ्या नवीन लोकांना दोघांनाही असुरक्षित ठिकाणी जिथे आपत्ती व्यस्थापन हाताबाहेर जाणार आहे. अशी परिस्थिती निर्माण करून त्यांच्या जीवावर उठणे आहे.

आमचं सरकार ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी ची स्वप्न बघत आहे. ज्याचा भाग म्हणून CRZ कायदा, पर्यावरण अवलोकन कायदा, पाणथळ जमिनी कायदा, RRZ कायदा मोडतोड करून CRZ क्षेत्रात किनारपट्टी भागात मोठं मोठे प्रकल्प प्रस्तावित करत आहे. जरा त्याची रक्कम आपण बघुया.

अशाप्रकारच्या विविध सागरी परिक्षेत्रात भविष्यात पाण्यात जाणारे प्रकल्प आणि त्यांची किंमत पुढे मांडत आहे.

1) कांदळ वनांमधून सागरी परिक्षेत्रातील बोगदे करून जाणारी बुलेट ट्रेन किंमत - 1,70,000 कोटी

2)सागरी क्षेत्रातून जाणारे मेट्रो – 1,40,814 कोटी.

3)ट्रान्स हार्बर लिंक - 14,262 कोटी.

4)शिवस्मारक - 3826 कोटी.

5)कोस्टल रोड - 12000 कोटी

एकूण . 3,40,000 कोटी

एवढी मोठी रक्कम भविष्यात सागरी क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेमध्ये सहज प्रशासकीय जागा भरल्या जाऊ शकतील, एमपीएससी यूपीएससी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना जागा निघाल्यामुळे पोस्टिंग मिळेल प्रशासकीय जागा भरल्या गेल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल.

एवढ्या पैशांमध्ये कितीतरी न्यायालय उघडू शकतात. ज्यामुळे गुन्हेगारांना योग्य वेळी शासन घडेल परिणामी सामाजिक गुन्हेगारी कमी होईल. थोड्या पैशांमध्ये कितीतरी शाळा महाविद्यालय यामधल्या जागा भरून शिक्षण देखील मोफत करता येईल. परंतु हा एवढा मोठा पैसा आपल्या शासनाजवळ नाही.

कारण वर्ल्ड बँक, जी का, आय एम एफ, ई. डी.बी. सारख्या परकीय संस्था असे प्रकल्प भारतामध्ये बनवण्यासाठी आपल्या राजकारण्यांच्या गळ्यात ही कर्जाऊ रक्कम मारताहेत. काही राजकारणी ह्या रकमेमधून करता येणार्‍या भ्रष्टाचारासाठी असे प्रकल्प रेटत आहेत. तर काही केवळ अज्ञानापोटी देशाचा विकास म्हणून असे प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ह्या सर्व प्रकल्पांचे आर्थिक आणि पर्यावरणीय कर्ज सामान्य भारतीय नागरिकाला फेडावे लागणार आहे. ज्याची किंमत आपण पैशात मोजू शकत नाहीत. जीवन आणि पर्यावरणाचं मूल्य हे जीवन गेल्याशिवाय काही माणसाला कळायचे नाही असेच दिसत आहे.

क्रमशः....

टीप: वरचा परिच्छेद अतिशयोक्ती ने भरलेला आहे असं मी म्हणतो. कारण ह्या मध्ये 20 वर्षानंतर जीवन असू शकते असं गृहीत धरून मी लिहिलं आहे. जे सत्य नाही. जागतिक तापमान वाढीमुळे येत्या वीस वर्षात पृथ्वीवरील जीवन टप्प्या टप्प्याने नष्ट होणार आहे. ज्याची सुरुवात झालेली आहे. त्यावर सविस्तर लिहिले आहे. जे आता इथे लिहित नाही.

प्रा. भूषण भोईर.

M. Sc. Ocenography.

सह. प्रा. प्राणीशास्त्र विभाग,

सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय,

८२३७१५०५२३