डोंगर, उंदीर आणि निर्मलाताई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीस लाख रूपयांचे कथित पॅकेज जाहीर करताना शेती क्षेत्राला मोठा दिलासा देणार असल्याचं सुतोवाच केलं होतं. प्रत्यक्षात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल जे तपशील दिले, त्यातून हा सगळा पोकळ देखावा असल्याचं उघड झालं आहे. एक तर निर्मलाताईंनी बजेटचंच अर्धअधिक भाषण पत्रकारपरिषदेत वाचून दाखवलं. शेती क्षेत्राबद्दल त्या जे काही बोलल्या त्यातल्या 90 टक्के घोषणा आधीच केलेल्या आहेत. आधीचे निर्णय आणि सुरू असलेल्या योजनांची जंत्री त्यांनी वाचून दाखवली. वास्तविक पॅकेजशी त्याचा काहीएक संबंध नाही. पिककर्ज, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेतीमाल खरेदी यासाठी केलेली तरतूद त्यांनी पॅकेजचा भाग असल्याचं दाखवलं. वास्तविक रूटीन योजनांमध्ये ते आधीच घोषित केलेलं होतं, कोरोना आला नसता तरी ही तरतूद करावीच लागली असती. कोरोना संकटामुळे त्यात काही मोठे फेरबदल केले, अशातलाही भाग नाही.
या पॅकेजमध्ये केवळ दोन नवीन गोष्टींचा उल्लेख आहेः
1. रब्बी हंगामातील पीक काढणी आणि खरीपाच्या तयारीसाठी नाबार्डमार्फत ३० हजार कोटी रूपयांच्या आपत्कालिन भांडवली निधीची तरतूद.
2. अडीच कोटी नवीन शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड देणे.
यातून शेतकऱ्यांना थेट आणि तात्काळ फायदा होणार नाही. थोडक्यात या पॅकेजची खरोखर अंमलबजावणी झाली तरी केवळ कर्जाची व्याप्ती वाढवणे एवढाच उद्देश साध्य होणार आहे. कर्ज हे शेवटी कर्ज असतं. शेतकऱ्यांना त्याची गरज निश्चितच आहे. पण त्याला रिलीफ पॅकेज कसं म्हणता येईल? आणि हा सगळा बोजा बॅंकांवरच पडणार आहे. यात सरकार आपल्या तिजोरीतून काय देणार आहे? बॅंका सध्याच शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करायला उदासीन आहेत. मग त्या हे नवीन घोंगडं गळ्यात कशाला अडकवून घेतील?
खरं तर सद्यपरिस्थितीत पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट आणि तातडीच्या मदतीची घोषणा अपेक्षित होती. शेतातून काढलेला शेतमाल बाजारात विकता न आल्याने, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्याची भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर थेट पैसे जमा करणं आवश्यक आहे. तसेच आगामी खरीपाच्या तयारीसाठी बियाणे, खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याची आवश्यकता होती. त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्द काढलेला नाही. कोरोनाच्या निमित्ताने मार्केट रिफॉर्म्स (शेतमाल बाजार सुधारणा) तातडीने अंमलात आणण्याचा धाडसी निर्णय घेण्याची संधी होती. सरकार त्याबद्दल फारसे आग्रही दिसत नाही.
मोठ-मोठ्या आकड्यांची फेकाफेक करून आम्ही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खूप काही करत आहोत, असा देखावा सरकार करत आहे. माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकटराव मायंदे म्हणाले तसं सरकारने डोंगर पोखरून उंदीरसुध्दा काढलेला नाही...!
कदाचित आजच्या पत्रकारपरिषदेत अर्थमंत्री शेती क्षेत्राबद्दल आणखी काही घोषणा करण्याची शक्यता आहे. बघूया काय होतंय ते.
रमेश जाधव यांच्या फेसबूक साभार...
