वुहान करोना विषाणूः चीन आणि आशिया पुढील आर्थिक संकट

742
Corona virus economy

चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मंदीचा तडाखा बसला आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाची रस्सीखेच थांबण्याची शक्यता नाही. हाँगकाँगमधील तरुणांचं आंदोलन थंडावण्याची लक्षणं नाहीत. अशा नाजूक कालखंडात करोना वुहान विषाणूचा उद्भव आणि संक्रमण यांनी चीनच्या अर्थव्यवस्थेपुढे मोठं आव्हान उभं केलं आहे. चीनमध्ये सत्ताधारी पक्षाची मान्यता निवडणुका निश्चित करत नाहीत. अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि लोकांना पुरवल्या जाणार्‍या सेवांची कार्यक्षमता यावर सरकारची म्हणजेच कम्युनिस्ट पक्षाची मान्यता अवलंबून असते. परिणामी करोना वुहान विषाणूने चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीपुढेही मोठं प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

वुहान शहरातील या नव्या विषाणूचा उद्भव झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला चीन सरकारने खबर दिली. संपूर्ण वुहान शहराचं रुपांतर क्वारंटाईनमध्ये करण्यात आलं. वुहान आणि अन्य १५ शहरांमध्ये रस्ते, रेल्वे वा जलमार्गाने होणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली. ही उपाययोजना होण्याआधीच सुमारे ५० लाख वुहानवासी शहर सोडून गेले. श्वासोच्छ्वासातून संक्रमित होणारा हा विषाणू केवळ चीनमध्येच नाही तर अन्य राष्ट्रांमध्येही प्रवेश करू शकतो असा धोका निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा…

यांगत्से नदीवर वसलेलं वुहान शहर कारखानदारीचं आणि म्हणून मालवाहतूकीचं मोठं केंद्र आहे. विज्ञान संशोधनाच्या महत्वाच्या संस्थाही तिथे आहेत. वुहान शहरातील उत्पादन थंड पडलं आहे. त्याचा फटका शांघायलाही बसू शकू शकतो.
कंबोडिया, थायलंड, म्यानमार, बांग्लादेश या शेजारी राष्ट्रांवरही त्याचे आर्थिक, सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ थायलंडच्या पर्यटन उद्योगाचं पाच टक्के उत्पन्न चिनी पर्यटकांकडून येतं. होऊ घातलेल्या ऑलिंम्पिक्स स्पर्धांना येणार्‍या प्रेक्षकांची संख्या रोडावण्याची चिन्हं असल्याने जपानमध्ये वुहान करोना विषाणूने चिंतेचं वातावरण निर्माण केलं आहे.

वुहान करोना विषाणूचा अधिशयन काळ म्हणजे विषाणू शरीरात गेल्यावर रोगाची लक्षणं दिसेपर्यंतचा काळ खूप मोठा आहे. ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. याआधी सार्स या संक्रमित रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चीनला काही अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागले होते. या वर्षीच्या वसंत ऋतूपर्यंत या विषाणूचा प्रभाव कमी होईल आणि रोगाला रोखणं आटोक्यात येईल असा अंदाज आहे. या अंदाजानुसार मार्च अखेरपर्यंत वुहान शहरातील कारखाने व अन्य आर्थिक चलनवलन सुरू होईल असं मानलं जातं. मात्र तोपर्यंत उत्पादन आणि निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे.

हा प्रश्न केवळ चीनचा नाही. प्रशांत महासागराच्या किनार्‍यावरील सर्व आशियायी देशांची स्थिती नाजूक आहे. कारण या सर्व देशांमध्ये शहरीकरण आणि लोकसंख्येची घनता वेगाने वाढते आहे. मातीचं आरोग्य ढासळलं आहे त्यामुळे वाळवंटीकरण मोठ्या प्रमाणावर होतं आहे. त्यात उष्ण-दमट हवामानाची आणि हवामान बदलाची भर पडल्याने विषाणूचं संक्रमण वेगाने होण्याची परिस्थिती आहे.

जगातील मधुमेहींच्या एकूण ६० टक्के लोक आशिया खंडात आहेत. मधुमेहामुळे शरीराची प्रतिकारक्षमता कमी होते. अशा परिस्थितीत नव्या रोगाला बळी पडण्याचं प्रमाणही वाढतं. त्यामुळे आशिया खंडात नव्या धोकादायक विषाणूंचा उद्भव आणि प्रसार वेगाने होऊ शकतो. असं मानलं जातं. व्यापार, स्थलांतर, मालवाहतूक या मार्गांनी संसर्गजन्य रोगाचं संक्रमण एका देशातून दुसर्‍या देशात सहजपणे होतं. करोना वुहान विषाणूची बाधा झालेले लोक भारतातही आढळून आले आहेत.

हे ही वाचा…

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा विषय सामाजिक सुरक्षिततेचा मानला जातो. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उत्तम असेल तरच देशातील शेती, कारखानदारी आणि व्यापार म्हणजे अर्थव्यवस्था सुरळीत चालते. कोणत्याही नव्या विषाणूचा उद्भव आणि संक्रमण रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सुदृढ असावी लागते.नव्या रोगाचा उद्भव झाला की समाजात अस्वस्थता पसरते. त्यामुळे राज्यकर्ते अर्थातच सरकारही खडबडून जागं होतं आणि नव्या रोगाला पायबंद घालण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे कार्यक्रम जाहीर करतं.

रोगापेक्षाही अनेकदा सरकारचे कार्यक्रम भयंकर असतात. उदाहरणार्थ क्षय रोगाने (टीबी) २०१९ साली जगामध्ये एकूण १५ लाख लोक मेले. पण त्याच्या बातम्या कुठेही आलेल्या नाहीत. हिपॅटीटस बी, मलेरिया, डेंगू हेही अधिक घातक रोग आहेत. परंतु नव्या रोगांचा उद्भव झाल्याच्या बातम्या आल्यावर त्या रोगाच्या संक्रमणाला पायबंद घालण्यासाठी सरकार भरपूर आर्थिक तरतूद करतं. अनेकदा त्यासाठी टीबी, हिपॅटीटस बी, मलेरिया, डेंगी या रोगांवरील निधीमध्ये कपात केली जाते. म्हणून नवीन रोगापेक्षाही सरकारच्या उपाययोजना अधिक भयंकर ठरतात.

२०१६ ते २०१९ या काळात संपूर्ण देशात २८२ सफाईकर्मचारी विषारी वायूने गुदमरून ठार झाले. तमिळनाडू- ४०, हरियाणा-३१, दिल्ली-३०, गुजरात-३०, महाराष्ट्र-२७, उत्तर प्रदेश-२७, अशी आकडेवारी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारित मंत्रालयाने राज्यसभा सदस्य, वंदना चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग म्हणजे माणसांचा मैला डोक्यावरून वाहाण्याला बंदी करण्याचा कायदा १९९३ साली संसदेने केला पण त्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. १९९७ साली (सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा अंमलात आणण्याची राष्ट्रपतींना घाई होती). विकसनशील देशातील राज्यकर्त्यांचे प्राधान्यक्रम असे उफराटे असतात. कारण त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये बेगडी भांडवलदार आणि परदेशी वा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वरचष्मा असतो.

नव्या विषाणूचा उद्भव होणं हे कदाचित नैसर्गिक असेलही परंतु त्या विषाणूमुळे होणार्‍या रोगाचं संक्रमण, त्याला आळा घालायची उपाययोजना, त्यावर होणारा खर्च इत्यादी सर्व बाबी आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतीकही असतात. त्यासाठीच शासनाला अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्याचा प्रयत्न सातत्याने करावा लागतो. म्हणून तर विविध संस्था (केवळ राजकीय पक्ष, संसद, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमं नाहीत) भक्कम असणं हे विकसित समाजाचं लक्षण आहे.