आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून?

26

करोना तथा कोविड -19 विषाणूच्या अरिष्टाशी लढणाऱ्या आपल्या भारताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता या आपत्तीने आपल्याला बरेच काही शिकवले आहे. ज्या वास्तवाकडे पाठ फिरवून आपण सुशेगाद होतो ते बोचरे, टोकदार वास्तव पाहायला, स्वीकारायला आपल्याला भाग पाडले आहे हे नाकारता येणार नाही. आपली आरोग्य व्यवस्था अत्यंत कमकुवत आहे, अशा आणीबाणीच्या लढाईप्रसंगी ती नेहमीच ढासळते, आपण पार उघडे पडतो हे ते अस्वस्थ वर्तमान आहे.

अत्यंत अपुऱ्या वैद्यकीय मनुष्यबळासह आपण ही लढाई लढतो आहोत आणि आपली अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे. आपल्याकडे पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नाहीत, हवी आहेत ती औषधं मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, हवे तितके डॉक्टर नाहीत, आरोग्यसेवेसाठी आवश्यक ते संलग्न प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही, उपकरणं नाहीत, प्रयोगशाळा नाहीत. यामुळे आधीच असमान असलेल्या या लढाईत आपण एका कोपऱ्यात ढकललो गेलो आहोत.

हे भेदक वास्तव आपल्यासमोर करोनाने आणून उभं केलं आहे. पण या वास्तवाला आपले राज्यकर्ते, वैद्यकीय शिक्षण आणि क्षेत्रातील कर्तेधर्ते धोरणकर्ते, संबंधित यंत्रणा डोळे भिडवू शकणार नाहीत. कारण मग त्यावर विचार करावा लागेल, धोरणं बदलावी लागतील. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांनी परस्पर हितसंबंध जपण्यासाठी शहामृगासारखी जी वाळूत मान खूपसून घेतली होती ती बाहेर काढावी लागेल.

आपली आरोग्य व्यवस्था कमकुवत का, आपल्याकडे डॉक्टर पुरेसे का नाहीत, संबंधित यंत्रणा पाहिजे तितक्या सक्षम का नाहीत.. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. आणि उत्तरादाखल बोटं राज्यकर्ते आणि धोरणकर्ते यांच्याकडेच रोखली जातील. बचावासाठी मागच्या राज्यकर्त्यांकडे बोट दाखवून किंवा इतर देशांमध्येही करोनाने आरोग्यसेवेचे धिंडवडेच काढले असा युक्तीवाद करून आपल्या आरोग्य सेवेचे झालेले वस्त्रहरण लपवता येणार नाही. करोनाने तशी जागाच ठेवलेली नाही. दोष आजवरच्या सगळ्याच राज्यकर्त्यांचा, सरकारांचा आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील झापडबंद कारभाराबद्दल आजवर बेफिकीर असणारे धोरणकर्ते, राज्यकर्ते याला जबाबदार आहेत. वर्षानुवर्षे ही सिस्टीम आहे तशीच चालू ठेवू देणारे सर्वच राज्यकर्ते, धोरणकर्ते यासाठी कारणीभूत आहेत.पण दोषनिश्चिती करताना दोषनिवारणाचे उपायही शोधावे लागतात. त्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील समस्यांच्या मुळापर्यंत जायला लागेल. समस्या आपल्यासमोरच आहे. अगदी सरधोपटपणे म्हटलं तरी आज आपल्या देशात करोनाशी लढण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर नाहीत, संलग्न प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

देशात सोडा पण आपल्या राज्यात अगदी आपल्या मुंबई-ठाण्यात, एमएमआरडीए प्रदेशात जिथे जिथे कोविड-19 रुग्णालये उभारण्यात आली तिथेही पुरेसे डॉक्टर नाहीत, प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही. गेल्या तीन महिन्यांत प्रसिद्ध झालेल्या संबंधित बातम्या हेच चित्र समोर आणतात. तसे नसते तर मुंबई, ठाणे, उल्हासनगरसह अनेक महापालिकांना आणि अगदी सरकारलाही डॉक्टरांना उत्तम मानधनावर नियुक्त करण्यासाठी जाहिराती देण्याची वेळ आली नसती. कोविड योद्धे व्हा… म्हणून डॉक्टरांना, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना आवाहन करावे लागले नसते.

विकासात्मक प्राधान्यक्रमाच्या उतरंडीवर सक्षम आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण सुविधा, चांगल्या डॉक्टरांची पिढी घडवण्यासाठी आवश्यक त्या सकारात्मक वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीची रचना या साऱ्या बाबी नेहमीच आपल्या देशातील प्रत्येक सरकारने मागेच ठेवल्या. ही चूक नव्हे घोडचूक होती आणि त्याची किंमत आज सर्वसामान्यांच्या प्राणांचे मोल देऊन चुकवावी लागते आहे.

आता करोनाबरोबरच राहायचं ही नाऊमेद करणारी भाषा, सातत्याने करावा लागणारा दीर्घकालीन लॉकडाऊन हेच जर आपले उपाय असतील तर यातून दिसून येतं ते हेच की करोनासारख्या महासंकटाशी भिडायला ज्या पायाभूत सुविधा लागतात, आरोग्य सेवांचे-सुविधांचे जाळे लागते, प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते, डॉक्टरांचे जे सैन्य लागते त्यात आपण कमालीचे मागे पडलो आहोत. कमालीची कमकुवत आरोग्य सेवा ही समस्या करोनाने अधोरेखित केली असेल तर, विद्यार्थ्यांना असमान संधी देणारी आपली सदोष शिक्षण पद्धती आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष हेच त्याचे एकमेव कारण आहे.

आपल्याकडे पुरेसे डॉक्टर नाहीत हे आता स्पष्ट झालेच आहे. पण हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी डॉक्टर होण्यासाठी धडपडत असताना देशात पुरेसे डॉक्टर का नाहीत याचे उत्तर शोधायला गेले तर वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण प्रक्रियेतील एक ना हजार दोष समोर येऊ लागतात. मुळात आपली शिक्षण पद्धतीच फार चुकीच्या मार्गाने वर्षानुवर्षे रेटली गेली आहे. आजही उत्तम टक्केवारी मिळवणाऱ्या, हुशार मुलांसमोर इंजिनियर, आयटी वा डॉक्टर हे मोजकेच आकर्षक पर्याय आपल्या शिक्षण पद्धतीमुळे उपलब्ध असतात. आकर्षक अशासाठी की या व्यवसायांसाठी चांगल्या अर्थार्जनाची हमी, सोशल स्टेटस, दर्जेदार जीवनशैली असे एड ऑन इतर लाभ असतात. या हुशार मुलांची बुद्धीमत्ता वा बुद्ध्यांकही सर्वसाधारणपणे सारखाच असतो. पण त्यांच्यातील साम्य इथेच संपते आणि तफावत सुरू होते. ही तफावत सुरू करते आपली चौकटबद्ध, झापडबंद शिक्षण पद्धती.

डॉक्टर नाहीत वा पुरेसे नाहीत असं म्हणताना या समस्येमागील मूळ कारण लक्षात घ्यायला हवे. हे कारण डॉक्टर की इंजिनियर असा विचार करणाऱ्या मुलांसाठी उपलब्ध असमान संधी वा पर्यायांमधील तफावतीपासूनच सुरू होते. ही तफावत वा असमानता अगदी प्रवेश प्रक्रियेपासून सुरू होते आणि शिक्षणाचा एकूण कालावधी आणि खर्चाचे असह्य डोंगर इथपर्यंत पोहोचते. डॉक्टर होऊ इच्छिणारे विद्यार्थी प्रचंड स्पर्धा आणि प्रचंड खर्च यांनी मेटाकुटीला यावेत अशी जणू व्यवस्थाच आपल्याकडील शिक्षण पद्धतीने केली आहे. चांगले वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्था अगदी मोजक्याच आहेत. इतरांना सीट विकण्यात आणि स्वत:ची तिजोरी भरण्यात रस आहे.

आहेत ती वैद्यकीय कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या मानाने अत्यंत अपुरी आहेत. मेडीकल कौन्सिल ऑफ इंडियाची वेबसाईट दाखवते त्यानुसार देशात अवघी 542 वैद्यकीय कॉलेज आहेत आणि एमबीबीएस होऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी फक्त 80055 जागा. त्याचवेळी इंजिनियरींगसाठी देशभरात प्रवेशाच्या जागा असतात वीस लाखांहून अधिक. डॉक्टर होऊ इच्छिणारा विद्यार्थी तीस-बत्तीसचा होईपर्यंत शिकतच असतो आणि शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाची फेड करत राहातो. त्यानंतरही त्याला लोनचे हप्ते फेडणे चुकत नाही. त्याने पूर्ण पारंगत होऊन क्लिनिक वा रुग्णालय सुरू करेपर्यंत त्याच्या डोक्यावर किमान २५ लाखांचे तरी कर्ज चढलेले असते. इंटर्न म्हणून काम करताना ३० ते ३५ हजार रुपयांच्या मोजक्या दिडक्या त्याच्या महिन्याच्या खर्चात कुठेच नाहिशा होत असतात.

याच वेळी इंजिनियरचा पर्याय निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यासमोर प्रवेशासाठी खूप कमी अडचणी, अडथळे असतात. त्याला वीस लाख जागा उपलब्ध असतात. कुठे ८० हजार ५५ आणि कुठे २० लाख. त्याचा शैक्षणिक खर्च कितीतरी कमी असतो, शिक्षणाचा एकूण कालावधी तर कमी असतोच. आयआयटी मधून वा एखाद्या चांगल्या कॉलेजमधून इंजिनियरींगची पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या तरूणाला वार्षिक ५ ते २०-२५ लाख रुपये अशा चांगल्या पगाराची नोकरीही मिळू शकते आणि तो वयाच्या पंचवीशीत स्थिरस्थावर होण्याच्या मार्गावर असतो. तिशीपर्यंत त्याचे उत्पन्न, बचत वाढलेली असते, मुंबई, पुणे वा ठाण्यासारख्या एखाद्या महानगरात त्याचे मालकीचे घरही होते.

डॉक्टर आणि इंजिनियर या पर्यायांमधील तफावत ही अशी एखाद्या दरीसारखी आ वासून मुलांसमोर उभी असते. यामुळेच आपण डॉक्टर व्हावे असे वाटत असूनही अनेक हुशार मुलेही तुलनेने कितीतरी कमी खर्चाचा आणि हमखास आश्वासक वाटणारा इंजिनियरींगचा पर्याय निवडतात. अशी अनेक मुले इंजिनियर होतात. साहजिकच डॉक्टर कमीच तयार होतात. ही तफावत कमी करण्याचे मार्ग असूनही आपल्या सदोष वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीने डॉक्टर होणे हे शिवधनुष्य उचलण्यापेक्षाही अवघड काम करून ठेवले आहे.

त्यासाठी प्रवेश परीक्षा देतानाच स्पर्धेला, तणावाला, नैराश्याला सुरुवात होते. यामुळे प्रवेश मिळालेल्यांपैकी काहीजण शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या अनेक आर्थिक, शैक्षणिक अडथळ्यांसमोर हात टेकून अपने बस की ये बात नही.. म्हणत अर्ध्यावरच हा डाव सोडून देतात. दरवर्षी सुमारे दहा हजार विद्यार्थी अशी माघार घेतात. त्यांना पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी वास्तविक प्रयत्न व्हायला हवेत पण, आपली शिक्षण पद्धती झापडबंद असल्यामुळे ही गळती थांबवण्याचे कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत.

तरीही डॉक्टर होण्याच्या जिद्दीने जे या परिस्थितीला भिडू पाहातात त्यांना पदोपदी अडथळ्यांची शर्यतच पार करावी लागते. प्रवेश मिळवण्यापासूनच त्याची सुरुवात होते आणि उत्तीर्ण झाल्यावरही अडचणींचे डोंगर संपलेले नसतात. तरीही इर्ष्येने सर्व कष्ट उपसून, अडचणींतून मार्ग काढत आणि शैक्षणिक कर्जाचा डोंगर उरावर घेऊन जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात त्यापैकी अनेकांना आपल्या वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीचा, एकूणच अनास्थेचा, भ्रष्टाचाराचा उबग आलेला असतो. नुसत्या एमबीबीएस डॉक्टरला कुणी विचारत नाही अशा मानसिकतेमुळे मग पदव्युत्तर स्पेशलायझेशन करावेच लागते. त्यासाठी आणखी पैसा म्हणजे आणखी कर्ज काढावे लागते.

आणखी दोन वर्षे खर्ची पडतात. इंटर्नशिप सुरू असते. पूर्ण तयारीनिशी डॉक्टरकी सुरू करेतो वयाची तीशी-बत्तिशी उजाडते. तोपर्यंत इंटर्नशिप आणि अनुभवासाठी म्हणून किमान चार ते पाच शहरे फिरून झालेली असतात. पदरी पैसा गाठीला नसतोच उलट असलेलाच खर्ची पडून कर्जाचा डोंगर वाढलेला असतो. त्यापुढे स्वत:ची प्रॅक्टीस वा रुग्णालय. रुग्णालय हा आणखी पांढरा हत्ती. हा वाढीव खर्च अजिबात झेपणारा नसतो. इतकी दमछाक सुरू असताना आपल्या शिक्षण पद्धतीने या डॉक्टरची होईल तितकी अडवणूक करण्याची दक्षता घेतलेली असतेच. मग ही अनास्था पाहून आपली थकलीभागली शिंगरे सरळ परदेस गाठतात. ती न परतण्यासाठीच. तिथे स्थिरावतात, कर्ज फेडण्यासाठी हातपाय मारू लागतात.

सरकारी रुग्णालयांत वा इतरत्र इंटर्नशीप करणाऱ्या कुणाही नवोदित डॉक्टरांशी बोललं की या गोष्टी आपल्यालाच नैराश्य येईल अशा प्रकारे समोर येत राहातात. अशा नकारात्मक वातावरणात, सदोष वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीतून कसे मिळणार आपल्याला पुरेसे डॉक्टर?

आपली वैद्यकीय शिक्षण पद्धती या होतकरू, नवोदित डॉक्टरांना खचवण्याचे काम आजवर करत आली आहे. प्रवेश परिक्षेपासूनच त्यांच्या खचण्याची सुरुवात होते. प्रवेश मिळाल्यावरही उत्तम सुविधांची, निवास व्यवस्थेची, कामाच्या तासांची, दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणाची या विद्यार्थ्यांना खात्री नसते. इंटर्नशिपसाठी अगदी चतकोर स्टायपेंड दिला जातो. पदव्युत्तर प्रवेशाचीही खात्री आपली शिक्षण पद्धती देत नाही. एकूणच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया इतकी किचकट, गुंतागुंतीची आणि असमान संधी देणारी करून ठेवल्यामुळेच त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी गेली अनेक वर्षे अगदी दरवर्षी वैतागलेले विद्यार्थी आणि संतप्त पालक पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोर्टाचे दरवाजे ठोठावत असतात.

आपल्या शिक्षण पद्धतीतील दोष आणि झापडबंद कारभारामुळेच हे मान्य केले तर उपायांचाही विचार करावा लागेल. असे काही उपाय आपल्यासमोर अर्थातच आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा एकूण खर्च कमी करणे आणि प्रवेशाच्या जागा वाढवणे या बाबींना प्राधान्य दिल्यास पुढच्या अनेक समस्या मुळातच नष्ट होऊ शकतात. हा विचार राज्यकर्त्यांनी आणि धोरणकर्त्यांनी करायला हवा. आपल्या शिक्षण पद्धतीतील अडचणींचे डोंगर कमी केले, एमबीबीएसच्या जागा वाढवल्या, सध्याची किचकट आणि विद्यार्थी-पालकांची दमछाक करणारी प्रवेश प्रक्रिया सुलभ केली, अडथळे कमी केले, प्रवेश आणि शिक्षण खर्च सर्वसामान्य कुटुंबाला झेपेलसा केला तर नाईलाजाने इंजिनियरींगकडे वळणारे अनेक हुशार विद्यार्थी डॉक्टर होण्यासाठी प्रवेश घेऊ शकतील हे उघड आहे.

डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय होऊ शकतो. आजवर तुलनेने दुर्लक्षितच राहिलेल्या आयुर्वेद आणि युनानी अभ्यासक्रमांसाठीही योग्य धोरण आखले गेले आणि अमलात आणले तरीही आपल्याला पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकतील. हे सारे शक्य आहेही पण त्यासाठी धोरणबदल व्हायला हवा. मोदी सरकारने पहिल्या सत्ताकाळात खासगी-सार्वजनिक सहभागातून वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची घोषणा केली होती. ती प्रत्यक्षात आली असती तर देशात एका रात्रीत किमान १०० तरी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होऊ शकली असती.

पण तूर्त तरी ही घोषणा बाजूलाच राहिली आहे. हे धोरण खरेच अमलात आणायला हवे. डॉक्टरांची संख्या याने वाढू शकते. आपल्या शिक्षण पद्धतीतील काही हास्यास्पद धोरणेही बदलण्याची तितकीच गरज आहे. उदा. वैद्यकीय महाविद्यालयांना दरवर्षी अभ्यासक्रमासाठी मेड़िकल कौन्सिलची नव्याने अनुमती घ्यावी लागते. हे कशासाठी? कौन्सिलनेच अनुमती दिलेली ही महाविद्यालये असताना दरवर्षी अभ्यासक्रमासाठी वेगळी अनुमती कशाला हवी? असली निव्वळ अडवणूक करणारी पैसेखाऊ धोरणे तर रद्दच व्हायला हवीत.

जी गोष्ट डॉक्टरांच्या कमतरतेची तीच गोष्ट संलग्न प्रशिक्षित स्टाफची. एका रुग्णामागे नर्स, वॉर्डबॉय, आया वा मावशी, रुग्णालयातील उपकरणांशी संबंधित तंत्रज्ञ, इतर तज्ज्ञ असा कर्मचारी वर्ग लागतोच. पण त्यांचीही कमतरता आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीने या संलग्न स्टाफसाठी अभ्यासवर्ग, कॉलेज वा संस्था उभ्या करण्याकडे लक्ष दिलेले नाही. भ्रष्टाचाराची बुजबुज झाली आहे. औरंगाबादची गोष्ट सांगतो. तिथे अनेक नर्सिंग कॉलेज आहेत. त्यातली १० ते १५ फक्त कागदोपत्री. त्यांना अनुदान मात्र मिळत राहाते. अशा परिस्थितीत आवश्यक तो प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग येणार तरी कुठून ?
पण मुळातच या सगळ्याचा दोष आपल्या शिक्षण पद्धतीकडे आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील धोरणांच्या अभावाकडे येतो. हे चित्र आता तरी बदलायला हवे.

आपल्या हुशार विद्यार्थ्यांसमोर प्रवेशापासूनच तफावत आणि असमानतेचे विदारक चित्र मांडणारी ही यंत्रणा डॉक्टर होऊ पाहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमालीची खचवते. इतके खचवते की मी डॉक्टर कशाला होऊ असं त्यांना वाटायला लागतं.. इतके पैसे खर्च करून डॉक्टर झालो, छोटे वा मोठे हॉस्पिटलही आणखी कर्जात डुबून उभारलं तर, आता फक्त कमवायचं आणि कर्ज फेडायचं अस वाटण्याइतकी त्यांची मानसिकता बदलू शकते. त्यातूनच अनेक डॉक्टर फार्मा कंपन्यांच्या आधीन होतात हे कसे नाकारता येईल? वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार यांची कारणे शोधायला गेलो तर याच सदोष शिक्षण पद्धतीकडे एक बोट रोखले जाईल हे निश्चित.

थोडक्यात डॉक्टरांचे असणे आणि नसणेही सर्वसामान्यांसाठी आणि आरोग्यसेवेसाठीही तोट्याचे ठरू लागले आहे हे वास्तवच आहे. आजवरच्या विकासात्मक प्राधान्यक्रमांमध्ये अगदी खालच्या क्रमांकावर ढकलण्यात आलेल्या या निकडीच्या बाबीविषयी आजही देशात केंद्र, राज्य सरकार आणि प्रशासन पातळीवर हताश व्हावे असा ढिम्मपणा का तेच कधी कधी कळत नाही. या समस्येच्या मुळाशी जाण्यासाठी जी इच्छाशक्ती लागते तिचा अभाव आहे असेही म्हणता येणार नाही. तरीही जाणवणारी ही बेफिकीरी चीड आणणारी आहे. जे चालत आलंय, जे चालतंय, खपवून घेतलं जातंय तेच चालू द्या ही राजकीय आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांची उदासिनता आज भारतासाठी धोकादायक ठरली आहे. पण संबंधितांनी त्यांचा शहामृगी बाणा सोडून या जुनाट दुखण्यावर तातडीने उपचार सुरू केले तर आज अत्यवस्थ असलेली आपली आरोग्यसेवा पुन्हा ठणठणीत होऊ शकते. फक्त औषधाचा डोस मात्र हे जुनाट दुखणे मुळापासूनच नाहिसे करू शकेल इतका जालीम हवा !

(हेडहंटर – गिरीश टिळक)

Comments