सहकारी साखर कारखाने धोक्यात ?

शेतकऱ्यांकडून पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारणीचा संघर्ष आणि सद्यस्थिती…

शेतकऱ्यांकडून सहकार क्षेत्रातील पहिला साखर कारखाना उभारणीचा इतिहास खूपच खडतर राहिलेला आहे. 1940च्या दशकात जागतिक मंदीची लाट होती. शेतमालाच्या किंमती उतरल्या होत्या. पण ऊसाला गुऱ्हाळामुळे चांगले दिवस होते. देशाच्या बाजारात गुळाला चांगला भाव मिळत होता. तत्कालीन काळात पाणी ज्या परिसरात होते तेथे ऊस पिकाची लागवड होत होती. अहमदनगर जिल्ह्यात ऊसाचे उत्पादन चांगले घेतले जात होते. साखर उद्योग निर्मितीसाठी ध्यास घेतलेले सुशिक्षित शेतकरी समाधानी नव्हते. या शेतकऱ्यांना साखर कारखाना उभारणीसाठी शेअरच्या माध्यमातून भांडवल उभारणीचा ध्यास शांत बसू देत नव्हती. साधन आणि मध्यम शेतकरी देखील निस्वार्थी आणि त्यागी भावनेतून पुढे येत होते. सहकार तत्व शेतकऱ्यांना चांगले कळले होते. तसेच सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून शेती विकासाची वाटचाल वैभवशाली असल्याचे जाणून होते.

1950 च्या दशकात उद्योग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन व्हावेत यासाठी राज्य सहकारी बँकेकडून अर्थसहाय्य करणे चालू होते. यामागे शेतमालावर आधारित उद्योगाचे भक्कम सहकार क्षेत्र उभे रहावे ही भूमिका राज्य शासन आणि राज्य बँक यांची होती. ह्या भूमिकेस खूप महत्व आहे. या सहकार्य आणि भूमिकेमुळेच ग्रामीण भागातील सहकाराचे जाळे निर्माण होण्यास मोठा हातभार लागला.

हे सर्व असले तरी शेतकऱ्यांचा पहिला साखर कारखाना सहज उभा राहिला आहे असे नाही. यामागे शेतकऱ्यांचा खूप मोठा त्याग, कष्ट, श्रम, जिद्द, चिकाटी होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक आर्थिक मंदी संपली होती. उद्योग क्षेत्र हळूहळू वाढत होते. त्यात शेतीक्षेत्र प्राथमिक आर्थिक स्रोत असणारे होते. तरी प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाच्या भूमिका सकारात्मक नव्हत्या. ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडून सहकारी साखर कारखान्याची संकल्पना मांडली गेली, त्यावेळी प्रशासनाकडून "शेतकरी कसला साखर कारखाना चालवतात" अशा दृष्टीने हिणवले गेले. परवानगी देण्याची टाळाटाळ प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांकडून झाली. पण मागे हटतील ते शेतकरी कसले!. पण या मध्ये शेतकऱ्यांची भावना समजून घेण्यासाठी पुढे आले ते वैकुंठभाई मेहता. त्यावेळी सहकार मंत्री होते. त्यांना सहकारी क्षेत्राचा खूप मोठा अनुभव होता. त्यांचा संबंध हा अहमदनगर जिल्ह्यातील बेलापूर-कोपरगाव या परिसराशी आला होता. त्यांनी पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी लोणी, तर गणपतराव औताडे यांची पोहेगाव परिसरात सहकारी सोसायटी चांगल्या पद्धतीने चालवलेली पाहिली होती. वैकुंठभाई मेहता मंत्री असताना साखर कारखाने सहकार तत्वावर सुरु करावेत यासाठी एक बैठक घेवून शेतकऱ्यांच्या समोर प्रस्ताव ठेवला. त्या प्रस्तावाचा स्वीकार पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी केला आणि साखर कारखाना उभारणीचा ध्यास घेतला. डॉ. धनंजय गाडगीळ यांनी मार्गदर्शनाची जबाबदारी घेतली.

पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील नियोजित कारखान्याचे प्रवर्तक आणि धनंजयराव गाडगीळ यांचे मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि प्रेरणा होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रूपाने पहिला साखर कारखान्याची योजना कार्यन्वित झाली. ही योजना कार्यन्वित होण्याने शेतकऱ्यांच्या सहकार क्षेत्रात साखर कारखाना उभा करण्यासाठी वैकुंठभाई मेहता यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे केलेल्या प्रयत्नाला यश आले होते.

सहकार साखर कारखाना उभारणीसाठी आवश्यक पैसे बँकेत भरल्यानंतर 14 डिसेंबर 1948 रोजी केंद्र शासनाने साखर कारखाना उभारणीस परवानगी दिली. हे पैसे जमा करण्यात विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्याबरोबरच इतर सहकारी मित्र आणि शेअर भांडवल जमा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची साथ बहुमूल्य होती. तर 31 डिसेंबर 1948 रोजी 1925 च्या सहकारी कायद्यानुसार शेतकऱ्यांची " दि. बागायतदार को-ऑपरेटिव्ह शुगर प्रोड्युसर सोसायटी लि. लोणी" ही संस्था रजिस्टर झाली. पुढे 1952 मध्ये त्याचे "दि प्रवरा सहकारी साखर कारखाना लि." असे नामकरण केले. तसेच कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या राहण्याचे ठिकाण आणि साखर कारखाना परिसर या सर्व परिसराचे "प्रवरानगर" नावाने नामकरण केले. पहिल्या संचालक मंडळ सभेत डॉ. धनंजय गाडगीळ यांची अध्यक्ष तर पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती.

हा सहकार क्षेत्रातील पहिला साखर कारखाना आहेच, पण या सहकारी तत्त्वावरील साखर उभारणीमुळे साखर उद्योगात एक परंपरा निर्माण झाली. या यशस्वी प्रयोगामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातच कोपरगाव, कोरेगाव, राहुरी, राहता हे सहकारी साखर कारखाने 1954-55 मध्ये नोंदवले. या नोंदवलेल्या साखर कारखाने उभारणीत विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे मार्गदर्शन मिळाले होते. तर 1956 साली सांगली परिसरात वसंतदादा पाटील यांनी सहकारी साखर कारखाना सुरू केला. दरम्यानच्या काळात तात्यासाहेब कोरे हे प्रभावित झाले. त्यांनीही पुढाकार घेऊन साखर कारखाना काढला. सहकारी साखर कारखाने उभारणीच्या या परंपरेत शेतकऱ्यांचा पुढाकार, शेतकऱ्यांची मालकी ही भावना सहकार क्षेत्राला बळकट करणारी तर होती. साखर कारखाना उभा राहिल्यानंतर खरा संघर्ष होता. पण शेतकऱ्यांनी (सभासदांनी) जिद्दीने या अडचणींवर मात केली आणि साखर कारखाने यशस्वी चालवून दाखवले. शेतकरी देखील या उद्योगामुळे खुश होते. कारखाना आपला आहे ही भावना शेअरधारकामध्ये होती. साखर कारखाना उभारणीच्या वेळी गरिबांमधील गरीब सभासदांच्या (शेतकाऱ्यांचा) विकास, कल्याण आणि शेतमालला योग्य भाव मिळणे ह्याची पूर्तता सहकाराच्या माध्यमातून करणे हे ध्येय होते.

सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या या सहकार परंपरेतील साखर कारखान्यांची काय अवस्था आहे. यास नेमके कोण किती जबाबदार आहे हे सर्वाना माहित आहे. पण राजकीय नेतृत्वामध्ये दूरदृष्टीचा पूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे. तसेच केंद्र शासनाचे साखर उत्पादन आणि जागतिक पातळीवरील निर्यात धोरण हे सक्षमपणे नाही. 2018 च्या आकडेवारीनुसार १९६ साखर कारखाने महाराष्ट्रात कार्यरत होते. त्यातील १७३ हे सहकारी आणि २३ कारखाने खाजगी होते. तर सहा साखर कारखान्यांचा अपवाद वगळता सर्व साखर कारखाने तोट्यात आहेत. त्यामुळे अनेक साखर कारखाने खाजगीकरणाच्या वाटेवर आहेत. तसेच अनेक सहकारी साखर कारखाने शासनाच्या आर्थिक मदतीसाठी वरदुधावर आहेत किंवा बंद पडण्याच्या गटगळ्या खात आहेत. अलिकडे अंमलबजावणी संचानालयाच्या (ईडी) रडारवर सहकारी साखर कारखाने येवू लागले आहेत. त्यामुळे हा शेतकऱ्यांकडून पहिला साखर कारखाना उभारणी संघर्ष आणि सद्यस्थितीत सहकारी साखर कारखान्यांची स्थिती पाहता सर्वच बाजूने खूपच मोठी तफावत दिसून येते. ही तफावत का येत आहे?. यावर शेतकरी, राजकीय नेतृत्व आणि राज्यशासन यांनी एकत्र येवून आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])