काँग्रेसचा रडीचा डाव !!!

काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी पराभवाची जबाबदारी घेतली, पण त्यासोबत त्यांनी काँग्रेसच्या पराभवाचं खापर वंचित बहुजन आघाडीवर फोडलं आहे. अशोक चव्हाण यांच्या पत्रकार परिषदेतील हा एक आश्चर्यकारक मुद्दा होता. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच स्थापन झालेली वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील महाकाय पक्षाच्या पराभवाला कशी काय कारणीभूत ठरू शकते, हे विचार करण्यासारखं आहे.

निवडणुकीपूर्वी वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडीसाठी आपसात बोलणी सुरू होती. ती बोलणी फिसकटली आणि त्याचे खापर काँग्रेस पक्षाने वंचित बहुजन आघाडीवर अर्थात एडवोकेट प्रकाश आंबेडकरांवर फोडलं होतं. काँग्रेसचं म्हणणं होतं की वंचित बहुजन आघाडी अव्वाच्या सव्वा जागा मागत आहे. त्यांचं असं म्हणणं होतं की वंचित बहुजन आघाडीकडे उमेदवारसुद्धा नाहीत. पुढे काँग्रेसने अशी पुस्ती जोडली की वंचित बहुजन आघाडीला काँग्रेससोबत आघाडीच करायची नाही. अनेक कारणं काँग्रेसकडून दिली गेली. निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीला भाजपाची बी टीम असल्याचा आरोप करत संशयाच्या भोवऱ्यात आणून आणून ठेवलं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रचार सभांमधून आणि समाज माध्यमातून प्रचंड खटाटोप केला की वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपाची बी टीम आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवावं आणि त्या आघाडीकडे जाणारे संभाव्य मतदार मागे फिरावेत.

महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांचा मुलगा भाजपात गेला आणि निवडणूक काळात त्यांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतली, तरी पक्षांनी त्यांच्या विरोधात कुठलंही कारवाईचं पाऊल उचललेलं नाही. महाराष्ट्रातील उल्हासनगरात भाजपाच्या गोटात जाऊन बसलेल्या कालानींकडेच अजूनही राष्ट्रवादी काॅन्ग्रेसच्या दोऱ्या आहेत. सनातनवरील बंदीपासूनचे भिडेगुरूजींना वाढवण्यापर्यंतचे कित्येक विषय काॅन्ग्रेस राष्ट्रवादीला संशयाच्या वर्तुळात उभं करतात. पण तरीही केवळ भाजपाच्या जातीयवादी राजकारणाच्या भीतीपोटी दलित-मुस्लिमांनी आपल्या छत्रछायेखाली यावं, ही काॅन्ग्रेस-राष्ट्रवादीची अपेक्षा असते. प्रकाश आंबेडकरांनी तिलाच सुरूंग लावला.

समाज माध्यमातला एकूण सूर पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या शिलेदारांनी भाजपाऐवजी वंचित बहुजन आघाडीवरच जोरदार हल्ला चढवला होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पारड्यातलं मतदान वंचितकडे वळेल आणि त्यामुळे आपल्या उमेदवारांचा पराभव होईल, अशी भीती निवडणुकीपूर्वी पासूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला होती, हे त्यांनी चालवलेल्या बदनामी तंत्रामधून दिसून येत होतं. जर ही भीती सार्थ होती तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्वतः पुढाकार घेऊन वंचित बहुजन आघाडीला सन्मानाने आपल्या राजकीय आघाडीत का सामावून घेतलं नाही, हा प्रश्न निर्माण होतो.

यापूर्वीचे निवडणुकीचे निकाल पाहता प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघाकडे राज्यभरात फक्त चार लाखांचं मतदान होतं. एम आय एम कडे सुद्धा तितकंच मतदान होतं. बसपा या पक्षाकडे महाराष्ट्रात अकरा लाखांचं मतदान होतं. याचा अर्थ आंबेडकरी विचारांच्या राजकीय पक्षांकडे फक्त वीसेक लाखांइतकच मतदान होतं. त्यामुळे आपल्या प्रचारात फक्त निळा झेंडा असावा, इतकीच या पक्षांची आघाडीतील उपयुक्तता काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून समजली जात होती. काही सन्माननीय मतदारसंघांचे अपवाद वगळता तीन्ही पक्षांना महाराष्ट्रभरच्या मतदारसंघात ५००, ८००, २००० अशी मतं मिळाली होती, त्यामुळेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वंचित बहुजन आघाडीला निवडणुकीपूर्वी केवळ गृहीत धरलेलं होतं. आंबेडकरी विचारधारेवर आधारित राजकीय पक्ष कधीतरी स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून उभारून येतील, हे काॅन्ग्रेस-राष्ट्रवादीला अपेक्षित नव्हतं आणि पुढेही पचनी पडेल, असं वाटतं नाही.

प्रकाश आंबेडकरांनी असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासोबत एकत्र येऊन वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग केला तरी त्यांना बौद्ध सोडून इतर कुठल्याही समाजाची मतं मिळणार नाहीत, असा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा कयास होता आणि आजवरचा राजकीय इतिहास पाहताही बौद्धांच्या मतांचेही ध्रुवीकरण तसं कधीच झालेलं दिसून येत नाही. कित्येक नावांनी वावरणाऱ्या तथाकथित आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांमध्ये ही मतं विखुरलेली दिसून आली आहेत, त्यामुळे आघाडीत यायचं असेल तर आम्ही देऊ तितक्या तुकड्यांवर वंचित बहुजन आघाडीने समाधान मानलं पाहिजे, हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तोरा होता. खरं पाहायला गेलं तर ही सुद्धा एक प्रकारची जातीयवादी मानसिकताच आहे. तुम्हा लोकांची एकाद दुसऱ्या जागेची अवकात आहे, अशा प्रकारचा अप्रत्यक्ष संदेश काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते देऊ पाहत होते. ज्यावेळी प्रकाश आंबेडकर आपल्या मागणीवर अडून बसलेले दिसले, तेव्हा भाजपाची बी टीम असा प्रचार चालवून त्यांची परिवर्तनवादी चळवळीत कोंडी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकांनी केला, परंतु तो सफल झालेला लोकसभा निवडणुकांच्या निवडणुकीच्या उपलब्ध निकालातून दिसत नाही.

वंचित बहुजन आघाडीने राज्यभरातून सुमारे चाळीस लाखांचं मतदान घेतलं आहे. राज्यस्तरावरील मान्यतेच्या जवळ पक्ष गेलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीत ज्या भरभक्कम गर्दीच्या प्रचार सभा झाल्या आणि ज्या पद्धतीचं भरघोस मतदान वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेलं दिसतं, त्यावरून या आघाडीचे विधानसभेत लक्षणीय आमदार असतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे, शिवाय आता मतदानाची आकडेवारी डोळ्यासमोर आल्याने प्रकाश आंबेडकरांची चर्चाशक्ती वाढली आहे. ती पूर्ण न झाल्यास महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूकसुध्दा स्वतंत्रपणे लढण्याचा मार्ग त्यांना मोकळा आहे. अलिकडच्या काळातील प्रकाश आंबेडकरांचा एकंदरीत थाट पाहता ते अल्प अटीशर्तींवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत समाधान मानून घेतील, अशी शक्यता दिसत नाही. काॅन्ग्रेस आणि भाजपा या दोन पक्षांच्या लढाईत इतर पक्षांना दुय्यम मानून राजकारणाचं होत असलेलं आकलन आपल्याला मान्य नाही, हा जो पवित्रा प्रकाश आंबेडकरांनी घेतलाय, तो आंबेडकरी विचारधारेत स्वीकारला गेला आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आंबेडकरी विचारधारेच्या राजकारणाचं मोठं असलेलं वर्तुळ लोकांना भावलं आहे.

विधानसभा निवडणुकीवेळी सुद्धा वंचित बहुजन आघाडीवर पुन्हा एकदा भाजपाची बी टीम असल्याचा आरोप होऊ शकतो, परंतु ती खरंच बी टीम आहे की नाही याचे उत्तर लोकसभा निवडणुकीतील प्रकाश आंबेडकरांच्या दोन्ही ठिकाणच्या पराभवांने दिलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तर भाजपाला रोखणं हाच जर महाराष्ट्रातल्या तथाकथित पुरोगामी पक्षांचा हेतू होता, तर त्यासाठी लागणारी आवश्यक तडजोड करणं यालासुद्धा त्या पक्षांनी प्राधान्य द्यायला हवं होतं.

राष्ट्रवादीचा सोशल सेल आक्रमक होता, पण वंचित बहुजन आघाडी सोबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी झाली नसली तरी भाजपाविरोधात या दोन पक्षांनी महाराष्ट्र निवडणुकीत मोठं रान उठवलं, असं चित्र निवडणुकीच्या काळात दिसलं नाही. काँग्रेस पक्षातील काही दिग्गज नेते वगळता खूप दांडगे उमेदवार काँग्रेसने उभे केलेत, असं सुद्धा दिसून आलं नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासहित राज्यस्तरावरील बाकीचे नेते संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत, भाजपाच्या द्वेषमूलक राजकारणावर हल्ला चढवत आहेत, आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून भाजपाची कोंडी करतायेत असंसुद्धा चित्र महाराष्ट्रात दिसलं नाही. राष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा राहुल गांधी वगळता इतर काँग्रेस नेते हे बचावात्मक पवित्र्यात दिसले. त्याशिवाय जर भाजपलाच रोखण्याचा मुद्दा होता तर पंजाब आणि दिल्ली मध्ये आघाडी करण्याचा आपचा प्रस्ताव काँग्रेसने का नाकारला, उत्तर प्रदेशात बसपा सपा सोबत तडजोड का केली नाही, कन्हैय्याकुमारसारख्या नव्या दमाच्या युवा उमेदवाराविरोधात काँग्रेस-राजद आघाडीने उमेदवार का दिला, असे कित्येक प्रश्न काँग्रेसकडे सुद्धा चार बोटं दाखवत आहेत.

समाज माध्यमात सुद्धा काँग्रेसची कामगिरी समाधानकारक दिसली नाही. २०१४ पासून गेल्या पाच वर्षात भाजपाने अत्यंत मनमानी पद्धतीचे राजकारण केलं, त्यादरम्यान समाज माध्यमात भाजपाच्या कारभाराला हिरिरीने विरोध करणारी खूप सारी मंडळी होती व आजही आहेत. त्यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्ष करतोय असं गेल्या पाच वर्षात किंवा निवडणूक पूर्व काळात किंवा निवडणुकीच्या काळात सुद्धा दिसून आलेलं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा की २०१४ च्या आणि आताच्या काॅन्ग्रेसच्या कामगिरीत फारसा फरक पडलेला नाही. मग, २०१४ ला भाजपाची बी टीम कोण होती, याचं उत्तरही काॅन्ग्रेस-राष्ट्रवादीला द्यावं लागेल. या परिस्थितीत भारतातल्या ५४३ जागांपैकी महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीवर पराभवाचं खापर फोडणं म्हणजे काँग्रेसचा सपशेल रडीचा डाव असल्याचं दिसतं.