Economic Damage : हवामान आपत्तींमुळे भारताला किती आर्थिक नुकसान झाले?

Climate Change हवामान बदल हा आजच्या काळातील सर्वात गंभीर असा प्रश्न बनला असून तो थेट जागतिक अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणावर Global Economy and Environment खोलवर परिणाम करत आहे. मात्र या बदलांचे परिणाम सर्वत्र समान स्वरूपात दिसून येत नाहीत. हवामान बदल ही केवळ पर्यावरणाशी संबंधित समस्या नसून ती सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक स्वरूपाचीदेखील समस्या आहे. आजच्या काळात हवामान संकटाचे परिणाम विविध देशांवर आणि समुदायांवर असमान पद्धतीने पडत आहेत. गरीब आणि विकसनशील देश, ज्यांचा या संकटाच्या निर्मितीत अत्यंत कमी वाटा आहे, तेच या संकटाचे सर्वात मोठे दुष्परिणाम सहन करत आहेत. हवामान बदलामुळे जगभरात नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारता सातत्याने वाढताना दिसून येत आहे. तथापि, या आपत्तींचा परिणाम सर्व देशांवर आणि समाजघटकांवर समान प्रमाणात होत नाही. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देश सर्वाधिक प्रभावित होत आहेत, तर विकसित देश जे ऐतिहासिकदृष्ट्या हरितगृह वायू उत्सर्जनासाठी मुख्यतः जबाबदार आहेत आपल्या प्रगत तंत्रज्ञान, आर्थिक सामर्थ्य आणि संसाधनांच्या जोरावर या संकटाशी तुलनेने अधिक सक्षमपणे सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत हवामान न्यायाची गरज प्रकर्षाने पुढे येते. हवामान न्याय ही संकल्पना या असमानतेला संबोधित करते आणि न्याय्य, नैतिक व शाश्वत उपाययोजनांचा आग्रह धरते. हवामान बदल हा सामाजिक विषमता, आर्थिक अन्याय आणि नैतिक जबाबदारी यांच्याशी थेट संबंधित प्रश्न आहे. हवामान न्यायाची संकल्पना या विचारावर आधारित आहे की हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या समूहांना धोरणनिर्मितीमध्ये आणि अंमलबजावणीत प्राधान्य मिळाले पाहिजे.

औद्योगिक विकास आणि मानवी विकासाच्या आधुनिक कल्पना हव्यासापायी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन प्रचंड प्रमाणात वाढले असून त्यामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान सातत्याने वाढत आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून जगभरात नैसर्गिक आपत्ती अधिक तीव्र आणि अधिक वारंवार घडत आहेत. हवामान न्याय ही संकल्पना याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करते की हवामान बदलावर उपाययोजना करताना जबाबदाऱ्या न्याय्य पद्धतीने वाटल्या जातील आणि दुर्बल समुदायांना प्राधान्य दिले जाईल. हवामान बदलाचे परिणाम सर्वत्र सारखे नाहीत. बांगलादेश आणि मालदीवसारखे देश समुद्रपातळी वाढीमुळे अस्तित्वाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत, तर आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये तीव्र दुष्काळ आणि अन्नसंकट अधिक गडद होत चालले आहे. हवामान अनुकूलन आणि शमनासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडअंतर्गत आर्थिक सहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदांमध्ये हवामान न्यायावर सखोल चर्चा होऊन त्यासंदर्भात काही ठोस धोरणे आखण्यात आली आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. योग्य वेळी प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत, तर येणाऱ्या पिढ्यांना हवामान आपत्तींचा अत्यंत गंभीर फटका सहन करावा लागेल.

आर्थिक वर्ष २०२३ दरम्यान संपूर्ण भारतात पूर आणि अतिवृष्टीसारख्या टोकाच्या हवामान घटनांमुळे २,१०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. तर २०१४ नंतर नोंदवलेला हा सर्वाधिक मृत्यूसंख्येचा आकडा आहे. २०२२ साली भारताला दहा मोठ्या हवामान आपत्तींमुळे सुमारे ८७ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल लॉ ऑफ पीस अँड आय कॉन्फ्लिक्ट यांनी प्रकाशित केलेल्या वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट २०२४ नुसार, आपत्ती जोखमीच्या बाबतीत भारत १९३ देशांपैकी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हवामान बदलामुळे जीवनाचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार आणि स्वच्छ पाण्याचा अधिकार यांसारखे मूलभूत मानवी हक्क थेट धोक्यात आले आहेत. या संकटावर उपाय म्हणून भारताने राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत अभियान यांसारखे कार्यक्रम सुरू केले असून हे उपक्रम विकसित देशांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतात. सौर, पवन आणि जलऊर्जेचा वापर वाढवणे, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि शाश्वत शेती पद्धती अंगीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासोबतच लोकांमध्ये हवामान बदलाचे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांविषयी व्यापक जनजागृती निर्माण करणे, तसेच विकसित आणि विकसनशील देशांमधील सहकार्य वाढवणे आणि सामायिक जागतिक दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. हवामान न्याय आणि मानवी हक्क यांच्यात अतूट नाते आहे. हवामान बदल हा केवळ पर्यावरणीय संकट नसून तो समाजातील दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन करतो.

हवामान न्यायाचा सिद्धांत असा आहे की पर्यावरणीय समस्यांचे ओझे समाजातील सर्व घटकांवर समान प्रमाणात पडले पाहिजे आणि दुर्बल वर्गांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी धोरणे राबवली गेली पाहिजेत. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम देशांना नैसर्गिक आपत्ती जोखमींचे सखोल मूल्यांकन करून त्यावर आधारित प्रभावी धोरणे आखण्यास मदत करतो. तथापि, वास्तवात विकसित देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जित केले असतानाही त्याचे गंभीर परिणाम विकसनशील देशांना सहन करावे लागत आहेत. “सामायिक पण भिन्न जबाबदारी” या तत्त्वाचे पालन प्रभावीपणे होत नाही आणि आर्थिक सहाय्याच्या अभावामुळे गरीब देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी आवश्यक संसाधने मिळत नाहीत.

हवामान बदलाचे परिणाम आता केवळ पृथ्वीपुरते मर्यादित राहिलेले नसून ते पृथ्वीच्या कक्षेतही गंभीर अव्यवस्था निर्माण करत आहेत. कोळसा, तेल आणि वायू जाळल्यामुळे होणारी जागतिक तापमानवाढ सुरू राहिल्यास, सदीच्या अखेरीस पृथ्वीच्या निचल्या कक्षेत उपग्रहांसाठी उपलब्ध जागा एकतृतीयांश ते ८२ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. ग्रीनहाऊस प्रभावामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळील हवा तापते, परंतु वायुमंडलाच्या वरच्या स्तरांमध्ये थंडावा निर्माण होतो, ज्यामुळे उपग्रहांवरील ओढ कमी होते आणि अंतराळातील कचरा पृथ्वीवर येऊन नष्ट होण्याची प्रक्रिया मंदावते. एमआयटीच्या संशोधनानुसार, हाच घटक अंतराळातील कचऱ्याचे प्रमाण वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. द एअरोस्पेस कॉर्पोरेशनच्या माहितीनुसार, पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या लाखो कचऱ्याच्या तुकड्यांचा आकार किमान तीन मिलीमीटर किंवा त्याहून अधिक असून त्यांचा वेग गोळीइतका घातक आहे. २००९ मध्ये दोन उपग्रहांच्या टकरीमुळे हजारो कचऱ्याचे तुकडे अंतराळात पसरले. ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्व्हेचे अंतराळ हवामान तज्ज्ञ इंग्रिड नोमेन यांच्या मते, पृथ्वीपासून सुमारे ४०० किलोमीटर उंचीवर वायुमंडलीय घनता दर दशकात सुमारे दोन टक्क्यांनी घटत आहे आणि हरितगृह वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगाने घडण्याची शक्यता आहे.

हवामान बदलामुळे पर्यावरण, जीवनशैली, अन्न, पाणी, आरोग्य आणि जैवविविधता या सर्वांवर गंभीर परिणाम होत आहेत. गेल्या सात दशकांत हवामानाशी संबंधित आपत्तींच्या संख्येत आठपट वाढ झाली आहे. १८९६ सालीच स्वीडिश शास्त्रज्ञांनी जागतिक तापमानवाढीचा इशारा दिला होता. १९७५ मध्ये पहिला अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि १९८८ मध्ये नासा शास्त्रज्ञ जेम्स हॅन्सन यांनी अमेरिकन सिनेटसमोर येणाऱ्या संकटाची स्पष्ट जाणीव करून दिली होती. तरीही २०२४ हे वर्ष आजपर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले आहे. लाखो प्रयत्न, परिषद आणि संकल्प असूनही पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. त्यामुळे आता विचार करण्याचा काळ संपला असून हवामान बदल मर्यादित करण्यासाठी तात्काळ, ठोस, सामूहिक आणि नैतिक कृती करण्याची नितांत गरज आहे; अन्यथा हे संकट भविष्यात मानवी अस्तित्वालाच आव्हान देईल.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

[email protected]