शहराची समृद्धी-खेड्यांच्या शोषणातूनच

समग्र नदी परीवार व इतर 15 सहयोगी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यात आयोजित केलेल्या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेमधील माझ्या भाषणाचा गोषवारा- लेखाच्या स्वरुपात खाली दिला आहे.

कालच्या सत्रामध्ये वक्त्यांनी भूगर्भातील पाणी, भुपृष्ठावरील जल तसेच आकाशातील (ढगातील) पाणी ह्याबाबत माहिती दिली. आज मी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी व आईच्या अश्रुंना जबाबदार असलेल्या मूळ कारणांचे विश्‍लेषण करणार आहे.

1) शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया व दोष :

शेतमालाच्या एकंदरीत 23 पिकांचे न्यूनतम आधार मुल्य (MSP- Minimum Support Price) सरकार जाहीर करते. त्यात 14 खरीप, 6 रब्बी व 3 ऊसासारखे नॉनसिझनल पिकांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध भागातून पिकनिहाय माहिती- उत्पन्नखर्च (Cost of Cultivation) दरवर्षी गोळा करुन चार कृषी विद्यापीठांकडे पाठविण्यात येतो. त्यांचे एकत्रीकरण व संकलन राहुरी कृषी विद्यापीठात केले जाते. ही माहिती केंद्रसरकारच्या ‘कृषीमुल्य व किंमत आयोगा’ ने - CACP (Commission for Agricultural Costs & Prices) दिलेल्या स्टँडर्ड फाॕरमॅट प्रमाणे गोळा होते. त्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही बदल करता येत नाहीत. नंतर ही माहिती राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाकडे पाठविण्यात येते. तिथे बैठकीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे तज्ञ/आधिकारी, सांख्यिकी, अर्थ तज्ञ, आयोग अध्यक्ष व संबंधित मंत्री ह्यांची चर्चा होऊन अंतीम उत्पन्न खर्च केंद्राकडे शिफारस म्हणून पाठविण्यात येतो.

राज्य सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून त्यात शेतमजुराची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज 6% पेक्षा जास्त पकडत नाहीत. मजुरांची मजुरी ‘कुशल’ कामगारांप्रमाणे धरत नाहीत. शेतकर्‍यांचा खर्च प्रत्येक शिवाराचा वेगळा असतो. त्यामुळे नमुना (सॅम्पलिंग) किंवा सरासरी पद्धतीत त्रुटी आहेत. हा खर्च फक्त उत्पादन (cost of cultivation) म्हणजे शेताच्या बांधापुरताच आहे. त्यात मालाचा पणन खर्च - वाहतुक, अडत, तोलाई, हमाली वगैरे शेतकरी ते व्यापारी खर्च पकडला जात नाही.

ही माहिती केंद्रसरकारच्या निर्णायक कमीटीकडे - CCEA (Cabinet Committee on Economics Affairs) कडे जाते. तिथे विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीवर चर्चा होते. ह्यात जागतिक बाजार मूल्य, मागणी पुरवठा, उत्पन्नाचे प्रमाण, साठा बाबींचा आढावा घेतला जातो. या बैठकीला इतर सर्व खात्यांचे मंत्री असून ते आपापले हितसंबंध बघतात.

राजकारणी सत्ताधार्‍यांना शहरी मतदार ग्राहकांची चिंता असते. भांडवलदार उद्योगपतीचे हितसंबंध व निवडणूक अर्थ पुरवठ्यासाठी तजवीज करायची असते. व्यापारी (Commerce) खात्याला व्यापारी, रिटेलर, सेलर मार्केटची काळजी असते. अर्थखात्याला महागाई दर (Inflation Rate) कमीत कमी ठेवायचा असतो. गृहखात्याला ग्राहकांची व प्रसार माध्यमांची ओरड होऊ द्यायची नसते. ह्या सर्वांच्या दबावामुळे हमी भाव दाबले जातात व कमी जाहीर होतात. कारण साधे सरळ सुत्र आहे, कृषी क्षेत्राचा तोटा=इतर क्षेत्रांचा फायदा. थोडक्यात हा अर्थशास्त्रीय नसुन राजकीय हेतुने प्रेरित निर्णय असतो.

प्रत्येक राज्यांकडून आलेल्या माहितीमध्ये खूप तफावत असते. कारण प्रत्येक राज्याची सिंचन सुविधा, त्या पिकाची हवामान अनुकुलता, उत्पादकता (क्विंटल/एकरी) व पर्यायाने उत्पादन खर्च हा वेगवेगळा असतो. उदाहरणात पंजाबध्ये 98% सिंचनाखाली क्षेत्र आहे व महाराष्ट्रात 17.9% आहे. गव्हासाठी पंजाबचे हवामान अनुकुल आहे. त्यामुळे त्यांच्या आकडेवारीवरुन ठरवलेला हमी भाव महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांना तोट्याचा आहे.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेले 2017-18 चे हमीभाव हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पन्न खर्चापेक्षा 30 ते 52.3% कमी आहेत. हे खालील तक्त्यावरुन लक्षात येईल.

पीक :- धान, भूईमुग, कापूस, ज्वारी, गहू; राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या उत्पन्न खर्च रु. प्रति क्विंटल :- 3251, 8655, 7204, 2856, 3223

केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव रु. प्रति क्विंटल (2017-18) :- 1550, 4450, 4020, 1700, 1625; * तफावत (टक्के) :- (-) 52.3%, (-) 48.6%, (-) 44.2%, (-)40.5%, (-)49.6%.

1)या सर्व आकडेवारी सरकारच्याच आहेत. उत्पादन खर्चावर नफा वाढवायचे दूरच, जाहीर रक्कम खर्चापेक्षा 50% कमी आहे. हमीभाव पेरणीच्या अगोदर जाहीर करणे अपेक्षीत आहे. त्यालाही सरकार दोन महिने उशीर करते.

2) स्वामीनाथन शिफारस :- स्वामीनाथन आयोगाने 2006 साली शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी केलेल्या अनेक शिफारसी पैकी एक महत्वाचा मुद्दा- उत्पन्न खर्चावर 50% नफा गृहीत धरुन शेतमालाचे भाव ठरविण्यात यावेत. 13 वर्षे हा अहवाल धुळ खात पडला आहे. या आयोगाला वैधानिक दर्जा दिला नव्हता जसा वेतन आयोगाला आहे. ज्यामुळे सातवा वेतन शिफारशी सर्व केंद्र व राज्य शासनांच्या कर्मचार्‍यांना लागु करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.

कोणी म्हणेल इतर व्यवसायात व व्यापारात 15% नफा असतो. मग येथे 50% का? त्याचा माझा अभ्यास असा आहे की शेतकर्‍यांचे शेतीमाल उत्पन्न निघण्याचा व विक्रीचा काळ 8 महिने गृहीत धरला तर त्याचा " Inventory Turn Ratio" खूप कमी आहे.

सोप्यात भाषेत सांगायचे झाले तर वडापाववाल्याने 100 रु. ची सकाळी गुंतवणूक केली व त्याला संध्याकाळी 5% फायदा झाला तर त्या दिवसाला 5 रु. मिळतील. तर 8 महिन्याला 1200 रु. म्हणजे नफा झाला 12 पट. त्याला 5% नफा कमी वाटत नाही. कारण त्याचा "Inventory Turn Ratio" खूप जास्त आहे. तसेच व्यापार्‍यांचाही आहे.

3) अंमलबजावणीतील हाल अपेष्टा :-

बाजारातील शेतमालाचे भाव हमी भावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा अशी कायदेशीर तरतुद आहे. पण सरकारजवळ खरेदी करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. 23 पिकांपैकी फक्त 3-4 पिकांचीच शासन खरेदी करते. मात्र, ती पण पूर्ण होत नाही. सन 2016-17 साली सरकारने तुरीची 33%, हरभरा 10% व सोयाबीनची अर्धा टक्केच खरेदी केली. बाकी 90% माल शेतकर्‍यांना पडत्या दराने विकावा लागला. खरेदी केंद्र सुरु करावीत म्हणून शेतकर्‍यांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात.

दोन वर्षापूर्वीचा कटु इतिहास उलगडल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. तूर खरेदीसाठी शेतकरी 2 कि.मी. लांब रांगेमध्ये उभे होते, तूर भिजत होती. एवढे झाल्यावर एफ.ए.क्यु. च्या निकषाने शेतकर्‍यांची तूर नाकारली जात होती. केंद्र सरकारच्या भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) नी एफ.ए.क्यू. (Fair Average Quality) चे 10 किचकट निकष दिले आहेत. ज्यात खडे 2%, आद्रता 12% कमाल अशी बंधने आहेत. शेतकर्‍यांनी वैतागून परत जाऊन कमी भावाने व्यापार्‍यांना माल विकला. तोच माल व्यापार्‍यांनी इतरांचे सातबारा उतारे काढून खरेदी केंद्रात विकला. अश्या रितीने ग्रेडर, व्यापारी व अधिकारी ह्यांच्या साखळीतून प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. काय उपयोग ‘ऑन लाईन’ रजिस्ट्रेशन करा म्हणून वर्तमान पत्रात जाहिरात येते त्याचा?

शासनाने कधी बारदाने नाहीत, तर एकदा सुतळी नाही तर कधी गोदामे नाहीत, कधी नियोजन चुकले असे स्पष्टीकरण देऊन हसे केले.

ज्यांनी तूर विकली त्यांचे पैसे (चुकारे) तीन-तीन महिने रखडले. शेतकर्‍यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत? नाफेड 20% रक्कम भरते. इतर केंद्राची मदत येते तेव्हा पैसे मिळतात.

अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत रेशन व्यवस्थेला अन्न पुरवठा करण्यासाठी नियोजित साठा भरला की वरुन आदेश येतात खरेदी बंद करा.

शेतमालाचे भाव पडण्याचे मुख्य कारण अतिरिक्त उत्पन्न नसून वेळोवेळी केलेली आयात हेच आहे. आवश्यक वस्तुचा कायद्याचा आधार घेऊन तूर 135 रु. /किलोने आयात केली व येथे शेतकऱ्यांना 35 रु./ किलोने विकावी लागली. पाकीस्तानातून 46 रु. किलोने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकर्‍यांना 10 रु. भाव मिळाला नाही.

४) आवश्यक वस्तु कायद्याचे दुष्परिणाम :-

• शहरी मतदार लोकांचे चांगुलचालन व त्यांना खूष करणे.
• उद्योगपतींना शेतीमाल प्रक्रियेसाठी मातीमोल किंमतीत शेतमाल मिळावा.
• शेतकर्‍यांनी शेती सोडून स्थलांतरीत / विस्थापित होऊन उद्योगपतींना व शहरांमध्ये अकुशल
• मजूर, महिला, अर्धशिक्षीत तरुण कमी पगारावर उपलब्ध करुन देणे.
• ग्रामीण कृषी प्रकिया औद्योगिकरणाचा विकास खुंटणे.
• लायसन्स, परमीट, कोटा राज द्वारा भ्रष्टाचार करणे
• आयातीतील व्यवहारातून कमीशन मिळविणे.
• शेतकर्‍यांना कच्चा माल निर्यात करण्यात बंदी घालणे.

जगात कुठल्याही देशात असा जुलमी कायदा नाही व त्याला नाव ‘जनहितकारी’ असे दिले आहे. इतर महागाई कडे दुर्लक्ष करुन शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई अशी चुकीची परीभाषा डोक्यात शिरल्यामुळे शहरातील लोकांची ही मानसिकता बदलणे हे फार मोठे आव्हान आहे. मीडियांनी यात मोलाची भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा आहे. शहरातील भरभराट, समृद्धी व झगमगाट हा खेड्यांच्या शोषणातूनच आलेला आहे असे माझे ठाम मत आहे.

5) दीडपट हमीभावाची दिशाभूल (2018-19) :- 2014 सालच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने स्वामीनाथन 50% नफ्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करु असे आश्‍वासन दिले होते. नंतर एका याचिकेला उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीडपट भाव देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले. आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर खरीप हंगामातील 14 पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना दीडपट भाव दिल्याचा व ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा फसवा दावा केला.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 2018-19 च्या हमीभावाची 2017-18 च्या हमीभावाशी तुलना केल्यास असे लक्षात येते की तुरीसाठी 4.1%, धानसाठी 12.9%, भुईमुगासाठी 9.9% अशी नगण्य वाढ ऐतिहासिक कशी? मुख्य म्हणजे पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री सारख्या जबाबदार व्यक्ती एवढे धडधडीत खोटे बोलतात कसे ह्याचे आश्‍चर्य वाटते.

कृषि आयोगावर घालून दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे या कमिटीमध्ये दोन अशासकीय सदस्य - एक कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक आंदोलक व दुसरा प्रत्यक्ष शेतीशी निगडीत शेतकरी, अशी रचना आहे. परंतु ह्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नसल्यामुळे जाहीर केलेले दर अवैध आहेत.

जिज्ञासू अभ्यासकांसाठी खोलात शिरुन स्पष्टीकरण देतो. पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना आयोग तीन व्याख्या वापरतो.

ए 2 :- पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजुर, सिंचन, इंधन आदी वस्तुवर जो खर्च करतो तो ए 2 मध्ये मोजला जातो.

ए 2+एफ. एल. :- वरील खर्चासोबतच शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशेबात धरली जाते.

सी 2 :- ह्यात वरील सर्व खर्च अंतर्भुत असुन शिवाय शेतजमीनीचे भाडे, स्थायी भांडवली साधन सामुग्रीवरील व्याज, घसारा व दुरुस्तीकर येणारा खर्च पकडला जातो. ही व्याख्या अधिक व्यापक, रास्त, सर्वसमावेशक व समग्र (Comprehensive) आहे.

स्वामीनाथन आयोगाने सी 2 खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली आहे. पण केंद्राने सी 2 हा खर्च गृहीत न धरत आकड्यांचा खेळ केला आहे व (ए 2 + एफ एल) वर आधारित किंमत जाहीर केली.

6) नाशवंत पीक :- कृषी आयोगाने जाहीर केलेल्या हमीभावामध्ये दुध, फळे, भाज्या, फुले या महत्वाच्या कृषी उत्पादनांचा समावेश नसतो. या नाशवंत पिकांच्या बाजारातील किंमतीच्या चढउतारापासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून स्वतंत्र ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना व्हावी असेही स्वामीनाथन यांनी सुचविले आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करताना कोणी दिसत नाही. त्यासाठी व्यवहारिक मार्ग मी शोधत आहे.

7) कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC) : सन 1991 साली भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतीकीकरण आले. पण आजही शेतकऱ्यांना आपला शेती माल तालुक्याच्या समितीच्या आवारात विकावा लागतो. अन्यथा गुन्हा होतो. याचे दुष्परिणाम सांगणारे एकच उदाहरण देतो. लासलगाव ही आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असून जगातील 10% उलाढाल तिथे होते. त्या परिसरात 25,000 शेतकरी आहेत व फक्त 27 व्यापारी आहे.

8) अन्न व कृषि प्रक्रिया औद्योगिक क्रांती : स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये नेहरुंनी सरकारी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. उदा. भिलाई स्टील कारखाना, विद्युत केंद्र, मशीन टुल्स (राची) वगैरे पायाभूत अवजड उद्योगधंदे उभारुन भारतातील औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला. त्यानंतरच्या काळात ‘हरीत क्रांती’ मध्ये शेतमालाचे प्रचंड उत्पादन वाढले. परंतु ग्रामीण भागातील विकास हा पुर्णत: सहकारी चळवळीवर विसंबून राहीला. सुरुवातीच्या काळात यामुळे चांगली कामगिरी बजावली. पण आज त्या संस्था राजकारण्यांच्या युद्धभुमी, भ्रष्टाचाराचे आगार व आर्थिकदृष्ट्या विकलांग झाल्या आहेत. त्यामुळे अन्न व कृषी प्रक्रियांच्या औद्योगिक क्रांतीसाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक, अंदाजे 5 लाख कोटी रु. करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये सरकारी (Public Sector), खाजगी (Private Sector), पीपीपी (Public Private partnership), थेट परदेशी गुंतवणुक (Foreign Direct Investment) च्या माध्यमातून SEZ च्या धरतीवर REZ- Rural Economic Zone ची निर्मीती करुन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे. कारण याचा ग्रामीण विकासाशी थेट संबंध आहे. मुल्यवर्धनामुळे (Value Addition) शेतमालाचे भाव वाढतील, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती सोबतच राहणीमान उंचावण्यास मदत होईल.

आज 30% अन्नधान्य व नाशवंत पिकांची नासाडी होऊन वाया जाते. अपेडाच्या (APEDA- Agriculture & Processed Food Products Export Development Authority) च्या आकडेवारीनुसार आपल्याकडे प्रक्रियेचे प्रमाण नगण्य आहे. फळे व भाजीपाला (1.7%), फुले व अन्नधान्य (नगण्य), कुक्कुटपालन (6%), मास (21%) व दुग्ध व्यवसाय (35%) आहे. सन 2014 साली जागतिक व्यापारामध्ये प्रकिया अन्नाची निर्यातीचा भारताचा केवळ 3% सहभाग होता.

यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक करुन शेतमालांचे संकलन केंद्रे, साठवण करण्यासाठी शीत गृहे, गोदामे, शीत साखळी (cold chain without break), परदेशातील कंपन्याबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (Collaboration) करार, पॅकेजिंग, आंतराष्ट्रीय गुणवत्ता मानके मिळविणे, अन्नप्रक्रिया संकुल (मेगा फुड पार्क), टेक्साईल हब, निर्यात अशी बरीच अवघड कामे आहेत. आपल्या डोळ्यासमोर कृषी प्रकिया उद्योग म्हटले की सुतगिरण्या, कुक्कुटपालन, लोणचे, मसाले, पापड त्याच्या पुढे गाडी सरकत नाही. ही लघुतम, लघू उद्योग आहेत. गरज आहे मेगा उद्योग निर्मितीची.

12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंर्तगत केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (National Mission on Food Processing) सुरु करण्यात आले होते. आता केंद्र सरकारने ह्या महत्वाच्या प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया’ योजना सुरु करावी लागली. (अशीच अवस्था 'पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना' व 'पेयजल योजनेचे झाले आहे.) पण त्यात ‘अर्थ सहाय्य अनुदान’ व्यतिरिक्त स्वत:चा काहीही पुढाकार नाही व ती फसवी योजना आहे. त्यात नेहमी प्रमाणे क्लिष्ट अटी आहेत. उदा. अनुदान फक्त बांधकाम व मशीनरीवर आहे. कच्चा माल स्थानिक शेतकर्‍यांकडूनच खरेदी करावा वगैरे.

आपला देश म्हणजे औषधी वनस्पतीची सोनेरी खाण आहे. पण त्याकडे पूर्ण दुलर्क्ष झाले आहे.

9) व्यापारी स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक प्रोत्साहन हवे : शहरातील लोकांचा गैरसमज आहे की सरकार शेतकर्‍यांना खूप अनुदान देतात. 2013-14 च्या आकडेवारीनुसार केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी पेट्रोलियम क्षेत्र, खत, कंपन्या व अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 92.6% अनुदान खर्ची पडते. ही बरीच मदत उद्योगपतींच्या घशात जाते. शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळत नाही. या उलट 2012 साली अमेरिकेमध्ये शेतकर्‍यांना 12 लाख कोटी रुपये, युरोपियन युनियनने 5.01 लाख कोटी रु. व चीन मध्ये 11.6 लाख कोटी रु. प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक बाबींसाठी गुंतवणूक करता येते.

परदेशात बी-बियाणे, कृषी अवजारे, मशीनरी मध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ऍटोमेशन आहे. कारण तिकडे मानसी जमीनधारणाही 100 हेक्टरच्या पुढेच आहे. 2012 सालच्या आकडेवारीनुसार भारतात 91% शेतकऱ्यांच्या कडे एक हेक्टरच्या आत जमीनधारणा आहे. त्यामुळे तिकडे पिकांची उत्पादकता खूप जास्त आहे. वरील पार्श्‍वभूमीवर भारतातील शेतकर्‍यांची परदेशी शेतकर्‍यांबरोबर निकोप व्यापारी स्पर्धा होऊच शकत नाही.

बरेच विचारवंत स्वामीनाथन शिफारशीवर टीका करतात व फक्त व्यापारी स्वातंत्र्याची मागणी पुढे रेटतात. कृषी दृष्ट्या भारत अविकसीत देश आहे. निर्यातीचे स्वातंत्र्य हवेच आहे. पण, त्याच बरोबर जागतिक बाजारपेठेत विकसित देशातील शेतकर्‍यांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन (Incentive- सकारात्मक शब्द), तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य व उपलब्धता ही आवश्यक आहे.

10) इतर उपाय योजना :-

• मध्यप्रदेशातील ‘भावांतर योजना’ तील आढळलेल्या त्रुटी काढून त्या योजनेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करावी.
• कृषीमालाचे हमीभाव ठरविण्यासाठी स्वायत्ता/अधिकार त्या त्या राज्यांच्या कृषी मूल्य आयोगाकडे द्यावेत.
• आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा.
• 'स्वामीनाथन’ शिफारशीची खरी अंमलबजावणी करावी.
• शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे.
• कृषी प्रक्रिया उद्योगात प्रचंड गुंतवणूक करावी.