आता चित्रपटांना नवा सेन्सॉर

सिनेमॅटोग्राफ विधेयक 2021 द्वारे कायद्यात काही बदल करून केंद्र सरकार सिनेमानिर्माते व दिग्दर्शकांच्या अभिव्यक्तीला नवीन साखळ्यांनी बंदिस्त करण्यासाठी सरसावले आहे. मागील दोन महिन्यांपासून मी या विषयावर बोलतो आहे.

नवीन कायद्याच्या प्रारूपावर जुलै 2021 पर्यंत अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. देशाच्या अखंडत्वाला धोका पोहोचविणारी दृश्ये, देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आक्षेपहार्य, आतंरराष्ट्रीय संबंध बिघडतील, समाजातील शांतता भंग होईल, देशाच्या समकालीन व चालू परिस्थितीवर वाईट परिणाम घडवून आणू शकतील अशा दृश्यांना 'सेन्सॉर बोर्डने' मान्यता दिली असेल तरीही तसे चित्रपटातील दृश्य, प्रसंग केंद्र सरकार कट करू शकेल, तशा दृश्यांना कात्री लावली जाईल असा नवीन बदल नक्कीच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला कमकुवत करणारा आहे.

केंद्रीय सेन्सॉर बोर्ड ने चित्रपटाला दिलेले प्रमाणपत्र अशा कारणांवरून रद्द करणे, त्यावर पुनर्विचार करणे असे हक्क केंद्र सरकार स्वतःकडे घेण्यासाठीचा हा बदल म्हणजे ' सेन्सॉर बोर्डची गरजच काय ? ' असा प्रश्न निर्माण करणारा आहे. याशिवाय अजून काही मुद्दे A, U, U/A श्रेणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत आहेत.

देशाची सुरक्षा पुढे करून कसेही वागले, काहीही केले तरीही चालते ही प्रवृत्ती बळावणे धोकादायक आहे. कायद्यात सतत बदल केले जात आहेत जे अधोगामी आहेत, कायद्यात अनेकदा सुधारणा झाल्यात पण सुधारणा या चांगल्यासाठी असाव्यात याचे भान असले पाहिजे.

निवृत्त सैनिकांनी काही लिहू नये, पत्रकार व माध्यमांनी सरकारविरोधी लिहू नये, सामाजिक माध्यमांवर नागरिकांनी केंद्र सरकारबाबत विश्लेषणात्मक टीका केली म्हणून अटका व आता वास्तव दाखविण्यापासून चित्रपटांवर बंदी म्हणजे केंद्र सरकारला स्वतःवर व स्वतःच्या कतृत्वावर विश्वास नाही याचे हे द्योतक आहे. वास्तववादी चित्रण, कल्पक दिग्दर्शन, राजकीय विश्लेषण सिनेमांमधून दाखवूच नये असा बदल त्यामुळेच हाणून पाडला पाहिजे. सिनेमानिर्मिती आणि दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रातील माझ्या मित्र मैत्रिणींना आवाहन आहे की, त्यांनी यावर बोलावे.