ड्रॅगन शांत बसणार नाही! जागते रहो...

भारतासह सर्व जग कोरोनाचा सामना करत असताना चीन मात्र, लष्करी आधुनिकीकरण, आक्रमक विस्तारवादी धोरण अवलंबत आहे. दक्षिण चीन समुद्रा बरोबरच भारताच्या सीमेवर चीन आक्रमक झाला आहे. लदाख आणि सिक्क्कीम मध्ये चीनच्या लष्करी हालचाली वाढल्या आहेत. भारत आणि चीनमधील प्रत्यक्ष ताबारेषेवर गेल्या १५ दिवसांत दोन वेळा संघर्ष झाला. दोन्ही सैनिकांमध्ये हाणामारी, दगडफेक, यात दोन्ही बाजूचे सैनिक जखमी झाले.

चीनने वादग्रस्त भागात हेलिकॉप्टर्स उडवली. कोरोना वरून चीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकटा पडताना दिसतो आहे. चीनच्या विरोधात मोठ्या राष्ट्रांची एक आंतराष्ट्रीय फळी तयार होताना दिसत आहे. भारत या फळीचा भाग बनला तर चीनची चिंता वाढणार आहे.

कोरोना वरून भारताने चीन विरोधी भूमिका घेऊ नये. म्हणून चीनचे हे दबाव तंत्र असण्याची शक्यता आहे. वोक्स वेल्स, लावा यासह शेकडो कंपन्यांनी चीन मधून भारतात शिफ्ट होण्याचा निर्णय घेतल्याने चीन पूर्णतः बिथरला आहे. त्यामुळे चीनचा जळफळाट होतो आहे. येत्या काळात चीन सीमेवर अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

Courtesy: Social Media

चीनच्या सार्वभौमत्त्वासाठी एक इंचही जमीन कुणाला देणार नाही, अशी गर्जना शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदी दुसर्‍यांदा निवड झाल्यानंतर केली होती. त्यामुळे कोरोनामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीन एकटा जरी पडताना दिसत असला तरी सीमावादावर चीन मवाळ भूमिका घेईल अशा भ्रमात कोणीही राहता कामा नये.

उलट येणारा काळ भारतासाठी चीनकडून धोक्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. दक्षिण चीन समुद्रात इंडोनेशियासोबत चीनने सीमावादाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तशाच प्रकारे चीन भारतालाही लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताने अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे.

कोरोना नंतरचा काळ भारत - चीन संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. या काळात भारताला चीनपासून अतिशय सावध रहावे लागणार आहे. कारण सागरी सीमा असो किंवा भौगोलिक सीमा, त्यांबाबत चीन अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे. तीन वर्षांपूर्वी चीनने भारताबरोबर डोकलामचा संघर्ष केला जो 73 दिवस सुरू होता. या संघर्षामध्ये भारतावर ताण आला होता. डोकलामसारखाच अनुभव येत्या काळातही भारताला चीनकडून पुन्हा अनुभवायला येण्याची शक्यता आहे. त्यामागे काही कारणे आहेत आणि ती समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कोरोना महामारीमुळे चीनची अर्थव्यवस्था आज काहीशा मंदीच्या परिस्थितीतून जाते आहे. अमेरिकेसह अनेक मोठ्या देशांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनबरोबरच्या व्यापारावर पुनर्विचार करायला सुरवात केली आहे. शेकडो बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारीत आहेत.

चीनच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. असे असले तरीही सीमावादाच्या प्रश्नाबाबत मात्र, चीनने मवाळ भूमिका घेतलेली नाही किंवा तसे चीन कधीही दाखवत नाही. जेणेकरून कोणत्याही देशांनी चीनला गृहित धरता कामा नये.

आंतराष्ट्रीय राजकारणात चीन एकटा पडतो आहे. आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. अमेरिकेसोबतचे संबंध तणावाचे आहेत. म्हणून आम्ही नमती भूमिका घेऊ, बॅकफूटवर जाऊ असा समज कोणाही देशाने करुन घेऊ नये अशी चीनची भूमिका राहिली आहे.

उलट यापूर्वीचा सीमावादासंबंधित चीनचा इतिहास लक्षात घेतला तर आपल्याला असे जाणवते की, ज्यावेळी चीनची बाजू नमती झाली आहे किंवा काही आघाड्यांवर चीनला माघार घ्यावी लागली आहे, त्यावेळी चीन अधिक आक्रमक होतो.

पाच वर्षांपुर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत भेटीवर आले होते. गुजरातमध्ये नर्मदा नदीच्या किनार्‍यावर मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली होती. त्यावेळी चीनचा भारतासंदर्भात दृष्टीकोन पूर्णपणे बदलला आहे, असे संकेत मिळत होते.

मात्र, त्याच वेळी भारत-चीन सीमेवर चीनच्या सैन्याने घुसखोरी केल्याची घटना घडली होती. यातून चीन एक संदेश सातत्याने, सावधगिरीने देत असल्याचे दिसते. हा संदेश म्हणजे, चीन कोणत्याही प्रकारे सीमेवरचे दावे कधीही सोडणार नाही.

Courtesy: Social Media

ही सर्व पार्श्वभूमी आणि चीनची मानसिकता लक्षात घेतल्यास भारताला यावर्षी अत्यंत सावध रहावे लागणार आहे. कारण चीनने सीमावादावरून आक्रमकता दाखवायला सुरूवात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून चीनने दक्षिण चीन समुद्रामध्ये दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबरचा जो समुद्री सीमावाद आहे त्याबाबत कमालीची आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. डोकलाम संघर्षाप्रमाणेच आज चीन आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण संघर्ष सुरू आहे.

दोन्ही देशांच्या युद्धनौका आमनसामने उभ्या ठाकल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी त्यांच्यात युद्धाची ठिणगी पडू शकते. इथपर्यंत या दोन्ही देशातील वाद चिघळला आहे. या वादाचे कारण आहे ‘नातूना बेटे’. ही बेटे म्हणजे दक्षिण चीन समुद्राचे शेवटचे टोक आहे. या बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन आणि इंडोनेशिया यांच्यात तेढ निर्माण झाली आहे.

चीनने त्या भागात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करायला सुरूवात केली असून त्यावर इंडोनेशियाने आक्षेप घेतला आहे. या मासेमारी नौकांच्या संरक्षणासाठी चीनने त्यांच्या युद्धनौका तिथे पाठवल्या आहेत. जेणेकरून मासेमारी नौकांना व्यवस्थित मासेमारी करता यावी. प्रत्युत्तरादाखल इंडोनेशियानेही तिथे मासेमारी सुरू केली आहे आणि त्या नौकांच्या संरक्षणासाठी इंडोनेशियानेही युद्ध नौका पाठवल्या आहेत. दोन्ही देशांच्या युद्धनौका आमनेसामने उभ्या ठाकल्याने युद्धजन्य स्थिती बनली आहे.

दुसरीकडे मलेशिया देशाबरोबरही चीनने अशाच प्रकराचा संघर्ष चीनने उकरून काढला आहे. त्याचप्रमाणे जपानलाही चीनने कठोर शब्दांत संकेत दिले आहे. या दोन्ही देशांतील परस्परसंबंध सेनकाकू बेटावरून ताणले गेले आहे. वास्तविक, गेल्या वर्षी ते थोडे निवळले होते. पण नव्या या बेटांसंदर्भात चीनची भूमिका आहे तशीच आहे. एकूणातच दक्षिण चीन समुद्राविषयी चीन अत्यंत आक्रमक झाला आहे. विविध देशांबरोबरच्या या भूमिका पाहता, हेच प्रतिबिंब भारताबाबतही चीनकडून उमटू शकते.

वास्तविक, दोन वर्षांपासून जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामधील अनौपचारिक भेटींना सुरूवात झाली आहे. त्यात असे ठरवण्यात आले की, कोणत्याही तणावाचे रूपांतर संघर्षात होऊ द्यायचे नाही. पण भारत-चीन सीमेवर लहान मोठे तणावाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. भारताच्या सीमेवरील रस्ते विकास, रेल्वे विकास प्रकल्पनांना चीनचा आक्षेप असला तरीही दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्भवत नाही.

त्याव्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रांमध्येही चीन सातत्याने पाकिस्तानची बाजू घेतो आहे. भारताने कलम 370, 35 अ रद्दबातल ठरवत जम्मू काश्मिरची पुनर्रचना केली. त्याविषयीही चीन संयुक्त राष्ट्रामध्ये प्रश्न विचारतो आहे. तरीही दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्भवलेली नाही. उलटपक्षी चीन भारत व्यापार दिवसेंदिवस वाढत आहे.

कदाचित हा अनौपचारिक चर्चांचा परिणाम असावा. पण तो कायमस्वरूपी राहिलच याची खात्री देता येत नाही. कारण 2015 मध्ये शी जिनपिंग भारतात आले होते. तेव्हा शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी या दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांची आपसात चांगली मैत्री आहे आणि चीन आपल्या धोरणांमध्ये भारतासंदर्भात बदल करेल, असा आशावाद जागवला गेला होता; पण 2017 मध्ये डोकलामचा प्रश्न उद्भवला आणि दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने उभे राहिले होते. त्यामुळे चीनवर विश्वास ठेवून उपयोग नाही.

मागच्या वर्षी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्यानमारला भेट दिली. तब्बल 19 वर्षांनंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्यानमारला गेले. यंदाच्या वर्षी चीन - म्यानमार यांच्यातील राजकीय संबंधांना 70 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे म्यानमारचे महत्त्व अचानकच वाढले आहे. चीनने म्यानमारमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर (सीपेक) च्या धर्तीवर म्यानमार-चीन यांच्यात आर्थिक परिक्षेत्र विकास करण्यास चीनने सुरूवात केली आहे.

हिंदी महासागरात तर प्रवेश करायचा असेल तर चीनला म्यानमारशिवाय पर्याय नाही. कारण चीनच्या युनान भागाला म्यानमारच्या सीमारेषा जोडल्या आहेत. युआन भागापासून म्यानमारचे दक्षिण टोक जिथे हिंदी महासागर आहे तिथपर्यंत रेल्वे, रस्ते विकास कऱण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

ज्याप्रमाणे पाकिस्तानात हजारो डॉलर्सची गुंतवणूक करून चीनचा शी शिआंग प्रांत ग्वादार बंदरापर्यंत जोडण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे आणि त्या माध्यमातून पश्चिम आशियाशी व्यापार वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले आहेत; तशाच प्रकारे चीनने म्यानमारसोबतच्या इकॉनॉमिक कॉरीडॉरच्या माध्यमातून युनान भागातील कोको आयलँड किंवा कोको बेटांवर ताबा मिळवण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत.

ही कोको बेटे आपल्या भारताच्या अंदमान निकोबारपासून अगदी जवळ आहेत. साहजिकच, भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. वास्तविक कोको बेटे ही भारताचीच आहेत. आपण म्यानमारला ती लीजवर दिलेली आहेत. पण आता चीन ती आपल्या कब्जात घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळेच भविष्यात भारताची ईस्टर्न कमांड धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

Courtesy: Social Media

एकंदरीत पाहता, एकीकडून चीन पाकिस्तानला हाताशी ध़रून पश्चिम दिशेला भारताची नाकेबंदी कऱण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तर पूर्वेकडे म्यानमारच्या मदतीने हिंदी महासागरात प्रवेश करत आहे. भारताने चीनच्या या नियोजनबद्ध डावपेचांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. भारत- चीन अनौपचारिक चर्चा सकारात्मक होत आहेत, दोन्ही देशांतील व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सचा आहे, यांमुळे चीन भारताविरोधात कुरापत काढण्याची हिंमत करणार नाही, अशा भ्रमात भारताने राहता कामा नये.

कारण सीमावादाच्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने टीका केली, संयुक्त राष्ट्राने आक्षेप घेतला तरीही चीन त्याची पर्वा नाही, हा इतिहास आहे. चीन कोणत्याही देशासोबत युद्ध करु शकतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आज जपानबरोबर चीनचा 400 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार असूनही सेन काकू बेटावरून युद्धसदृश परिस्थिती आहे. त्या तुलनेत भारतासोबतचा त्यांचा व्यापार कमी आहे. त्यामुळे भारताने कोणत्याही गैरसमजात राहता कामा नये.

भारताचे नवे लष्करप्रमुख नरवणे यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर भारत-चीन सीमारेषेला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी ‘आपल्याला पाकिस्तानबरोबर चीनबाबतही संवेदनशील आणि सावध रहावे लागणार आहे’ असे वक्तव्य केले होते. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे 2020 हे अमेरिकेचे निवडणूक वर्ष आहे. त्यामुळे अमेरिका भारताच्या मदतीला धावून येईल किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फार काही चालेल असे नाही.

Courtesy: Social Media

निवडणुकीच्या वर्षात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लेम डक अवस्थेत असतात. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प भारत-चीन संघर्षाकडे फारसे लक्ष देण्याच्या फारशा शक्यता नाहीत. हे लक्षात घेता भारताने चीनच्या आक्रमकतावादामुळे भयभीत झालेल्या देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यासाठी तत्काळ मैत्रीचा हात पुढे केला पाहिजे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांची एकत्र मोट बांधता येईल का? यासाठी भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच चीनी ड्रॅगनच्या आक्रमकतेला वेसण घालता येईल.