Top
Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करा: हेरंब कुलकर्णी

असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करा: हेरंब कुलकर्णी

महाराष्ट्राने भटक्या विमुक्त आणि असंघटित लोकांना इतक्या वर्षात काय दिलं? या लोकांना मु्ख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करतंय? पाहा सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्राच्या सुजान जनतेसमोर उपस्थित केलेले काही विचार करायला लावलेले प्रश्न

असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करा: हेरंब कुलकर्णी
X

1 मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन... या दिनानिमित्त महाराष्ट्रात विकासाच्या परिघाबाहेर असणारी लोकांची सद्यस्थिती काय आहे? त्यांना आज शासकीय योजनापासून का दूर राहावे लागत आहे. असंघटितांचे नेमके प्रश्न काय आहेत? ग्रामीण आणि शहरी भागात असंघटित कामगार सध्या काय करतोय? महाराष्ट्राने आदिवासी, भटक्या-विमुक्त आणि असंघटितांना काय दिलं यावर द्रारिद्याची शोध यात्रा करणारे प्रा. हेरंब कुलकर्णी यांच्यांशी आम्ही बातचीत केली.

हेरंब कुलकर्णी सांगतात की, 1 मे महाराष्ट्र दिन.... महाराष्ट्राची निर्मिती होताना हे राज्य शेतकरी- कामगार यांचे असेल असे अभिवचन महाराष्ट्रातल्या जनतेला देण्यात आलं होतं. परंतू आज वस्तुस्थिती अशी आहे की, शेतकरी आणि कामगार या सरकारच्या अजेंड्यावरून बाजूला झालाय. भौगोलिकदृष्ट्या ही विदर्भ आणि मराठवाडा अत्यंत दुर्लक्षित आणि गरिबांचा प्रदेश म्हणून ओळखला जात आहे. महाराष्ट्रातील आजचं चित्र पाहिल्यास मुंबई, पुणे आणि नाशिक हा त्रिकोण म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारचा अजेंडा आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

कारण या त्रिकोणाचा विकास म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकास... या त्रिकोणातलं राजकारण म्हणजेच महाराष्ट्रातलं राजकारण, या त्रिकोणात घडणारं समाजकारण म्हणजे महाराष्ट्रात घडणारं समाजकारण अशा प्रकारच्या विकासाची कल्पना दुर्देवाने आपल्याकडे केली जाते. असा खेद हेरंब कुलकर्णी यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केला आहे.

ते पुढे म्हणतात... विदर्भात आणि मराठवाड्यात जेव्हा आपण फिरतो तेव्हा लक्षात येत की, या महाराष्ट्रात दोन महाराष्ट्र आहेत. एक श्रीमंतांचा महाराष्ट्र आणि दुसरा सर्व सामान्य गरिबांचा, असंघटिताचं महाराष्ट्र... या महाराष्ट्रात परिघाबाहेर फेकलेली संख्या खूप मोठी आहे. या महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येमध्ये दलित, आदिवासी आणि भटके-विमुक्त यांची संख्या लक्षणीय स्वरुपाची पाहायला मिळतेय.

भटक्या-विमुक्तांची विदारक परिस्थिती...

भटक्या-विमुक्त्यांच्या सर्व प्रकारच्या जाती जमाती आहेत. परंतू त्यात ही काही जाती-जमाती अत्यंत विदारक परिस्थितीत आहे. जे प्रत्यक्ष गावाबाहेर फिरतात आणि पालावर राहतात. त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट अशा स्वरुपाची आहे. त्यांना घर नाही, पाणी मिळत नाही. गावकरी गावाबाहेर थांबू देत नाही. हाती कुठल्याही प्रकारचा रोजगार नाही. आणि जुन्या प्रकारचे रोजगार ही माणसं करतात. याच्याविषयी समाजामध्ये उत्सुकता नाही.

नवी कौशल्ये यांच्याकडे नसल्यामुळे आज त्यांची स्थिती अत्यंत विदारक आहे. त्यांना शासनाच्या कुठल्याच योजनांचा लाभ घेता येत नाही. कारण त्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांचे मतदार यादीत नावं नाहीत. भंगार वेचणाऱ्या महिलांनासुद्धा अन्नसुरक्षेचा लाभ घेता येत नाही. कारण त्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाहीत. सरकार परिघाबाहेरील लोकांना कागदपत्रे आणि शासकीय योजनांचा लाभ कधी देणार? त्यामुळं महाराष्ट्राचा विकास भटक्या-विमुक्त आणि आदिवासी समूहाच्या सरकारने काम करणं अत्यंत गरजेच आहे. असं मत प्रा. हेरंब कुलकर्णी सांगतात...

महाराष्ट्रातल्या परिघाबाहेर असलेला समाज म्हणजे स्थलांतरित कामगार. या समाजाची लोकसंख्या जवळ-जवळ 30 लाखांच्या आसपास असू शकते. 15 लाख ऊसतोड कामगार आहेत. विटभट्टी मजूर, बांधकाम मजूर आहे. ग्रामीण भागातून आदिवासी भागातून स्थलांतर करून तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या गावी किंवा शहरात येणारे जिरायत भागातील मजूर आहेत. यांची संख्या मिळवून किमान तीस लाखांच्या आसपास असू शकते.

1989 स्थलांतरित कायद्यानुसार स्थलांतरित मजूर जिथून जातात-येतात त्यांची नोंदणी होणं गरजेचं आहे. परंतु नोंदणीच होत नसल्यामुळे आज अशी स्थिती आहे की, या मजुरांवर अन्याय झाले, अपघात झाला किंवा मृत्यू झाले तर यांना कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई होत नाही. त्यामुळे नोंदणी होणं गरजेच आहे. यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न याठिकाणी पाहायला मिळतो. कारण शासनाच्या योजना सगळ्या फसल्या असून मुलांचे शिक्षण होत नाही. त्यामुळे येणारी पिढी ही त्याच व्यवसायामध्ये ढकलली जाते. तसेच आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न उद्धभवतो...

शहरी आणि नागरी भागातील गरीब ज्यांना आपण असंघटितमध्ये मानतो. परंतु सरकार त्यांच्यासाठी काही करत नाही. महाराष्ट्र 10 पेक्षा कमी आस्थापन असणारे जे जे समाज घटक आहेत. ड्रायव्हर, वेटर, मोलकरीन, किराणा दुकानातील कर्मचारी, मेडिकल मधील कर्मचारी इ. असंघटित वर्ग आहे. त्याची संख्या किमान 4 कोटीच्या आसपास असल्याचं मानलं जातं. यांच्यासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र महामंडळाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करावी. आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्तांसोबत काम करण्याची गरज, स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी करुन त्यांना न्याय-हक्क आणि मजुरी मिळून देणं. असंघटित वर्गासाठी महामंडळ उभे करावे.

या चार गोष्टी महाराष्ट्र सरकारने करणं गरजेचं असल्याचं मत प्रा. हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं आहे.

Updated : 30 April 2021 2:33 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top