देशात ७१८ “वेगवगेळी” कारंजी उसळू देत…

अर्थव्यस्वस्थेत उडवलेला हाहाकार यावर मात करायची असेल तर दिल्लीत बसून भल्या मोठ्या योजना आखण्यापेक्षा यावर विकेंद्रित पद्धतीने मात करता येईल.

कोरोनाने आपल्या देशाच्या अर्थव्यस्वस्थेत उडवलेला हाहाकार यावर मात करायची असेल तर दिल्लीत बसून भल्या मोठ्या योजना आखण्यापेक्षा यावर विकेंद्रित पद्धतीने मात करता येईल.

प्रत्येक जिल्हा एक युनिट / एकांक मानून विकेंद्रित पद्धतीने योजना आखाव्यात. त्यासाठी देश पातळीवर केंद्र सरकारने DO आणि DON’T मार्गदर्शक तत्वे द्यावीत, राज्य सरकारांना विश्वासात घ्यावे. आणि वित्तीय साधनसामुग्री पुरवावी.

• प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोनाची लागण, मृत्यू पातळी भिन्न आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात शेती, जंगले, उद्योग, सेवा, एमएसएमई क्षेत्राचे प्रमाण हे वेगळे आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात रस्ते, वीज, पाणी, शीतगृहे, मार्केट गुणवत्ता भिन्न आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात बँकिंग, वित्त संस्थांची जाळे भिन्न आहे.
• आणि जवळपास प्रत्येक मुख्य आर्थिक निकषांत भिन्नता आहे.

देशात ७१८ जिल्हे आहेत; एकएक तरुण आयएएस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्या जिल्यातील अर्थव्यवस्थेला पुर्नचालना देण्याचे अधिकार सुपूर्द करावेत. त्याला मदत करण्यासाठी बँकिंग, उद्योग, वाहतूक, शेती आदी क्षेत्रातील संस्थांचा, स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांची पदाधिकारी समिती नेमावी.

उद्योजक, व्यवस्थापक, कामगार, शेतकरी, सामान्य लोकांमध्ये विश्वास आणि पॉझिटिव्ह मानसिकता तयार होईल हे बघावे. खूप मोठ्या प्रमाणावर नवीन संकल्पना, प्रयोग होतील; काही धडपडतील, अपेक्षेप्रमाणे यश देणार नाहीत. मान्य पण केंद्रित पद्धतीने वरून खाली योजना जाण्यापेक्षा, विकेंद्रित योजना कमी खर्चाच्या, चांगली अंमलबजावणी असणाऱ्या, अधिकाऱ्यांची भावनिक गुंतवणूक असणाऱ्या असतील.

कोरोनाने झाकोळले गेल्यानंतर देखील खूप ऊर्जा, खूप नैसर्गिक साधनसामुग्री, खूप टॅलण्ट, खूप तरुणाई आपल्याकडे आहे. त्याला अवकाश तयार करणे राज्यकर्त्यांचे काम आहे.

संजीव चांदोरकर (३० सप्टेंबर २०२०)