कोरोना संकटाच्या काळात परदेशी मुस्लिमांना बळीचा बकरा बनवले गेले- हायकोर्ट
एखाद्या महामारीच्या काळात किंवा संकटाच्या काळात सरकारला एक बळीचा बकरा हवा असतो. तबलिगीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या परदेशी नागरिकांना असाच बळीचा बकरा बनवला गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, या शब्दात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद (aurangabad) खंडपीठाने सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे (t v nalawade) आणि न्या. एम.जी. सेवळीकर (m g sewlikar) यांनी यासंदर्भातला निर्णय़ दिला आहे.
देशातील कोरोना (corona) संकटाला तबलिगी (Tablighi) जमात जबाबदार असल्याचा आरोप कोरोनाच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात करण्यात आला होता. पण कोरोनाच्या नावाखाली या कार्यक्रमासाठी आलेल्या परदेशी व्यक्तींना बळीचा बकरा बनवले गेले या शब्दात हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फटकारले आहे. तसंच त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या FIR रद्द केल्या आहेत.
तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या २९ परदेशी नागरिकांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, महाराष्ट्र पोलीस कायदा, साथनिवारण कायदा, परदेशी नागरिकांसाठीच्या कायद्याअंतर्गत FIR दाखल करण्यात आल्या होत्या. टूरिस्ट व्हिसाअंतर्गत येणाऱ्या निर्बंधांचे उल्लंघन करत या लोकांनी तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
लॉकडाऊनच्या (lockdown) काळात मशिदींमध्ये लपून बसल्याचा आणि लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन करुन नमाज अदा केल्याचा आरोप करत अहमदनगर पोलिसांनी काही परदेशी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तसंच परदेशी व्यक्तींना मशिदीत आश्रय दिला म्हणून ६ भारतीय नागरिकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण पोलिसांच्या कारवाईला या २९ परदेशी नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. आयव्हरी कोस्ट, टांझानिया, इंडोनेशिया यासारख्या देशांमधून हे लोक आले होते. भारत सरकारने दिलेल्या अधिकृत व्हीसावर आम्ही भारतात आलो आहोत आणि विमानतळावर आमची कोरोना टेस्ट करण्यात आली होती. ती निगेटिव्ह आल्यानंतरच आम्हाला विमानतळावरुन बाहेर पडू दिले असा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर सर्व हॉटेल, लॉज बंद असल्याने आम्हाला मशिदीत आश्रय मिळाला. पण आम्ही अहमदनगर पोलिसांना याची माहिती आधीच दिली होती, असा दावाही या लोकांनी केला होता. या लोकांनी नियम धाब्यावर बसवून मुस्लिम धर्माचा प्रसार प्रचार केल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला होता. पण कोर्टाने पोलिसांचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. भारत सरकारने दिलेल्या व्हिसानुसार या लोकांना ज्या गोष्टी करता येणार होत्या तेवढ्य़ाच त्यांनी केल्या असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
यावेळी कोर्टाने मीडियावर पण नाराजी व्यक्त केली. तबलिगी जमातला आलेल्या परदेशी लोकांमुळेच कोरोना पसरला असा प्रपोगंडा प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी केल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही सरकारला महामारी किंवा संकटाच्या काळात एक बळीचा बकरा लागतो. या प्रकरणात या परकीय नागरिकांना सरकारने बळीचा बकरा बनवल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता या लोकांवर कारवाई व्हायला नको होती. आता संबंधितांनी या कृतीचे प्रायश्चित म्हणून काही पावलं उचलावी आणि काही सकारात्मक करुन गेलेली प्रतिष्ठा सुधारण्याचा प्रयत्न करावा अशी अपेक्षा कोर्टानं व्यक्त केली आहे. “या संकटाच्या काळात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की आपण परंपरा आणि आपल्या संस्कृतीप्रमाणे वागत आहोत का? कोरोनाच्या संकट काळात तर आपण आपल्या याचिकाकर्त्यांसारख्या पाहुण्यांबाबत अधिक सहिष्णुता आणि संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज होती. पण त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप पाहता त्यांना मदत करण्याऐवजी जेलमध्ये डांबले गेले. पर्यटन नियम किंवा कोरोना पसरवण्यासारखे आरोप त्यांच्यावर ठेवले गेले.” असे कोर्टाने म्हटले आहे.
एवढेच नाहीतर CAA आणि NRCचा संदर्भही न्यायाधीशांनी यावेळी दिला. जानेवारीमध्ये देशाच्या अनेक भागांमध्ये CAA आणि NRC विरोधात मोर्चे निघत होते. यात बहुतांश मुस्लिमांचा समावेश होता. मुस्लिम शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व देण्यात येणार नाही या भीतीने ते आंदोलन करत होते. हा कायदा भेदभाव कऱणारा आहे अशी त्यांची भावना होती. पण कोरोनाच्या काळात करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे मुस्लिमांमध्ये आणखी भीती निर्माण कऱणारा संदेश गेला आहे. मुस्लिमांना एकप्रकारे इशाराच दिला गेला आहे की, त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई केव्हाही करण्यात येऊ शकते. एवढेच नाही तर परदेशातील मुस्लिमांशी संपर्क ठेवला तर इथल्या मुस्लिमांवर कारवाई केली जाईल असा इशाराही देण्यात आलेला दिसतो.
एकूणच या कारवाईतून मुस्लिमांविरोधातला द्वेष जास्त दिसतो आहे. त्यामुळे FIR रद्द करत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. फेब्रुवारी २०२०मध्ये याच खंडपीठाने CAA ला विरोध हे देशविरोधी कृत्य नसल्याचे सांगत कलम १४४ हटवण्याचे आदेश दिले होते. तर मद्रास हायकोर्टानेही जूनमध्ये तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमाला आलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधात दाखल केलेले गुन्हे रद्द केले होते. तसंच त्यांनी खूप भोगले असून केंद्र सरकारने आता त्यांना त्यांच्या देशात परत जाऊ द्यावे असेही निर्देश दिले होते.
https://www.livelaw.in/news-updates/bombay-hc-says-tablighi-jamaat-foreigners-were-made-scapegoats-quashes-firs-against-them-criticizes-media-propaganda-161793?infinitescroll=1
