BMC Election2025 : सत्ताधाऱ्यांचा राजकारणाच्या माध्यमांतून 'व्यापार' सुरु !

Mumbai मुंबईवर आमचाच Mayor महापौर बसेल, अशी गर्जना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांनी केली आहे. महापौर महायुतीचा असेल, असे सावध उद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Deputy Chief Minister Eknath Shinde यांनी काढले आहेत. कितीही छाती फुगवली, तरीही मुंबईत आपले थोडेच नगरसेवक Corporator निवडून येणार आहेत, हे शिंदे यांना ठाऊक आहे. २०१७ पासूनचे ७० नगरसेवक आपल्या गाठीशी आहेत, असा शिंदे यांचा दावा असला तरी देखील ते सर्व माजी नगरसेवक आहेत. त्यापैकी अनेक २०१७ च्या अगोदरचे आहेत! आपला आकडा मोठा दिसावा आणि युतीत जास्त जागा पदरात पडाव्यात, यासाठी शिंदे यांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवायची आहे, ती तेथील ८० हजार कोटी रुपयांवर असलेली तिजोरी लुटण्यासाठी, हे लोकांना ठाऊक आहे.

छत्तीसगड सरकारचे बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प १ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांचा, उत्तराखंड १ लाख कोटी, झारखंड १ लाख ४५ हजार कोटी, हिमाचल प्रदेश ५८ हजार कोटी, तर हरियाणाचा २ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. नवी दिल्ली- १ लाख कोटी, कोलकत्ता- पाच हजार ६०० कोटी चेन्नई- ८४00 कोटी, तर मुंबई शहराचे बजेट तब्बल ७४ हजार कोटी रुपयांचे आहे. छत्तीसगडसारख्या काही राज्यांपेक्षा मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प मोठा आहे. या मंडळींचा डोळा मुख्यतः मुंबई पालिकेच्या खजिन्यावर आहे. शिवाय मुख्यतः गौतम अदानी यांच्या हवाली मुंबई करणे, हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील देवेंद्र फडणवीस सरकारचा उद्देश आहे.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पDharavi Rehabilitation Project अदाणींच्या ADANI हवाली करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे काही दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi यांची भेट घेण्यासाठी सहकुटुंब नवी दिल्लीला गेले, त्यावेळी मोदींनी त्यांच्याकडे पहिल्यांदा चौकशी केली ती धारावी प्रकल्पाची. हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करा, असे त्यांनी शिंदेंना फर्मावले. महाराष्ट्र आणि मुंबईची अथवा मराठीजनांची कोणतीही वास्तपुस्त मोदींनी त्यांच्याकडे केली नाही! धारावीकरिता केंद्र सरकारने रेल्वेची ४७.५ एकर जागा दिली. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपये अदानींनी मोजले, असे म्हटले जात असले, तरी त्यामध्ये २० एकरांवरील झोपडपट्टीच्या जागेचाही समावेश आहे. हा विचार केला, तर ७५०० फूट या दराने धारावीचा व्यवहार झाला आहे.धारावीमधील जागेचा प्रती फूट दर ३० हजार रुपये आहे असे म्हटले जाते. शिवाय काळा किल्ला आणि धारावी डेपोवर देखील लाडक्या उद्योगपतीचे लक्ष आहे! कुर्ला, मानखुर्द, मुलुंड अशा ठिकठिकाणी या उद्योगपतीला ५४० एकर जागा दिली जात आहे. महाराष्ट्रात अशाप्रकारे यापूर्वी कधीही एकाच उद्योगपतीवर सवलतींची अशी खैरात झाल्याचा प्रकार घडलेला नाही. हे सर्व निर्णय दिल्लीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा घेतात आणि त्यांची फक्त अंमलबजावणी करण्याचे काम महाराष्ट्रातील 'महालुटी' सरकारकडे आहे!

मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २०१२ साली कॅगचा अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला होता गौतम अदाणी यांची अदानी एनर्जी आणि मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांना तेथील राज्य सरकारने तेव्हा झुकते माप दिले होते, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले होते त्यामुळे गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन(जीएसपीएस)चे ५००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे त्या अहवालात म्हटले होते. जीएसपीएसने अदानी एनर्जीला कमी किमतीत गॅस विकल्यामुळे, अदानींचा ७१ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. त्याचप्रमाणे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने जीएसपीएसला जो के. जी. ब्लॉकचा परवाना दिला होता, तेथे जे प्लॅटफॉर्म्स उभे केले होते, त्यासाठी सरकारची परवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या त्या स्ट्रक्चरची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी जीएसपीएसवर आली! त्यामुळे तिला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले होते.

मोदी यांनी गुजरातमध्ये जे केले, त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होत आहे. महाराष्ट्रावर गुजरातचे मॉडेल लादले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात ठळकपणे कोणता नवीन उद्योगपती पुढे आला, त्याचे नाव आपल्याला आठवत नाही. आपल्या नजरेसमोर सतत गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी, ही दोन नावेच येतात. कारण महाराष्ट्रातला उद्योगपती मोठा व्हावा, असे काहींना वाटतच नसावे! डी एस कुलकर्णी हे झटक्यात व्हिलन ठरले. मात्र लाडक्या गुजराथी उद्योगपतींनी असे अनेक 'उद्योग' केले आहेत, पण त्यांच्यावर तशी कारवाई होत नाही!

आता काही लाडके राजकारणीही तयार होत आहेत! महाराष्ट्र राज्य स्वयंपूर्ण विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाला पाच कोटी रुपयांचे स्थायी, तर ४९५ कोटी रुपयांचे फिरते भांडवल' असा एकूण ५०० कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. परंतु त्यास आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने स्पष्टपणे नकार दिला. तरीदेखील आम्हाला निधी हवाच, म्हणून दरेकर यांनी मागणी लावून धरली. या प्राधिकरणाला इमारत मंजुरीचे अधिकारही मिळावे, असा दरेकर यांचा आग्रह आहे. विकासकांकडून सतत होणाऱ्या फसवणुकीवर उपाय म्हणून स्वयंपूर्ण विकासाचा उत्तम पर्याय आहे, हे खरे आहे. परंतु ही कल्पना प्रथम विख्यात गृहनिर्माणतज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी मांडली होती आणि त्याबाबत समाजात जागरूकताही निर्माण केली होती. प्रभू हे माजी आमदार असून, त्यांची सामाजिक कळकळ आणि प्रामाणिकपणा सर्वांना माहिती आहे. पण स्वयंपुर्नविकासाच्या विषयात आता प्रभूंचा सल्ला घ्यावा असे सत्ताधार्‍यांना वाटत नाही. उलट दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी स्वयंपूर्ण विकास प्रकल्पाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत नुकतीच शरद पवार यांची भेट घेतली. दरेकर आणि लाड हे कोणत्या प्रकारचे राजकारण व अर्थकारण करतात हे सर्वज्ञात आहे. अशावेळी आपल्याला या विषयात पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांनी पवार यांची भेट घेतली, हे उघड आहे. लाड यांनी यापूर्वी देखील पवार यांची भेट घेतली होती.

लाड हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना म्हाडाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या 'कीर्ती'चा सुगंध सर्वदूर पसरला असून, ते देखील राजकारणातले यशस्वी 'उद्योजक'च आहेत! राजकारणातून व्यवसाय कसा वाढवावा, त्याची या दुकलीला चांगलीच कल्पना आहे! प्रवीण दरेकर यांच्या ताब्यात मुंबै बँक असून, 'सहकार भवन' बांधण्यासाठी शीवमध्ये म्हाडाची जमीन देण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. त्यापूर्वी या बँकेला गोरेगावमध्ये सहकार भवन उभारण्याकरिता तीन एकरांचा भूखंड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु ती जागा पशुसंवर्धन विभागाची होती. नंतर अचानकपणे तो निर्णय मागे घेण्यात आला. पण त्या बदल्यात सरकारी जागा पाहिजे, असा हट्ट मुंबै बँकेने धरला आणि तो लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण केला! खरे तर सहकार भवन बांधण्यासाठी मुंबै बँक या शहरात कोठेही जागा विकत घेऊ शकली असती. पण तरीही सरकारने शीवमध्ये (सायन) म्हाडाची सोनमोलाची जमीन मुंबै बँकेला दिली. खरे तर दरेकर मुंबै बँकेचे अध्यक्ष असतानाच बँकेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका सहकार विभागाने ठेवला होता. 'मजूर' नसताना मजूर सहकारी सोसायटी मतदारसंघातून निवडून येत, फसवणूक केल्याप्रकरणी दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश निघाला होता. नंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात माझ्यावर सूडबुद्धीने कारवाई केली गेली, असे दरेकर यांच्या वतीने सांगण्यात येत होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबईत अनेक सहकारी बँका असून देखील( त्यात काही संघपरिवाराच्या संबंधित असलेल्या बँकाही आहेत), केवळ मुंबई बँकेला शासकीय भूखंड २५ दिवसांत मंजूर झाला. याचा अर्थ लाडका उद्योगपती आणि लाडके राजकारणी हेच या सरकारचे प्राधान्यक्रम आहेत.

२०२२ मध्ये दरेकर यांची संपत्ती सात कोटी ४६ लाखांवर पोचली होती. त्या अगोदरच्या निवडणुकीच्या वेळी त्यांची संपत्ती चार कोटी रुपयांची होती. आता त्यानंतरच्या तीन वर्षात ही संपत्ती साहजिकच खूपच वाढली असणार. 'मजूर' असूनही, त्यांच्या संपत्तीत सहा वर्षात जवळपास दुप्पट वाढ झाली. तर विविध सरकारी कार्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेची कामे घेणारे ठेकेदार प्रसाद लाड हे १५२ कोटी रुपयांचे धनी असल्याचे त्यांनी २०२२ मध्ये निवडणूक अर्ज दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले होते. 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स'च्या ताज्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील घाटकोपर पूर्व येथील भाजपा आमदार पराग शहा हे भारतातील सर्वात श्रीमंत आमदार ठरले आहेत. त्यांची संपत्ती ३,३८३ कोटी रुपये इतकी आहे. २०१७ साली पराग शहा यांनी मुंबई पालिकेची निवडणूक लढवली होती, तेव्हा त्यांनी ६७० कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचे घोषित केले होते. आता शहा यांची संपत्ती ३,३०० कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध बिल्डर आणि महाराष्ट्राचे कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रसाद लोढा यांच्याकडे ४३६ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. मुंबईतील उच्चभ्रू अशा मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघात लोढा सलग पाच वेळा निवडून आले आहेत.

भाजपला मुंबईतील श्रीमंतीचे आकर्षण आहे. मुंबईच्या श्रीमंतांना देखील भाजपचे आकर्षण आहे! परंतु मुंबईतील गोरगरीब मराठी माणसांना भाजपचे कितपत आकर्षण आहे? आजही गोरगरीब वर्गास मात्र भाजप हा आपला पक्ष वाटत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पूर्वी 'शेटजी-भटजींचा पक्ष' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कमळाबाईला, आता दोनच शेटजींचा लळा लागला आहे.

हेमंत देसाई

ज्येष्ठ पत्रकार

(साभार- सदर पोस्ट हेमंत देसाई यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)