आधी दलाल माध्यमांशी लढावं लागेल...

Don't Shoot the messenger अशी इंग्रजीत म्हण आहे. म्हणजे एखाद्या वाईट बातमीसाठी ती माहिती देणाऱ्याला मारू नये. पूर्वी युद्धामध्ये तह, शरणागती किंवा बोलणी करण्याचा निरोप घेऊन येणाऱ्या जीवाचे संरक्षण दिलेले असायचे, असे निरोप घेऊन येणाऱ्यांना हेर समजण्यात येत नसे. परंपरागत चालू असलेली ही यंत्रणा-पद्धत आहे. मात्र बदलत्या परिस्थितीत आता या मेसेंजर ना ही मोकळं सोडता येणार नाही, कारण ते स्वतःच युद्धाचा एक भाग झालेले आहेत. भारतातील माध्यमे ही सरकारी पक्ष झालेली आहेत, आणि ज्यावेळी लोकशाही धोक्यात येतेय की काय असं वाटतं, त्यावेळी माध्यमांना मोकळं सोडून ही लढाई होऊ शकत नाही. आता माध्यमांना ही जाब विचारावा लागणार आहे, त्यांच्याशी ही लढावं लागणार आहे.

मिडीया विकली गेलीय असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी काल केला. देशातील जनतेच्या प्रश्नाचं मिडीयाला देणंघेणं नाही. भाजपा आणि संघ परिवाराला देशात भीती पसरवायची आहे आणि देशातील माध्यमे ही भीती विकायचं काम करतायत. थोडक्यात, माध्यमे म्हणजे द्वेष पसरवण्याचा कारखाना झाला आहे असं राहुल गांधी यांचं म्हणणं आहे. राहुल गांधी यांच्या आरोपामध्ये मला अतिरंजितपणा वाटत नाही. माध्यमांचे अर्थशास्त्र यावर मी सातत्याने लिहित-बोलत आलेलो आहे. शेवटी मिडिया हा धंदा आहे आणि भारतातील मिडिया धंदेवाईक आहे हे मान्यच करावं लागेल.

भारतातील मेनस्ट्रीम मिडीयाची मालकी इकडून-तिकडून काही लोकांच्या हातात आहे. पूर्वी ही मालकी उद्योगपतींच्याच हातात असायची, पण ते बऱ्याचदा व्यवसाय करायचे. त्यांच्या भूमिका व्यवसायाशी संबंधित राहायच्या, किंवा सेटलमेंट असतील तर त्या वरीष्ठ पातळीवर असायच्या. काय बातमी करायची, काय नाही यावर दररोजची लुडबुड नसायची. १०० टक्के स्वच्छ तर कोणीच नसतो, हे एकदा मान्य केले की ठराविक पातळीपर्यंतच्या तडजोडी सर्वमान्य होत असतात. पण ज्यावेळेस चिखलातच लोळण्याचा प्रकार झाला असेल तर मग परिस्थिती चिंताजनक होऊन जाते. आज भारतीय माध्यमे चिखलात लोळतायत. त्यांनी भारतातील एकूणच सगळं समाजजीवन चिखलाने बरवटवण्याची सुपारी घेतलीय. 

माध्यमांमधील परिस्थिती किती बिकट आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर एकदोन उदाहरणे देतो. एका चॅनेलमध्ये वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या पत्रकाराला चॅनेलने मेल केला की तुम्हाला सोशल मिडीयावर तुमची राजकीय मते मांडता येणार नाहीत. एका चॅनेलने तर स्टाफ ला थेट आदेश दिले की स्वतःच्या सोशल मिडिया हँडल्सवर ही त्यांना सरकारच्या विरोधात लिहिता येणार नाही...

मी पत्रकार आहे, मला माझी भूमिका, मतं आहेत. मतं आहेत म्हणूनच पत्रकार होता येतं, असं असताना जिथे आपण नोकरी करतोय तिथल्या संस्थेच्या भूमिकेबरहुकूम काम करणे, न पटल्यास सोडून जाणे या दोन पर्यायां पलिकडे फारसा चॉईस पत्रकारासमोर नसतो. पत्रकाराने सरकार, प्रशासन यांच्यावर टिका करू नये, त्यांना प्रश्न विचारू नये अशी व्यवस्थापनाची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. याची कारणे गेल्या आठ-नऊ वर्षातील राजकीय परिस्थितीत सापडतील.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये काम केलेले असल्यामुळे तिथल्या सर्व इकोसिस्टीमची मला फार जवळून माहिती आहे. आज राहुल गांधी जे बोलतायत, ते आपल्याला पदोपदी जाणवतंय. ही गोष्ट आम्ही सातत्याने मांडत आलोय. मॅक्समहाराष्ट्रची स्थापनाच मुळी यासाठी केलेली आहे. प्रभावाखाली न येता पत्रकारिता करता येते हे आता दाखवून देण्याची गरज आहे. १०० टक्के स्वच्छ तर आम्हीही नसणार, तसा दावा ही आम्ही कधी केला नाही, पण निदान चिखलात लोळणार नाही, इतकं मात्र नक्की. भारतीय माध्यमातील आताची परिस्थिती इतिहासात काळा अध्याय म्हणून लिहीला जाईल. देशाच्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये संपादक-वार्ताहर-अँकर यांनी मिळून माध्यमांची विश्वासार्हता संपवून टाकली आहे. व्यवस्थापनांनी तर आपापली माध्यमे विकूनच टाकली आहेत. संघ आणि भाजपाचा प्रचार करणारी मिशनरी अशी माध्यमांची स्थिती आहे. जी माध्यमे हा अजेंडा स्विकारत नाहीत ती बंद पाडली जातात किंवा विकत घेतली जातात.

देशभरात दररोज हिंदू-मुस्लीम वादाची लढाई दाखवली जाते. एक आभासी चित्र उभं केलं जातं. कुठल्याशा कोन्यातील एखादी घटना दाखवून त्यामुळे हिंदू कसा खतरे में है असं दाखवलं जातं. धार्मिक ध्रुवीकरण करून सातत्याने समाजात तणाव निर्माण केला जातोय. सरकारी कार्यक्रमांची प्रसिद्धी करण्यासाठी माध्यमांचा वापर केला जातोय. सरकारच्या धोरणांवर टिका करण्याचं माध्यमांचं स्वातंत्र्य कधीचंच मागे पडलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे काही करतील ते देशासाठी आणि विरोधी पक्ष किवा संघटना जे काही करतील दे देशविरोधी-देशद्रोही असं नॅरेटीव्ह जनमानसात रुजवण्याचं काम मुख्यप्रवाहातील माध्यमे करत आहे. याच मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा समाजमाध्यमांवर पगडा असल्याने एकूणच देशामध्ये दररोज हिंदू-मुस्लीम शिवाय अन्य काही विषयच नसल्यासारखी स्थिती माध्यमांनी रंगवली आहे.

देशातील माध्यमे या देशाची गुन्हेगार बनत चालली आहेत. त्या माध्यमांनी आपलं सत्व आणि स्वत्व विकलं आहे. माध्यमांनी लोकशाहीची थट्टा चालवली आहे. ही आता माध्यमे राहिलेली नाहीत, तर प्रचार यंत्रणा झाल्यायत. या माध्यमांमुळे अनेकांना जीव गमवावे लागलेयत, अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्यायत. अनेकांचा स्वाभिमान हिरावला गेलाय. देशातील एका मोठ्या घटकाला दुय्यम नागरिक म्हणून माध्यमांनी रंगवलंय. देशातील दलित-शोषित-वंचित घटकाच्या प्रश्नांसाठी माध्यमांकडे जागा नाही. भारतीय जनता पक्ष सोडला तर इतर कुठल्याच पक्षाला माध्यमांमध्ये स्थान नाही. कव्हरेज नाही. विश्वातील सगळ्यात मोठ्या पक्षाला अजूनही नावापुरतं उरलेल्या विरोधी पक्षाला संपवायचं आहे. देशात जे काही वाईट घडतंय त्यासाठी विरोधी पक्षच जबाबदार आहे असं चित्र रंगवलं जात आहे. हे अत्यंत घातक चित्र आहे. 

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या वेळीही मी माध्यमांच्या भूमिकेबाबत बोललो होतो. तेव्हा माझं शेतकरी नेत्यांना जे सांगणं होतं ते आज भारत जोडो च्या माध्यमातून नवं आंदोलन उभारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राहुल गांधीना ही सांगू इच्छितो. भारत खरोखरच जोडायचा असेल तर भारतीय माध्यमांच्या विरोधात सत्याग्रह झाला पाहिजे. भारतीय माध्यमांचा खरा चेहरा जगासमोर आणला पाहिजे. पाळलेले ट्रोल आणि कार्यकर्ते यांचा वापर करून भारतीय जनता पक्ष समाजमाध्यमांमध्ये ही विषारी वातावरण तयार करत आहे.

महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था यावर कोणीही काही बोललं-लिहिलं की त्याचं खच्चीकरण केले जाते. अशा परिस्थितीत जो पर्यंत नोएडातील स्टुडीयो आणि त्यांची मक्तेदारी ढासळत नाही तो पर्यंत भारत जोडो चा खरा उद्देश्य सफल होणार नाही.