Minority Representation : धर्मांध राजकारणाची कटू फळे !

Indian Democracy भारतीय समाजाचा इतिहास पाहिला तर तो केवळ सांस्कृतिक वैविध्याचा नाही, तर सतत चालू असलेल्या सत्तासंघर्षांचा इतिहास आहे. Religion, caste, language and region धर्म, जात, भाषा आणि प्रदेश या ओळखी राजकीय सत्तेसाठी वापरल्या गेल्या आणि त्यातून समाजात खोल दरी निर्माण होत गेली. भारताच्या आधुनिक राजकीय इतिहासात धर्माधारित राजकारण ही एक सातत्याने पुनरावृत्त होत असलेली प्रक्रिया आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी “फोडा आणि राज्य करा” या धोरणाचा वापर करून भारतीय समाजातील धार्मिक, जातीय आणि भाषिक भेद अधिक तीव्र केले. त्याला मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आणि आरएसएस बळी पडले. म्हणून याच पार्श्वभूमीवर विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस मुस्लिम लीग, नंतर हिंदू महासभा आणि नंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची स्थापना झाली. एका बाजूला मुस्लीम लीगने संपूर्ण मुस्लीम समाजाच्या हक्कासाठी लढणारे संघटना असा दावा केला तर दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्ववादी संघटनांनी हिंदू समाज एकसंध असल्याचा दावा करत स्वतःला हिंदूंचे प्रतिनिधी असल्याचा पवित्रा घेतला. मात्र समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहिले असता हिंदू समाज कधीही एकसंध नव्हता; तो जात, वर्ग, प्रदेश, भाषा आणि आर्थिक विषमतेने विभागलेला होता. अशा स्थितीत “हिंदू हितसंबंध” हा शब्दप्रयोग वस्तुनिष्ठ वास्तवापेक्षा एक राजकीय संकल्पना म्हणून वर आला आणि 'हिंदू हिंदू, बंधू बंधू' ही फसवी घोषणा लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न झाला. ही संकल्पना उभी करताना मुस्लीम समाजाला ‘इतर’ म्हणून रंगवणे, बाहेरचे म्हणून हिणवणे आणि त्यांच्या विरोधात भीती तसेच संशय निर्माण करणे, हे राजकीय साधन म्हणून वापरले गेले. अशा विखुरलेल्या समाजाला एकसंध दाखवण्यासाठी ‘धोक्याची’ एक प्रतिमा उभी करावी लागते. खेदाची गोष्ट म्हणजे नव्वद वर्षे सतत प्रयत्न करून हिंदुत्ववाद्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या मुसलमानांची तशी प्रतिमा उभी करण्यात यश आलेय, हे आज आपण पाहत आहोतच.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभा या दोन्ही संघटनांनी धार्मिक ओळखीच्या आधारे राजकारण केले. आणि मतलबी राजकारणासाठी वेळप्रसंगी एकमेकांचे सोयीस्करपणे हात हातात घेऊन सत्ताही उपभोगली. धार्मिक जनगणना, स्वतंत्र मतदारसंघ, वेगवेगळ्या कायद्यांची अंमलबजावणी यामुळे धार्मिक ओळखी अधिक घट्ट केल्या गेल्या. याच प्रक्रियेत मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभा यांसारख्या संघटनांना खतपाणी मिळाले. फरक इतकाच की मुस्लीम लीगने अल्पसंख्याक असुरक्षिततेचा मुद्दा मांडला, तर हिंदू महासभेने आणि नंतर भाजपने बहुसंख्याक अस्मितेचा. समाजशास्त्रात याला “स्पर्धात्मक सामुदायिकता” असे म्हटले जाते. एका समाजाची भीती दुसऱ्या समाजाच्या राजकारणाला खतपाणी घालते आणि हा दुष्टचक्रासारखा चालणारा प्रकार शेवटी हिंसक संघर्षात रूपांतरित होतो. फाळणीच्या वेळी झालेले रक्तपात हे याचे टोकाचे उदाहरण आहे. फाळणीसाठी केवळ एकच संघटना किंवा विचारसरणी जबाबदार होती असे म्हणणे इतिहासाचे सुलभीकरण करणे ठरेल. फाळणीच्या वेळी घडलेली भीषण हिंसा ही अचानक उद्भवलेली नव्हती, तर दीर्घकाळ पेरलेल्या द्वेषाच्या बीजांचे फळ होते. फाळणीसाठी अनेक घटक जबाबदार होते ब्रिटिश धोरणे, काँग्रेस-लीग संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय राजकारण परंतु धार्मिक द्वेषाचे राजकारण हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक होता. फाळणीनंतरही हिंदू महासभा आणि आरएसएसने भारताची धर्मनिरपेक्ष ओळख पूर्णतः स्वीकारली होती असे म्हणता येत नाही. त्यांचा राष्ट्रवाद हा सांस्कृतिक आणि धार्मिक चौकटीत अडकलेला राहिला. परिणामी, भारतीय राष्ट्रराज्याची संकल्पना “नागरिकत्व” ऐवजी “धार्मिक ओळख” निर्माण करत हिंदुत्ववाद्यांनी भारतात नवराष्ट्रवाद जोपासला.

पण स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार करून सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले. मात्र संविधानिक मूल्ये समाजात आपोआप रुजत नाहीत; त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामाजिक प्रयत्न आवश्यक असतात. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्योत्तर भारतात आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, शिक्षणातील असमानता आणि ग्रामीण-शहरी दरी वाढत गेली. या अपयशांवर पडदा टाकण्यासाठी राजकारणाने भावनिक मुद्द्यांचा आधार घेतला. धार्मिक प्रतीके, ऐतिहासिक जखमा आणि अस्मितेचे प्रश्न यांचा वापर करून लोकांना मूलभूत प्रश्नांपासून दूर नेण्यात आले. त्यामुळे समाजातील धार्मिक तणाव वाढीस लागला. अशा परिस्थितीत धर्माधारित राजकारण पुन्हा पुन्हा उफाळून येऊ लागले. 1980 नंतर रामजन्मभूमी आंदोलन हे याचे ठळक उदाहरण आहे. अयोध्येतील प्रश्न हा धार्मिक श्रद्धेचा म्हणून मांडला गेला, परंतु प्रत्यक्षात तो राजकीय सत्तेचा प्रश्न होता. रथयात्रा, भावनिक भाषणे आणि इतिहासाचे एकांगी सादरीकरण यामुळे समाजात तीव्र ध्रुवीकरण झाले. बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा केवळ एका धार्मिक इमारतीचा पाडाव नव्हता, तर तो संविधानिक मूल्यांवरचा हल्ला होता. बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तास्पर्धेचे राजकीय रूप होते. राज्यसंस्थांचे अपयश आणि मौन यामुळे अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेची भावना खोलवर रुजली. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या पाहता, जेव्हा सामान्यांच्या विकासाचे प्रश्न सुटत नाहीत, तेव्हा भावनिक आणि प्रतीकात्मक मुद्दे राजकारणात पुढे येतात ते असे...

त्याचप्रमाणे 2002 च्या गोधरा घटनेनंतर झालेली हिंसा ही केवळ एका दिवसाची किंवा एका घटनेची प्रतिक्रिया नव्हती, तर दीर्घकाळ साचलेल्या अविश्वासाची आणि द्वेषाची अभिव्यक्ती होती. गोधरानंतर झालेली हिंसा ही या संपूर्ण प्रक्रियेचा भयंकर टप्पा ठरली. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या पाहता, जेव्हा राज्य एखाद्या समाजाचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरते किंवा पक्षपाती भूमिका घेते, तेव्हा त्या समाजाचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. म्हणूनच मुसलमान समाजात “आपण या देशात सुरक्षित आहोत का?” हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला. ही भीती केवळ शारीरिक सुरक्षेपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर रोजगार, निवास, शिक्षण आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या सर्व क्षेत्रांत पसरली. या भीतीचा एक परिणाम म्हणजे सामाजिक वेगळेपणा होण्यात झाला. मुसलमान समाज अधिकाधिक आपल्या वस्त्यांमध्ये सीमित होऊ लागला. अशा घटनांमुळे संपूर्ण मुस्लिम समाजात भीती आणि असुरक्षितता वाढीस लागली. जेव्हा एखादा समाज सतत संशयाच्या नजरेने पाहिला जातो, तेव्हा तो स्वतःभोवती संरक्षणात्मक भिंत उभी करतो. समाजशास्त्रात याला “घेट्टोकरण” असे म्हणतात. या घेट्टोकरणामुळे मुख्य प्रवाहातील लोकांशी संवाद कमी होतो, गैरसमज वाढतात आणि पूर्वग्रह अधिक बळकट होतात. बहुसंख्याक समाज मुसलमानांकडे संशयाने पाहू लागतो, तर मुसलमान समाज स्वतःला कायम बचावात्मक स्थितीत ठेवतो. हा तणाव केवळ दोन धर्मांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतो. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा एक महत्त्वाचा सामाजिक परिणाम म्हणजे नागरिकत्वाच्या संकल्पनेतील बदल. नागरिक म्हणून हक्क मिळण्याऐवजी धार्मिक ओळखीवरून देशभक्ती मोजली जाऊ लागली. यामुळे अल्पसंख्याक समाज कायम आपली निष्ठा सिद्ध करण्याच्या दबावाखाली राहू लागला. ही स्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. कारण लोकशाही ही विश्वासावर चालते, संशयावर नव्हे. त्यामुळे धार्मिक वस्त्यांमध्ये एकत्र राहणे, स्वतःच्या संघटनांवर अधिक अवलंबून राहणे, धार्मिक विशिष्ट पेहराव घालणे आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर जाणे, हे घेट्टोकरणांचे परिणाम आज आपल्याला दिसून येत आहेत. हे केवळ मुस्लीम समाजापुरते मर्यादित नाही; कोणताही दबावाखाली आलेला समाज अशीच प्रतिक्रिया देतो.

या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या काळात MIM (Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) एमआयएमसारख्या पक्षांचे सुमारे शंभर नगरसेवक निवडून येणे हे स्थानिक राजकारणातील वाढते यश याच सामाजिक प्रक्रियेचे द्योतक आहे. हे यश केवळ धार्मिक ध्रुवीकरणाचे नव्हे, तर प्रतिनिधित्वाच्या अभावाचे लक्षण आहे. जेव्हा मुख्य प्रवाहातील पक्ष अल्पसंख्याक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्यांना दुय्यम ठरवतात, तेव्हा त्या समाजातून स्वतंत्र राजकीय नेतृत्व उभे राहते. हे लोकशाहीचे लक्षण असले तरी, दीर्घकालीन पातळीवर समाज अधिक तुकडे-तुकडे होण्याचा धोका वाढतो. इतिहास सांगतो की, धार्मिक आधारावर राजकारण वाढले तर त्याची प्रतिक्रिया त्याच प्रकारे येते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक निवडणूक ही विकासाच्या मुद्द्यांऐवजी धार्मिक जनगणनेत रूपांतरित होते. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला उत्तर म्हणून मुसलमान समाज एकवटत असेल, तर ते आश्चर्यकारक नाही. परंतु ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू राहिली, तर ती परस्पर अविश्वास अधिक तीव्र करेल. अशा परिस्थितीत देशाची पुन्हा फाळणी होईल की काय अशी भीती अतिशयोक्त वाटली तरी ती पूर्णतः निराधार ठरणारी नाही. कारण फाळणी ही केवळ भौगोलिक नसते; ती आधी मानसिक आणि सामाजिक पातळीवर घडते.

भाजपच्या हिंदुत्ववाद्यांची हिंदुत्व ही संकल्पना केवळ धार्मिक नसून सांस्कृतिक असल्याचा दावा ते करतात, मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात ती अनेकदा बहुसंख्यांकांच्या वर्चस्वाचे साधन बनते. जेव्हा राज्यसत्ता एखाद्या विशिष्ट धार्मिक ओळखीशी जवळीक दर्शवते, तेव्हा इतर समाजांमध्ये दुय्यम नागरिक असल्याची भावना निर्माण होते. ही भावना राष्ट्रराज्यासाठी अत्यंत धोकादायक असते. कारण राष्ट्र हे केवळ भूभागावर नाही तर नागरिकांमधील परस्पर विश्वासावर उभे असते. या विश्वासाला तडा गेला तर देशाचे तुकडे तुकडे होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे समाजात वाढणारे तणाव, परस्पर अविश्वास आणि राजकीय ध्रुवीकरण ही गंभीर त्या प्रक्रियेची लक्षणे आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. इतिहास सांगतो की, सामाजिक तुटलेपणा आधी मानसिक पातळीवर तयार होतो आणि नंतर भौगोलिक किंवा राजकीय रूप धारण करतो. त्यामुळे या प्रवृत्तींना वेळीच आळा घालणे अत्यावश्यक ठरते.

Political Reforms सर्वप्रथम हे मान्य करावे लागेल की, धार्मिक द्वेष हा नैसर्गिक नाही; तो सामाजिक-राजकीय रचनेतून निर्माण होतो. त्यामुळे उपायही संरचनात्मक असले पाहिजेत. त्यासाठी केवळ “सर्वधर्मसमभाव” अशी घोषवाक्ये पुरेशी ठरत नाहीत.

१. आर्थिक न्याय हा पहिला आणि मूलभूत उपाय आहे. रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याच्या संधी सर्व समाजघटकांना समान मिळाल्या, तर असुरक्षिततेची भावना कमी होईल. विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना मुख्य प्रवाहात संधी मिळाल्यास त्यांचे कट्टर राजकारणाकडे जाण्याचे आकर्षण कमी होईल. म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक न्याय हा कोणत्याही दीर्घकालीन उपायाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे.

२. दुसरा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे राज्यसंस्थांची तटस्थता. पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा जर निष्पक्षपणे काम करत असतील, तर समाजात विश्वास निर्माण होतो. कोणत्याही धार्मिक हिंसेच्या घटनेत दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे, मग ती कोणत्याही धर्माची व्यक्ती असो. निवडक न्याय हीच द्वेषाची खरी खतपाणी घालणारी गोष्ट असते.

३. तिसरा उपाय म्हणजे राजकीय पक्षांची जबाबदारी. निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांनी धर्माच्या नावावर मत मागणाऱ्यांच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. राजकीय भाषणांमध्ये द्वेष पसरवणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई झाली, तर राजकारण्यांची भाषा बदलू शकते. याविषयी मागच्या शतकातील बाळासाहेब ठाकरे यांचे उदाहरण बोलके आहे. त्यांनी धर्माधारीत आवाहन करून मते मागितली होती म्हणून त्यांच्यावर न्यायालयाने तात्काळ कारवाई करत सहा वर्षे त्यांना मतदान करण्यासाठी बंदी करण्यात आली होती. पण आज निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचा बटीक झालेला असल्यामुळे पंतप्रधानांपासून गल्लीबोळातील भाजपेई खुलेआम धर्माधारीत राजकारण करत आहेत आणि निवडणुका लढवत आहेत तरीही त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई होत नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे निवडणूक प्रचारात इंदिरा गांधींनी शासकीय अधिकाऱ्याचा वापर केला म्हणून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे हेच भाजपेई आज खुलेआमपणे शासकीय अधिकाऱ्यांना वापरत आहेत. आणि तरी निवडणूक आयोग त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. इंदिरा गांधींच्या वेळी वाटणारा भ्रष्टाचार हा आज पार्टी विथ डिफरन्स म्हणवणाऱ्या भाजपला भ्रष्टाचार वाटत नाही, हे आश्चर्यकारक नाही काय? लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी ते सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा परवाना देत नाही हे आजचे राजकारणी का लक्षात घेत नाहीत?

४. चौथा उपाय म्हणजे शिक्षण. इतिहास आणि समाजशास्त्राचे शिक्षण बहुविध दृष्टीकोनातून दिले गेले पाहिजे. एकांगी राष्ट्रवादी किंवा धार्मिक कथानक विद्यार्थ्यांमध्ये पूर्वग्रह निर्माण करते. विवेकवादी, वैज्ञानिक आणि संविधानिक मूल्यांवर आधारित शिक्षणच दीर्घकालीन सामाजिक सलोखा निर्माण करू शकते. म्हणून संविधानाचा शालेय शिक्षणापासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत एक विषय म्हणून अंतर्भाव व्हायला हवा.

५. पाचवा उपाय म्हणजे नागरिकांची समाजिक भूमिका. लेखक, कलाकार, शिक्षक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्यांना प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. माध्यमांनी सनसनाटी आणि द्वेषमूलक बातम्यांऐवजी तथ्याधारित आणि समतोल मांडणी करणे गरजेचे आहे. समाजातील संवाद तुटू न देणे ही त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते.

६. सहावा उपाय म्हणजे राजकीय सुधारणा. धर्माच्या नावावर मत मागणे, द्वेषमूलक भाषणे करणे आणि अफवा पसरवणे यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांनी या बाबतीत अधिक सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राजकारण जर जबाबदार झाले, तर समाजाची भाषा आपोआप बदलू शकते.

शेवटी, संविधानिक मूल्यांचे पुनर्स्मरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारताची ओळख ही केवळ बहुसंख्याक किंवा अल्पसंख्याक अशी नसून ती बहुविविधतेतून तयार झालेली आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोध नव्हे, तर सर्व धर्मांना समान अंतरावर ठेवणे होय. ही मूल्ये केवळ पुस्तकात न राहता दैनंदिन राजकारणात आणि प्रशासनात उतरली, तरच परधर्म द्वेषाला आळा बसेल.

हिंदुत्वाच्या नावाखाली देशाचे तुकडे होतील की नाही हे भविष्य ठरवेल, पण सध्याची सामाजिक दिशा निश्चितच धोकादायक आहे. धर्माधारित राजकारणाचा शेवट नेहमीच सामाजिक हिंसाचारात आणि लोकशाहीच्या ऱ्हासात होतो, हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे. या प्रवृत्तींना आळा घालायचा असेल, तर संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि विवेकवादी विचार यांनाच केंद्रस्थानी ठेवावे लागेल. नाहीतर परधर्म द्वेषाची ही आग संपूर्ण समाजाला जाळून टाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. धर्माधारित राजकारणाला सामाजिक न्याय, आर्थिक समता आणि संविधानिक नैतिकतेनेच उत्तर देता येते. अन्यथा इतिहासाने दिलेले धडे पुन्हा एकदा रक्तरंजित स्वरूपात समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.