अखेर घटस्फोट !

जागा वाटप आणि सत्ता वाटप समसमान राहील असे भाजप-(BJP) शिवसेनेत(Shiv Sena )ठरलेले असताना देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी शब्द फिरवल्यामुळे शिवसेना भडकली. विधानसभेचे जागावाटप करतानाही भाजपने निम्म्या जागा दिल्या नाहीत आणि निकालानंतर अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला द्यायचे असे काही ठरलेले नाही, असा पवित्रा भाजपने घेतला.

फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांना खोटे पाडण्याचा प्रयत्न केला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा (Amit Shah) यांनीही शिवसेनेला अडिच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याबाबत काही ठरलेले नाही, असे सांगून फडणवीसांची पाठराखण केल्यामुळे युतीच्या घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब झाले. निवडणूक काळात, हीच ती वेळ अशी घोषणा शिवसेनेने दिली होती. मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार, असे सामनामधून रोज ठणकावून सांगण्यात येत होते.

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तर महाराष्ट्राला शिवसेनेचा मुख्यमंत्री देणार असे आपण शिवसेनाप्रमखांना वचन दिले होते, असे जाहीर केले. पण भाजपकडून शिवसेनेच्या भूमिकला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट अमितभाईंनी निवडणूक प्रचारात आपण किमान शंभर वेळा तरी देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होणार असे जाहीरपणे म्हटले होते, असं वृत्तवाहिन्यांवरील मुलाखतीत स्पष्ट केले.

अमित शहा यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याबाबत कोणातीही चर्चा झालेली नाही. असं म्हटलं आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्याशी मातोश्रीवर बंद खोलीत काय चर्चा झाली ते जाहीर करण्याची आपली परंपरा नाही, असे सांगून उत्तर देण्याचेही टाळले. इथेच खरी गोम आहे. भाजपने आपल्याला फसवले अशी भावना शिवसेनेत निर्माण झाली आणि त्यातून शिवसेनेने नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे धाव घेतली.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे 105 आमदार निवडून आले व शिवसेनेचे 56 आमदार विजयी झाले. याचा अर्थ भाजपचाच मुख्यमंत्री झाला पाहिजे असा समज होतो. पण भाजपने अन्य राज्यांत हाच निकष पाळलेला नाही. जास्त आमदार म्हणून आपला मुख्यमंत्री पाहिजे आणि जिथे दुसर्‍या पक्षाचे जास्त आमदार आहेत. तिथेही आपलाच मुख्यमंत्री असला पाहिजे अशी रणनिती भाजपने गेल्या काही वर्षात राबवली आहे. गेली तीस वर्षापासून नैसर्गिक मित्र असलेल्या पक्षाला दिलेल्या आश्‍वासनाचा भाजपला विधानसभा निकालानंतर विसर पडला आणि भाजपच्या ताठर भूमिकेनेच शिवसेना - कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सरकार बनविण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला.

2014 मध्ये शिवसेनेचे लोकसभेत अठरा खासदार होते, पण भाजपने शिवसेनेला अवघे एक मंत्रीपद व तेही टुकार खाते दिले होते. 2019 मध्ये शिवसेनेचे पुन्हा अठरा खासदार निवडून गेले. आम्हाला चांगले खाते द्या, अशी विनंती सेनेने भाजपला केली होती. पण पुन्हा एकच मंत्रीपद व पुन्हा तेच टुकार खाते भाजपने सेनेच्या गळ्यात मारले. लोकसभेत अपना दल पक्षाचे दोन खासदार आहेत. त्यांना केंद्रात दोन मंत्रीपदे आहेत. जनता दल युनायटेड चे 16 खासदार आहेत. त्यांना केंद्रात दोन मंत्रीपदे आहेत. लोकजनशक्ती पक्षाचे 5 खासदार आहेत. त्यांना दोन मंत्रीपदे आहेत. लोकसभेत एकही खासदार नसलेल्या पक्षाचे रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांना केंद्रात मंत्रीपद आहे. मग शिवसेनेला भाजपकडून सापत्न वागणूक का? हा कळीचा मुद्दा आहे.

2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने तब्बल तीन महिन्यानंतर शिवसेनला सरकारमधे सामील होण्याचे अवताण दिले. शिवसेनेच्या गऴ्यात दुय्यम खाती मारली. सेनेच्या मंत्र्यांना फारसे अधिकार राहणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी भाजपने घेतली.

यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत साताऱ्याची जागा शिवसेनेच्या वाट्याला होती. तेथून उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhosale) हे राष्ट्रवादीचे खासदार म्हणून निवडून आले होते. ते भाजपमध्ये आल्यावर भाजपने सेनेला न विचारता, उदयनराजेंना तिकीट देऊन सातारा लोकसभा पोटनिवडणूक लढवली. राजेंचा दारूण पराभव झाल्याने भाजपची त्यात देशभर नाचक्की झाली.

विधानसभा निवडणुकीसाठी सेनेला लढण्यासाठी निम्म्या म्हणजे 144 जागा मिळायला पाहिजे होत्या. प्रत्यक्षात भाजपने चालाखी करून 124 दिल्या व स्वतःकडे 164 घेतल्या. 2019 च्या विधानसभा निकालानंतर भाजपला स्वतःचे बहुमत नाही आणि 2014 मध्ये ही भाजपला जनतेने बहुमत दिलेले नव्हते. 2014 ला सरकारने मांडलेला बहुमताचा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याची किमया झाली. तेव्हा कॉंग्रेस,(Congress) राष्ट्रवादी व शिवसेना हे तिन्ही पक्ष विरोधात असताना भाजपने बहुमत कसे गाठले हे गूढ कायम राहीले.

मणिपूरमधे कॉंग्रेसचे 28 आमदार विजयी झाले, भाजपचे 21 आमदार निवडून आले. भाजपने तिथं सरकार बनवले. गोव्यात कॉंग्रेसचे 17 आमदार निवडून आले, भाजपचे 13 आमदार आले पण भाजपने सरकार स्थापन केले. मेघालयात कॉंग्रेसचे 21, एनपीपीचे 19 व भाजपचे केवळ 2 आमदार निवडून आले. पण कॉंग्रेसला दूर ठेऊन भाजपने इतरांची मोट बांधून सरकार बनवले. बिहारमधे राजदचे 80 व जनता दल यूचे 71 आमदार आहेत. तिथे लालू यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला बाजुला काढायला नितीशकुमार यांना भाग पाडून भाजपने जनता दल यू बरोबर सरकार बनवले. मणिपूर, मेघालय, गोवा, बिहार या राज्यात भाजपने जनादेशाचा आदर केला असे म्हणायचे काय?

जम्मू- काश्मीरमधे मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांना मुख्यमंत्री करून भाजपचे पीडीपीबरोबर तीन वर्षे सरकार चालवले. मेबहुबा यांच्याबरोबर सरकार स्थापनेचा भाजपला जनादेश होता काय? उत्तर प्रदेशात मायावती (Mayawati) भाजपच्या पाठिंब्यावर अडिच वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्या. तेव्हा भाजपकडे 156 आमदार होते. मायावतींकडे कमी आमदार होते. भाजपच्या अजेंड्याशी कसलाही संबंध नसलेल्या मेहबुबा, मायावती, नितीशकुमार हे सर्व मुख्यमंत्री भाजपाच्या पाठिंब्यावर राहिले. पण तीस वर्षे हिंदुत्वावर युती असलेल्या शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजप का तयार झाला नाही ? शिवसेनेचे बोट धरून भाजपने राज्यात आपला विस्तार केला, पण त्या सेनेला दिलेला शब्द पाळायला भाजपने हात झटकले.

मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. काळानुसार शिवसेनेने हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. महाराष्ट्रात मराठी आणि देशात हिंदुत्व असा मंत्र शिवसेनेने जोपासला. 1966 मध्ये स्थापन झालेली शिवसेना सुरूवातीला परप्रांतीयांच्या विरोधात लढली, कम्युनिस्टांचे कामगार क्षेत्रावरील वर्चस्व संपविण्यासाठी शिवसेनेने बाजी लढवली. मुंबईत व महाराष्ट्रात आपल्या पक्षाची पाळंमुळं रोवायची असतील तर शिवसेनेशी जमवून घेतले पाहिजे. हे भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंडे यांनी ओळखले आणि 1984 ला शिवसेनेशी युती करण्याचा भाजपने पहिला प्रयोग केला. पण सेना- भाजपचे सारे उमेदवार पराभूत झाले. या पराभवाचे खापर भाजपने तेव्हा शिवसेनेवर फोडले. 1985 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शरद पवार यांच्या कॉंग्रेस ( एस ) बरोबर युती केली होती. 1985 ची विधानसभा शिवसेनेने स्वबळावर लढली व या पक्षाचा एक आमदार विधानसभेत विजयी झाला.

1989 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेशी पुन्हा युती केली आणि विधानसभेत ताकदवान विरोधी पक्ष म्हणून युतीला स्थान मिळाले. 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 73 व भाजपचे 65 आमदार निवडून आले आणि अपक्षांच्या मदतीने युतीचे पहिले सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. मनोहर जोशी हे शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री झाले व मुंडे हे भाजपचे उपमुख्यमंत्री झाले. युतीच्या कारकिर्दीत शेवटचे सहा महिने शिवसेनेने नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. त्यानंतर दोन्ही पक्षात काहीशी धूस फूस सुरू झाली.

1999 च्या विधानसभा निवडणुकीतही युतीची सत्ता आली असती. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद भाजपला द्यायचे नव्हते. त्याचा परिणाम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. शिवसेनेचे जास्त आमदार असल्याने विरोधी पक्षनेते पद शिवसेनेला मिळाले. 2004 च्या निवडणुकीनंतरही विरोधी पक्षनेते पद शिवसेनेकडे राहिले. 2009 च्या निवडणुकीत भाजपला शिवसेनेपेक्षा एक जागा जास्त मिळाली व भाजपने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला. मोदी पर्व सुरू झाल्यानंतर भाजपला शिवसेना नकोशी वाटू लागली. शिवसेनेला आपण मेहरबानी म्हणून सत्तेत वाटा देतो अशी मानसिकता भाजपमधे निर्माण झाली.