मुलींच्या शिक्षणाचा उजेड ‘फाउंडेशन टू एज्युकेट गर्ल्स’ला रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार

समाजाच्या प्रगतीचा पाया हा शिक्षणावर उभा असतो. परंतु आजही ग्रामीण आणि मागास भागांतील लाखो मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. गरिबी, लिंगभेद, सामाजिक रूढी, बालविवाह, शाळांचा अभाव आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न या सगळ्या अडथळ्यांमुळे मुलींचा शैक्षणिक प्रवास अपूर्ण राहतो. अशा परिस्थितीत मुलींच्या शिक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या ‘फाउंडेशन टू एज्युकेट गर्ल्स ग्लोबली’ या भारतीय संस्थेला यावर्षीचा प्रतिष्ठेचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला. हा पुरस्कार आशियामधील सर्वात मानाचा सामाजिक सन्मान असून त्याला “आशियाचा नोबेल” असे म्हटले जाते. हा सन्मान केवळ संस्थेच्या अथक प्रयत्नांची दखल घेत नाही तर भारतातील सामाजिक नवोपक्रम आणि शैक्षणिक सुधारणा यांच्या वाटचालीलाही जागतिक मान्यता मिळवून देतो.

या संस्थेची स्थापना २००७ मध्ये सफीना हुसेन यांनी केली. ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागांतील मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे त्यांचे ध्येय होते. संस्थेचे उद्दिष्ट केवळ मुलींना शाळेत दाखल करणे एवढ्यावर मर्यादित नसून त्यांना सामाजिक बंधनांतून मुक्त करून स्वावलंबी आणि सक्षम नागरिक बनवणे आहे. शिक्षण हे फक्त ज्ञान देण्याचे साधन नाही, तर मुलींना आयुष्याचे निर्णय घेण्यासाठी सामर्थ्य देणारा पाया आहे.

सुरुवातीला राजस्थानातील दुर्गम गावांमध्ये कार्य सुरू झालेली ही चळवळ आज सहा राज्यांपर्यंत पोहोचली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये संस्थेचे कार्य केंद्रित आहे. ही सर्व राज्ये मुलींच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने गंभीर आव्हानात्मक ठरली आहेत. संस्थेने सरकारी संसाधनांचा योग्य वापर करून तब्बल ३०,००० गावांमध्ये आपले कार्य राबवले आहे. अठरा वर्षांच्या अथक प्रयत्नांतून आतापर्यंत वीस लाखांहून अधिक मुलींना शाळेत दाखल करता आले आहे. मुलींच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण आता नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. एवढेच नव्हे तर संस्थेने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर देत शिक्षक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमातील सुधारणा आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले आहेत.

या प्रवासात अनेक नवोपक्रम राबवले गेले. त्यात जगातील पहिला डेव्हलपमेंट इम्पॅक्ट बाँड हा उपक्रम विशेष उल्लेखनीय आहे. परिणामांवर आधारित निधी मिळवण्याची ही पद्धत छत्तीस लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. या अंतर्गत साडेतीन लाखांहून अधिक शाळाबाह्य मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात आले आहे. हा उपक्रम केवळ भारतापुरता मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर विकासाच्या नवा मॉडेल म्हणून ओळखला जातो.

भारतातील शिक्षणातील दरी समजून घेण्यासाठी काही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील एकूण साक्षरता दर ७४.४ टक्के होता, तर महिला साक्षरता दर फक्त ६५.४८ टक्के होता. त्यानंतर नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे आणि शैक्षणिक मंत्रालयाच्या अहवालांनुसार २०२३ पर्यंत एकूण साक्षरता दर वाढून सुमारे ७९ टक्के झाला आहे, तर महिला साक्षरता दर ७१ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील स्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांत ग्रामीण महिलांची साक्षरता ६० टक्क्यांच्या आतच आहे. उच्चशिक्षणाच्या बाबतीतही ग्रामीण महिलांमध्ये दरी मोठी आहे. फक्त तृतीयांश महिलांनाच पदवी मिळवण्याची संधी आहे, तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण दोन दशांश टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

या मागासलेपणामागची कारणे खोलवर रुजलेली आहेत. मुलींना अजूनही कुटुंबाचा आर्थिक भार मानले जाते. घरातील उत्पन्नाची मर्यादा असल्याने मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्यास कुटुंबे टाळाटाळ करतात. लहान वयात मुलींचे विवाह होणे ही प्रथा अजूनही अनेक गावांमध्ये जिवंत आहे. त्याशिवाय शाळा आणि शिक्षकांची कमतरता, मुलींच्या सुरक्षिततेबाबतचे प्रश्न आणि रूढीवादी दृष्टिकोन हे घटक मुलींच्या शिक्षणाच्या आड येतात. या सगळ्या अडचणींवर मात करून ‘फाउंडेशन टू एज्युकेट गर्ल्स ग्लोबली’ने मुलींच्या आयुष्यात प्रकाश आणला आहे.

रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने या कार्याची दखल घेतली आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय मंचावर गौरविले. या पुरस्काराचा संदेश खूप दूरगामी आहे. समाजावर दबाव येतो की मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे. सरकारलाही अशा चांगले काम करणाऱ्या संस्थांना पाठिंबा देण्याची प्रेरणा मिळते. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीस नवे आयाम मिळतात. शिक्षणात केवळ प्रवेश वाढवणेच नव्हे तर गुणवत्तेला प्राधान्य देणे किती आवश्यक आहे, हे या कार्यातून स्पष्ट होते.

हा पुरस्कार एक दीपस्तंभ आहे जो केवळ या संस्थेपुरता मर्यादित नसून हजारो स्वयंसेवी संस्थांना, कार्यकर्त्यांना आणि शिक्षकांना प्रेरणा देतो. समाजातील कठीण प्रश्न सोडवण्यासाठी चिकाटी, नवोपक्रम आणि लोकसहभाग किती महत्त्वाचा आहे हे यामुळे सिद्ध होते. मुलींचे शिक्षण म्हणजे फक्त त्यांचे सक्षमीकरण नाही, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया आहे. आज ज्या लाखो मुलींनी शाळेचा दरवाजा ओलांडला आहे त्या उद्या डॉक्टर, वकील, शिक्षक, शास्त्रज्ञ आणि नेते म्हणून उदयास येतील. त्यामुळे या पुरस्काराचा खरा अर्थ असा आहे की भारतातील सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू झाली आहे आणि या प्रवासाचा केंद्रबिंदू मुलींचे शिक्षण आहे.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

[email protected]