पाठशिवणीचा खेळ ( भाग तिसरा )

१९९९ पासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार जरी महाराष्ट्रात सत्तेत दिसत असलं तरी, तुझं माझं जमेना नी तुझ्यावाचून करमेना, अशी या दोन पक्षांची स्थिती झालेली दिसते. पहिल्या खेपेतच राष्ट्रवादीने ५८ जागा जिंकल्यावर लगेच दुसऱ्या टर्ममध्ये ७१ वर झेप घेतलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस २००९ च्या निवडणुकीत ६२ वर खाली आली आणि काँग्रेसच्या जागा १३ ने वाढून तो पक्ष ८२ वर अर्थात महाराष्ट्रात पुन्हा प्रथम क्रमांकावर आला. २००४ च्या निवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेली शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेली, तर युतीतला लहान भाऊ भाजपने तिसरा क्रमांक पटकावला. शिवसेना-भाजपात अवघ्या दोन जागांचा फरक होता. शिवसेनेचे ४४ आणि भाजपाचे ४६ आमदार २००९ च्या विधानसभेत होते.

शिवसेनेचं आणि पर्यायाने युतीचं मोठं नुकसान राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलं. अवघ्या तीन वर्षांचं वयोमान असलेल्या मनसेचं विधानसभेतलं संख्याबळ होतं १३. निवडणुकीपूर्वी मनसेच्या ताकदीचा किंवा राजकीय भाषेत उपद्रवमूल्याचा अंदाज शिवसेनेला आला नव्हता. उध्दव ठाकरेंनी मनसेची खिल्ली उडविली होती. पण तब्बल १४३ जागांवर मनसेने उमेदवार उभे केले होते. त्याचा फटका म्हणूनच शिवसेनेचं संख्याबळ १८ ने घसरलं तर भाजपाही ८ जागांनी खाली घसरली. मनसेची महाराष्ट्र विधानसभेतील सुरुवात अशी दणक्यात झाली.

२००९ च्या विधानसभेत काँग्रेस- राष्ट्रवादीला बहुमत मिळालेलं असलं तरी सत्तावाटपावरुन त्यांच्यातला संघर्ष सलग तिसऱ्या वेळीही पाहायला मिळाला होता. १९९९, २००४ आणि २००९ लाही प्रत्यक्ष सरकार स्थापन होण्यास विलंब झाला होता. काँग्रेसची ताकद वाढल्याने ५०-५० टक्के सत्तावाटपाचं सूत्रं पुढं सुरू ठेवायला काँग्रेस तयार नव्हती, शिवाय वित्त, गृह ही महत्त्वाची खातीही काँग्रेसलाच हवी होती. पण नंतर तोडगा निघाला आणि अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले.

२००८ मधील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री आर आर पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागलेला होता, त्यावेळीच मुख्यमंत्री पदाची सूत्रं अशोक चव्हाणांकडे आलेली होती, तीच निवडणुकीनंतरही पुढे सुरू राहिली होती. पण चव्हाणांचा हा नवा कार्यकाल वर्षभरातच संपुष्टात आला आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण विराजमान झाले, ते २०१४ च्या निवडणुकांपर्यंत पदावर होते. काँग्रेसप्रमाणे राष्ट्रवादीनेही खांदेपालट केला आणि छगन भुजबळांच्या जागी उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं अजित पवार यांच्याकडे गेली. मात्र चव्हाण-पवार जोडीचा हा कार्यकाळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील राजकीय संघर्ष टोकाला नेणारा ठरला.

पृथ्वीराज चव्हाण आणि शरद पवारांतला राजकीय संघर्ष तसा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवा नव्हता. किंबहुना, राष्ट्रवादीला वेसण घालण्यासाठीच काँग्रेसने पृथ्वीराज बाबांना महाराष्ट्रात पाठवलं होतं. बाबांनी त्यावरच जोर देऊन कारभार हाकला. स्वत:ची मिस्टर क्लीन अशी प्रतिमा बनवून काँग्रेसची ताकद वाढवण्याच्या नादात १५ वर्ष जुनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी तुटली, तर शिवसेना-भाजपा युतीच्या २५ वर्षांच्या राजकारणालाही पूर्णविराम मिळाला.

हे ही वाचा

भाग एक

काँग्रेसची एकहाती सत्ता, पवारांचा प्रवेश ते मुंबई दंगल

२०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देशात लोकसभा निवडणूक होऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आलेले होते. मोदी-शहा जोडगोळीच्या राजकीय डावपेचांना प्रारंभ झालेला होता. भाजपाची महाराष्ट्राची निवडणूक सूत्रं अमित शहा यांच्याकडेच होती. शिवसेनेचं राजकीय नुकसान करणं हे उद्दिष्ट ठेवून अमित शहा मैदानात उतरले होते. मोदी-शहा ही गुज्जू जोडी महाराष्ट्राचं नुकसान करेल, ही शिवसेनेची हाकाटी होती, तर अगदी त्यावेळी नारायण राणेंसारख्या नेत्याचाही मोदी-शहांवर तोच आरोप होता.

मनसे बहुतेक त्या निवडणुकीत भाजपाच्या चक्रव्यूहात अडकलेली होती. १५३ जागांवर मनसेने आपले उमेदवार उभे केले होते. शिवसेनेचं नुकसान झालं तर आपण भाजपाचे जोडीदार होऊ शकतो, असा कयास बांधून मनसेने लोकसभेत स्वतंत्र निवडणूक लढत असतानाही मोदींच्या नेतृत्वाला पाठींबा दिला होता. काँग्रेसशी फारकत झालेल्या राष्ट्रवादीलाही भाजपासोबत सत्तेत भागीदारीची स्वप्ने पडत होती. एखाद्या कसलेल्या राजकीय खेळाडूप्रमाणे भाजपा नेतृत्वाने काँग्रेसविरोधावर प्रत्येक राजकीय पक्षाला खेळवलं आणि स्वत: बाजी मारली. भाजपाचे स्वबळावरच १२२ आमदार निवडून आले. शिवसेनेनेही स्वबळावर आपलं संख्याबळ ४४ वरुन ६३ वर नेलं. पण मनसेचं मात्र पानीपत झालं. विधानसभेच्या पहिल्याच प्रयत्नात १३ आमदार देणारी मनसे दुसऱ्या खेपेस विधानसभेत जेमतेम अस्तित्व राखू शकली. मनसेचा केवळ १ आमदार निवडून आला.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपला नेमका शत्रू निश्चित करता न आल्याने सत्ताकाळात एकमेकांचे पंख छाटण्यात या दोन्ही पक्षांनी आपली ताकद लावली. परिणामी, दोघांना मिळून शंभरीही गाठता आली नाही. गेल्या ४० वर्षांत पहिल्यांदाच काँग्रेसला ५० चा आकडाही गाठता आला नाही. काँग्रेस ४२ आणि राष्ट्रवादी ४१ हे संख्याबळ म्हणजे दोन्ही पक्षांना चांगलाच धडा होता. २०१४ च्या भाजपा लाटेत अपक्षांची संख्याही नगण्य झाली. २००९ च्या २४ च्या तुलनेत हा आकडा ७ वर येऊन ठेपला.

गेल्या ५ वर्षांत केंद्राप्रमाणेच मनमानी कारभार राज्यातही झालाय. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपाला केंद्राचेच विषय घेऊन यंदाची निवडणूक लढवावी लागतेय. काँग्रेस-राष्ट्रवादी कडे विषय आहेत, पण आवाज क्षीण झालाय. तथाकथित "निवडून येण्याची क्षमता" असलेले आघाडीतले अनेक दिग्गज भाजपा-शिवसेनेने लाटलेत. पण इतकं एकतर्फी वातावरण असल्याचं चित्र असूनही शेवटच्या टप्प्यापर्यंत युती जाहीर होऊ शकलेली नाही. उमेदवार जाहीर होऊ शकलेले नाहीत. भाजपाला बंडखोरीची धास्ती सतावतेय. शरद पवारांच्या डावपेचांनी राष्ट्रवादीच्या जीवात जीव आलाय, तर काँग्रेस पुन्हा आघाडीच्या समंजस भुमिकेत आलीय. वंचितने लोकसभेतील आपली पकड गमावलीय, तर मनसे अजुनही चाचपडतेय. निवडणूक आयोगाची नि:पक्षपाती प्रतिमा पुरती ढासळलीय. भाजपा वगळता सगळ्याच पक्षांना ईव्हीएमची धाकधूक आहेच आणि ती सार्थ ठरली नाही तरी मतदार भावनिक मुद्द्यांच्याच आहारी जातात की आपला मताधिकार असंतोष व्यक्त करण्यासाठी वापरतात, हेही अनिश्चितच आहे. तूर्त तरी विरोधीपक्ष सत्तेपासून दूर आपलं अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत दिसतो आहे. आणि भाजपा प्रतिकूल परिस्थितीतही निर्धास्त !!! लोकांच्या भुवया त्यामुळेच वारंवार उंचावतात.

हे ही वाचा

भाग दोन

सौदेबाजीच्या राजकारणाचा आणि युतीआघाड्यांच्या सरकारांचा काळ

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील

पाठशिवणीचा खेळ

( भाग तिसरा )

राज असरोंडकर

(लेखक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय अभ्यासक आहेत.)