पर्यावरण संवर्धंनासाठी : महाराष्ट्रातील जनतेचा जाहीरनामा
आपण सगळे हवामान बदलाचे परिणाम भोगत आहोत. सर्वसाधारणपणे आपण याला निसर्गाचा लहरीपणा किंवा असमतोलपणा किंवा वातावरणातील बदल असे म्हणत असलो तरी, मानवी वृत्तीही या परिस्थितीला तितकच जबाबदार आहे. यावर्षी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्याला पावसाने मोठ्या प्रमाणात झोडपले.
परिणामी मानवी जीवन विस्कळीत झाले. अनेक लोकांना बेघर व्हावे लागले आहे. सद्यपरिस्थितीत आपण सगळ्यांनी निसर्गाचे संवर्धन केले नाही अशा प्रकारच्या संकटाला आपल्या सगळ्यांना येणार्‍या काळात अजून मोठ्या प्रमाणात सामोरं जावं लागणार आहे. पर्यावरण बचावासाठी आजची युवा पिढी पुढे येत आहे.
17 वर्षाची ग्रेटा थनबर्गच्या मोहिमेची दखल जगाला घ्यावी लागली आहे. आपल्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. येणार्‍या नवीन सरकारकडून महाराष्ट्रातील शहरी जनतेच्या या विषयावरील मागण्या काय आहेत? यासाठीचा जनतेचा जाहीरनामा राज्यातील विविध ठिकाणच्या संस्थांनी एकत्र येऊन तयार केला आहे.
या विषयीचे म्हणणे आणि मागण्या पुढील प्रमाणे :
चुकीचा विकास आणि व्यवस्थापनाचे प्रारूप ( मॉडेल) तसंच बदलती भौगोलिक (डेमोग्राफिक) परिस्थिती यामुळे नैसर्गिक जैव परिसंस्था (इकोसिस्टम), जैवविविधता (बायोडायवर्सीटी), आणि पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणावर, सार्वत्रिक आणि अपरिवर्तनीय हानी पोहोचवली जात असतानाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने राज्यात आणि देशातील पर्यावरणाची हानी सहन करण्याची मर्यादा (सर्वोत्तम पारंपरिक आणि आधुनिक ज्ञानाचा वापर करून) निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासगट स्थापन करावा आणि त्याचे निष्कर्ष सार्वत्रिक प्रसारीत करावे.
आर्थिक नियोजन करताना या मर्यादांचा आदर स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीवर होईल याची खात्री करावी. त्याकरिता प्रकल्प, कार्यक्रम, योजना आणि क्षेत्रांचा स्वतंत्र, समावेशक आणि सर्वांगीण पर्यावरण परिणाम अभ्यास करण्यात यावा.
नैसर्गिक परिसंस्था, जैवविविधता आणि वन्य जीव संख्या, ज्यामध्ये अगोदरच धोक्यात असलेल्या जीवांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्या एकात्मतेचे रक्षण व संवर्धनास सर्वोच्च प्राथमिकता देण्याच्या दृष्टीने सर्व संवर्धनाच्या कृतींची या समूह आधारित (वन हक्क कायद्यामध्ये स्थापीत केलेल्या प्रारुपांचा वापर करून) आणि सर्वोच्च पारंपरिक व आधुनिक ज्ञानाचा वापर करून पुनर्रचना करा.
जागतिक पर्यावरणीय समस्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या सहभागाचा अभ्यास करा. ज्यामध्ये पश्चिम घाट व इतर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रामधील जैवविविधतेचा नाश, हवामान बदल, विषारी पदार्थ व प्रदूषण याची नोंद घेऊन जबाबदार जागतीक नागरिक म्हणून त्यावर उपाय योजना करावी.
जागतिक पर्यावरणीय समस्यांचा राज्याच्या जैवविविधतेवर आणि जनतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करा आणि या समस्यांनी बाधित लोकांच्या समस्या दूर करण्याच्या दृष्टीने तत्काळ पाऊले उचलावी.
राज्याचा हवामान बदलाचा कृती कार्यक्रमाचा (हवामान बदलाच्या राष्ट्रीय कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने) स्वतंत्र अभ्यास करून या कार्यक्रमाला सशक्त व अर्थपूर्ण बनवावे.
भूमी आणि पाण्याच्या पुनर्निर्मिती करिता एक राज्यव्यापी अभियान सुरू करा आणि त्याचा उपयोग अर्थपूर्ण रोजगार आणि उपजिविका निर्माण करण्यासाठी करावा.
सर्व विषारी पदार्थ जसे की कीटकनाशके, डिटर्जंट आणि खूप सारे हानिकारक रसायनं व धातू हे पुढील १० वर्षात कालबद्धपणे बंद करा. त्या जागी पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील आणि सुरक्षित (माणसे व जनावरांसाठी) पर्यायांचा वापर सुरू करा.
वन्य प्राण्यांच्या सह निसर्गाच्या अधिकारांचा संविधान व कायद्यात समावेश करण्याचा विचार व्हावा. कचरामुक्त वसाहती निर्माण होण्यासाठी प्रोत्साहन द्या. तसंच कचरा निर्माणच होणार नाही याची काळजी घ्या. त्यासाठी पारंपरिक व पर्यावरणीय दृष्ट्या सुरक्षित नवे पर्याय वापरा. विषारी कचरा निर्माण करणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घाला. तसेच ज्या वस्तू पूर्णपणे वापरून फेकल्या जातात त्यावर पूर्णप्रक्रिया करावी, पुनर्वापर करावा किंवा त्याचे विघटन करावे.
उपरोक्त कामांसाठी देश आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा ५ टक्के खर्च करावा. जैवसंस्था आणि जैवविविधता
नद्या, झरे, पाणथळ व गवताळ प्रदेश आणि वानिकृत क्षेत्र यासारखे नैसर्गिक संपत्ती या सूक्ष्म हवामानाला नियंत्रित करतात आणि अती उष्णता आणि शुष्कता कमी करतात, प्रदूषण करणाऱ्या वस्तू शोषून घेतात, पाणी पुरवठा करतात, पावसाचे पाणी वाहून जाण्यापासून रोखतात तसेच वेगवेगळ्या प्रजातींना वस्ती करण्यासाठी मदत करतात आणि त्याद्वारे आरोग्यदायी परिसर (अधिवास) राखतात (जसे की गिधाडे मृत प्राण्यांच्या शरीराचे विघटन करतात, गांडूळ खत निर्मितीत मदत करतात, वटवाघूळ मच्छर व इतर कीटक खातात, माश्या पराग कण एका फळातून दुसऱ्या फुलावर नेतात आणि हिरवळ वाढवतात.
शहरी भागाच्या विस्ताराने व जमिनीवर वाढलेल्या ताणामुळे असे चित्रा दिसते -
१. शहरे आणि त्याच्या विस्तारित परिघामधील जैव परिसंस्था आणि जैवविविधता नष्ट होत आहे.
२. विकास आराखड्यात आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीमध्ये जैव परिसंस्थेचे शहरी लोकांना होत असलेले फायदे लक्षात घेतले जात नाहीत त्याचे मोल समजले जात नाही.
४. नैसर्गिक पर्यावरणाच्या हानी केल्याने आणि अपरिचित पशू पक्षी तिथे आल्याने टोकाच्या पर्यावरणीय घटना घडू शकतात, अचानक आलेला पूर, दरड कोसळणे आणि रोगराई पसरू शकते.
५. शहरी गरीब आणि काही स्थलांतरित समूह नैसर्गिक साधनांवर प्रत्यक्ष अवलंबून असतात. त्यांच्या या अवलंबित्वाची माहिती नसल्याने व दखल न घेतली गेल्याने ते या साधनांपासून वंचित होतात आणि त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर विपरीत परिणाम होतात.
महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारकडे (पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्रालय) राज्य सरकार व शहरी संस्थांना पुढील कामांकरिता मदत मागायला हवी -
१. भूमी वापर आणि शहरी नियोजनात सुधारणा करावी की ज्यामुळे जैवसंस्था देत असलेले फायदे लक्षात घेऊन नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन करावे.
२. जैववसंस्था आणि नैसर्गिक संपत्तीची नोंद ठेवा, जैवसंस्थांच्या फायद्याचे सहभागाने मूल्यांकन करा.
३. प्रत्येक छोट्या मोठ्या शहरात लोकसहभागातून शहरी जैवविविधता रणनीती आणि कृती कार्यक्रम व अभ्यास हाती घ्या.
४. नदी पात्रात असलेले विकास प्रकल्प जे नदीच्या जैव संस्थेत आणि पूर क्षेत्राला बांधकामाची जागा बनवतात ते त्वरित थांबवा.
५. शहरी क्षेत्रांमधील जलचर (अशा जागा जिथे पाणी जमिनीमध्ये खोलवर जाते) आणि पाण्याचा निचरा होणाऱ्या जागांची नोंद घेऊन त्यावर देखरेख ठेवा.
