ग्राहक साक्षरतेचा अजूनही अभाव…
ग्राहकांना हक्काची जाणीव व्हावी आणि तो बाजारात खरेदीच्या हक्काबाबत सक्षम व्हावा यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो. ग्राहकांच्या दुनियेत मोबाईल न वापरणारा ग्राहक मिळणं फार कठीण, वेळोवेळी जागरूक असणारा हा ग्राहक मात्र आपल्या हक्कांसाठीजागरूक आहे का? हा प्रश्न पडतो.
मोबाईल वापरत असताना बोलताना येणारी अस्पष्टता, इंटरनेटचा अभाव,नेटवर्क नसणे अश्या अनेक समस्यांना ग्राहक तोडं देत असतात, या वस्तूचां दर्जा, प्रमाण जाणून घेण्याचा अधिकार ग्राहकांना असतो. मात्र यासंदर्भात कोणीही तक्रार करताना दिसत नाही. एक ग्राहक म्हणून आपण आपली जाणिव विसरत आहोत का, हे पाहणं उचित ठरेल.
ग्राहक हक्काची प्रथम जाणिव करून देणारे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन. एफ. केनेडी यांनी ग्राहकांच्या प्रश्नाविषयी एक व्यासपीठ तयार केले. १५ मार्च 1962 मध्ये त्यांनी यासंदर्भात भाषण देऊन ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणिव करूण दिली याबरोबर चार मूलभूत अधिकार त्त्यांनी घोषित केले. हे चारअधिकार म्हणजे सुरक्षेचा अधिकार,माहिती देण्याचा अधिकार,निवडण्याचा अधिकार, ऐकण्याचा अधिकार यामुळे जागरूक नेत्यांच्या प्रयत्नामुळे १५ मार्च हा जागतिक ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
पूढे दोन दशकांनंतर १९८० मध्ये ग्राहक गटांच्या आंतरराष्ट्रीय समितेने आणखी चार अधिकार जोडले, मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचा अधिकार, निराकरण करण्याचा अधिकार, ग्राहक शिक्षणाचा हक्क,निरोगी वातावरणाचा हक्क. १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा संमत झाला. २००२ मध्ये त्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाल्या. आजचा तरुण ग्राहकवर्ग पाहीला तर तो जागरूक असल्याचा जाणवतो मात्र त्याला अजूनही आपल्या हक्काबाबत जाणिव नाही.
‘युज अ‍ॅन्ड थ्रो’ संस्कृती देशात चांगली रूळली आहे. ऑनलाइनने ग्राहकांचा तर थैमान आहे. अश्या ग्राहकांना आपल्या हक्काची जाणीव फारशी नसावी असं म्हणंनं वावगं ठरणार नाही. मुख्य म्हणजे पैसे खर्च करून त्याचा पुरेपूर मोबदला मिळतो की नाही याचेही त्याला भान नाही.खरं तर स्वत:च्या हक्कासाठी, संरक्षणासाठी प्रत्येक क्षण जागरूक असायला हवे. आजचा ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल बँकिंग हे सर्व शिकतो पण या सर्व व्यवहारात माझी फसवणूक झाली, तर मी काय काय करू शकतो याचे त्याला ज्ञान नाही व ज्ञान नसल्याची खंतही नाही.
पूर्वी ही परिस्थिती एवढी गंभीर नव्हती मात्र आता वाढलेला जाहीरीतींचा चंगळवाद आणि यामध्ये होणारी फसवणूक. राष्ट्रीय स्तरावर सुरुवातीपासूनच असलेल्या केस १,३२,५९६ आहेत, यामध्ये १,११,५९७ केस निवारण करण्यात आल्या. तर २०,९९९ केस प्रलंबित आहेत. याची टक्केवारी पाहिली तर ८४.१६% केसी थांबवण्यास यश आलं आहे. राज्य स्तरावर एकूण केस ९,४३,६२० असून यामध्ये ८,१८,७१९ केस निवारण करण्यात आल्या.
तर १,२४,९०१ केस प्रलंबित आहेत. याची टक्केवारी पाहिली तर ८६.७६% केसी थांबवण्यास यश आलं आहे. जिल्हा स्तरावर एकूण केस ४३,०१,२५८ आहेत, यामध्ये ३९,५९,१४९ केस निवारण करण्यात आल्या. ३४२१०९ केस प्रलंबित आहेत. याची टक्केवारी पाहिली तर ९२.०५% केसी थांबवण्यास यश आलं आहे. ही एकूण आकडेवारी पाहीली तर लक्षात येतं की अनेक केसी प्रलंबित आहेत. टक्केवारी पाहिली तर लाखांमध्ये ग्राहकांची फसवणूक झाल्याची वस्तुस्थिती आहे.पण यापासून आम्ही धडा घेतलेला नाही.
कारण अजूनही आजचा ग्राहक अर्थसाक्षर झालेला नाही. ग्राहकाला कायद्याने दिलेले अधिकार माहीत हवेत व ग्राहक म्हणून स्वत:ची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या कोणत्या हेही माहीत हवेत.
