मोदी सरकारकडून छळाचा आरोप, अम्नेस्टी इंटरनॅशनलने काम थांबवले

मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या आणि त्यासाठी झटणाऱ्या अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने भारतामधील कामकाज गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने छळ केल्याचा आरोप करत संस्थेने हा निर्णय घेतलाय. जगभरातील NGO मध्ये सगळ्यात जास्त महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठित अशी संस्थेने सरकारवर छळाचा आरोप केला आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला इडीने अम्नेस्टी इंटरनॅशनलची काही बँक खाती सरकारने गोठवली होती. त्यामुळे संस्थेच्या १५० कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली आहे. परदेशी योगदान (नियमन) कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत संस्थेच्या ५ जणांविरोधात गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीने याप्रकरणी चौकशीला सुरूवात केली. त्यानंतर याप्रकरणात मनी लॉन्डरिंगचा आरोप करत ईडीने अॅम्नेस्टी इंडियाची सर्व खाती गोठवली. या प्रकऱणात PMLA अंतर्गतही ईडीने कारवाई केली आहे.

अम्नेस्टि इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात आपली भूमिका मांडली आहे. "ईडीने अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाची सर्व खाती गोठवल्याची माहिती १० सप्टेंबर २०२० रोजी समजली. त्यामुळे मानवी हक्कांशी संबंधित सर्व कामे ठप्प झाली. बिनबुडाचे आणि केवळ लक्ष्य करण्यासाठी भारत सरकारने हे आरोप केले आहेत. मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. त्याच मालिकेचा हा भाग आहे." असा आरोप संस्थेने या पत्रकात केला आहे.

५१ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या देणगीप्रकरणी कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोप करत गेल्यावर्षी जुलैमध्ये अम्नेस्टीला नोटीस बजावण्यात आली होती. भारतात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत आवाज उठवण्याचे काम संस्थेमार्फत केले जात आहे. त्याचबरोबर व्यापार आणि मानवी हक्क, लिंगाधारित हिंसाचार, मानवी हक्कांचे शिक्षण आणि जम्मू काश्मीरमध्ये न्यायासाठी लढा यासारख्या मुद्द्यांवरही संघटना काम करते आहे.

संस्थेमार्फत नुकतचे जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती आणि उत्तर-पूर्व दिल्लीतील हिंसाचाराबाबत दोन महत्त्वाचे रिपोर्टही जारी करण्यात आले होते. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, " आमच्या दोन रिपोर्टमुळे सरकारला तपास यंत्रणांमार्फत अॅम्नेस्टी इंडियाला छळण्याचे आणि दबाव टाकण्याचे कारण मिळाले." २०१६मध्ये अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांमार्फत मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी कारवाईत दिरंगाई केल्याचा रिपोर्ट सादर केला होता.

या रिपोर्टनंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मोठा गोंधळही घातला होता. दुसऱ्याच दिवशी संस्थेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात राजद्रोहाच्या आरोपाचाही समावेश होता. त्यानंतर हल्ल्याच्या भीतीने संस्थेला आपली दिल्ली आणि बंगळुरू इथली कार्यालयाने बंद ठेवावी लागली होती.

२५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ईडीने संस्थेच्या कार्यालयावर छापे मारुन १० तास कारवाई केली होती. यावेळी तपास यंत्रणेने आधीपासूनच सार्वजनिक असलेल्या कागदपत्रांची संस्थेकडे मागणी केली होती. या दरम्यान अम्नेस्टी इंडियाचे तत्कालीन संचालक आकार पटेल यांच्या घरीही तपासणी करण्यात आली होती.

अम्नेस्टी इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, "आरोप निश्चितीच्या आधीच भारत सरकारचा अंकुश असलेल्या मीडियाच्या माध्यमातून ईडीच्या तपासातून पुढे आलेली निवडक माहिती लिक करत अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलविरोधात बदनामीची मोहीम आखण्यात आली. त्यातूनच संघटनेची मीडिया ट्रायलही सुरू करण्यात आली."

ईडीशिवाय २०१९च्या सुरूवातीला आयकर विभागानेही संघटनेला नियमितपणे दान करणाऱ्या ३० देणगीदारांना चौकशीचे पत्रही पाठवले होते. आयकर विभागाला यात काहीही चुकीचे आढळले नाही. पण निधी गोळा करण्याच्या संस्थेच्या अभियानावर मात्र याचा परिणाम झाला. त्याचवर्षी जम्मू काश्मीरमध्ये जनसुरक्षा कायद्याच्या दुरूपयोगाबाबतच्या रिपोर्टची तिसरी आवृत्ती प्रसिद्ध करण्य़ाचा प्रयत्न होता.

पण श्रीनगरमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्याची परवानगी संस्थेला नाकारण्यात आली. त्यानंतर संस्थेने हा रिपोर्ट ऑनलाईन प्रसिद्ध केला होता. २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संस्थेच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यालयाने दक्षिण आशियामधील मानवी हक्कांच्या स्थितीबाबत अमेरिकी काँग्रेसमधील सुनावणी दरम्यान माहिती दिली होती. त्यात मुख्यत्वे जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्याबाबतच्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या महासचिव जुली वीरार यांनी दिलेल्या निवेदनात, "हे भारत सरकारचे एक अहंकारी आणि लज्जास्पद काम आहे, त्यामुळेच आम्हाला भारतात मानवाधिकाराचे काम थांबवण्यास भाग पडले आहे. पण तरीही यामुळे भारतात मानवी हक्कांसाठी लढण्याचा आमचा निर्धार कमी झालेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात भारतात मानवी हक्कांसाठीच्या आंदोलनात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल काम करु शकेल यावर आम्ही काम करत आहोत.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या या कार्यात भारतातील काही सहकाऱ्यांनी सर्व आव्हानांचा सामना करत मदत केली याचा आम्हाला गर्व आहे. त्यांनी दिल्लीतील हिंसाचार आणि जम्मू - काश्मीरमधील कामांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यबाबत जबाबदार ठरवण्याचे काम केले", असेही त्यांनी म्हटले आहे.

http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/