अयोध्या कांड...

काल एका मित्राचा फोन आला, बाबरी विध्वंस खटल्याच्या निकालाबाबत माझे मत विचारत होता. मी म्हटले, ‘झुंडशाहीने शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिकेच्या थोबाडीत मारून आपल्याला हवे ते साध्य करून घेतले आहे.’ मग तो म्हणाला, कसे काय? मी म्हटले, हे सर्व फोनवर नाही सांगता येणार, त्यासाठी एखादा लेखच लिहावा लागेल. म्हणून हा लेखन प्रपंच.

पूर्वेतिहास....

बाबराचा सेनापती मीर बाकी याने १५२८ साली अयोध्येला मशीद बांधली यावर सर्वांचे एकमत आहे. त्यानंतर जवळपास सव्वातीनशे वर्षे कोणीही याबाबत काही वाद उत्पन्न केल्याचे दिसत नाही. ३० नोव्हेंबर १८५८ साली मोहम्मद सलीम यांनी तिथल्या पोलीस ठाण्यात काही निहंग शिखांच्या विरुद्ध तक्रार केली की त्यांनी मशिदीच्या आत त्यांचे निशाण रोवले आणि ‘राम’ हे शब्द लिहिले तसेच पूजा आणि हवन ही केले. १ डिसेंबर १८५८ रोजी त्यावेळच्या शीतल दुबे या ठाणेदाराने तक्रारीची शहानिशा केली. त्यानंतर या प्रकरणाचे पुढे काय झाले याबाबत कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. परंतु त्याच सुमारास इंग्रज राज्यकर्त्यांनी वादग्रस्त जागेभोवती कुंपण उभे केले.

त्यानंतर एकदम १८८५ साली महंत रघुवर दास यांनी तिथल्या दिवाणी न्यायालयात त्या वेळच्या इंग्रज सरकारविरुद्ध एक दिवाणी दावा दाखल केला आणि मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली. तो दावा फेटाळण्यात आला. महंतांनी त्या निर्णयाविरुद्ध १८८६ साली जिल्हा न्यायालयात अपील केली, तीही खारीज झाली. त्यांनी पुन्हा त्यावर अपील केली, तीही खारीज झाली. त्यानंतर बरीच वर्षे काहीच घडले नाही.

१९३४ साली अयोध्येत हिंदू मुस्लिम दंगा झाला आणि बाबरी मशिदीचा काही भाग हिंदू दंगेखोरांनी पाडला. इंग्रज सरकारने त्या पाडलेल्या भागाची डागडुजी करून तो पुन्हा बांधण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यानंतर बरीच वर्षे पुन्हा काहीच घडले नाही. हे सर्व प्रकार इंग्रज राजवटीत घडले.

स्वातंत्र्यानंतर…

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर २२ आणि २३ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री काही मूर्ती बाबरी मशिदीच्या मधल्या घुमटाखाली ठेवण्यात आल्या. २३ डिसेंबरच्या सकाळी फैजाबादचे जिल्हाधिकारी के.के. नायर यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना हिंदूंच्या एका गटाने मशिदीत मूर्ती ठेवल्याचे कळ्वल्यानंतर एक प्रथम सूचना अहवाल (FIR) नोंदवण्यात आला आणि तिथल्या दरवाज्यांना कुलूपं लावण्यात आलीत. त्यानंतर २९ डिसेंबरला तिथल्या दंडाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेऊन (attached) तिथले नगराध्यक्ष प्रियदत्त राम यांना रिसिव्हर म्हणून नेमले. असे म्हणतात की, त्यावेळी पंडित नेहरूंनी जिल्हाधिकारी नायर यांना मशिदीतून मूर्ती हटवण्यास संगितले होते. पण त्यांनी नकार दिला होता. हेच नायर नंतर जनसंघातर्फे लोकसभा सदस्य म्हणून ही निवडून आले होते.

खटलेबाजी.....

त्यानंतर १६ जानेवारी १९५० रोजी हिंदू महासभेच्या गोपालसिंह विशारद यांनी पाच मुसलमान व्यक्ती, राज्य सरकार आणि फैजाबादचे जिल्हाधिकारी यांच्या विरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करून आतल्या अंगणात प्रार्थना आणि पूजा करण्याची परवानगी मिळण्याची मागणी केली. त्याच दिवशी दिवाणी न्यायाधीश यांनी तशी परवानगी दिली. तशाच प्रकारचा आणखी एक दावा परमहंस रामचंद्रदास यांनी झहुर अहमद व इतरांविरुद्ध दि.२५ मे १९५० रोजी दाखल केला. त्यांनंतर १७ डिसेंबर १९५९ रोजी निर्मोही आखाड्याने संपूर्ण वादग्रस्त जागेचे व्यवस्थापन रिसिव्हरकडून मिळावे म्हणून दावा दाखल केला.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने १८ डिसेंबर १९६१ रोजी एक दिवाणी दावा दाखल करून मशिदीतील मूर्ती हटवून मशिदीचा ताबा देण्याची मागणी केली. २० मार्च १९६३ रोजी न्यायालयाने संपूर्ण हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व फक्त काही लोक करू शकत नाहीत. असे म्हणून हिंदू महासभा, सनातन धर्म सभा, आर्य समाज अशा संस्थांना प्रतिवादी म्हणून पक्षकार करून घेतले.

त्यांनंतर तब्बल तेवीस वर्षांनी २५ जानेवारी १९८६ रोजी उमेशचंद्र पांडे या वकिलांनी फैजाबादच्या मुन्सिफ मॅजिस्ट्रेटकडे अर्ज करून मशिदीला लावलेली कुलुपे उघडावी आणि भाविकांना आतल्या मूर्तींचे दर्शन करू द्यावे अशी मागणी केली. मुन्सिफ मॅजिस्ट्रेटने तो अर्ज फेटाळला. पांडे यांनी जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपील केले. १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी कुलुपे उघडल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची खात्री दिल्यावर जिल्हा न्यायाधीशांनी त्याच दिवशी कुलुपे उघडण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर लगेच ६ फेब्रुवारीला ‘बाबरी मस्जिद अॅक्शन कमिटी’ची स्थापना करण्यात आली.

१ जुलै १९८९ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती देवकीनंदन अग्रवाल यांनी ‘रामलला विराजमान’तर्फे फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून संपूर्ण वादग्रस्त जागेचा ताबा रामलल्लाला नवे मंदिर बांधण्यासाठी देण्यात यावा. अशी मागणी केली. त्याच दरम्यान शिया वक्फ बोर्डानेही दावा दाखल केला.

१२ जुलै १९८९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उपरोक्त नमूद सर्व दिवाणी दावे उच्च न्यायालयाच्या एका त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले. १९९० साली सुरेश चंद्र बघेल नावाच्या इसमाने बाबरी मशीद डायनामाइटच्या सहाय्याने उडवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो फसला आणि त्याला या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षे कारावासाची सजा झाली. त्याने ती सजा आनंदाने भोगलीही.

आयबीने भारत सरकारला आणि उत्तर प्रदेश सरकारला अनेकदा बाबरी मशीद उध्वस्त केली जाणार आहे, त्याबाबत कट रचला जात आहे, हिंदुत्ववादी संघटना न्यायालयाच्या माध्यमातून हा तिढा न सोडवता बेकायदेशीररित्या मशीद पाडून त्यावर मंदिर बांधण्याच्या तयारीत आहेत, याबाबत अनेकदा सूचना केल्या पण त्याच कालावधीत सरकारे बदलणे, निरनिराळ्या सरकारांच्या-पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिका, निरनिराळ्या नेत्यांच्या दाखवायच्या आणि प्रत्यक्ष वागायच्या वेगवेगळ्या भूमिका, या आणि अशा अनेक बाबींमुळे या प्रश्नाची सोडवणूक करू शकणारी एखादी मोठी व्यक्ती किंवा पक्ष-संघटना नसल्यामुळे हा प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचा आणि जटिल होत गेला.

एक धक्का और दो.....

ऑक्टोबर १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या भाजपा सरकारने वादग्रस्त जागेलगतची काही जागा (एकूण २.७७ एकर जागा) पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी अधिग्रहीत केली. जमीन अधिग्रहणाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांत क्ज्जेबाजी झालीच. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी तिथे जमलेल्या प्रचंड मोठ्या जमावापैकी काही लोकांनी बाबरी मशीद उध्वस्त केली. वादग्रस्त वास्तूचे संरक्षण केले जाईल असे शपथपत्र उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी दिल्यानंतरही त्या वादग्रस्त वास्तूचे संरक्षण करू न शकल्याबद्दल आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कल्याणसिंग यांना १९९४ साली न्यायालयीन अवमाननेसाठी एक दिवसाची सजा आणि वीस हजार रुपये दंड ठोठावला होता. याच संबंधातील आणखी एक न्यायालयीन अवमाननेचा खटला कल्याणसिंग यांच्यावर अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

अशी सर्व खटलेबाजी, निरनिराळे अर्ज, याचिका, आंदोलने, धर्मसंसद, समित्यांच्या बैठका, कारसेवा, शिलान्यास, रथयात्रा, दंगे भारतातीलच काय जगातील कुठल्याही वास्तूच्या वाट्याला आली नसेल. आपण उपरोक्त सर्व इतिहास पाहिला तर १९८०-९० या दशकात आंदोलनाने जोर पकडला. त्यापूर्वी फक्त न्यायालयीन लढाई सुरू होती (१९३४ साली मशिदीचा काही भाग पाडणे आणि १९४९ साली मशिदीत मूर्ती नेऊन ठेवणे हे अपवाद वगळता).

परंतु १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ‘बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमीके काम का’, ‘एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड दो’ अशा अनेक भडकाऊ घोषणांनी वातावरण तापू लागले. हजारो कोटी रुपये रामजन्मभूमी आंदोलन आणि मंदिर निर्माण कार्यासाठी गोळा केले गेले. त्यात अफरातफर झाल्याचेही आरोप झाले. वातावरण तापवण्यात भाजपाचे शीर्षस्थ नेते, संघपरिवाराचे निरनिराळे नेते, अनेक साधू-संत-साध्वी वगैरे आघाडीवर होते. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. कारसेवेला फक्त पूजा प्रार्थना करण्यासाठी जमलेले लोक कुदळ, फावडे, घमेले, असे आवश्यक साहित्य घेऊन आले.

सुरक्षा रक्षक कोणालाही अडवू शकले नाहीत, त्यांनी मुद्दामच अडवले नसेल असाही एक मतप्रवाह आहे. तसेही एखादी झुंड जेव्हा कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करायला जाते आणि कुठल्याही परिणामाला तयार असते. तेव्हा कुठलीही सुरक्षा यंत्रणा काहीही करू शकेल. हे संभवत नाही. पाच शतके जुनी आणि मजबूत वास्तू अवघ्या काही तासांत नियोजनाशिवाय आणि आखणीशिवाय पाडली जाऊ शकत नाही. एक तर प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना आंदोलनाची काही एक गरज नव्हती. न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला तरी मानायचा नाही अशी मानसिकता तयार करण्यात हिंदुत्ववादी नेत्यांना यश आले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल.....

शेवटी अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले उपरोक्त सर्व दिवाणी दावे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१० रोजी एक निर्णय देऊन निकाली काढले. वादग्रस्त जागेचे सारखे तीन हिस्से करून रामलला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना देण्यात यावे. असा तो निर्णय होता. हा निर्णय कुठल्याही पक्षाला मान्य असणे अशक्यच होते. त्यामुळे सर्वांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. इतरही अनेकांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज दाखल केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल.....

सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षे निरनिराळ्या कारणांसाठी तहकूब होत होत. २०२० साली अंतिम सुनावणी होऊन ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागला.

१९४९ साली मशिदीत मूर्ती नेऊन ठेवणे आणि १९९२ साली बाबरी मशीद पाडणे ही दोन्ही कृत्ये बेकायदेशीर आणि फौजदारी स्वरूपाची होती. राम मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधण्यात आली याबाबत कुठलाही पुरावा नाही. वादग्रस्त जागेत मंदिराचे अवशेष सापडले नाहीत. असे सर्व निष्कर्ष आपल्या निकालात देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर बांधण्यासाठी वादग्रस्त जागा देण्याचे ठरवले आणि मुसलमानांना अयोध्येलगत पाच एकर जागा देण्याचे आदेश दिले. या निकालाबाबत बरेच काही लिहून झाले आहे, चर्चा पार पडली आहे. या निर्णयावर प्रतीक सिन्हा यांनी ट्विटरवर व्यक्त केलेली जबरदस्त प्रतिक्रिया इथे दिल्यावचून राहवत नाही.

‘A bully snatches a kid's sandwich in school. He also thrashes the kid's friend who comes to his rescue. The teacher intervenes and let's the bully keep the sandwich, and gives the kid a slice of dry bread. The principal appreciates the teacher and calls it a 'balanced judgment'.

इतकी चपखल आणि समर्पक प्रतिक्रिया माझ्या तरी पाहण्यात किंवा वाचण्यात आली नाही.

सीबीआय न्यायालयाचा निकाल......

१९९२ साली मशीद नेस्तनाबूत करण्याचा जो प्रकार घडला त्या प्रकरणात एकूण ४९ एफआयआर दाखला करण्यात आले होते. एकूण ४८ लोकांना आरोपी करण्यात आले होते. त्यांच्यावर बाबरी पडण्याच्या कटाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. १६ आरोपी प्रकरण प्रलंबित असताना हे जग सोडून गेले. या ही प्रकरणात गेल्या तीन दशकांत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा अनेकांनी खेटे मारले. शेवटी ३० सप्टेंबर २०२० रोजी लखनौच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. सीबीआय त्यांचेवरील एकही आरोप सिद्ध करू शकली नाही.

सगळ्या जगाच्या डोळ्यादेखत एखादा गुन्हा घडतो आणि तो सिद्ध केल्या जाऊ शकत नाही यासारखी न्यायाची अवहेलना ती कोणती? केंद्र शासन, राज्य शासन, त्यांच्या अधिनस्थ असलेल्या तपासी यंत्रणा या प्रचंड पोखरल्या गेलेल्या असल्याशिवाय असे होणे शक्य नाही. बाबरी पडत असताना घटनास्थळी उपस्थित असलेली हिंदुत्ववादी नेतेमंडळी एकमेकांना दु:खातिरेकाने मिठया मारत होती. मन हलके करण्यासाठी मिठाईचे वाटप होत होते.

वाजपेयी, आडवाणी घटनेबद्दल प्रचंड दु:ख व्यक्त करत होते. बाबरी पाडल्यापासून निकाल लागेपर्यंत केंद्रात कॉंग्रेस आणि भाजपा यांचे शासन होते पण कोणालाही हे लाजिरवाणे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे बेकायदेशीर कृत्य करणार्याल लोकांना सजा होईल. इतपत पुरावा तब्बल अठ्ठावीस वर्षांत न्यायालयात सादर करता आला नाही. एखाद्या झुंडीने एखादे कृत्य करायचेच ठरवले तर सर्वशक्तिमान शासन, सर्वशक्तिमान न्यायपालिका ही किती हतबल असू शकतात ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. हजारो लोक मारले गेल्यानंतर, कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यावर हे घडवून आणणाऱ्या लोकांचे काहीही न बिघडत नाही आणि श्रद्धा, भावना, अस्मिता, उद्रेकाची भीती, परिणामांची चिंता याचा विचार करून न्यायपलिका निर्णय करू लागली आणि असाच पायंडा पुढे पडत गेला तर या देशात मर्यादा पुरुषोत्तमांचे काही खरे नाही.

-ॲड. अतुल सोनक,

9860111300, 9689845678