सारा खेळ दलालीचा...!

कोणतेही सरकार स्वत:चे नुकसान व बदनामी व्हावी अशा योजना कधीच आखत नाही. समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत योजनेचा फायदा पोहोचावा हा हेतू असला तरी अनेक योजना येताना चांगल्या असतात. मात्र नंतर त्या बदनाम का होतात? त्यातून सकृतदर्शनी सरकारचा फायदा होताना दिसत असला तरी जनतेचे मात्र भले होताना का दिसत नाही? चांगल्या योजनांचा कधी व्यवस्था तरी बळी घेते तर कधी ज्यांचे नुकसान होते ती लॉबी अशा योजनांना जाणीवपूर्वक बदनाम करते. अनेकदा अशा योजनांमुळे दलालांच्या मोठ्या साखळीवर कुऱ्हाड कोसळते आणि ते देखील मग अशा योजनांच्या मुळावर उठतात आणि समाजात अशांतता निर्माण करुन स्वत:चा स्वार्थ साधून घेतात. हे आजच घडते आहे असे नाही.

गृहमंत्री असताना आर.आर. पाटील यांनी राज्यातला मटका तब्बल तीन ते चार महिने बंद पाडला. नाफ्ताच्या चोरीवर बंधने आणली, हातभट्टीची राज्यातली हजारो ठिकाणं उध्दवस्त केली. परिणामी २६/११ चे निमित्त मिळताच या तीनही लॉबी उसळून उठल्या आणि त्यांनी आर.आर. ना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. हे एक उदाहरण झाले. मात्र गेल्या दोन तीन वर्षात जे काही चित्र पहायला मिळते आहे ते यापेक्षा वेगळे नाही.

केंद्र सरकारने एक रुपया जनतेसाठी खर्च केला तर प्रत्यक्षात त्यातील फक्त १० पैसे जनतेपर्यंत जातात असे विधान पंतप्रधानपदी असताना दिवंगत नेते राजीव गांधी यांनी केले होते. त्याला आता ३३ वर्षे होऊन गेली. परिस्थिती आहे तशीच नव्हे तर आणखी बिकट होत जाताना दिसते आहे. या काळात रस्ते कागदावर उभारले गेले आणि विहीरी चोरीला गेल्या. दलाली आणि कमिशन यांना समाजमान्यता मिळू लागली. कॉम्प्यूटरच्या वापराची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या राजीव गांधींचे वर्णन नोकऱ्या घालवणारा माणूस असे केले गेले मात्र त्याच कॉम्प्यूटरने आज लाखो नोकऱ्या मिळवून दिल्या. त्याचाच फायदा घेत आत्ताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:चे सरकार येताच काही योजना राज्यात राबवणे सुरु केले. अनेक गोष्टींसाठी त्यांनी इंटरनेट, मोबाईल आणि कॉम्प्यूटरचा वापर केला. परिणामी राज्यातल्या दलालीला वेसण घातली गेली. भुरटी चोरी बंद झाली. पण त्यातूनच ज्यांची दलाली बंद झाली, ज्यांना घर बसल्या दादागिरी करुन किंवा बळाचा वापर करुन पैसे कमवायची सवय लागली होती ते अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी मिळेल त्या संधीतून राज्यात असंतोष निर्माण करण्यास प्रारंभ केला. फडणवीस यांनी केलेल्या काही योजनांमुळे शेवटच्या माणसापर्यंत एका रुपयातले किती पैसे गेले यापेक्षा काही कोटी वाचले हे जेवढे सत्य आहे तेवढेच जनतेत समाधान नाही हे ही वास्तव आहे.

जलयुक्त शिवारमुळे

टँकर लॉबीला धक्का

जलयुक्त शिवार या एका संकल्पनेने राज्यात सकारात्मक चित्र तयार केले. तीन वर्षापूर्वी ही योजना आणली. आजपर्यंत त्यात १६,५१९ गावांची निवड झाली. त्यातील साडेबारा हजाराहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त झाली. यामध्ये सरकारने ७४५९ कोटी रुपये खर्च केले त्यापैकी ६३२ कोटी रुपयांचा लोकसहभाग मिळाला. एखाद्या सरकारी योजनेसाठी लोकांनी पैसे किंवा श्रम देणे हे गेल्या कित्येक वर्षातले दुर्मिळ उदाहरण आहे. केवळ लोकसहभागामुळे ९०७ लाख घनमिटर गाळ काढण्यासह १९७८ किमी लांबीच्या खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम केले गेले. यामुळे २७ लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रास एकवेळचे संरक्षीत सिंचन तयार झाले. या योजनेचे ग्रामीण भागाचा चेहरा मोहरा बदलला पण काहींचे चेहरे यामुळे काळवंडले. महाराष्टÑात वर्षानुवर्षे टँकर लॉबी कार्यरत होती. ती दुखावली गेली. आकडेवारीतच सांगायचे तर २०१५ मध्ये राज्यात ६१४० टँकर लोकांना पाणी देण्याचे काम करत होते. २०१६ मध्ये त्यांची संख्या १३७९ वर आली, २०१७ मध्ये ३६६ वर आली आणि २०१८ चे वर्ष संपायचे असले तरी या सात महिन्यात फक्त १५२ टँकर राज्यभरात पाणी पुरवठ्यासाठी वापरले गेले..! यावरुन टँकर लॉबी कशी दुखावली गेली असेल हे लक्षात येईल. सोलापूर जिल्ह्याचे एक उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. या जिल्ह्यात दरवर्षी टँकरसाठी ३० कोटी रुपये खर्च व्हायचे. मात्र गेल्या दोन वर्षात हा खर्च एकदम दीड कोटीवर आला आहे. एका जिल्ह्याचे हे चित्र असेल तर राज्याचे काय असेल आणि यावर टँकर लॉबी कशी पोसली गेली असेल हे लक्षात येते. हाच प्रकार चारा छावण्यांबद्दल होता. जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून चारा छावण्या टाकायच्या आणि त्यावर अनुदान लाटायचे प्रकार नसलेला एकही जिल्हा सापडणार नाही.

आॅनलाईनमुळे कर्जमाफीचे दुकान लंबे कर्जमाफी केली त्यावेळी सरकारने सर्व बँकांकडून शेतकऱ्यांची आकडेवारी मागितली. तेव्हा बँकांनी कर्जास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ८९ लाख असल्याचे सांगितले. त्या यादीवर विश्वास ठेवून कर्जमाफी दिली असती तर सरकारला ३४ हजार कोटी रुपये बँकांना देऊन हा विषय संपवता आला असता. मात्र बँकांनी दिलेली यादी चुकीची आहे हे सगळ्यात आधी लोकमतने समोर आणले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी आॅनलाईन व आॅफलाईन फॉर्म भरण्याचे नियोजन केले गेले, आणि याच बँकांनी ८९ लाखाचा आकडा कमी करत करत तो ४६ लाखावर आणला. त्यापैकी ३८ लाख ६१ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे १५,८२३ कोटी रुपये जमाही झाले. मात्र ही योजना वादात सापडली कारण यासाठी काम करणाऱ्या मंत्रालयातील काही खाजगी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी यात प्रचंड घोळ घातले. एकवाक्यता येऊ दिली नाही. स्वत:चे अंत:स्थ हेतू ठेवून त्यांनी काम केले परिणामी एक चांगली आणि कोट्यवधी रुपये वाचविणारी योजना बदनाम झाली. सरकारचे १५ हजार कोटी रुपये वाचले हे वास्तव आहे. ८९ लाख खातेदारांपैकी ४६ लाख खातेदारांना लाभ मिळाला याचा दुसरा अर्थ ४३ लाख खातेदार गेले कुठे? सरकारने बँकांच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवला असता तर ‘सबका मंगल’ झाले असते. मात्र ज्यांचे ‘मंगल’ झाले नाही त्यातल्या अनेकांनी या योजनेची बदनामी सुरु केली. पण तुमच्या आमच्या करातून मिळालेले १५ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत असे कोणीही म्हणाले नाही. कर्जमाफीचे दुकान ज्या राजकारण्यांना चालवायचे होते ते यातून दुखावले गेले नसतील तर आश्चर्य..! बागायतदार, अधिकारी, इन्कमटॅक्स, लोकप्रतिनिधींना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. सरकारने करोडो रुपये देऊन बदनामी विकत घेतली. एवढी मोठी कर्जमाफी देऊन सुध्दा एकाही गावात सरकारच्या अभिनंदनाचे फलक लागू शकले नाहीत आणि त्याचा एकाही मंत्र्याला खेदही वाटलेला नाही.

स्कॉलरशिप चा घोटाळा

विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत नाही अशा सतत तक्रारी असायच्या. त्यामुळे सरकारने थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात स्कॉलरशिप भरण्याची योजना आणली. त्यामुळे मुलांच्या नावावर स्कॉलरशिपचे पैसे उकळणाऱ्यांवर बंधने आली. यामुळे ८०० कोटींचा स्कॉलरशिप घोटाळा उघडकीस आला ज्याची आता चौकशी सुरु झाली आहे. शासनाच्या विविध ५६ मंत्रालयीन विभागांच्या तब्बल ४१० योजनांमध्ये सरकारचे चार वर्षात ५७ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. या विविध योजनांचे राज्यात १८ लाख लाभार्थी आहेत. आधार नंबर लिंक केल्यामुळे शासनाचे ७ हजार कोटी रुपये वाचले. दिसणारे बचतीचे आकडे जरी वरकरणी मोठे वाटत असले तरी सरकारी पैशांना कसे आणि कुठे पाय फुटत होते हे यातून लक्षात येईल. यामुळे स्थानिक पातळीवर तुझी स्कॉलरशिप मिळवून देतो इथपासून ते तुला अमक्या योजनेतून पैसे मिळवून देतो, तमक्या योजनेतून तुला अमूक मिळेल अशी आश्वासने देत दलाली आणि कमिशन मिळवून देणाऱ्यांची सद्दी संपली तरी किंवा ते दुखावले तरी गेले. एकीकडे सरकारचे कोट्यवधी वाचले पण दुसरीकडे या योजनेचे लाभार्थी असणारे विद्यार्थी समाधानी नाहीत, कारण त्यांना मिळणारे जेवण असेल की साहित्य, त्यात सरकार बदलूनही काही बदल झालेला नाही.

युरिया ट्रॅक्टर मालकांची सद्दी संपली

युरिया पुरवणे ही केंद्राची योजना. पूर्वी युरिया बनवणाऱ्या कंपन्या किती टन युरिया बनवला व वितरित केला याची आकडेवारी सादर करुन सबसीडीचा दावा करायच्या. त्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांकडून किती टन युरिया विकला गेला याचे प्रमाणपत्र घेतले जात असे. त्यामुळे नेमका किती व कोणत्या शेतकऱ्यांपर्यंत युरिया गेला हे समोर येत नसे. केंद्राने ही योजना बदलली व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्यात आधारशी जोडून सामिल केले. शेतकऱ्यांनी किती युरिया घेतला हे तपासूनच युरिया कंपन्यांना सबसीडी दिली जाऊ लागली. त्यामुळे या कंपन्यांचे पितळ उघडे पडले. आधार लिंक केल्याने युरियाचा काळाबाजार आटोक्यात आला. पैशात त्याची बचत मोजायची तर ती २०० कोटीच्या घरात गेली. मात्र दलालीच्या हिशोबात मोजायची तर युरियातून स्वत:चे खिसे भरणाऱ्या कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांचे दु:ख त्यापेक्षा अधिकचे ठरले.

असेच दु:ख ट्रॅक्टर व शेतीची औजारे विकणाऱ्यांच्या वाट्याला आले. पूर्वी या गोष्टी विकणाऱ्या कंपन्यांना सरकार सबसिडी देत असे. मात्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांनी बाजार मुल्याने ट्रॅक्टर अथवा औजारे विकत घ्या, त्याच्या पावत्या सादर केल्या की त्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा आदेश काढला. परिणामी एक मोठी लॉबी सबसिडीला मुकली आणि त्या लॉबीने राज्यात अस्वस्थता निर्माण करण्यास सुरुवात केली असे अधिकारी खाजगीत बोलून दाखवतात. या काही योजनांचे समाधान मिळू द्यायचे नाही असे अधिकाऱ्यांनी जणू ठरवल्यासारखे ते वागू लागले. काही अधिकारी तर खतं आणि बियाणे कंपन्यांच्या पे रोलवर असल्यासारखे वागताना दिसू लागले. शेतात काय पिकवले याच्या नोंदी शेतात न जातात केल्या जातात. त्यामुळे यात अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळणारे मालामाल आणि विरोधात बोलणारे नुकसानीत असे चित्र सरकारला बदलता आले नाही.

१० लाख बोगस रेशनकार्ड

याच आधारचा सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला मोठा आधार मिळाला. रेशनकार्ड आधारशी लिंक केल्यामुळे राज्यात तब्बल १० लाख शिधापत्रिका बोगस असल्याचे समोर आले. याचा अर्थ आजपर्यंत या १० लाख बोगस रेशनकार्डाच्या आधारे गोरगरिबांच्या नावावर धान्य काळ्या बाजारात जात होते. यासाठी बोटाचे ठसे दाखवल्याशिवाय धान्यच न मिळणाऱ्या ई पॉस मशीनचा वापर सुरु केला गेला. त्यामुळे २०१७-१८ या एका आर्थिक वर्षात ३ लाख ६४ हजार ८०० मेट्रीक टन एवढे धान्य कमी उचलले गेले. याआधी वर्षाला १४ हजार कोटींचे धान्य वितरित केले जात होते. त्यात साधारणपणे २५ टक्के बचत झाली याचा अर्थ ४ हजार कोटींचे धान्य वाचले. या निर्णयामुळे रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार करणारे दुखावले गेले. त्यांचे बसल्या जागेवर पैसे खाणे बंद झाले. कारण ई पॉस मशिनवर बोटाचे ठसे काळा बाजारवाले कोठून आणणार? म्हणून ई पॉस मशिनच नको, आमच्याकडे नेट कनेक्शन नाही, बोटाचे ठसे जुळत नाहीत अशी असंख्य कारणे पुढे केली गेली. काळ्या बाजाराऐवजी गरजूंना धान्य मिळावे म्हणून विरोध झाला तरीही ही योजना रेटून नेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. रेशनदुकानदारांना दुकानात वजन करुन धान्य पोहोच करण्याची ‘द्वारपोच’ पध्दती लागू केली गेली. त्यामुळे गोडावूनमधून परस्पर धान्य नेणे व त्याची विल्हेवाट लावणे बंद झाले. गावात, दुकानात धान्य गेले की ते रेशनकार्ड धारकांना न देता बाहेर काढणे सगळ्यांना दिसू लागले. त्यामुळे त्यावरही बंधने आली. वर्षाला ४ हजार कोटीवर पाणी सोडावे लागणारे किती आणि कसे ‘रिएक्ट’ होऊ शकतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असे असले तरी तूरडाळीच्या व्यवहारावर सरकारने नियंत्रण ठेवले नाही. तूरडाळीत व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे करुन देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ही योजनाही मातीत घातली. त्यामुळे सरकार कठोर होऊन पावले उचलेले असे म्हणावे तर तेही घडले नाही.

शेतमाल विक्री व्यवहारातील अडत्यांची मक्तेदारी मोडली

संत सावता माळी आठवडी बाजारपेठ योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा शेतीमाल थेट ग्राहकांपर्यंत नेण्याची संधी मिळाली त्यामुळे मुंबई, पुणे सारख्या राज्यातल्या मोठ्या शहरांमध्ये आठवडी बाजार सुरु झाला व आडत्यांच्या जाचातून शेतकऱ्यांची सूटका झाली. त्यांनी पिकवलेला भाजीपाला ते कोठेही नेऊन विकू शकतात यासाठी सरकारने जागेची मोफत उपलब्धता करुन दिली. एकूण १३० बाजारपेठा स्थापन केल्या. त्यातून १२०० मेट्रीक टन शेतमालाची दर आठवड्याला विक्री होऊ लागली. आज ही उलाढाल महिन्याला २५ कोटींच्या घरात गेली आहे. शेतकऱ्यांना मनासारखा भाव आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत ताजा भाजीपाला हे याचे सूत्र आकर्षणाचा विषय बनले. मात्र यामुळे आडते, दलाल आणि मार्केट कमिट्या यांची मोठी लॉबी नाराज झाली. ती नाराजी कुठे ना कुठे वेगळ्या मार्गाने बाहेर येऊ लागली आहे.

सेवा हक्क कायद्यांतर्गत आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना ४० विभागांच्या ४६२ सेवा आॅनलाईन उपलब्ध झाल्या. आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून आजपर्यंत ५ कोटी १८ लाख ९५ हजार १९० अर्ज निकाली निघाले. ३ लाखाच्या वरचे काम आॅनलाईन काढले जाऊ लागले. परिणामी दलाली आणि भुरटेगिरी बंद झाली त्याचा उद्रेक मिळेल त्या मार्गाने बाहेर निघताना दिसू लागला.

दुसरीकडे ही सगळी कामे करुनही सरकारचे वेगळेपण समोर आलेच नाही कारण या निर्णयांची माहिती, प्रसार आणि प्रचार ज्या पध्दतीने केला जाणे आवश्यक होते ते झालेच नाही. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या जुनाट पध्दतीनेच बातम्या पाठवण्यापलिकडे सरकारने काहीच केले नाही. सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर करत विविध योजनांमधून पैसे वाचवले आणि गरजूंपर्यंत ते पोहोचवल्याचा दावा केला तरी तो अनेक विभागांनी व त्या त्या मंत्र्यांनीच तो फोल पाडला. तंत्रज्ञानाने सगळे केले पण सरकारला त्याचे श्रेय घेता आलेले नाही. त्याचे मुख्य कारण आपल्याच सरकारच्या कामाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा जुनाट पध्दतीनेच काम करत राहीली. पर्यायाने काम करुन सरकारला समाधान नाही, आणि दलाली बुडाल्याने एका मोठ्या वर्गालाही समाधान नाही असे चित्र आहे. आज जेवढे लोक शिकतील, तंत्रज्ञानाचा आधार घेतील तेवढा त्यांचा व्यवस्थेवरचा अंकूश वाढेल. मात्र सगळ्याच गोष्टी सरकारने कराव्यात आम्ही फक्त लुटायचेच काम करणार अशी वृत्ती बाळगणाऱ्यांना आता समाजानेच खड्यासाररखे दूर ठेवले पाहिजे यातच जनतेचे हित आहे.

- अतुल कुलकर्णी