अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा का?

पार्थ पवार संचालक असलेल्या कंपनीनं केलेल्या जमीन खरेदीमुळं उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडचणीत आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी हे प्रकरण आपल्या कानावर आलं होतं... इथपासून ते मला या व्यवहाराची कल्पना नाही किंवा माझा या व्यवहाराशी संबंध नाही, इथपर्यंतची त्यांची विधानं लोकांना बुचकळ्यात टाकणारी आहेत. त्यांच्या या प्रकरणामुळं त्यांच्या स्वतःसह दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस अडचणीत आल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. अजित पवार यांना अडचणीत आणण्याच्या या खेळामध्ये पडद्यामागचा सूत्रधार कोण असावा, याबाबतचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. भाजपला कुणाच्या कुबड्यांची गरज नाही, असे काही दिवसांपूर्वी अमित शाह म्हणाले होते. तर आता या कुबड्या फेकून देण्याची वेळ आली आहे का, असाही प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित केला जातोय.

यामागचं नेमकं राजकारण काय आहे?

पुण्यात गेल्या पंधरवड्यात केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संबंधित एक प्रकरण चव्हाट्यावर आलं. जैन बोर्डिंगची जागा खरेदी करण्याच्या या प्रकरणातील कंपनी मोहोळ यांच्याशी संबंधित असल्याचे आरोप झाले. जैन समाजानं पुण्यात मोठा मोर्चा काढला. संपूर्ण जैन समाज भाजपच्या विरोधात गेल्याचं चित्र दिसू लागलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचा पाठिराखा असलेला मोठा सामाजिक घटक विरोधात जाणं परवडणारं नव्हतं. एकूण दबाव लक्षात घेऊन हा व्यवहार रद्द करावा लागला. अर्थात याप्रकरणी कारवाई वगैरे काही झाली नाही. ज्या धर्मादाय आयुक्तांनी यासंदर्भात निकाल दिला होता, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नातेवाईक असल्याचा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला होता. व्यवहाराशी संबंध जोडलेले मुरलीधर मोहोळ म्हणजे भाजपचं पुण्याचं नाक. मुरलीअण्णा. अण्णा. माजी महापौर. विद्यमान केंद्रीय मंत्री. आणि व्यवहाराला कायदेशीर स्वरुप देणारे धर्मादाय आयुक्त फडणवीसांचे नातेवाईक. व्यवहार रद्द झाला. प्रकरण संपलं. म्हणजे पेशंट मेला. रोग संपला. असंच काहीसं. आता पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीनं केलेला व्यवहारही रद्द केला जात आहे. चोराने मुद्देमाल परत दिला म्हणजे गुन्हा संपला, असं होतं का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षफोडीनंतर जे राजकारण सुरू झाले आहे, ते कुरघोड्यांचं राजकारण आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यात हे राजकारण सुरू आहे. आमदार मंडळी खासदारांवर कुरघोडी करताहेत. खासदार मंत्र्यांवर, मंत्री पालकमंत्र्यांवर आणि पुन्हा तिन्ही सत्ताधारी पक्षातले नेते एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करताहेत. राज्याच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या पातळीवरही हे राजकारण सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद हवं आहे. अजित पवारांना अर्थखात्यात कुणाची ढवळाढवळ नको आहे. आणि देवेंद्र फडणवीसांना दोघांनाही नियंत्रणात ठेवायचं आहे. एकनाथ शिंदेंची सतत काहीतरी कुरकूर, रुसवेफुगवे सुरू असताना अजित पवार शांतपणे तक्रार न करता एखाद्या आदर्श विद्यार्थ्याप्रमाणे काम करीत होते. अजित पवार विरोधी पक्षनेते होते तेव्हाही त्यांचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. मीनाक्षी जयसिंघानी प्रकरणात अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना कशी मदत केली होती, हे आठवलं तरी त्याची कल्पना येऊ शकते. आता मीनाक्षी जयसिंघानी प्रकरण काय होतं, हे सांगून विषयांतर करून घेत नाही. ज्यांना रस असेल त्यांनी इंटरनेटवर शोध घ्यावा. त्यासंदर्भातला सुषमा अंधारे यांचा व्हिडिओ ऐकावा. तर एकूण फडणवीस आणि धाकट्या पवारांचा दोस्ताना जुना आहे. अगदी पहाटेच्या शपथविधीच्याही आधीपासूनचा.

काकांशी फारकत घेऊन भाजपसोबत सत्तेत जाताना अजित पवार यांना अमित शाह यांच्या हंटरची भीती होती, त्याचवेळी देवेंद्रांच्या जिव्हाळ्याचीही ओढ होती. देवेंद्र फडणवीसांच्यामुळंच विचारधारेचे मतभेद असूनही अजितदादांचा एनडीएमध्ये सुखाने संसार सुरू होता. एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या त्यांच्या कुरबुरी किंवा दिल्लीला जाऊन तक्रारी वगैरे काही नव्हत्या. फडणवीसांच्या पातळीवरच ते सगळे प्रश्न सोडवून घेत होते. फडणवीसांना त्यांचा काही त्रास, उपद्रव नव्हता. जे आपल्या वाट्याचं आहे, तेवढ्यावर समाधान त्यांनी अंगवळणी पाडून घेतलं होतं. त्यामुळे अजित पवारांना एनडीएमध्ये अगदी उबदार वाटत असावं. सुरक्षित वाटत असावं. तुरुंगापासून सुटका करून घेऊन त्यांनी आपल्या भुजबळ, हसन मुश्रीफ वगैरे सहका-यांनाही सत्तेची ऊब मिळवून दिली होती.

त्याअर्थाने अजित पवार हुशार ठरले. परंतु अजित पवार एक गोष्ट विसरले की, आपण ज्यांच्याशी लगट करतोय त्या पक्षाचं नाव भारतीय जनता पक्ष आहे. त्या पक्षानं ज्यांच्याज्यांच्यासोबत युती केली ते सगळे पक्ष संपवले. अजित पवार यांनाही जवळ घेतलं ते काही फार कर्तृत्ववान आहेत म्हणून नव्हे. त्यांच्या कर्तृत्वाचे पाढे चार दिवस आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमधून वाचले होते. अजित पवार यांना जवळ घेतले ते, शरद पवार यांचं खच्चीकरण करण्यासाठी. कारण भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला माहीत आहे की, शरद पवारांचं खच्चीकरण केल्याशिवाय आपल्याला महाराष्ट्रावर वर्चस्व मिळवता येणार नाही. शरद पवार हीच अजित पवारांची ताकद होती. आणि गरज संपल्यावर मित्रपक्षाचा पालापाचोळा कसा करायचा, याचा दीर्घ अनुभव भाजपकडे आहे. भाजपला कुणाच्या कुबड्यांची गरज नाही, असे सांगून अमित शाह यांनी त्यांना सूचक इशारा दिला होता. पाठोपाठ पार्थ पवारच्या कंपनीचे प्रकरण आलं. अजित पवारांनी काय ते समजून घ्यावं.

याचं टायमिंग लक्षात घेण्याजोगतं आहे. दुस-याची रेघ छोटी करायची असेल तर त्याच्यापेक्षा मोठी रेघ काढावी लागते. भाजपला हे अनेक अर्थांनी ठाऊक आहे. त्यांनी याचा उलटा प्रयोग केला. आपली रेघ छोटी करण्यासाठी त्याच्यापेक्षा मोठी रेघ मारली. म्हणजे मुरलीधर मोहोळ यांचं प्रकरण क्षुल्लक ठरेल असं पार्थ पवारचं मोठं प्रकरण बाहेर काढण्यात आलं.

इथं आणखी एक गोष्ट जाणीवपूर्वक करण्यात आली.

आपल्याला आदर्श गृहनिर्माण घोटाळा आठवत असेल. त्यात गैरप्रकार घडले होते का तर घडले होते. एका मुख्यमंत्र्याचा बळी त्यात गेला. महाराष्ट्र काँग्रेसच्या –हासाची सुरुवात तिथून झाली. तर त्या प्रकरणाचं गाभीर्य का वाढलं, तर ती जागा कारगीलच्या शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी होती. जागा संरक्षण खात्याची होती. कारणामुळे. त्यावरून खूप गाजावाजा झाला. मोठमोठ्या लोकांच्या विकेट त्यात पडल्या. अंतिमतः सिद्ध काय झालं, तर ती जागा संरक्षण खात्याची नव्हती. ती जागा सरकारचीच होती. नंतर सगळेजण प्रकरण विसरूनही गेले.

पार्थ पवारशी संबंधित प्रकरणातही महार वतनाची जमीन म्हणून हाकाटी करण्यात आली. प्रत्यक्षात ती सरकारी जमीन आहे. १९५५ सालापासून ही जमीन महार वतनातून बाहेर काढण्यात आली आहे. ती सरकारच्या मालकीची आहे. परंतु महार वतनाची जमीन म्हणून हाकाटी केल्यामुळं आंबेडकरी समाजातले नेते इर्षेनं बोलायला लागले. म्हणजे आंबेडकरी समाजातील नेत्यांना अजित पवार यांचं टार्गेट देण्यात आलं. ज्या कुणी हे केलं त्यांचा हेतू साध्य झाला.

यथावकाश सगळ्या गोष्टी बाहेर येतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात काही बाबी सोयीस्करपणे पुढं आणल्या जात आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या अंगात वीरश्री संचारलीय. मराठीतला प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मेन स्ट्रीम मीडिया इरेला पेटलाय. प्रत्येक रिपोर्टर कागदपत्रे फडकावत बोलतोय. अंतिम सत्य आपल्यापाशी आहे, असा सगळ्यांचा अविर्भाव आहे. हे प्रकरण झी चोवीस तासनं चव्हाट्यावर आणलं. झी चोवीस तासचे संपादक कमलेश सुतार आणि त्यांच्या सहका-यांचं अभिनंदन करायला हवं. खरंतर एखाद्या माध्यमसंस्थेनं एखादा विषय हाती घेतल्यावर बाकीची मंडळी त्यापासून अलिप्त राहतात. इथं अजित पवारांशी संबंधित प्रकरण असल्यामुळं सगळेच त्यांच्यामागं हात धुवून लागले. काहीही असलं तरी सगळ्या माध्यमांचं आणि माध्यम प्रतिनिधींचं अभिनंदन करायला पाहिजे. कारण पार्थ पवारांच्या निमित्तानं का होईना, अनेकांना पत्रकारितेची संधी मिळाली. पत्रकारिता काय असते, याचा अनुभव सगळे घेऊ लागले. तसंही अजित पवार हे मराठी माध्यमांसाठीचं सॉफ्ट टार्गेट आहे. ते माध्यमांशी फटकून राहात असल्यामुळं माध्यमेही त्यांना खोपच्यात घेण्याची संधी शोधत असतात.

यानिमित्तानं अजित पवार यांच्या आणखी एक गोष्ट लक्षात यायला हवी. कोट्यवधींचे डिझाईन बॉक्स घेतले तरी ते फक्त देखावा उभे करते. राजकारणात डिझास्टर मॅनेजमेंट आवश्यक असतं आणि ती यंत्रणा अजित पवार यांच्याकडं नाही. काही आठवड्यांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातल्या उपविभागीय पोलिस अधिका-याशी बोलताना व्हायरल झालेल्या रेकॉर्डिंगमुळं जी काही बदनामी झाली, त्यावेळीही डिझाईन बॉक्सचा काही उपयोग झाला नाही. गुलाबी किंवा जांभळाच्या बीच्या आकाराचं जाकिट घातल्यामुळं फक्त छबी आकर्षक दिसते. देखावा उभा राहतो. प्रत्यक्ष समरप्रसंग येतो तेव्हा हा देखाव्याचा डोलारा कोसळून पडतो. अर्थात अजित पवार यांच्या हे लक्षात येण्याचं कारण नाही. कारण थोडा आत्मविश्वास आला की त्यांची गाडी सुसाट सुटते. आणि गाडी सुसाट सुटली की अपघात होतच असतो. आतापर्यंत अजित पवार यांच्या राजकीय कारकीर्दीत अनेक अपघात झाले आहेत. त्यातून ते सहीसलामत बचावले आहेत. आता तर महाशक्तीच्या सुरक्षित आणि उबदार कवचात असताना अपघात झाला आहे. मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे कळेनासं झालं आहे. त्यांना जे सर्वात जवळचे आणि जिव्हाळ्याचे मित्र वाटतात त्यांनीच त्यांचा गेम वाजवला आहे. अर्थात हे त्यांना पटणारही नाही. आणि ते मान्यही करणार नाहीत. कारण तूर्तास त्यांच्यापुढे अन्य कुठला पर्याय नाही.

शेवटी थोडक्यात पार्थच्या प्रकरणासंदर्भात.

पार्थच्या या व्यवहाराची आपल्याला कल्पना नव्हती, असं अजित पवार म्हणाले आहेत. मुलगा तीनशे कोटींचा व्यवहार करतो आणि बापाला माहीत नाही, असं कसं असू शकतं, असा प्रश्न सामान्य माणसांना पडलाय. काहीही असलं तरी तसं आहे. काही दिवसांपूर्वी माझ्या हे कानावर आलं होतं तेव्हा असं करु नका, असं मी सांगितलं होतं, असंही एकदा अजितदादा बोलून गेले.

इथं एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे. पुण्यातल्या जमिनींची माहिती अजित पवार यांच्याइतकी दुस-या कुठल्या व्यक्तिला असू शकते? पंचवीस वर्षे पुण्याचं राजकारण, समाजकारण, जमीनकारण अजित पवारच पाहताहेत. पुण्याच्या भूखंडकोशाचं ज्ञान असणारा त्यांच्याइतका जाणकार विद्वानांच्या पुण्यात शोधून सापडणार नाही. आणि पुणे परिसर म्हणजे तिथं गुंठ्यासाठी गँगवॉर होत असतात. अशा शहरातला चाळीस एकरांचा भूखंड अजितदादांच्या नजरेतून सुटेल कसा? त्यांना त्याची सगळी वस्तुस्थिती माहीत असणारच. अशा जागेचा व्यवहार करायला ते कशाला परवानगी देतील. आणि त्यासाठी कुणावर कशासाठी दबाव आणतील? इतकी सरळ साधी गोष्ट आहे. राजकीय प्रवासात अनेकदा दुधाने तोंड भाजल्यामुळं ताकही फुंकून पिण्याच्या अवस्थेत ते आहेत. आपण महाशक्तीच्या कृपाछत्राखाली असलो तरी त्यांच्या सीसीटीव्हीच्या कक्षेतही आहोत, हे त्यांना माहीत नसेल, असं कसं म्हणायचं? त्यामुळं चिरंजीव पार्थ यांनी कर्तृत्व दाखवण्यासाठी या मोठ्या व्यवहारात हात घातला असावा. त्यातही पुन्हा हा व्यवहार पूर्ण झालेला नाही. त्यासाठी एका नया पैशाचाही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. चौकशीअंती सगळे तपशील समोर येतील. व्यवहार संशयास्पद आहे का तर आहे. व्यवहार अजित पवार यांच्या मुलाचा असल्यामुळे अजित पवारांना त्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही हेही खरंच. पण त्याचा दोष अजित पवारांच्या माथी मारणं या टप्प्यावर त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखं होईल. त्यामुळे थोडी वाट पाहायला हवी. ते खरोखर दोषी असतील तर कुणीच काही करण्याची आवश्यकता नाही. भाजपच एक कुबडी भिरकावून देईल. आणि दुस-या कुबडीला टाचेखाली घेईल.

इथं काही गोष्टी मुद्दाम नमूद कराव्याशा वाटतात. हे प्रकरण देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित व्यक्तिचे असतं तर माध्यमांनी एवढा उत्साह दाखवला असता का?

मोहित कांबोजनं बारा हजार कोटींची जमीन शंभर कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. त्या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कुणी केला का?

कुर्ल्याची मदर डेअरीची तेराशे कोटींची जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानींना ५७.८६ कोटींना दिली. त्यावेळी कुणी किती आवाज उठवला?

नागपूरच्या मिहान प्रकल्पातील २३० एकर जागा रामदेवबाबांना कवडीमोल दराने दिली आहे. त्या जागेची वस्तुस्थिती काय आहे, याचा शोध कुणी घेतला का किंवा घेईल का?

आणि आता ही पुण्यातली चाळीस एकर जागा वर्षभरात अवघ्या तीसेक कोटी रुपयांत अदानी किंवा अंबानींच्या घशात जाईल, तेव्हाही माध्यमं असंच रान उठवतील का?

असे अनेक प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाहीत.

कुणी किती कसलाही आव आणला तरी सत्तेच्या सोयीचं जे नाही त्याला कुठलीही माध्यमसंस्था हात घालू शकत नाही, हे आजचं वास्तव आहे. पार्थ पवारचे वडील सत्तेत असले तरी सत्तेची सूत्रं त्यांच्या हातात नाहीत. ती ज्यांच्या हातात आहेत, त्यांच्यासाठी पार्थच्या कंपनीचा व्यवहार चव्हाट्यावर येणं सोयीचं होतं, हेच यातलं अंतिम सत्य आहे.

अशा परिस्थितीत अजित पवारांनी काय करायला हवं?

सिंचन घोटाळ्यावेळी जसे चौकशीच्या काळात ते सत्तेपासून दूर राहिले होते, त्याचप्रमाणे आताही त्यांनी प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत सत्तेपासून दूर राहायला हवे. मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला हवा. त्यातूनच त्यांना लोकांचा विश्वास संपादन करता येईल. पुन्हा नव्या आत्मविश्वासानं लोकांना सामोरं जाता येईल.

विजय चोरमारे

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

(साभार- सदर लेख विजय चोरमारे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतला आहे.)