अजित दादा अमुलाग्र बदल म्हणजे नक्की काय??

अजित पवार यांनी उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल करण्याची घोषणा केली आहे. तो विषय सविस्तर समजून घ्यायला हवा. त्या अमुलाग्र बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे CHB प्राध्यापक. आता सीएचबी प्राध्यापक म्हणजे काय? हा विषय समजावून घ्यावा लागेल.

CHB (clock hours basis) म्हणजेच घड्याळी तासिका वर ठेवलेले सहाय्यक प्राध्यापक. आता CHB ही पद्धत UGC च्या नियमा नुसार जर एखाद्या महाविद्यालयात एक्सपर्ट lecture घ्यायचे असेल तर त्या विषयातील तज्ज्ञ आणि अनुभवी प्राध्यापक काही काळा पुरता appoint करुन त्याचे मानधन त्या प्राध्यापकाला हे घड्याळी तासिका प्रमाणे अदा करणे म्हणजे CHB प्राध्यापक.

त्यामध्ये त्या प्राध्यापकाला कशाचाही क्लेम करता येत नाही. त्याचा CHB चा अनुभव कुठेही दुसऱ्या महाविद्यालयात ग्राह्य धरला जात नाही.

आता हिच पद्धत आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात वेगळ्या पद्धतीनुसार राबवण्यात आली. कारण मागील 12 वर्षा पासून प्राध्यापक भर्ती ही बंद आहे. मग अश्यातच आपल्या राज्यातील सरकारने प्राध्यापक भर्ती न करता प्रत्येक महाविद्यालयात सरळ सरळ CHB प्राध्यापक नेमणे सुरु केले.

यामध्ये सरकारला अतिशय कमी मानधनावर वेठबिगारा प्रमाणे राबणारे उच्च शिक्षीत पात्रता धारक मिळत आहेत. त्यामुळे सरकारची उच्च शिक्षणावरील खर्चाला ऑटोमेटिक कात्री लागली . आता ही CHB ही पद्धत राज्यात एव्हढी फोफावली आहे की राज्यातील बऱ्याच महाविद्यालयात पूर्ण वेळ प्राध्यापका ऐवजी हे CHB प्राध्यापकच जास्त बघायला मिळतील.

या CHB प्राध्यापकाचे मानधन असते. महिन्याला 7 ते 8 हजाराच्या घरात ते ही शासन त्यांना वेळेवर देत नाही. कधी कधी तर दीड ते दोन वर्ष मानधनच येत नाही. मग अश्यात या CHB प्राध्यापक लोकांनी आपला उदर निर्वाह चालवावा तरी कसा. म्हणूनच आज हे उच्च शिक्षीत पात्रता धारक असलेले CHB प्राध्यापक आपल्या उदरनिर्वाहा साठी कुणी चहाची टपरी टाकलेली आहे तर कुणी रोजगार हमीच्या कामावर जात आहे. या सर्व प्रकारा मुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाला तळे गेले नसतील तरच नवल परंतु यामधूनही बोध घेणार ते आमचे सरकार कसे..

कारण 8 जुन ला राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यानी उच्च शिक्षणा संबधित घोषणा केली की आम्ही आता उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडवुन आणू. परंतु लगेच त्यानी सांगितले की आम्ही CHB प्राध्यापकाचे चे मानधन वाढून देत आहोत. आता आमची म्हणजे जवळपास सर्व पात्रता धारकाची मागणी आहे की CHB बंद व्हायला हवी. यावर गेल्या काही दिवसापासून बरेच आंदोलन झाली आहेत कारण CHB प्रथेने उच्च शिक्षणात शोषणाची नवीन परंपरा निर्माण केली आहे.

CHB ही पद्धत म्हणजे उच्च शिक्षणातील एक प्रकारे वेठबिगारीच आहे. एव्हढे असताना CHB बंद न करता पुन्हा मानधन वाढून पात्रता धारक लोकांचे शोषण करायला लावणारा जनू एक सरकारी परवानाच सरकार लागू करते की काय? असे आता वाटायला लागले आहे. मग असे असताना अजित पवार कोणत्या तोंडाने म्हणतात की आम्ही उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडून आणणार आहोत. कारण अजित पवार यांना खरोखरच राज्यातील उच्च शिक्षणात बदल घडऊन आणायचा असेल तर सर्व प्रथम ही CHB पद्धत कायमस्वरुपी बंद करुन त्या जागी 100 टक्के प्राध्यापक भरती व्हायला हवी.

आमची दुसरी मागणी आहे की, शासनाने 100 टक्के सहाय्यक प्राध्यापक भरती भ्रष्टाचार मुक्त पध्दतीने करावी. भ्रष्टाचार मुक्त पद्धतीच्या शिफारशी आम्ही शासनाला वेळोवेळी सुचवल्या आहेत. कारण सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी 40 ते 50 लाख संस्थाचालकाना द्यावे लागतात. हे सर्वश्रुत आहे. आता या 40 ते 50 लाखा मध्ये कोणा कोणाचा किती वाटा असतो? हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय आहे. असो मुद्दा असा आहे की आमची ही मागणी असताना उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री माननीय उदय सामंत प्राध्यापक भरती चे गेले अडीच वर्षा पासून नुसते पोकळ अश्वासने देत आहेत. आणि हे आश्वासन देताना त्यांनी नेहमी अजित दादा तुमचा उल्लेख केला आहे की प्राध्यापक भर्तीची फ़ाईल ही वित्त विभागात अडकली आहे. मग आता दोन वर्षानी तूम्ही फ़ाईल बघीतली आणि लगेच घोषणा केली की काय? की आम्ही आता उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडून आणतोय.

आज राज्याच्या सत्तेवर असलेली ही मंडळी नेहमी फुले शाहू आंबेडकर यांच्या पुरोगामित्वाच्या गप्पा मारतात. परंतु कोणतेही धोरण राबविताना मात्र या महापुरुषाच्या विचाराच्या अगदी विरुद्ध धोरण राबवितात. कारण ज्या बाबासाहेब आंबेडकरानी या राज्यालाच नव्हेतर पुर्ण देशाला शिक्षणाचे एवढं महत्व समजावून सांगितले. त्या राज्यातील महाविद्यालयात आज शिकवायला पुर्ण वेळ प्राध्यापक नाहीत. येव्ह्ढ्या सर्व गंभीर समस्या असताना आमचे अर्थ मंत्री अजित पवारांनी 8 जुन ला बोलता बोलता असे सुद्धा म्हटले की, आम्ही 50 टक्के प्राध्यापक भरती ला मान्यता देऊ पण त्यामध्ये अट टाकली की ही परवानगी त्याच महाविद्यालयांना मिळणार ज्यांचे NAAC ने मूल्यांकन केले आहे.

जर वास्तविकपणे आणि प्रामाणिक पणे आपण राज्यातील NAAC मूल्यांकन झालेल्या महाविद्यालयाचा डेटा काढला तर आपल्या लक्षात येईल की आपल्या महाराष्ट्रात बोटावर मोजता येणार इतक्या महाविद्यालयाचे NAAC मुल्यांकन झाले आहे.

मग यामधील 50 टक्के पदे भरणार म्हणजे नेमके किती पदे भरणार? याचा कुठेही ताळमेळ बसत नाही. मग अशा गोलमाल घोषणा करुन खरोखर उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल होणार आहे का?? खरोखरच तुम्हाला उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडवुन आणायचा असेल तर 100 टक्के प्राध्यापक भर्ती ही भ्रष्टाचार मुक्त पद्धतीने व्हायला हवी. जेणे करुन सामान्य घरातील उच्च शिक्षीत मुलाना सुद्धा प्राध्यापक होता येइल..

आज आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्र एखाद्या बेलगाम घोड्या सारखे झाले आहे. शिक्षण सम्राट तसेच शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पवित्र क्षेत्राला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवले आहे. त्यामूळे या लोकानी असंख्य गरीब होतकरू सामान्य घरातील उच्च शिक्षीत पात्रता धारकाच्या स्वप्नाचा चुराडा केला आहे. त्यामूळेच आपण आज बघत आहोत की सामान्य गरीब घरातील पात्रता धारक Net Set PhD होऊन सुद्धा नाईलाजाने कुणी घर खर्च चालवण्यासाठी अतिशय कमी दर्जाची कामे करताना दिसतो आहे आणि आज त्यांच्या समोर त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आ करुन उभा आहे. यामागे कारण म्हंजे मागील 12 वर्षा पासून सहाय्यक प्राध्यापक भरती ही झाली नाही आहे आणि या क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढलेला आहे.

अधून मधुन सरकार तुरळक जागेची भर्ती काढतो तर त्यामध्ये एका एका जागेसाठी 40 ते 50 लाखाचा घोडेबाजार होतो. अश्यात तुम्हीच सांगा की सामान्य गरीब घरातील व्यक्ती प्राध्यापक होईल तरी कशी?? सामान्य कुटुंबातील पात्रता धारकाना न्याय देण्याची खरोखर सरकार ची इच्छा आहे काय? कारन या गंभीर प्रश्नाकडे राज्याच्या उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री मा. उदय सामंत यांचे लक्श वढवीले असता ते म्हणत की भ्रष्टाचार झाला असेल तर पुरावे दाखवा. मग अश्या मानसिकतेतून आपल्याला दिसून येइल की खरोखर सरकारला उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडवुन आणायचे आहेत का?

एवढ्या सर्व गंभीर समस्या उच्च शिक्षणात आ करुन ऊभ्या असताना. कोणताही रोड मॅप न देता कोणतेही नियोजन न सांगता उच्च शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडून आणण्याच्या घोषणा मंत्री महोदय कोणत्या तोंडाने करतात हेच कळायला मार्ग नाही..