आम्हाला राजकारणाविषयी बोलू नका, म्हणणारे तुम्ही कोण? अमरजीत कौर कडाडल्या

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना १९०८ मध्ये देशद्रोहाच्या खटल्यात ब्रिटीश सरकारने तुरुंगात डांबले होते. त्यानंतर ६ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरुद्ध मुंबईत हजारो गिरणी कामगार रस्त्यावर उतरले. १९०८ च्या २२ जुलै रोजी मुंबई बंदचे आवाहन करण्यात आले.

रेल्वे वर्कशॉप्शमध्ये काम करणारे कामगार ६ दिवसांच्या संपावर गेले. १६ कामगार लष्करी कारवाईत बळी पडले होते. आज कामगार चळवळीचा इतिहास आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील कामगार, मजुरांची भूमिका माहित नसणारे म्हणत आहेत की कामगार संघटनांनी राजकारण करू नये. राजकारण का करू नये ? असा सवाल आयटकच्या (All India Trade Union Congress) जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर यांनी विचारलाय.

देशातील व जगातील कामगार, शेतकरी कधीच अराजकीयदृष्ट्या एकजुट नव्हता. कामगार चळवळ ही श्रमजीवींचे राजकारणच करत आली आहे. त्यामुळे आम्हाला राजकारणापासून दूर राहण्याचा सल्ला आजच्या तथाकथित इतिहास जाणकारांनी देऊ नये. आयटक या संघटनेला वैभवशाली राजकीय इतिहास आहे. हा इतिहास देशातील श्रमजीवींचा इतिहास आहे. फक्त राज्यकर्त्यांच्याच इतिहासात धुंद असणाऱ्यांना तो वाचावा वाटत नाही. किंवा माहित असूनही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणारे घटक आहेत. पण तो इतिहास आम्ही जतन करतो आणि तरूण पिढीला सांगतो असे मनोगत अमरजीत कौर यांनी व्यक्त केले. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या १८ व्या सत्रात त्यांनी श्रमजीवींचा इतिहास जतन करण्याचे आवाहन केले.

कामगार चळवळीचा राजकारणाशी संबंध नाही म्हणणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे की AITUC ची स्थापना ३१ ऑक्टोबर १९२० रोजी झाली होती. लाला लजपतराय हे संघटनेचे पहिले अध्यक्ष होते. ही देशातील सर्वात पहिली व जुनी कामगार संघटना आहे. १९४५ पासून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची ती घटक संघटना आहे.

१९१९ मध्ये गिरणी कामगारांच्या संपात १ लाख २५ हजार कामगार सहभागी झाले होते. श्रमजीवींच्या अधिकारांसाठी व त्यांच्या सेवाशर्तींसाठी दिलेल्या लढ्याने ब्रिटिश सरकारला जेरीला आणले. १९२० मध्ये झालेल्या २०० विविध आंदोलनात १५ लाख कामगार सहभागी झाले होते. आजचे भाजप सरकार कामगार कायद्याला हरताळ फासत आहे. मात्र, आयटकसारख्या संघटनांनी ब्रिटीश इंडियापासूनच प्रचंड संघर्षाने कामगारांच्या हितासाठी लढा दिला.

१९२० मध्ये झालेल्या ट्रेड युनियन काँग्रेसमध्ये त्या काळातील सर्व स्वातंत्र्य लढ्यातील पुढारी हजर होते. मोतीलाल नेहरूंपासून ते अॅनी बेझंटपर्यंत सर्वजण या श्रमजीवींच्या मंचावर होते. AITUC च्या कामात पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, व्ही. व्ही. गिरी, सरोजिनी नायडू, सी. आर. दास हे सगळे सक्रिय सहभागी होते. १९२१ मध्ये AITUC ने resolution of Swaraj (संपूर्ण स्वातंत्र्याची) मागणी स्वत:च्या मंचावरून केली होती.

जगातील १० कामगार संघटनांच्या पुढाकाराने World Federation of Trade Unions (WFTU) ची स्थापना १९४५ मध्ये झाली होती. या १० पैकी एक संघटना म्हणजे AITUC होती. देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या श्रमजीवींच्या राजकारणात सतत आघाडीवर राहिलेल्या ट्रेड युनियन्सनी राजकारणावर बोलू नये असा सल्ला वर्तमान काळात दिला जात आहे. हा सल्ला देणारा जनसंघ कधीही पहिल्या फळीत ना स्वातंत्र्यासाठी लढला ना कामगारांच्या सेवाशर्तींसाठी लढला. देशातील विविध क्षेत्रात आज अनेक नेते चमकदार कामगिरी करत आहेत. त्यांची मदर ऑर्गनायझेशन राहिलेल्या कामगार चळवळीला आज रितसर बदनाम केले जात आहे. मात्र, इतिहास कामगारांनाही आहे हे विसरू नये.

संसदेच्या पावसाळी सत्रात कामगारांच्या न्याय हक्कांना पायदळी तुडवणाऱ्या कायद्यांना बळ दिले जाणार आहे. त्याचा आम्ही विरोध करणार. कारण राजकारण म्हणजे केवळ निवडणुकीत जिंकून येणे नव्हे. कामगारांना व श्रमजीवींना, मध्यमवर्ग, अल्प उत्पन्न गटांना जागरूक ठेवणे हे देखील राजकारणच आहे. ते आम्ही करत राहणार असा निर्धार अमरजीत कौर यांनी व्यक्त केला.

आज ४ कोटी कामगार सरकारी क्षेत्रात काम करत आहेत. ८ कोटींच्या आसपास संघटीत क्षेत्रात काम करत आहेत. ४० कोटी श्रमजीवी असंघटीत क्षेत्रात राबत असून त्यांना कामगार कायद्यांचे लाभ मिळत नाहीत. या ४० कोटीत शेतमजुरही येतात. इतक्या मोठ्या वर्गाला खासगी मालकांच्या ताब्यात देण्याचा घाट कामगार कायद्यात बदल करून घातला जात आहे.

सरकारने जबाबदारी घेणे अपेक्षित आहे. तर तेच सरकार आत्मनिर्भर होण्याचा सल्ला देत आहे. आंदोलनांना विविध लेबल्स देत बदनाम केले जात आहे. त्याचे मुख्य कारण आंदोलनांचा इतिहास माहित नसणे हे असल्याचे अमरजित म्हणाल्या.

©️तृप्ती डिग्गीकर

#bankbachaodeshbachao

#BankNationalization

#AIBEA