'कृषीदिन'आणि शेतकरी मात्र 'दीन'

काल कृषी दिन होता म्हणजेच एक जुलै. खरीप हंगामामध्ये पावसाचे आगमन होऊन जुलैमध्ये बऱ्यापैकी पेरण्या होतात परंतु यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. उशिरा आलेल्या पावसामुळे पेरण्या देखील लांबल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनावर होणार आहे हे मात्र नक्की.

कृषी दिन ग्रेट या अर्थाने की हा दिवसच मस्त आहे. बोले तैसा चाले या विचारांचा पाईक असलेले वसंतराव नाईक यांची जयंती.२००९ मध्ये मला वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिनी वसंतराव नाईक कृषी उत्कृष्ट कृषी पत्रकारिता पुरस्कार मिळाला होता. त्या दिवशीपासून या अवजड जबाबदारीचे ओझे पेलवतोय.

महाराष्ट्राच्या हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी आले तेव्हा (1963) राज्य अन्नधान्यासाठी आबळ असलेले राज्य होते.राज्याला सुजलाम-सुफलाम करण्यासाठी 'दोन वर्षांत अन्नधान्याची तूट भरून काढली नाही तर जाहीर फाशी घेईन’, असे ते पुण्यातील जाहीर सभेत म्हणाले होते. ‘सार्वजनिक जीवनात असलेल्या राज्यकर्त्याने असा आततायीपणा करू नये’, असे यशवंतराव चव्हाणसाहेबांनी त्यांना समजावले होते.परंतु नोटबंदी नंतर शंभर दिवस मागून आत्महत्या ऐवजी जनतेची हत्या करणारे आज देशाचे नेते आहेत. कोरोनाच्या युद्धाला महाभारताची उपमा देऊन १८ दिवसाची युद्ध तेवीस दिवस सांगून शंभर दिवस भुलवणारे कुठे आणि वसंतराव कुठे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

आठवण येते की शनिवार वाड्यावर केलेली घोषणेचा वसंतरावांनी शब्द खरा केला. एका वर्षात राज्य अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवले. शेतीची पायाभरणी करून उन्नती केली. 72च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजना सुरू करुन शेतमजूर, शेतकरी जगवले. त्यांच्या काळात सुमारे 100 साखर कारखाने सुरू झाले. द्राक्षशेतीला चालना मिळाली. 35 हजार कोटींचा साखर उद्योग आणि 17 हजार कोटींची द्राक्ष शेती हा लौकिक आज त्यामुळेच आहे. कृषी-औद्योगिक महाराष्ट्राची संकल्पना करून प्रत्यक्षात आणणारे खरे कृषी दिनाचे मानकरी आहेत.आधुनिक युगात शेतीची प्रगती होण्याऐवजी उलटी चक्र फिरत आहेत असे चित्र आहे.

काल पुण्यामध्ये माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांचा एक कार्यक्रम होता. त्यामुळे समाज सुधारक महात्मा फुले यांचा उल्लेख करताना शरद पवार म्हणाले. आपण नेहमी सांगतो फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे राज्य आहे. पण ते नुसते सांगून उपयोग नाही. ही नाव घेण्यामागे वैज्ञानिक दृष्टीकोन होता. महात्मा जोतिबा फुले यांच्याबद्दल बरंच सांगत येईल. सत्यशोधक समाज चळवळ त्यांनी पुढे नेली त्याचबरोबर कळत नकळत त्यांनी विज्ञानाचा पुरस्कार केला. महात्मा फुलेंचा शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दलची कळवळ ही इंग्लंडची प्रिन्स मुंबईमध्ये आले होते त्यावेळेस दिसली होती जे निवेदन शेतकरी वेषामध्ये महात्मा फुलेंनी राजाला दिले त्यामध्ये प्रामुख्याने दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतसारा माफ करणं. तसंच या पद्धतीने दुष्काळी कामाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खडी फोडण्याचे काम दिले जात आहे. त्याऐवजी जलसंधारणाची काम करून कायमस्वरूपी सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करता येतील हा विचार त्यावेळी महात्मा फुलेंनी इंग्रजांपुढे मांडला होता.

अलीकडे केंद्र असेल किंवा राज्य शेती हा नियोजनाच्या अत्यंत खालच्या पातळीवर आहे त्यामुळे बागायती असो की जिरायती प्रत्येक शेतीच्या प्रश्नांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. राज्य सरकारने मार्च महिन्यात जाहीर केलेली कांदा अनुदान योजना नेमकी कोठे अडकली आहे ? शेतकरी प्रति क्विंटल तीनशे 50 रुपये अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही या संदर्भात बोलताना शेतकरी योगेश कोलते म्हणतात, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 9600 अर्ज दाखल झाले होते त्यापैकी केवळ उन्हाळी पेर असल्याचे सांगत सातबारावरील नोंदी नाकारून साडेसात हजार अर्ज बाद ठरवले आहे.

ही थकीत रक्कम जर शेतकऱ्यांना मिळाली तर सध्या शेतकऱ्यांना खरीप पेरणी साठी पैसे खूप ऊपयोगी होतील. असे ते म्हणाले. कांदा उत्पादकाने गेले काही दिवस मातीमोलाने कांदा विक्री केली अलीकडे दर वाढल्यानंतर शासन स्टॉक करण्याच्या गोष्टी करत आहेत हीच परिस्थिती टोमॅटोची आहे काही दिवसांपूर्वी टोमॅटो मातीमालाने विकला जात होतो. आज त्याचे शंभर रुपये प्रति किलो झाल्यानंतर प्रसारमाध्यम आणि सरकार याबाबत उपाययोजना करायला निघाले आहे.

यावरून नारायण घुले म्हणाले,

शेतकऱ्यांना फक्त मतापुरते समजले जाते ..धोरण ठरवताना सरकार किंवा कॉर्पोरेट हे फक्त त्यांच्या फायद्याचे धोरण ठरवत असतात या सगळ्या प्रक्रियेत शेतकरी हा ग्राहक आहे ...शेतकऱ्यांकडून कमीतकमी भावात कसे मिळेल. हीच त्यांची नीती असते आपण शेतकरी म्हणून कधीच हा विचार करत नाही.

कृषी विश्लेषक श्रीकांत कुवळेकर म्हणाले,

हॉटेल्स मध्ये जेवण झाल्यावर उरलेले अन्न फेकतात त्यात टोमॅटो आणि कांदा यांची ग्रेवि असते. बाहेरचे चरणे कमी केले तर मागणी-पुरवठा समीकरण जुळेल. पुरवठा अती वाढतो तेव्हा किंमती न पडण्यासाठी देखील उत्तम उपाय आहे. त्यावर वैयक्तिक चर्चा करावी.

वैभव बेलवंकी म्हणाले,जो स्वतः पिकवतो त्यालाच त्याची किंमत कळते असल्यास 40 टेंपरेचर मध्ये सुद्धा ज्याने टोमॅटो जगवला त्याला त्याची योग्य ती किंमत आता मिळत आहे, 30 मे पर्यंत टोमॅटो 120 रुपये कॅरेट होता त्यावेळी सरकारची डोळे उघडले नाहीत वाटतं, जरा कुठे शेतकऱ्याला दर मिळाला तर लगेच टोमॅटोचे दर वाढले लगेच बोंबाबोंब चालू केला, काही बजेट वगैरे ढासळत नाहीत नाटके आहेत फक्त, एक किलो खायचे तर अर्धा किलो खवा पण तोंड मिटून गप बसा.

हेच केंद्र सरकार कांदया सारखे टोमॅटो मागे पण लागणार आता, जसे कांद्याचे भाव यांनी आटोक्यात आणले, कांद्याला भाव मिळू देत नाहीत चार वर्षा पासून, आता टोमॅटो, भाजीपाल्यावर लोकांची मते जाणून शेतकऱ्याला फाशी घेयाला लावणार आहेत, ह्यांना पाय उतार करावेच लागणार असे कधी करत मधुकर मोरे म्हणाले.

प्रकाश लांडे पाटील म्हणाले, सरकारला शेतमाल भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी एक कल्पना नक्की सुचवाविशी वाटतेय..जसे सरकार नाफेड मार्फत कांदा साठवणूक करते आहे..तसेच ज्या ज्या पिकांचे भाव आटोक्यात ठेवण्याची सरकारची इच्छा आहे तेवढे सर्व्ह पिके शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडे तत्वावर घेवुन सरकारने स्वतः पिकावाव्यात आणि हवे तसे भाव मिळवावेत..

बाजारात सरकारी लुडबुड बस झाली आता..भीक नको पण कुत्रे आवर अशी अवस्था झालीय शेतकऱ्यांची. योगेश क्षीरसागर म्हणाले, सरकारची बाजारात सरकारी लुडबुड बस झाली आता..भीक नको पण कुत्रे आवर अशी अवस्था झालीय .शेतकऱ्यांची.बाजार भाव वाढला का केंद्र सरकारचा मुळव्याध जागा होतो.

आणि भाजीपाला रोड वरती फेकला गेला की शांत.आता जोपर्यंत शेतकरी यांचं चांगल्या प्रकारे ऑपरेशन करत नाही तो पर्यंत असेच चालू राहील.राज्यात भाजीपाल्याचे दर वाढल्याने शहरी भागातील नागरीकांच्या खिशाला कात्री बसत आहे. मात्र भाजीपाला पिकवणाऱ्या बळीराजाला त्याचा फायदा होत नाही हे उघड सत्य आहे.

टोमँटो, प्लॉवर, कोथंबीर, कोबी व अन्य सर्वच भाज्यांचे सध्या दर चांगलेच वाढले आहेत. ज्या वेळी भाज्यांचे दर वाढतात त्यावेळी आरडाओरडा केला जातो. मात्र संगमनेरच्या शेतकऱ्याने त्यांना चांगलच उत्तर दिले आहे. भर पावसात हा शेतकरी प्लॉवरची काढणी करत आहे.

मात्र प्लॉवर जरी 20 रूपये किलोने विक्री होत असेल तरी आम्हाला किलो मागे फक्त दीड रूपया मिळत असल्याची धक्कादायक बाब शेतकऱ्याने बोलुन दाखवलेली आहे. भरपावसात आम्ही काम करतो लेबर, उत्पादन खर्च, मेहनत, निर्सग या सर्व गोष्टी विचारात घेतल्या तर काय उरते? हे ही शहरातील आमच्या बांधवांनी भाजीपाला खरेदी करतान पहावे आणी मगच भाव वाढला अशी ओरड करावी असे या विकास भालके या शेतकऱ्याने व्यक्त केली आहे.

देशभर मान्सूनचे दमदार आगमन झाले असेल तर तब्बल तीन ते चार आठवडे मान्सून उशिरा दाखल झाल्याने प्रमुख खरीप पिकांचा पेरणीचा कालावधी निघून गेला आहे त्यामुळे शेतकरी प्रामुख्याने कमी कालावधीच्या पिकांकडे वळले आहेत.

ॲग्रीवॉच या कृषी विश्लेषण संस्थेचे संतोष झंवर म्हणाले, देशातील प्रमुख राज्यातील शेतकरी अजूनही पावसापासून वंचित आहेत उशिरा दाखल झालेल्या मान्सूनमुळे त्यांनी अजूनही पेरणीचा निर्णय घेतलेला नाही.नैऋत्य मोसमी वारे देशात सर्वत्र पोहोचले आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात मोठा पाऊस पडला असला तरी राज्यातलं सरासरी पर्जन्य लक्षात घेता अजूनही 50% इतका जूनच्या सरासरी इतका पाऊसच पडला आहे. मराठवाड्यातील पावसाचं तुटवडा हा 68% असून विदर्भामध्ये तो 48% पर्यंत असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य कृषी उत्पादक राज्य असून राज्यात प्रामुख्याने तूर ऊस त्याचबरोबर देशाच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन होते.अजूनही राज्यात सर्वदूर पुरेसा पाऊस नसल्याने राज्य सरकार आणि कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना पुरेसा ओलावामुळे पर्यंत पेरणी करू नये असं आवाहन केलं आहे त्यामुळे कदाचित पुढील दुबार पेरणीचे संकट टळू शकेल असा शासनाचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रात सोबतच प्रमुख शेती उत्पादक राज्य असलेल्या बिहार आणि झारखंड बरोबरच पूर्वेकडील अनेक राज्यांमध्ये 69 ते 47 टक्के इतका पावसाचा तुटवडा आहे.तेलंगणा या प्रमुख खरीप उत्पादक राज्यांमध्ये दक्षिणेकडील भाग हा जवळपास 49 टक्के इतका कमी पर्जन्य झाला आहे.

बिहार राज्यांमध्ये पर्जन्याचे प्रमाण सरासरीपेक्षा 30% कमी असून नुकतीच बिहार राज्य सरकारने एक महत्त्वाची बैठक घेतली त्यामध्ये खरिपाचा आढावा घेण्यात आला त्याच बरोबर परिस्थिती अशीच राहिल्यास दुष्काळी उपाय योजना राबवण्याबाबतही या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते.

भात हे बिहारचे मुख्य खरीप पिक असून भाताबरोबरच मक्याचे ही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. तेलंगणा सरकारने खरीपाचा आढावा घेत शेतकऱ्यांना कमी कालावधीची भाताची वाण लागवडीसाठी सल्ला दिला आहे. त्यामुळे जरी कमी पाऊस झाला तरी पीक हाताला लागेल असा सरकारचा होरा आहे.

अशा बिकट परिस्थितीमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी खरिपाचे मुख्य पीक टाळून कमी कालावधीची पिके लागवडीकडे भर देतात. देशातील मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड भागामध्ये गेल्या दोन-तीन दिवसात भरपूर पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणीला सुरुवात केली आहे.

एकंदरीतच कमी पर्जन्य आणि पेरणी घटल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात यंदा खरीप उत्पादन घटेल .असा कृषी विश्लेषकांचा अंदाज आहे.एका बाजूला उशिराच्या मान्सूनने खरीप आणि अन्नधान्य पीक संकटात असताना केंद्राच्या पातळीवर आठव्या वेतन आयोगाचा घाट घातला जात आहे.

कृषी अभ्यासक विजय जावंधीया म्हणाले, आता २०२६ मध्ये आठवां वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा शेवटचा वेतन आयोग असेल, असे जाहीर केले होते. यापुढे वेतन आयोग जाहीर करणार नाही, असे म्हटले होते; परंतु आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोदी सरकारवर दबाव येऊ लागला आहे. वेतन आयोगांना आमचा विरोध नाही पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ज्यापटीने वाढते, त्यापटीने शेतमजुरांची मजुरी का बाढत नाही? हा आमचा प्रश्न आहे.

याचे कारण वेतन आयोगाच्या तुलनेत शेतमजुरीत वाढ केली तर शेतमालाचे भाव वाढवावे लागतील याच भावाला महागाई म्हटले जात असेल, तर आणखी भाव कसे वाढवतील? पण यामुळे गाव आणि शहरातील दरी वाढत आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर वेतन आयोगातील वेतन हे भूमितीय पद्धतीने वाढत आहे आणि शेतमजुरांची मजुरी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि शेतमालाचे भाव है अंक गणित पद्धतीनेही वाढत नाही.

ब्रिटिशांनी वेतन ठरवण्याच्या दोन फूटपट्या आपल्याला दिल्या आहेत. एक संघटित वर्गाचे वेतन ठरवण्याची पद्धत आणि दुसरी असंघटित वर्गाचे वेतन ठरवण्याची पद्धत एक माणूस काम करेल आणि पाच जनाचे कुटुंब पोसेल, ही शहरी संघटितांचे वेतन थाराविन्याची फूटपट्टी आहे तर असंघटित कामगारांचे वेतन एक माणुस काम करतो त्याला जीवंत राहण्यासाठी किती ऊर्जा लागते ती विकत घेण्या इतकीच मजूरी ही तर गुलामिच नाही का?

देशात आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीला आमचा विरोध नाही; परंतु हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ४५ हजार रुपये होणार असेल, तर गावाखेड्यातील शेतमजुराला, शहरी असंघटित कर्मचाऱ्याला किमान ३० हजार रुपये तरी महिनाकाठी मिळावेत, अशी व्यवस्था सरकारने तयार करायला हवी. अन्यथा समाजात नवा संघर्ष उभा राहण्याची भीती आहे.

या विचार सरकारने करायला नको का? किसान सन्माननिधि ८ कोटी शेतकऱ्यांना ४८ हजार कोटी रुपये दिले जातात, याचा ढोल वाजवला जातो. पण १ कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी १ लाख कोटींचा बोजा वाढवण्यात आला, विलफुल डिफॉल्टरसाठी १० लाख कोटीचे कर्ज माफ करण्याची तयारी सुरू आहे. मग शेतमजूर असंघटितांचे उत्पन्न वाढवून त्यासाठी सरकार अतिरिक्त बोजा का घेत नाही ? याचा विचार झाला नाही तर सब का साथ सब का विकास कसा होणार? असं विजय जावंधिया शेवटी म्हणाले.

कृषी दिन येतील आणि जातील खऱ्या अर्थाने या सगळ्या प्रक्रियेत शेतकरी मात्र दीन ठरला आहे आणि इडा पिडा टळवून बळीच राज्य येऊ हे फक्त स्वप्नच ठरू नये तर ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी ठोस धोरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, हे मात्र तितकेच खरे.

#कृषी दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा

#जय किसान

#जय संविधान

विजय गायकवाड मुंबई

"शेतकऱ्यांना फक्त मतापुरते समजले जाते ..धोरण ठरवताना सरकार किंवा कॉर्पोरेट हे फक्त त्यांच्या फायद्याचे धोरण ठरवत असतात. या सगळ्या प्रक्रियेत शेतकरी हा ग्राहक आहे.शेतकऱ्यांकडून कमीतकमी भावात कसे मिळेल हीच त्यांची नीती असते आपण शेतकरी म्हणून कधीच हा विचार करत नाही"

- नारायण घुले

."हॉटेल्स मध्ये जेवण झाल्यावर उरलेले अन्न फेकतात. त्यात टोमॅटो आणि कांदा यांची ग्रेवी असते. बाहेरचे चरणे कमी केले तर मागणी-पुरवठा समीकरण जुळेल. पुरवठा अती वाढतो तेव्हा किंमती न पडण्यासाठी देखील उत्तम उपाय आहे."

- श्रीकांत कुवळेकर, कृषी विश्लेषक

."किसान सन्माननिधि ८ कोटी शेतकऱ्यांना ४८ हजार कोटी रुपये दिले जातात, याचा ढोल वाजवला जातो. पण १ कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी १ लाख कोटींचा बोजा वाढवण्यात आला, विलफुल डिफॉल्टरसाठी १० लाख कोटीचे कर्ज माफ करण्याची तयारी सुरू आहे. मग शेतमजूर असंघटितांचे उत्पन्न वाढवून त्यासाठी सरकार अतिरिक्त बोजा का घेत नाही ?"

- विजय जावंधिया,कृषी अभ्यासक

"आपण नेहमी सांगतो फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे राज्य आहे. पण ते नुसते सांगून उपयोग नाही. ही नाव घेण्यामागे वैज्ञानिक दृष्टीकोन होता. सत्यशोधक समाज चळवळ त्यांनी पुढे नेली त्याचबरोबर कळत नकळत त्यांनी विज्ञानाचा पुरस्कार केला. महात्मा फुलेंचा शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दलची कळवळ ही इंग्लंडची प्रिन्स मुंबईमध्ये आले होते त्यावेळेस दिसली होती"

- शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री