कृषी विधेयक आणि मूलभूत 3 प्रश्न

१.प्रक्रियात्मक: आता तातडीने कमी वेळात, पुरेशी चर्चा न करता, विरोधी पक्ष सोडा स्वतःच्या घटक पक्षालाही विश्वासात न घेता कृषी विधेयकं सादर करून विहित प्रकिया पार न पाडता मंजूर करून घेण्याची घाई का होती?

२.संदिग्धता: हमीभावासह अनेक बाबींविषयी पुरेशी स्पष्टता नाही. विधेयकात वेगळं म्हटलं आहे. प्रधानमंत्री वेगळं सांगताहेत. नक्की हमीभावाबाबत नवं धोरण काय?

शेतीच्या व्यापारीकरणाचा हा डाव आहे, अशी जी टीका होते आहे. त्यावर कोणतंही ठोस उत्तर सत्ताधारी पक्षाला देता आलेलं नाही. ही संदिग्धता जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली आहे का?

३. विरोधी पक्षांची भूमिका: भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाच्या मंत्री महोदयांनी राजीनामा देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. काँग्रेसने या विधेयकांना कडाडून विरोध केला आहे. इतर अनेक पक्षांनीही शेतकरी हिताच्या आड येणारी ही विधेयकं आहेत. असं सांगत विरोधी सूर तीव्र केला आहे.

शरद पवार हे कृषी क्षेत्राबाबतचे विशेष जाणकार आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरचे ते जाणते नेते आहेत आणि दहा वर्षे कृषीमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. त्यांची या विधेयकांविषयी नेमकी भूमिका काय आहे?

असं सवाल लेखक श्रीरंजन आवटे यांनी उपस्थित केले आहे.