हाफकिनचा ‘रिलायन्स’ कोणावर ?
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्याचा कणा असलेल्या हाफकिन संस्थेचा लिलाव मांडला जात असताना, त्याकडे केवळ ‘नफा-तोट्याच्या’ चष्म्यातून पाहणे हा प्रशासकीय गुन्हा तर आहेच, पण तो ‘महाराष्ट्र धर्मा’चा द्रोहही आहे. १२५ वर्षांचा वारसा असलेल्या या संस्थेला ज्या पद्धतीने पद्धतशीरपणे खिळखिळे केले जात आहे, त्यामागे रिलायन्ससारख्या कॉर्पोरेट महाबलिष्ठांचे हितसंबंध जोपासण्याचा डाव तर नाही ना, असा रास्त सवाल आता राज्याच्या विधिमंडळातून विचारला जात आहे.
भारताच्या औषध निर्माण शास्त्राचा इतिहास हाफकिनच्या नावाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. प्लेगच्या महामारीत डॉ. वॉल्डेमर हाफकिन यांनी पुकारलेल्या युद्धापासून ते अलीकडच्या कोविड-१९ च्या संकटापर्यंत, या संस्थेने देशाला नेहमीच सावरले आहे. मात्र, सध्या या संस्थेच्या वास्तूत जे काही सुरू आहे, ते पाहता ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ या म्हणीची प्रचिती येते. ज्या संस्थेने जगाला स्वस्त दरात लसी उपलब्ध करून दिल्या, त्याच संस्थेच्या अत्यंत दुर्मिळ अशा ‘सीड स्ट्रेन्स’ (Seed Strains) आणि जैविक कल्चर्सचा बाजार मांडला जाणे, हे छत्रपतींच्या महाराष्ट्राच्या वैज्ञानिक स्वावलंबनावर आलेले मोठे संकट आहे.
विधिमंडळातील रणकंदन आणि महाविकास आघाडीचा प्रहार
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात महाविकास आघाडीच्या (MVA) आमदारांनी हाफकिनच्या मुद्द्यावरून सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले. विरोधी पक्षनेत्यांसह आघाडीच्या प्रमुख आमदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ राजकीय आरोप नसून ते ठोस पुराव्यांवर आधारित आहेत. "ज्या संस्थेने पिढ्यानपिढ्यांचे आरोग्य जपले, तिला खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे पाप हे सरकार कोणाच्या आदेशाने करत आहे?" असा थेट सवाल विरोधकांनी विचारला आहे. विधानसभेत आमदारांनी मांडलेले मुद्दे हे सूचित करतात की, हाफकिनमधील अनागोंदी ही अपघाती नसून ती सुनियोजित आहे. विशेषतः रिलायन्ससारख्या समूहाला तांत्रिक सहकार्याच्या नावाखाली झुकते माप देण्याच्या प्रयत्नांवरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली आहे.
तांत्रिक लूट आणि रिलायन्सचे सावट
हाफकिनकडे असलेले ‘त्रिगुणी लस कल्चर’ ही केवळ प्रयोगशाळेतील मालमत्ता नाही, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याचा अमूल्य ठेवा आहे. या कल्चरची अंदाजित किंमत १५०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. धक्कादायक बाब अशी की, या कल्चरचा वापर करून ‘पंचगुणी लस’ बनवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याऐवजी, ते खासगी कंपन्यांच्या हातात सोपवण्याचे ‘ग्लोबल एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) प्रसिद्ध करण्यात आले. विधानसभेत या प्रक्रियेमागे ‘रिलायन्स’ (Reliance) समूहाचा सहभाग असल्याचे संकेत दिल्यावर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. जर हे कल्चर खासगी हातात गेले, तर उद्याच्या महामारीत महाराष्ट्र सरकारला आपल्याच लोकांसाठी याच कंपन्यांपुढे हात पसरावे लागतील. सार्वजनिक आरोग्य ही नफा कमावण्याची मक्तेदारी होऊ शकत नाही, हे तत्त्व प्रशासकीय सोयीसाठी धाब्यावर बसवले जात आहे.
प्रशासकीय अनागोंदीचा ‘पॅटर्न’
कोणतीही सार्वजनिक संस्था खासगी हातात देण्यापूर्वी तिला आधी ‘बीमार’ ठरवले जाते. हाफकिनमध्ये नेमके हेच सुरू आहे. संस्थेतील मोक्याच्या जागांवर तज्ज्ञांऐवजी वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या अधिकाऱ्यांची वर्णी लावणे, हा या कटाचाच एक भाग वाटतो. उपलब्ध माहितीनुसार, वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून चौकशीतून पळवाट काढणारे अधिकारी जेव्हा सर्वोच्च पदावर बसवले जातात, तेव्हा प्रशासकीय नैतिकतेचा अंत झाला आहे असे समजावे. भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ३१८ (फसवणूक), ३३६ आणि ३४० (बनावटगिरी) अन्वये हे स्पष्टपणे फौजदारी गुन्हे आहेत. मात्र, विधीमंडळात आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारची झालेली भंबेरी हेच दर्शवते की, या अधिकाऱ्यांना वरून ‘संरक्षण’ दिले जात आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि ऐतिहासिक हानी
कॅगच्या (CAG) अहवालातील ताशेरे आणि आर्थिक अनियमिततेचे आकडे डोळे पांढरे करणारे आहेत. जीएसटीच्या व्यवहारातील कोट्यवधींची तफावत असो वा १३ कोटींच्या खर्चाचा न लागलेला पत्ता, ही केवळ आकडेवारी नसून ती जनतेच्या पैशांची लूट आहे. हद्द तर तेव्हा झाली, जेव्हा हाफकिनच्या आवारातील दीडशे वर्षे जुनी, ब्रिटिशकालीन सागाची लाकडे भंगाराच्या भावात विकली गेली. ज्या लाकडांचे बाजारमूल्य कोट्यवधी रुपये आहे, ती केवळ लाखात विकून ऐतिहासिक वारशाचा लिलाव करण्यात आला. मविआच्या आमदारांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करून या ‘भंगार विक्रीमागे’ कोणाचे खिसे भरले गेले, असा बोचरा सवाल केला आहे.
महाराष्ट्र धर्माचे विस्मरण ?
‘येथें राज्य चालविणें तें महाराष्ट्र धर्म स्थापणें’ असे समर्थांनी म्हटले होते. महाराष्ट्र धर्म म्हणजे रयतेचे रक्षण. परंतु, ३० ते ३५ हजार कोटींच्या जमिनी आणि जागतिक कीर्तीची संस्था जेव्हा भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी मोडीत काढली जाते, तेव्हा राज्यकर्त्यांना या महाराष्ट्र धर्माचे विस्मरण झाले आहे का? असा प्रश्न पडतो. हाफकिन ही केवळ एक वास्तू नाही, ती महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. तिचे अस्तित्व टिकवणे म्हणजे सामान्य माणसाच्या आरोग्याचा अधिकार टिकवणे आहे.
जे प्रामाणिक अधिकारी या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभे राहिले, त्यांची तडकाफडकी बदली करणे आणि त्यांना मानसिक छळ सोसावा लावणे, हे या प्रशासनाचे क्रूर वास्तव आहे. सभागृहात विरोधकांनी अशा अधिकाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला. जेव्हा शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ राजीनामे देऊन बाहेर पडतात, तेव्हा संस्था केवळ पोकळ इमारत उरते. हाफकिनला नेमक्या याच स्थितीला नेऊन ठेवण्याचे काम सुरू आहे.
आज प्रश्न केवळ भ्रष्टाचाराचा नाही, तर धोरणात्मक अकार्यक्षमतेचा आणि जाणीवपूर्वक केलेल्या विनाशाचा आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळात जो आवाज उठवला आहे, तो आता रस्त्यावरच्या आंदोलनात रूपांतरित होणे आवश्यक आहे. जर हाफकिनला वाचवायचे असेल, तर या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी होणे अनिवार्य आहे. रिलायन्स किंवा इतर कोणत्याही खासगी कंपनीला तांत्रिक संपत्ती हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास तो तात्काळ रद्द व्हायला हवा. केवळ ‘आर्थिक तूट’ हे कारण पुढे करून सार्वजनिक हिताच्या संस्थांचा बळी दिला जाऊ शकत नाही.
शेवटी, सार्वजनिक संस्था या राज्याच्या समृद्धीचे प्रतीक असतात. त्या विकून मिळणारा नफा तात्पुरता असू शकतो, पण त्यामुळे होणारे सामाजिक आणि वैज्ञानिक नुकसान कधीही भरून न येणारे असते. हाफकिनच्या अस्तित्वाचा लढा हा आता केवळ प्रशासकीय उरला नसून, तो महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा लढा झाला आहे. सरकारने विधीमंडळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून हा ‘लिलाव’ थांबवला नाही, तर इतिहास या प्रशासकीय धोरणाला ‘महाराष्ट्राचा द्रोह’ म्हणून नोंदवेल.
