Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > अग्रलेख > भारतीय शेतीतील वास्तव स्त्रीशक्ती, अदृश्य श्रम, अपूर्ण मान्यता

भारतीय शेतीतील वास्तव स्त्रीशक्ती, अदृश्य श्रम, अपूर्ण मान्यता

The reality of Indian agriculture: women's power, invisible labor, incomplete recognition

भारतीय शेतीतील वास्तव स्त्रीशक्ती, अदृश्य श्रम, अपूर्ण मान्यता
X

राष्ट्रीय श्रमबल सर्वेक्षण 2023-24 नुसार, भारताच्या कृषी क्षेत्रात महिलांची हिस्सेदारी 42 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक तीनपैकी दोन महिला शेती समुदायाचा अविभाज्य भाग आहेत म्हणजे तीन पैकी 2 महिला ह्या शेतकरी आहेत. ही संख्या केवळ आकडेवारी नसून भारतीय ग्रामीण समाजातील स्त्रियांच्या श्रम, संवेदना आणि जबाबदारीचे प्रतिक आहे. तथापि, या मोठ्या सहभागानंतरही शेती क्षेत्रात महिलांना योग्य मान्यता मिळत नाही. कृषी क्षेत्रात ‘स्त्रीकरण’ वाढले असले तरी अर्ध्याहून अधिक महिलांना त्यांच्या श्रमाचे मानधन दिले जात नाही. केवळ 13 टक्के महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन आहे, तर महिला शेतमजुरांच्या नावावर फक्त 2 टक्के जमीन नोंदलेली आहे. यावरून स्पष्ट होते की शेतीत महिलांचा सहभाग व्यापक असला तरी मालकी हक्क आणि निर्णयाधिकार त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही.

ग्रामीण भागात पुरुषांचे रोजगारासाठी स्थलांतर वाढले आहे, आणि या स्थलांतरानंतर शेतीचा गाडा पुढे नेण्याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर महिलांवर आली आहे. त्यांनी केवळ शेतीच नव्हे तर कुटुंबाचे नियोजन, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक जीवनाच्या रचनेची जबाबदारीही पार पाडली आहे. तरीदेखील देशाच्या कृषी जनगणनेत आजही महिलांना "शेतकरी" म्हणून ओळख दिली जात नाही, तर फक्त पुरुषांना मान्यता दिली जाते. ही मानसिक आणि धोरणात्मक असमानता दूर होणे हे ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे.

राष्ट्रीय श्रमबल सर्वेक्षण च्या ताज्या आकडेवारीनुसार बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सुमारे 80 टक्के महिला कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत, परंतु यांपैकी निम्म्याहून अधिक महिला ‘विनामजुरी श्रमिका’ म्हणून काम करतात. या महिलांची संख्या गेल्या आठ वर्षांत 23.6 दशलक्षांवरून 59.1 दशलक्षांपर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच महिलांचा शेतीतील सहभाग वाढला आहे, पण त्याचे आर्थिक रूपांतर त्यांच्या जीवनमानात झालेले नाही. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या आकडेवारीनुसार, कृषी समृद्ध पंजाबसारख्या राज्यातदेखील केवळ 1 टक्के महिलांच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन आहे. हे सूचक आहे की मालकीचा अभाव हा महिलांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा मुख्य आधार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहिले तरी ही असमानता स्पष्ट दिसते. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, जगभरात जवळपास 900 दशलक्ष महिला कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत, तर विकसनशील देशांमध्ये त्यांचा सहभाग 43 टक्क्यांपर्यंत आहे. परंतु, शेतीतील जमीनमालकी आणि वेतनाच्या बाबतीत महिलांना समान हक्क आजही नाहीत. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या 2022 च्या अहवालानुसार, जगातील 64 देशांतील महिला दरवर्षी सरासरी 1,664 तास विनामजुरी काम करतात, ज्याची किंमत जागतिक सकल उत्पन्नात GDP च्या सुमारे 9 टक्के इतकी आहे. भारताच्या संदर्भात पाहता, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2023 च्या अहवालानुसार जर या विनामजुरी कामाचे मोजमाप केले गेले, तर ते एकूण GDP च्या 7.5 टक्के इतके ठरेल. या आकडेवारीतून दिसून येते की महिलांच्या अदृश्य श्रमाचे आर्थिक मूल्य समाजात अजूनही मान्य केले गेलेले नाही.

तसेच महिलांचे योगदान केवळ शेतीपुरते मर्यादित नाही; त्यांनी सामाजिक संरचना टिकवून ठेवण्यास, पर्यावरणाच्या संरक्षणात आणि कुटुंबाच्या पोषणात अमूल्य योगदान दिले आहे. डोंगराळ आणि दुर्गम भागांतील महिलांनी, पुरुषांच्या स्थलांतरानंतरही, आजारी किंवा गर्भवती स्त्रियांना खांद्यावर घेऊन खडतर रस्ते पार करताना दाखवलेले धैर्य ही भारतीय ग्रामीण स्त्रीची खरी ओळख आहे.

तथापि, या सामाजिक आणि आर्थिक संघर्षाच्या छायेत एक भीषण वास्तवही दडलेले आहे ते म्हणजे कृषी क्षेत्रातील आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या “Accidental Deaths and Suicides in India 2023” अहवालानुसार, 2023 मध्ये कृषी क्षेत्रात एकूण 10,786 आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापैकी 4,690 आत्महत्या शेतकऱ्यांनी आणि 6,096 आत्महत्या कृषी कामगारांनी केल्या आहेत. म्हणजेच दररोज सुमारे 30 जण आणि दरमहा सुमारे 900 जण कृषी संकटाच्या दुष्चक्रात सापडून आत्महत्या करत आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 4,553 पुरुष आणि 137 महिला होत्या, तर कृषी कामगारांपैकी 5,433 पुरुष आणि 663 महिला होत्या. या आकडेवारीतून महिलांच्या वेदनादायक स्थितीचे दर्शन होते कारण आर्थिक असुरक्षिततेचे ओझे त्यांनीही तितक्याच प्रमाणात पेलले आहे.

महाराष्ट्र राज्य या आत्महत्यांमध्ये अव्वल आहे येथे 2,518 शेतकऱ्यांनी आणि 1,633 कृषी कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यानंतर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड यांचा क्रम लागतो. पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा आणि काही ईशान्य राज्यांत कृषी क्षेत्रात एकही आत्महत्या झालेली नाही, ही बाब काही प्रमाणात आशादायक वाटते. पण एकंदर देशाच्या पातळीवर पाहता हे चित्र अत्यंत चिंताजनक आहे.

या पार्श्वभूमीवर नाबार्डच्या ग्रामीण धारणा सर्वेक्षण अहवाल 2025 मध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कर्ज प्रणालीतील बदल महत्त्वाचे ठरतात. या अहवालानुसार, आता 54.5 टक्के ग्रामीण कुटुंबे केवळ औपचारिक स्रोतांमधून क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, सहकारी संस्था आणि सूक्ष्म वित्त संस्था कर्ज घेत आहेत, जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक शोषणात घट झाली आहे, कारण या संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरील व्याजदर नियंत्रित असतात. मात्र अजूनही 22 टक्के ग्रामीण कुटुंबे साहूकार, मित्र किंवा नातेवाईकांसारख्या अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून आहेत, जिथे व्याजदर 17 ते 18 टक्क्यांपर्यंत असतो. उर्वरित 23.5 टक्के कुटुंबे दोन्ही प्रकारच्या स्रोतांमधून कर्ज घेतात, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, स्वयं सहाय्यता गट आणि ग्रामीण बँकिंग प्रणाली यांसारख्या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचा औपचारिक कर्जप्रवाह वाढला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 9.7 कोटींहून अधिक सीमांत शेतकऱ्यांना 20 हप्त्यांमध्ये 3.9 लाख कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्यात आली असली तरीही आहे, शेतीशी संबंधित खर्चाचा ताण कमी झालेला नाही ही खुप मोठी विडंबना आहे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2024-25 च्या अहवालानुसार, गेल्या दशकात ग्रामीण भागात बँक शाखांची संख्या 33,378 वरून वाढून 56,579 झाली आहे. सहकारी संस्थांचाही विस्तार होत आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत डिजिटल व्यवहारांची सवय, बचतीचा कल आणि पूरक उत्पन्नाचे संधी निर्माण झाल्या असल्या तरीदेखील लहान शेतकऱ्यांना दस्तऐवजांची कमतरता, हमीदारांची अनुपलब्धता आणि उत्पन्नातील अस्थिरता यामुळे कर्ज मिळवणे अवघड जात असून त्यामुळे ते अजूनही साहूकारांच्या जाळ्यात अडकतात.या समस्येवर मात करण्यासाठी अल्पमुदतीच्या आणि लघु कर्ज योजनांची निर्मिती, ग्रामीण बँक प्रतिनिधींची भूमिका बळकट करणे, फिनटेक कंपन्यांद्वारे पर्यायी क्रेडिट स्कोअरिंग प्रणाली विकसित करणे आणि गैर-बँकिंग वित्तीय संस्थांना (NBFC) अधिक मजबूत पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचा विस्तार करून लहान शेतकऱ्यांना कायदेशीर मालकी हक्क दिल्यास त्यांचा औपचारिक कर्जांवरील प्रवेश वाढू शकतो.

शेती, कर्ज आणि महिलांच्या आर्थिक हक्कांचा हा त्रिकोण भारतीय ग्रामीण विकासाचा पाया आहे. महिलांचे श्रम, शेतकऱ्यांचे अस्तित्व आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य हे एकमेकांशी अभिन्नरित्या जोडलेले आहेत. महिलांचे सबलीकरण, शाश्वत कर्ज प्रणाली आणि आत्महत्यांवर नियंत्रण या तिन्ही दिशा एकत्रितपणे बळकट झाल्या, तरच भारतीय कृषी क्षेत्र सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल.

Updated : 23 Oct 2025 8:04 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top